भारतमा नवउदारवादी अर्थनीतिका ३० वर्षहरूः जनताले के पाए ?

भारतमा एकातिर धार्मिक उन्माद, घृणा र भएको माहोल छ भने अर्कोतिर आकाश छुँदो महँगी, बेरोजगारी, भोकमरी र दुवस्था छ । पूरै भारतलाई क्षयरोगले जकडेझैँ लाग्छ । सारा ऊर्जा, उमङ्ग र रचनात्मकता निचोरेर भारतलाई रुग्ण बनाइएको छ । डरलाग्दो आर्थिक सङ्कटको बेला जनताको आक्रोशलाई साम्प्रदायिकतातिर मोड्न र पुँजीपतिहरूको स्वार्थ रक्षा गर्न फासीवाद उदाउने कुरा साँचो हो । तर, फासीवादीहरू सत्तामा आउनुअघि भारतमा सबथोक राम्रो थियो भन्ने कुरा सत्य होइन । फासीवाद एकाधिकार पुँजीवादको सङ्कटकालकै राजनीतिक अभिव्यक्ति हो । तर, पुँजीवादले आफ्नो हरेक चरणमा मजदुर र कामदार जनतालाई चुसेको चुसै गर्छ । आज धेरै मानिसहरू भारतीय काङ्ग्रेसको शासनकाललाई भावुक भएर सम्झिने गर्छन् । नेहरू, इन्दिरा गान्धी वा राजीव गान्धीका तस्बिर र भिडियोहरू सोसल मिडियामा पोस्ट गरिरहन्छन् । तर, स्वतन्त्रताको ७५ वर्षपछि पनि मान्छे भएर बाँच्नलाई चाहिने आधारभूत सरसाधनबाट देशका कामदार जनता वञ्चित रहेको सत्य अस्वीकार गर्न सकिन्छ र ? यी जनताको आशा पुँजीवादी पातालको पीँधमा धसिँदै छ । स्वतन्त्रताका ७५ वर्षहरूमा कुपोषण, भोकमरी, गरिबी, अशिक्षा र बेरोजगारीको स्थिति हेर्दा देशले पाएको स्वतन्त्रता खालि पुँजीपति वर्ग र हुनेखाने मध्यम वर्गको लागि थियो, तर साधारण जनताको लागि त्यो एउटा आंशिक स्वतन्त्रतामात्र थियो भन्ने प्रमाणित हुन्छ । भारत अङ्ग्रेजहरूबाट त स्वतन्त्र भयो तर भारतका कामदार जनताको भागमा दुःख, अभाव, भोक, दुर्दशा, रोग र बेरोजगारीमात्र प¥यो । स्वतन्त्रताको लडाइँ लड्नेहरू त्यसको उत्सवभन्दा पर थिए किनभने जसको नेता हुन्छ, ऊ नै स्वतन्त्र छ । जनताको क्रान्तिकारी शक्तिलाई पाइलापाइलामा नियन्त्रणमा राख्दै र सम्झौता–दबाब–सम्झौताको नीति पालन गर्दै काङ्ग्रेसले स्वतन्त्रता सङ्घर्षको नेतृत्व ग¥यो । १९२९–३० देखि स्वतन्त्रता पाउँदासम्म खासगरी मजदुर, किसान, युवा र सेनाको सङ्घर्ष, प्रतिरोध र विद्रोह देखेर अङ्ग्रेजहरूले पनि आउँदा दिनमा भारतमा बेलायती साम्राज्यवादको स्वार्थ रक्षा गर्नु छ भने भारतीय शासनको बागडोर काङ्ग्रेसको हातमा सुम्पिनुपर्छ भन्ने बुझे । त्यसबेला भारतकै पुँजीपति वर्गले पनि जनताको क्रान्तिकारी शक्तिलाई खुला गतिविधि गर्न रोकेर कुनै सम्झौताको रूपमा सत्ता हस्तान्तरण गरी राजनीतिक स्वतन्त्रता हासिल गर्नुमै भलाइ छ भन्ने बुझिसकेको थियो । यसरी भारत स्वतन्त्र भयो । गगनचुम्बी महलहरूमा भइरहेको हर्षबढाइँबाहिर बसेको भारतीय कामदार जनताले झुत्रोझाम्रो स्थितिमा सङ्गीत, नाचगान र आतशबाजी हेर्दै थिए र एक दिन आफू पनि खुसी हुने आशा