दसौँ शताब्दीका जनता र एक्काइसौँ शताब्दीका नेता

अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति लिङ्कनका शब्दमा प्रजातन्त्र भनेको ‘जनताको, जनताका लागि र जनताद्वारा नै गरिने शासन’ हो । तर, हाम्रो देशको सन्दर्भमा भने यो परिभाषा सार्थक भएको नदेखेपछि पञ्चायतकालमै एकजना नेताले व्यङ्ग्य गर्दै प्रजातन्त्रलाई ‘जनताबाट छुट्याएर टाढा राखी जनतालाई नै किनेर गरिने शासन’ भनी परिभाषित गरेका थिए । नभन्दै जनताको ‘प्रजातन्त्र’ को नाम बदलेर ‘आयातीत लोकतन्त्र र सङ्घीयता’ बनाइएको वर्तमान अवस्थामा यसलाई, ‘जसरी पनि कमाउने उद्देश्यले आफ्नै फाइदाका लागि गरिने शासन’ को रूपमा बुझ्न थालिएको छ । प्रत्येक पटक नेताको उक्साहटमा सफल भएका आन्दोलन, नेताले बिर्सेका वाचा र देश तथा जनताको दयनीय अवस्थाले यही पुष्टि गरेको छ  । पञ्चायत, बहुदलीय व्यवस्था, त्यसपछि आएको संविधान, सङ्घीयता र गणतन्त्र, दुईतिहाइ सरकार– कुनैले पनि यो देशमा कामै गर्न सकेन । खालि, नेताको सङ्ख्या, सुविधा, भ्रष्टाचार र सत्ताकेन्द्रित झगडा बढाउने काम ग¥यो । लाग्छ, यो देशमा, जसरी पनि चुनाव जित्ने सानाठूला नेता र तिनका अघिपछि लागेर सवारी चलाउने, स्वागतमा माला गाँस्ने, फोटो खिचाउने र ताली बजाउने कार्यकर्तामात्रै छन् । यहाँ ‘जनता’ उपेक्षित र निराश अवस्थामा छन् । तर कुनै जमानामा जनताको ऋण तिरिदिने र दासत्व मुक्त गरिदिने शंखधर साख्वाजस्ता परमार्थी जनता पनि रहेछन् । दसौँ शताब्दीका ती अत्यन्त परोपकारी जनताबाट अहिले एक्काइसौँ शताब्दीका नेताले थोरै पाठ पनि सिक्न नसकेर एकजना नेपाली नागरिकका थाप्लामा सन्ताउन्न हजारभन्दा बढीको ऋणभार बोकाएका छन् ।
हामी जनताको काम, कसका पालामा कुन कुन काण्ड भयो ? कसका पालामा बढी भ्रष्टाचार भयो ? बढ्ता कमिसन कसले खायो ? यस्तै यस्तै कुराहरू सम्झनु र छलफल गर्नु मात्रै भएको छ । नेतालाई नदीनाला, पहाड, वनजङ्गल, उद्योगधन्दा बेचेर खाँदा पनि पुगेन । भ्रष्टाचार, कमिसन खाँदा पनि पुगेन । त्यसैले आम नेपाली जनताको चाहना बोकेर नेमकिपाको अगुवाइमा देशव्यापी ‘नो एमसीसी’ को आवाज हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री र उनका सहकर्मी नेताहरू जनचाहनालाई लात मारेर जसरी पनि त्यो पास गर्ने पक्षमा छन् । ‘अनुमोदन गर्ने पत्र पठाइसकिएको’ र ‘पठाइएको छैन’ भन्ने दुईथरी समाचार बाहिर आइसक्यो । यो भनेको जसरी पनि अन्ततः पास गरेरै छाड्ने भन्ने कुराको पूर्वाभास हो । यो अवस्थामा बेदाग र एक मात्र सच्चा कम्युनिस्ट पार्टी नेमकिपाले गरेको आन्दोलनलाई अन्य पार्टीका कार्यकर्ताले पनि समर्थन गर्नुपर्ने बेला आएको छ । सँगसँगै, हाम्रा शुभचिन्तक मुलुकहरूसँग कूटनीतिक पहल पनि थाल्नुपर्ने हो कि ?