जताततै भ्रष्टाचार र ठगी ! सरकार कहाँ छ ?

नेपालीमा एउटा उखान छ– ‘मुला चोर पनि चोर, घोडा चोर पनि चोर ।’ यसकारण, साना ठूला सबै भ्रष्टाचारी, कालाबजारिया, तस्करमाथि कारबाही हुनु जरुरी छ । ‘गोरखापत्र दैनिक’ को २०७८ कार्तिक १४ गतेको अङ्कमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिकाको ५ नं. वडाका वडाध्यक्ष रामबहादुर महतो र सहायक कम्प्युटर अपरेटर अबुल राजनलाई घुस खाएको आरोप लगाई विशेष अदालत काठमाडौँमा जनही १० हजार बिगोसहित हदैसम्मको सजाय माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको समाचार प्रकाशित भयो । ती दुवैलाई सिफारिसमा घुस खाएको आरोप छ ।
अख्तियारले साना भ्रष्टाचारीहरूविरुद्ध आक्कलझुक्कल मुद्दा दर्ता गरेपनि ठूला भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाहीको दायरामा नल्याएको जनगुनासो छ । सोही दिनको गोरखापत्रमा सुदूरपश्चिमको कैलाली जिल्लामा सीमापारी भारतबाट भित्रिने लागूपदार्थ कारोबार बढेको समाचार प्रकाशित भयो । कैलाली जिल्लाको भारतसँग १०१ किमी लामो खुला सीमा जोडिएको र ‘लकडाउन’ खुलेपछि ती सीमा नाकाबाट लागूपदार्थ भित्रिरहेको छ । लागूपदार्थ सेवन गरेका नयाँ पुस्ताको स्वास्थ्य खराब भइरहेको र मानसिकरूपमा विक्षिप्त हुनेको सङ्ख्या बढिरहेको छ । नेपालमा वर्षको ५० अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको लागूपदार्थ भित्रिरहेको तथ्याङ्क छ । लागूपदार्थका अपराधीमाथि पनि सरकारबाट गतिलो कारबाही भइरहेको छैन, किन ?
विसं २०१३ सालमा स्थापना भएको नेपाल वायुसेवा निगम अहिले क्यान्सर रोगीजस्तै छ । बहुदल पुनःस्थापनायताका सरकारहरूले निगमका भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण गरेको र धमिजा, चेज एअर, चाइना साउथ वेस्ट, लाउडा, एअरबस काण्ड मच्चाएको हुँदा यो सार्वजनिक संस्था अहिले अर्बौँ रुपियाँको ऋणमा डुबेको छ । अहिले निगमको एअरबस ए ३३०–२०० दुई थान, एअरबस ३२०–२०० दुई थान र डे ह्याभि ल्यान्ड क्यानडा डीएचसी ६, ट्वीनअटर २ थान सञ्चालनमा छन् । ५ वटा चिनियाँ विमान थन्किएका छन् । चिनियाँ जहाज सञ्चालन नहुनु पनि रहस्य नै हो । भएका एयरबसहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भइरहेको छैन । विदेशका दर्जनौँ विमान कम्पनीहरूले नेपालमा उडान भरेर कमाइ गर्दै छन् । निगमको तलब सुविधा खाएर विदेशी विमान कम्पनीको हितमा लागेका निगमका कुनै पनि अधिकारीमाथि कारबाही भइरहेको छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कहाँ छ ? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । २–३ वर्षअगाडि वाइडबडी हवाईजहाज दुई थान खरिदमा भएको भ्रष्टाचारबारे अहिलेसम्म छानबिन भएको छैन ।
भक्तपुर नङ्खेलको साविक वडा नं. ९ को कित्ता नं. १२९ को २ रोपनी ८ आना र कित्ता नं. १२२५ को ४ आना जग्गाबारे पुनरावेदन अदालत पाटनले २०७४ असार २७ गते कृष्णप्रसाद सापकोटालाई ठगी गरेको आरोपमा ६ महिना कैद र १० लाख जरिवानाको फैसला गरेको थियो । सापकोटाले आफू हारेपछि पुनरावेदनको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दिए । सर्वोच्च अदालतमा ५ वर्षभन्दा पुराना मुद्दा हजारौँको सङ्ख्यामा छन् । तर, त्यहाँका प्रवक्ता बाबुराम दाहालको चलखेलमा सापकोटाको मुद्दा असोज ११ गते म्याद तामेली, असोज १८ गते पेशी, कार्तिक १५ गतेको पेशीमा १ नम्बर राखिएको ‘नेपाल समाचारपत्र दैनिक’ मा उल्लेख छ । न्यायालयमा भइरहेको यस्ता भ्रष्टाचार र पक्षपात कहिले अन्त्य हुने हो ?