लिँदै थियो । स्वतन्त्रताको चार दशकपछि नवउदारवादी नीतिहरूको थालनी भयो । अनि, पुँजीवादी नेता र तिनका चाकर बुद्धिजीवीहरूले समृद्धि आएपछि थोपाथोपा गर्दै गर्दा त्यो सबैको हातमा पुग्नेछ भन्न थाले । तर, थोपाथोपा गर्दै त खालि दुःख र समस्याहरू आए । धनीमानीहरूको समृद्धिको आतशबाजी देख्दा सडकहरूमा भिख माग्ने बच्चाबच्चीहरू ताली बजाउँदै खुसी हुन्छन् । जनताको लागि समृद्धिको अर्थ यत्ति हो ।
साधारणजनले ‘अङ्ग्रेजहरू गए तर अङ्ग्रेजी छोडेर गए’ भनेको सुनिन्छ । अङ्ग्रेजी छोडेर गए भनेको भाषामात्र छोडेर गए भनेको होइन । अङ्ग्रेजहरू गएपछि अङ्ग्रेजी कर्मचारीतन्त्र, सेना र पुलिसको औपनिवेशिक ढाँचा नै अपनाइयो किनभने त्यो भारतीय पुँजीपति वर्गको स्वार्थ रक्षा गर्न उपयुक्त थियो । त्यसैल,े लुट र दमन नियमपूर्वक जारी रह्यो, खालि शासक वर्ग फेरियो । स्वतन्त्रतासँगै शोषण र दमनको बनिबनाउ तन्त्र सित्तैमा पाएपछि त्यसलाई फेर्नुपर्ने कुनै कारण थिएन । त्यसैले ‘गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया एक्ट १९३५’ का ३२१ वटा धाराहरूमध्ये २५० वटा धारालाई जस्ताको तस्तै भारतीय संविधानमा राखिनु नौलो कुरा थिएन । अर्कोतिर आइपीसी त अङ्ग्रेजहरूको पालादेखि चलिआएको छ । त्यसमा नयाँ धाराहरू थपिएको छ । तर, पुराना सबै धाराहरू झन्डै उस्तै छन् । लिखितका साथै अलिखित हत्कण्डाहरू पनि अङ्ग्रेजहरूबाटै सिकेर तिनलाई खुब माझियो । ‘फुटाउ र राज गर’ को नीति पुँजीवादी सत्ताको लागि अचुक संजीवनी बुटी हो । अङ्ग्रेजहरूले यो नीतिलाई स्वतन्त्रता सङ्घर्ष कमजोर बनाउन प्रयोग गरे र स्वतन्त्र देशमा सबै सरकारहरूले यसलाई आआफ्नो शैलीमा मजदुर र श्रमजीवी जनताको एकता फुटाउन, तिनको सङ्घर्षलाई कमजोर बनाउन उपयोग गर्दै आएका छन् । त्यसैले स्वतन्त्रता प्राप्तिको बेला क्रान्तिकारीहरूबीच रहेर तिनको चुक्ली लगाउने, अङ्ग्रेजहरूको पाउ मोल्ने, उनीहरूसँग माफी माग्ने, स्वतन्त्रताको पूर्वसन्ध्यामा तिरङ्गा जलाउनेहरू र महात्मा गान्धीको हत्या गर्नेहरू, आरएसएस र अन्य सहयोगी सङ्गठनहरूमाथि कहिल्यै पनि कुनै ठोस कारबाही नहुनु, तिनलाई प्रभावकारी ढङ्गले नरोक्नु आश्चर्यको कुरा भएन । भारतीय पुँजीवादलाई आरएसएसको खाँचो थियो । त्यसैल,े त्यसलाई उसले साङ्लोले बाँधेको कुकुरझैँ नजिकै राखिरह्यो । बेलाबेला आवश्यकताअनुसार साङ्लो कस्ने वा खुकुलो बनाउने गरियो । आज पुँजीवादको आवश्यकताअनुसार यो रगतपिपासु कुकुरलाई भारतको पुुँजीपति वर्गले सत्ता नै सुम्पियो ।
