उपनिर्वाचन होइन नयाँ निर्वाचन नै सही विकल्प

सङ्घीय प्रतिनिधि सभाका २७५ सीटमध्ये यतिबेला चार सीट खाली छन् । माओवादी केन्द्रले एमालेमा गएका आफ्ना चार सांसदलाई कारबाही गरेपछि खाली भएका चार क्षेत्रमा उपनिर्वाचनको मिति तोक्न निर्वाचन आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनबाट यी चारवटै क्षेत्रमा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारहरू निर्वाचित भएका थिए । रौतहट क्षेत्र नम्बर ३, अर्घाखाँची क्षेत्र नम्बर १, कैलाली क्षेत्र नम्बर ३ र कैलालीकै क्षेत्र नम्बर ४ मा अबको केही महिनामा उपचुनाव हुने चर्चा छ । उपचुनावको चर्चासँगै यति छोटो अवधिका लागि ठूलो खर्च हुने गरी उपचुनाव जरूरी हो र ? भन्ने प्रश्न पनि सतहमा आएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन २०७४ सालको मंसिर पहिलो हप्ता भएको थियो । पाँच वर्ष कार्यकालको हिसाबले संसद्को आयु २०७९ सालको मंसिरसम्म मात्र हो । त्यसअघि नै नयाँ संसद्को लागि निर्वाचन अनिवार्य छ । हाम्रो देशमा भौगोलिक र जलवायुको हिसाबले वैशाख– जेठपछिको तीन–चार महिना निर्वाचनको लागि उपयुक्त मानिँदैन । त्यसैले आउँदो वैशाख–जेठमै निर्वाचन हुनु उपयुक्त हो । त्यसमाथि ०७४ सालको निर्वाचनमा जुन घोषणापत्रअनुसार मत प्राप्त गरेका थिए, दलहरू अहिले त्यसअनुसार चलिरहेका छैनन् । २०७४ सालको चुनावमा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन थियो । अहिले त्यो गठबन्धन भत्किएको छ भने स्वयं एमाले फुटिसकेको छ । संसद्को पहिलो र दोस्रो ठूलो दललाई छोडेर तेस्रो दलका नेताको प्रधानमन्त्रीत्वमा सरकार चलिरहेको छ । संसद्मा औपचारिक बहुमत पु¥याए पनि वर्तमान सरकारलाई जनमतको सरकार भन्न मिल्दैन । यो सरकार सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट बनेको सरकार हो, स्वार्थ समूहहरूको जवरजस्त गठबन्धनबाट निर्माण भएको सरकार हो ।
प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र जनमतअनुसार शासन सञ्चालन हुने राजनीतिक प्रणाली मानिन्छ । त्यसैले समय–समयमा नयाँ जनादेशको लागि नयाँ निर्वाचन भइरहेको हुन्छ । कुनै पनि राजनीतिक दलको स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा वा त्यसैकारण राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न भएको अवस्थामा नयाँ जनादेशका लागि निर्वाचनलाई नै उपयुक्त विकल्पको रूपमा लिने गरिन्छ । हाम्रो देशमा यतिखेर शासक दलहरू र ती पार्टीका नेताहरूका कमीकमजोरी र स्वार्थका कारण सम्झौता नै हुननसक्ने बिन्दुमा देशको राजनीति पुगेको छ । सभामुखको व्यवहार संविधान र कानुनसम्मत नभएको आरोप लगाउँदै संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले सदनमा अवरोध गरिरहेको थियो । त्यसैकारण, कुनै विधेयकमाथि छलफल नै नहुनेगरी सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिसकेको छ । राज्यको एक अङ्ग विधायिका अहिले मुर्छित अवस्थामा छ भने अर्को अङ्ग न्यायपालिका पनि जटिल गाँठोमा फसिसकेको छ । प्रधानन्यायाधीशको गैरसंवैधानिक भूमिका र कानुनविपरीतका फैसलाहरूका कारण सिङ्गो न्यायपालिका विवादमा परेको छ । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरू बेन्च बहिष्कार गरेर एक किसिमको आन्दोलनमा छन् । प्रधानन्यायाधीश आफूले राजीनामा नदिने हठमा छन् । प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो कर्तुतका लागि महाअभियोग लगाउन चुनौती दिइरहेका छन् तर संसद् अधिवेशन बोलाउन र त्यसबारे छलफल गर्न वर्तमान सरकार तयार देखिंँदैन । त्यसैले नयाँ संसद्को लागि निर्वाचन जरूरी भइसकेको छ । त्यसैले उपनिर्वाचन गराइराख्नुभन्दा नयाँ प्रतिनिधिसभाका लागि देशभर निर्वाचन नै सही विकल्प हो ।