बजारमा मनपरी मूल्यवृद्धि, अपराधी जोगाउँदै सरकार

काठमाडौँ, १६ कार्तिक । तिहार र छठ सुरु भएसँगै देशैभरि बजारमूल्य उकालो लाग्दा सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् । दैनिक उपभोग्य सामग्रीदेखि चाडपर्वका सरसामानको मूल्यमा व्यापारीहरूले मनपरी वृद्धि गर्दा चाडबाड मनाउनु आम जनताको लागि फलाम चपाउनुजस्तै भएको छ । तिहारको मुखमा आएर ‘अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा आएको परिवर्तन’ देखाएर पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि ग¥यो । के निहुँ पाउँ, कनिका बुकाउँ भन्ने मौका कुर्दै बसेका व्यापारीहरूका निम्ति आफ्ना उत्पादनको मूल्यवृद्धिको निम्ति यही बहाना बनेको छ । व्यापारीहरूले यही कारण देखाएर मनपरी मूल्य बढाउँदा आम उपभोक्ता भने भनेको मूल्य तिर्न बाध्य छन् ।
चाडबाडको मुखैमा सरकारले बजारका सबै क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गर्दा उपभोक्ताले एक ठाउँ र एउटा सामानमा मात्र मूल्यवृद्धि सामना गर्नुपरेको होइन । बरु यो निर्णयले पारेको प्रभाव उपभोक्ताले सर्वत्र भोग्न बाध्य छन् ।
चाडबाडको बेलामा केन्द्रीय तहदेखि स्थानीय तहसम्म बजार अनुगमन भइरहेका छन् । यस्ता बजार अनुगमनले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने, मिसावट, बासी सामानको बिक्री वितरणमा रोक लगाउन उपयोगी छ । तथापि, मूल्य निर्धारणको सम्बन्धमा भने त्यस्तो अनुगमनले ध्यान दिन सकेको छैन । उपभोग्य वस्तुमा हुने मूल्यवृद्धि स–साना खुद्रा व्यापारीले भन्दा थोक व्यापारीबाट हुने गर्छ । अनुगमन भने मुख्यतः खुद्रा व्यापारीहरूको पसलमा हुने गरेको छ । सरकारी निकायले जबसम्म थोक व्यापारीमाथि मूल्य निर्धारणमा मनपरी गर्न रोक लगाउन सक्दैन, तबसम्म बजार मूल्यमा हुने वृद्धिलाई रोक्न सकिने अवस्था देखिँदैन ।
चाडबाडको समयमा सधैँझैँ कालाबजारीहरू सक्रिय हुने गर्छन् । अरू बेलाका गुणस्तरहीन सामान पनि काला व्यापारीहरूले चाडबाडको हुलमुलमा बिक्री गर्ने गर्छन् । गोदाममा थन्किएका सामान चाडबाडको भिडभाडमा सस्तो मूल्य वा चाडबाड अफरको नाममा बेच्ने गर्छन् । पोषणविद् डा. अरुणा उप्रेती चाडबाडमा व्यापारीहरूले सस्तोमा दिने सामान अस्वस्थ्थर हुनसक्ने भएकोले खरिद गर्न नहुने बताउनुहुन्छ । ‘चाडबाड अफर’ को नाममा गोदाममा लामो समयदेखि थन्किएका सामान व्यापारीहरूले बजारमा बिक्री वितरण गर्ने उहाँको भनाइ हो ।
सरकारले भने न बजार मूल्यमाथि कुनै नियन्त्रण कायम राख्न सकेको छ न बजारमा काला व्यापारीहरूले बेच्न राख्ने गुणस्तरहीन सामानमा नै कडाइ गर्न सकेको छ । काला बजारीहरूसामु सरकार निरीह देखिन्छ अथवा सरकार आफै काला बजारीको नियन्त्रणमा रहेको जनताले अनुभव गरिरहेका छन् । नत्र बजार भाउमा नपरी गरेर जनतालाई दुःख दिने खराब व्यापारीहरूलाई सिङ्गो राज्य संरचना भएको सरकारले किन कारबाही गर्नसक्दैन ? किन सरकारले त्यस्ता कालाबजारीहरूलाई संरक्षण दिन्छ ?
सरकारले तिहारमा पटाका बिक्री वितरण गर्न निषेध गरेको छ । सोमबार प्रहरीले पटाका बिक्री गरेको अभियोगमा भक्तपुर नपा वडा नं १ बाट एक जना व्यापारीलाई पक्राउ ग¥यो । तर, एमालेसँग निकटताको आधारमा उनलाई सरकारले सोमबार नै रिहा गरियो । ‘एमालेका केन्द्रीय नेता’ को दबाबमा उनलाई रिहाइ गरिएको स्रोतको दाबी छ । राज्य गलत काम भनी औँल्याएको काम गर्ने मानिसलाई कानुनमा अपराधी भनिन्छ । अनि कानुनले अपराध करार गरेको गल्ती गर्ने व्यक्तिलाई प्रहरीले आफ्नो कर्तव्य पालनाको शिलशिलामा पक्राउ गर्दा रिहाको लागि दबाब दिने जो कोही पनि अपराधीको नाइके नभए के ? राज्यले यसरी गल्ती गरेका व्यक्तिलाई कसैको दबाबमा रिहा गर्दै जाने हो भने सरकारलाई दण्डहीनता रोक्ने भाषण दिने कुनै नैतिकता रहनेछैन ? अपराधमुक्त समाज बनाउने प्रहरीको अभिव्यक्ति ध्वाँससिवाय केही हुन सक्दैन ।
शासकहरूको लागि सरकार भनेको घुम्ने पिङ हो । उनीहरू पालैपालो सरकार चलाउँछन् । उनीहरू सरकारमा जानुको मूल उद्देश्य आफ्ना पक्षका खराब व्यापारीहरूको संरक्षण गर्नु हो । अनि खराब व्यापारीहरू पनि आफ्ना पाप पखाल्न तिनै शासक दलहरूको पाउ पर्न जानु नै यो राजनीतिक व्यवस्थाको विशेषता हो ।
तिहारमा यसअघि पनि भएका यस्ता अपराधको शिलशिला पुँजीवादको मूल अनुहार हो । पेलिने र शोषिने त सर्वसाधारण जनतामात्र हुन् ।