हामी भारतको पुँजीपति वर्ग र त्यसको राजनीतिक पार्टी अङ्ग्रेजको बारेमा चर्चा गर्दै थियौँ । सत्ता हासिल गरेपछि भारतको पुँजीपति वर्गसँग आफ्नै बलबुत्तामा पुँजीवादको बोट फलाउनफुलाउन चाहिने आधारभूत र पूर्वाधार उद्योगहरूको बन्दोबस्त मिलाउन सक्ने शक्ति थिएन । ऊसित प्रारम्भिक पुँजी र प्रविधिको कमी थियो । यी आवश्यकताहरू पूरा गर्ने दुइटा बाटाहरू थिए । एक, साम्राज्यवादी देशहरूमाथि पूर्ण निर्भर रहने । दुई, जनताको कमाइको एकएक पैसा दोहन गर्ने । भारतीय पुँजीपति वर्गले दोस्रो बाटो लियो । तर, पुँजीपति वर्गले सीधै जनताको पैसा लुट्न सक्दैनथ्यो । न राज्यले नै सीधै त्यो पैसा लुटेर पुँजीपतिहरूलाई दिनसक्थ्यो । त्यसैले तिनीहरूले मिश्रित अर्थव्यवस्थाको नीति अपनाए अर्थात् सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र र निजी क्षेत्र । यसलाई नेहरूले ‘समाजवादी शैलीको समाज विकास’ को नाम दिए । जनताको कमाइ चुसेर देशको विकास सुरु भयो र जनताको धनले आधारभूत र पूर्वाधार उद्योगहरू खडा गरियो । इस्पात कारखाना, रेल, यातायात र परिवहन, बिजुली, सञ्चारजस्ता आधारभूत र पूर्वाधार उद्योगहरू सार्वजनिक क्षेत्रमा राखियो । यिनमा पुँजीगत लगानी धेरै लाग्थ्यो र लामो समयपछि मात्र त्यसबाट नाफा हासिल हुन्थ्यो । त्यति नै बेला उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई सुम्पियो । त्यसमा लागत तुलनात्मकरूपले थोरै लाग्थ्यो र नाफा छिट्टै पाइन्थ्यो । यो योजनाको जग १९४४ को बम्बे प्लान वा टाटा–बिरला प्लान थियो । देशका मजदुर र श्रमजीवी जनताको कमाइ लुटेर देशमा आधारभूत र पूर्वाधारजन्य उद्योगहरू खडा गरियो । यसले गर्दा पुँजीपति वर्गलाई नाफा कमाउन सजिलो होस् भन्ने सोचिएको थियो । अर्थात्, काम गर्ने कालु मकै खाने भालु । उन्नाइसौँ शताब्दीको अन्त्य र बीसौँ शताब्दीको सुरुमा नै भारतमा कैयन् ठूला बैङ्कहरू थिए । तीमध्ये सबैभन्दा ठूलो बैङ्क ‘इम्पिरियल बैङ्क’ थियो । तर, दूरदराजका क्षेत्रहरूमा पनि बचत स्कीमहरू थिए । जस्तो १८८२ मा खोलिएको पोस्ट अफिस सेभिङ स्कीम । जनताको मिहिनेतको कमाइसम्म पुग्न संस्थानहरू पहिल्यैदेखि थिए । १९४८ पछि नेहरूले तिनमा बढी जोड दिए र पुँजी सञ्चयको लागि त्यो जरुरी थियो । १९६९ मा बैङ्कहरू राष्ट्रियकरण गर्नाले लगानीको लागि पुँजीको छेलोखेलो बढायो । मिश्रित अर्थव्यवस्थाको आडमा एकदम चलाखीपूर्वक काङ्ग्रेसले पुँजीपति वर्गको सेवा ग¥यो, तिनका स्वार्थहरू पूरा ग¥यो र जनताको कमाइ चुसेर पुल, सडक, सञ्चार, परिवहन व्यवस्थाको निर्माण ग¥यो । उसले कर्मकाण्डी सुधारको नाटक गरेर जनताबीच बढिरहेको विरक्तिमा पानी छम्किने काम ग¥यो । सीपीआई, सीपीएम र अन्य कम्युनिष्ट नामधारी पार्टीहरूले पनि यी नीतिहरूलाई समर्थन गरेर जनताको पिठ्यूँमा छुरामात्र हानेनन् बरु तिनको राजनीतिक चेतना भुत्ते पार्ने काम गरे । यस विषयमा पछि चर्चा गरिनेछ ।