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको परमादेश जारी गरेबापत आफ्नो जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउने ‘घुुस’ लिए । हमालले मन्त्रीबाट राजीनामा दिए तर यस ‘घुस’ काण्डमा गठबन्धन दलका प्रम देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई, चित्रबहादुर केसी पनि दोषी छन् । गठबन्धन दलका नेताहरू दोषमुक्त हुन चाहेको भए प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध तत्काल महाअभियोग प्रस्ताव संसद्बाट पारित गर्नु जरुरी छ । प्रधानन्यायाधीश जबराका भाइ सर्वोच्च अदालतको बिचौलिया भएको र मन्त्री बनाइएका हमाल पनि धनाढ्य र सर्वोच्चबीचको बिचौलिया भएको अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले कार्तिक १२ गतेको रेडियो कान्तिपुरको ‘द हेडलाइनर्स’ मा उल्लेख गरे । प्रधानन्यायाधीश जबराले ओली र माधवबीचको बैठक बसाल्न मध्यस्थतासमेत गरेको अर्यालको आरोप हो । जबराले देउवालगायत गठबन्धनका नेतालाई संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश नै बस्नुपर्ने आशयको संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित गराउन पनि आग्रह गरेका थिए । तर, त्यस्तो वक्तव्य आएन ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउने निर्णय गरेका तत्कालीन प्रमहरू माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराइलाई किन कारबाही भएन ? सो मुद्दामा सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले कार्तिक १५ गते अन्तिम सुनुवाइको पेशी तोकेका थिए । न्यायाधीश सुवेदीले आफ्ना पिताको उपचारमा भारत गएर माधव र बाबुरामलाई कारबाही नगर्ने मनसाय राखेको र अन्तिम सुनुवाइ विलम्ब गरेको किन होइन ? सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद्मा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ७० करोड रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको वार्तालाप आवाज रेकर्ड बाहिरियो । तर, अख्तियारले बाँस्कोटालाई कारबाही गरेन । विराटनगर जुटमिलको सेयर खरिदबिक्री र मेसिनरी, काठ, कुरुवा घर, पर्खालसमेत भत्काएर बेचबिखन गरेका तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीमाथि पनि अख्तियारले कारबाही गरेन, किन ? मिटरब्याजी र बैङ्क एवम् सहकारीको नाममा सर्वसाधारणलाई ठगी गरेकाहरूमाथि कारबाही भएन !
कार्तिक ११ गते बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठक कार्तिक २९ गतेलाई स्थगित गरिएको थियो । सरकारले कार्तिक १२ गते मध्यराति १२ बजेदेखि नवौँ अधिवेशन अन्त्य ग¥यो । त्यसपछि एमसीसीको अमेरिकास्थित मुख्यालयले कार्तिक १२ गते नै विज्ञप्ति जारी ग¥यो र एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन ढिलो हुँदा २ करोड ३० लाख नेपाली परिवार ऊर्जा र सुरक्षित सडकबाट वञ्चित भएको दाबी ग¥यो ।
एमसीसीको हावादारी दाबी
अहिले नेपालको सार्वजनिक ऋण १७ खर्ब रुपियाँ पुग्यो । नेपालीले ऊर्जा र सुरक्षित सडकसँगै शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क, स्वदेशमा रोजगारी पाएका छैनन् । एमसीसी सम्झौताअनुसारको अमेरिकी सहयोग ५० करोड डलरले नेपालीको ऊर्जा र सुरक्षित सडक प्रत्याभूत हुने एमसीसी अमेरिकाको दाबी हावादारी हो । यो सम्झौता अमेरिकी साम्राज्यवादले भारतीय विस्तारवादलाई हतियार बेच्ने र एसियाको जनसङ्ख्या र क्षेत्रफलमा ठूलो एउटा देश भारतलाई चीनविरुद्ध लडाउने हो । अमेरिका र