एमसीसीबारे किन लुकाइँदै छ सूचना ?

स्कटल्यान्डको ग्लासगोमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय जलवायु सम्मेलनबाट फर्केका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्रिभुवन विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा एमसीसी सम्झौता पारित हुनेबारे आफू र प्रचण्डले एमसीसी कार्यालयलाई पत्राचार गरिसकेको खुलासा गरे । एमसीसी सम्झौताको जनस्तरमा व्यापक विरोध भइरहेको अवस्थामा सत्तागठबन्धनका नेताहरूले यस्तो पत्राचार गर्नु जनभावनाको अपमान हो । एमसीसी सम्झौताबारे सत्यतथ्य सुरुदेखि नै लुकाउने काम हुँदै आएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संरा अमेरिका पुगेर एमसीसीमा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गरेको तथ्य धेरै पछि नेपाली जनताले थाहा पाएका थिए । सूचना पाउने नेपाली जनताको मौलिक हकबाट शासकहरूले वञ्चित गर्दै आएका थिए ।
केपी ओली प्रधानमन्त्री छँदा एमालेले एमसीसी सम्झौताबारे अध्ययन गर्न तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । त्यसका एक सदस्य भीम रावलले एमसीसी सम्झौताबारे अध्ययन गर्न कागजपत्रको माग गर्दा सरकारी निकायले दिन नमानेको सार्वजनिक अन्तर्वार्तामा भनेका थिए । सत्तारूढ दलले गठन गरेको कार्यदललाई समेत अध्ययनको लागि दस्तावेज नदिनुले एमसीसी सम्झौता वास्तवमा नेपाली जनताको आँखामा पट्टी बाँधेर गर्न लागिएको मनसाय बुझ्न गा¥हो पर्दैन । त्यसको अर्थ एमसीसी सम्झौताबारे अहिले सार्वजनिक भएको सूचना नै पूर्ण होइन । अझै बाहिर नल्याइएका तथ्य कति छन्, नेपाली जनतालाई थाहा छैन ।
देउवा र प्रचण्डले गरेको पत्राचार पनि लुकाइएको थियो । वास्तवमै एमसीसी सम्झौताले नेपाल र नेपाली जनताको हित हुने हो भने यसका वास्तविकता किन लुकाउन जरुरी भयो ? एमसीसीका पक्षधरहरूले हल्ला गरिरहेजस्तै यसले नेपालमा विकास र समृद्धिको युग सुरु हुने हो भने किन यसका सबै सत्यतथ्य सरकारले जनतासमक्ष खुलस्त राख्ने हिम्मत गर्दैन ? किन एमसीसीसम्बन्धी व्यवहार बन्द कोठाभित्र हुने गर्छ ?
देउवाले एमसीसी कार्यालयलाई पत्राचार गरेको खुलासालगत्तै प्रचण्डले त्यसको खण्डन गरे । उनले ‘एमसीसी सम्झौता पारित गर्न समय थपको लागि पत्राचार गरेको’ प्रस्ट्याइँ दिए । उनको यस्तो अभिव्यक्तिले नेपाली जनता थप अन्योलमा परे । प्रधानमन्त्री वा प्रचण्डमध्ये कसको अभिव्यक्ति ठीक, नेपाली जनता अन्योलमा छन् । तर, तीमध्ये कुनै पनि अभिव्यक्ति जनताको भावनाअनुरूप छैन । नेपाली जनता एमसीसी सम्झौताविरूद्ध सडकमा लगातार सङ्घर्ष गरिरहेको अवस्थामा जनताका प्रतिनिधिहरूले एमसीसीलाई मनपरी पत्राचार गर्ने अधिकार कसले दियो ?
एमसीसी सम्झौताबारे शासकहरूले जतिसुकै सत्य–तथ्य लुकाउन खोजे पनि आज नेपाली जनता त्यसको देशघाती चरित्रबारे सचेत बनेका छन् । एमसीसी सम्झौताबारे अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले पनि नेपाली जनतालाई यसमा अन्तरनिहित साम्राज्यवादी षड्यन्त्र प्रस्ट हुँदै गएको छ । नेपाली जनता साम्राज्यवादी शक्तिको निगाह र अधीनता स्वीकारेर समृद्धि र विकासको फल चाख्न चाहँदैनन् । एमसीसी सम्झौतामा नेपाल सामेल हुनुको प्रस्ट अर्थ देशलाई साम्राज्यवादको क्रिडास्थल बनाउनु हो । साम्राज्यवादले पाइला राखेका देशको हालत कस्तो हुन्छ भन्ने दृष्टान्त खोज्न अर्को महादेश पनि पुग्नुपर्दैन । दक्षिण एसियाकै अफगानिस्तानभन्दा उपयुक्त उदाहरण के हुनसक्ला ?
एमसीसी सम्झौतामा नेपाल सामेल गर्ने निर्णय कोही पनि शासक दलको नेताको मनखुसी हुनसक्दैन । एमसीसीबारे सत्यतथ्य सार्वजनिक गरेर नेपाली जनताबीच व्यापक छलफल हुन जरुरी छ । सूचना लुकाएर देशलाई साम्राज्यवादको जालोमा फसाउने अधिकार कोही पनि नेता र राजनीतिक दललाई छैन ।