नेहरूको ‘समाजवाद’ को जलप छिट्टै खुइलिन थाल्यो र १९६० को दशकको उत्तराधद्र्धमा नै भारतको अर्थव्यवस्था ठप्प हुन थाल्यो । १९७० को दशक मन्दीको दशक भयो । चारवटा पञ्चवर्षीय योजनाहरू र तीनवटा वार्षिक योजनाहरूको जम्मा पुँजीगत लगानी हेर्दा सार्वजनिक क्षेत्रमा पुँजीगत लगानीको अनुपात निजी क्षेत्रको तुलनामा बढ्दै गयो । तर, छिट्टै मिश्रित अर्थव्यवस्था वा तथाकथित समाजवादको अन्तरविरोध बाहिर आयो । १९६० को दशकमा आएको र १९७० को दशकमा झन् गहिरिएको सङ्कट राजकीय एकाधिकार पुँजीवादको ढाँचाभित्र पुँजी सञ्चयको सङ्कट थियो । ठूलो पुँजीपति वर्गसँगै उदाउँदो मध्यम र सानो पुँजीपति वर्गले ‘धन्धा गर्ने पूरै सहुलियत’ को माग गर्दै थियो । नेहरूको समाजवादमा त्यो सहुलियतमा सीमा लगाइएको थियो । हरेक किसिमको सरकारी नियमन वा नियन्त्रणबाट उनीहरू छुट्कारा चाहन्थे । कुनै बेला आवश्यक परेको हुनाले उनीहरूले नै त्यो बन्दोबस्त खडा गरेका थिए । यो सङ्कटकै अभिव्यक्ति त्यसबेला महँगी, बेरोजगारी, खाद्यान्न सङ्कट, आदिको रूपमा प्रकट भएको थियो भने एकातिर मध्यम वर्ग, निम्न पुँजीपति वर्ग र कामदार वर्गको सपना तुहिँदै थियो । अर्कोतिर सार्वजनिक क्षेत्रले पालेर हुर्केको शिशु निजी पुँजीपति वर्ग ठूलो भएको थियो । उसलाई पुरानो व्यवस्था घाँडो भइसकेको थियो । पुँजीवादी स्वार्थहरूको पैरवी गर्ने बुद्धिजीवी र अर्थशास्त्रीहरूले पुँजीमाथि राज्यको नियमन अर्थात् लाइसेन्स, मूल्यमाथि नियन्त्रण, आयातमा नियन्त्रण, प्रत्यक्ष विदेशी लगानीमा रोक, एमआरटीपी नियन्त्रण र सब्सिडी आदिको मुद्दा उठाउन थाले ।
यसै सिलसिलामा १९७० को दशकमा विश्वभरि नवउदारवादी युग सुरु भयो । आफ्नो स्वर्ण युग बिताएपछि १९६० को दशकको अन्त्यतिर नै अमेरिकी र युरोपेली पुँजीवादमाथि सङ्कटको बादल मडारिन थालेको थियो । त्यसै क्रममा पश्चिममा लोककल्याणकारी राज्यका नीतिहरू मेट्न थालियो । अमेरिकी र सामान्यतया पुँजीवादी अर्थ व्यवस्थाहरूमा नाफाको दरले सङ्कट व्यहोर्दै थियो । त्यसैले पहिले उनीहरूले आफैकहाँ वित्तीय नियमन गरे । अमेरिकाले लचिलो विनिमय दर कायम ग¥यो, श्रम बजारमा अलिकति उदारीकरण ग¥यो । त्यसपछि कथित ‘तेस्रो विश्व’ का देशहरूको पुँजीपति वर्गलाई पनि वित्तीय नियमन गर्न र श्रम बजार लचिलो बनाउन दबाब दिन थाल्यो । यसले गर्दा पश्चिमा साम्राज्यवादी पुँजीले ती देशहरूमा खुला र सस्तो श्रमको लुट गर्ने छुट पाउँथ्यो । आफ्नै भित्री कारणहरूले गर्दा एसियाली, अरबी, अफ्रिकी र ल्याटिन अमेरिकी देशका शासक वर्गहरूले पनि उदारीकरणको खाँचो महसुस गर्दै थिए । विश्व बैङ्क र विश्व मुद्रा कोषले कथित ‘तेस्रो विश्व’ का देशहरूको आर्थिक सङ्कटबाट