भारतले चीनविरुद्ध लडाइँ गरेमा नेपाल मिनेटमा खरानी हुनेछ । यसकारण, नेपाली जनताले एमसीसी सम्झौता खारेज गराउन सङ्घर्ष गर्नु जरुरी छ । माओवादीका प्रवक्ता एवम् पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले एमसीसी सम्झौता पारित गर्न नपाएको झोकमा तत्कालीन प्रम केपी ओलीले नेकपालाई विभाजन गरेको आरोप लगाए । वास्तवमा एमाले र माओवादीको एकता सिद्धान्तहीन थियो । साथै, नेकपा नामको पार्टी पहिले नै निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको हुँदा सर्वोच्च अदालतले अर्को नामबाट एकीकृत पार्टी दर्ता गर्न आउन १५ दिनको आदेश दिएको थियो तर गएन ।
महराले माओवादीका दाहालको विरोधकै कारण एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित हुन नसकेको दाबी गरे । तर, प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको सडक सङ्घर्षमा दाहालले ‘एमसीसी सम्झौता खारेज गर ¤’ नारालाई रोकेका थिए । माधवका सांसदहरू आफू सत्तापक्षको हुँदा सरकारले एमसीसी सम्झौता संसद्मा ल्याए समर्थन गर्नुपर्ने बताउँदै छन् । एमालेका ओलीले आफू प्रम हुँदा एमसीसी सम्झौता संसद्मा पेश गरेको तर सभामुख बनेका महरा र सापकोटाको साथ नहुँदा पास नभएको खुलासा गरे । यसरी सरकारमा गएका दल र तिनका नेताहरू घुमीफिरी एमसीसी सम्झौताको समर्थक देखिन्छन् । यसकारण, नेपाली जनता सचेत हुनु जरुरी छ ।
जलवायु सम्मेलन : वाचा कार्यान्वयन जरुरी
सन् १९९५ मा जर्मनीको बर्लीनबाट सुरु भएको संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना महासन्धि पक्ष देशहरूको २६ औँ सम्मेलन इटालीको सहकार्यमा बेलायतको आयोजनामा ग्लास्गोमा भइरहेको छ । कार्तिक १४ गतेदेखि १३ दिन चल्ने सम्मेलनमा ब्राजिलको रियो द जेनेरियो सन्धिमा हस्ताक्षरकर्ता १९७ देश जलवायु परिवर्तनबाट पृथ्वीका सम्पूर्ण प्राणी जगतले भोग्नुपरेको समस्याबारे छलफल गर्दै छन् ।
सन् २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौतामा सहभागी देशहरूले विश्वको औसत तापमान वृद्धिलाई पूर्वऔद्योगिक समय अर्थात् १.५ डिग्री सेल्सियसमा कायम गर्ने वाचा गरेका थिए । तर, सन् २०१९ मा विश्वमा कार्बनको मात्रा उच्च तहमा पुग्यो । पछिल्ला केही वर्ष युरोप, नाइजेरिया, युगान्डा, भारतमा आएको ठूलो बाढीमा जलवायु परिवर्तनको असर छ । नेपालमा मनसुनको उतराद्र्ध कार्तिकको अन्तिम र पहिलो सातामा ठूलो वर्षा र केही मानिसको मृत्यु, बेपत्ता र धानवालीको क्षति पनि जलवायु परिवर्तनकै परिणाम हो ।
यसअघिका अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिए भने खनिज इन्धनको प्रयोग बढाउनेमा लागे । ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्टका अनुसार सन् १७५१ देखि २०१७ सम्म कुल कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जनमा अमेरिकाको हिस्सा २५ प्रतिशत र युरोपेली युनियनको २२ प्रतिशत छ । अमेरिका र चीनले सन् २०३० सम्म कार्बनको प्रयोग आधा घटाउने र सन् २०५० सम्म शून्यमा झार्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । यही प्रतिबद्धताअनुसार युरोपेली हरित सम्झौताले सन् २०५० भित्र कार्बन उत्सर्जन शून्य बनाउने लक्ष्य राखेको छ । यसकारण, कोइलामा निर्भर अर्थतन्त्रलाई जलविद्युत्, सोलार, हावाबाट उत्पादित इन्धनमा परिणत गर्नु जरुरी छ । यसले जलवायु परिवर्तन सकारात्मक बनाउन मद्दत गर्नेछ । जलवायु सम्मेलनको वाचा कार्यान्वयन हुनु जरुरी छ ।
तस्वीर स्रोतः नेपाल सत्य