फाइदा उठाउँदै विदेशी पुँजीको लागि ढोका खोल्न दबाब दिए । अर्थात्, उनीहरूलाई विदेशी व्यापार र विदेशी लगानीमाथि लागेका सबै छेकबारहरू हटाउन बाध्य पार्न खोजे । ल्याटिन अमेरिकाका केही देशहरूले यस प्रकारका नीतिहरू जस्ताको तस्तै लागू गरे । ती नीतिलाई ‘स्याप’ वा ‘स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट प्रोग्राम’ को नीति पनि भनिन्छ । यसको सुरुआती प्रयोग ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा भयो । लगालग मूलभूत सुविधाहरू निजी हातमा सुम्पिनेदेखि लिएर समग्र अर्थव्यवस्थालाई नवउदारवादी ढाँचामा ढाल्ने खतरनाक परिणाम देखियो । भारतको पुँजीपति वर्गले एकदम चलाखीपूर्वक यी नीतिहरूलाई ल्याटिन अमेरिकाभन्दा फरक आफ्ना स्वार्थ अनुसार फेरेर बिस्तारै लागू ग¥यो । यसले गर्दा भारतीय पुँजीवादी व्यवस्था त्यहाँझैँ साम्राज्यवादमाथि निर्भर भएन । भारतीय पुँजीवाद ल्याटिन अमेरिकाका केही देशहरू ढलेझैँ मुखको भरमा ढलेन । परिणाम, भारतमा ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा जस्तो सडकहरूमा जनआक्रोश पनि पोखिएन । प्रायः भारतीय शासक वर्ग अन्तर्राष्ट्रिय दबाबमा परेर नवउदारवादी नीतिहरू अपनाउन बाध्य भएको थियो भन्ने गरिन्छ । तर, त्यो कुरा सत्य होइन । पहिले नै भनियो, मिश्रित अर्थ व्यवस्थाको नियमनबीच निजी पुँजी छटपटाइरहेको थियो । ऊ लाइसेन्स, सब्सिडी, परमिट, श्रम कानुन, मूल्य नियन्त्रण, आयातमा नियन्त्रण आदिबाट छुटकारा पाएर मुक्त बजारमा फाल हान्न चाहन्थ्यो । बाहिरी परिस्थितिले मात्र होइन, भित्री परिस्थितिले पनि नवउदारवादतिर जान दबाब दिइरहेको थियो । आधिकारिक रूपमा १९९१ जुलाईमा नवउदारवादी नीतिहरू घोषणा गर्नुअघि नै १९८० को दशकमै राजीव गान्धी नवउदारवादका सबैभन्दा मुखर समर्थक बने । र, उनको सरकारले निश्चित सीमाभित्र रहेर अर्थ व्यवस्थाको उदारीकरण ग¥यो । ३० वटा उद्योगहरूमा लाइसेन्सको आवश्यकता हटाइयो र त्यस्तै खालका अनेक हेरफेर गरियो ।
तर, नगरा बजाएर र तोरण टाँगेर, विकासका ठूलाठूला आश्वासन दिएर र रोजगारीको स्वर्णिम अवसर देखाएर उदारीकरण, निजीकरण र भूमण्डलीकरणका नवउदारवादी नीतिहरूको श्रीगणेश १९९१ जुलाई २४ मा भयो । त्यसबेला सत्तामा प्रधानमन्त्री नरसिंह राव र वित्तमन्त्री मनमोहन सिंह र योजना आयोगका उपाध्यक्ष मोन्टेक सिंह आलुवालिया थिए ।
प्रत्यक्ष विदेशी लगानीले देशमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ भन्दै यी तीनजना व्यक्ति मिलेर ‘ट्रिकल डाउन थियरी’ अर्थात् धन र समृद्धि माथिबाट चुहेर तल झर्ने सिद्धान्त अघि सारे । माथिबाट तलको सत्य त श्रमजीवी जनताले आफ्नो जिन्दगीबाट थाहा पाइसकेका छन् ¤ तलबाट निचोरेर धन माथि गएको गयै छ र माथिबाट रसाएर खालि गरिबी, बेरोजगारी र बर्बादी श्रमजीवी जनताको थालीमा चुहिँदै छ । यस्तो हुन्थ्यो भने भारतमा १९९० मा २ जनामात्र डलर अरबपति थिए, २०२१ मा आउँदा तिनको सङ्ख्या बढेर १७७ कसरी भयो ? ‘हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट’ (हुरुनले तयार गर्ने विश्वका धनीहरूको सूची) अनुसार संसारभरि अरबपतिहरूको सङ्ख्याका दृष्टिले भारत तेस्रो स्थानमा छ । विश्व भोकमरी सूचकाङ्कमा १०७ देशहरूको सूचीमा भारत ९४ औँ स्थानमा छ । स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको दृष्टिले भारत १८९ देशहरूमध्ये १७९ स्थानमा छ । यो स्थान बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, पाकिस्तान र कैयन् अफ्रिकी देशहरूभन्दा पनि पछाडि हो । १९९५ देखि २००९ सम्ममा कुल र्गाहस्थ उत्पादन औसत ६ देखि ७ र कहिलेकाहीँ ८ सम्म पुगेको छ । यस्तो हुँदा पनि विकासको दाबी गर्ने सरकारहरूले यो विकास रोजगारविहीन विकास थियो भनी बताउन्नन् किनभने १९९१ देखि २०१८ सम्म बेरोजगारी दर ५ देखि ६ प्रतिशतबीच रहिरह्यो ।
२०२० मा यो प्रतिशत ५६ वर्षकै चरम अर्थात् ८.९ प्रतिशत पुग्यो । २०२१ मा त यो बढेर ९.१७ प्रतिशत भयो । जनतालाई रोजगारी नै दिन नसक्ने विकासको जनतालाई के खाँचो । शेयर बजारको छाल, पुँजीपतिहरूको तीव्रगति, महँगा गाडीहरू, निजी जेट विमान, भव्य महल र विदेश यात्राहरूको आधारमा नापिने विकासले श्रमजीवी जनताको थालीमा दुई टुक्रा रोटी पनि हाल्दैन ।
भारतमा सर्वसाधारण जनतालाई नवउदारवादले अभाव, बेरोजगारी, कुपोषण र भोकमरी मात्र दिएको छ । दैनिक ज्यालामा काम गर्ने ५० करोड जनताले १० वर्षअघि वास्तवमा जति कमाउँथे आज पनि झन्डै उति नै ज्याला पाउँछन् । यता महँगी भने दुईतीन गुणा बढिसकेको छ । भारतमा ६० प्रतिशत जनता कुपोषणले ग्रस्त छन् । राष्ट्रिय पोषण निगरानी ब्युरोले २०१५–१६ मा सहरी जनताबीच गरेको सर्वेक्षणअनुसार औसत खानपानमा प्रोटिन, क्याल्सियम, आइरन, थियामिन, नियासिन आदि पोषक तत्वहरूको धेरै कमी छ । यही हो भारतका कामदार जनतालाई नवउदारवादको स्वर्णिम सौगात ।
नवउदारवाद र मजदुर आन्दोलन
१९५० को दशकको सुरुमा संशोधनवादको बाटोमा हिँड्न थालेको भारतको कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) ले नेहरू र काङ्ग्रेसका नीतिहरूलाई समाजवादतिरका पाइलाहरू ठान्थ्यो र राष्ट्रियकरणको रटान गरिरहन्थ्यो । स्वतन्त्रतापछि काङ्ग्रेसले जनवादी कार्यभार पूरा गरिरहेको हुनाले कम्युनिस्टहरूले उसलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भाकपाको विचार थियो । यसरी उसले वर्ग सहयोगको लाइन लियो । पार्टीको लाइन नै वर्ग सहयोग भएपछि सर्वहारा वर्गलाई क्रान्तिकारी चेतना दिने र त्यसलाई आफ्नो ऐतिहासिक दायित्वसँग परिचित गराउने कुरा स्थगित भयो । १९६४ मा एउटा संशोधनवादी पार्टीको रूपमा नै भाकपाबाट अलग भएको माकपा सीधै नेहरूको काखमा बसेन । तर, नेहरूलाई सम्झौतावादी भनेर जनवादी कार्यभारहरू पूरा गर्न सडक र सदनमा दबाब दिनुपर्ने विचार राख्यो । खासमा त्यो पनि एउटा संशोधनवादी पार्टी थियो । त्यो मजदुर वर्गको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी थिएन । चर्काचर्का भाषणहरू गर्ने र चियाको कपमा आँधी नल्याउनेबाहेक यी संसदमार्गी जड मनुवाहरूले पुँजीपति वर्गको विरोधमा मजदुर वर्गको क्रान्तिकारी राजनीतिक चेतना उठाउन कुनै ठोस राजनीतिक कारबाही गरेनन् र मजदुर वर्गलाई अर्थवादको घनचक्करमै घुमाइरहे । सर्वहारा वर्गको अग्रदस्ता पार्टीको अन्तिम उद्देश्य भनेको उसले पुँजीवादी राज्यसत्ता ध्वस्त पारेर सर्वहारा राज्यसत्ताको स्थापना गर्ने ऐतिहासिक अभियानमा श्रमजीवी जनताको नेतृत्व गर्नुपर्छ । यो उद्देश्यसम्म पुग्न कम्युनिस्टहरूले मजदुर र सबै क्रान्तिपक्षधर वर्गहरूको जनसङ्गठन बनाएर आर्थिक सुधार–माग–परिवर्तनका लागि अर्थवादी होइन, बरु राजनीतिकरूपले लड्दै जनताको जुझारु सङ्गठन बनाउँदै जान्छन् । कम्युनिस्टहरूले रुढीहरूबाट मुक्ति पाउन र वर्गचेतना धारिलो बनाउन निरन्तर सामाजिक आन्दोलन र सांस्कृतिक गतिविधि गर्छन् । तर, यस्तो गर्नुपर्ने ठाउँमा मजदुर वर्गलाई यी संशोधनवादी पार्टीहरूले सुधारवाद, अर्थवाद, अराजकतावाद, टे«ड युनियनवादजस्ता गल्लीमा भुलाइरहे ।
१९५० को अन्त्यतिरदेखि भाकपा र जन्मकालदेखि नै माकपा र १९८० को दशकदेखि भाकपा (माले) को इतिहास यस्तो थियो । त्यसैले तिनले १९९१ मा नवउदारवादविरुद्ध जुझारु प्रतिरोध गर्ने आशा राख्नु व्यर्थ थियो र त्यस्तै पनि भयो । नवउदारवादले मजदुरको रगत बगाएर बनेका श्रम कानुनहरूलाई त्याग्यो । यी संसदमार्गी संशोधनवादी पार्टीहरूले खालि सङ्गठित क्षेत्रका मजदुर र कर्मचारीहरूलाई लिएर विरोधको कर्मकाण्ड गरिरहे । ९३ प्रतिशत असङ्गठित मजदुर वर्गलाई उनीहरूले कहिल्यै ढङ्ग पु¥याएर सङ्गठित गर्ने प्रयास गरेनन् । आज सबैजसो पुराना श्रम कानुनहरू झन्डै नामेट भएका छन् र मजदुरहरू ज्यानमारा असुरक्षाबीच काम गर्न बाध्य छन् । मजदुर वर्गको जीवन र कामको परिस्थिति भयावह छ । खेल र मनोरञ्जनको के कुरा गर्ने, मामुली बिरामीको उपचार गर्ने सुविधा पनि छैन । नयाँ श्रम कानुनहरू वास्तवमा मजदुरहरूमाथिको पुँजीपतिहरूको बेरोकतोक लुटलाई वैध बनाउन ल्याइएका छन् । यसबाहेक केरला, हिजोको पश्चिम बङ्गाल र त्रिपुरामा संसदीय वामपन्थी पार्टीहरूका सरकारहरूले आफै नवउदारवादी नीतिहरू निष्ठापूर्वक लागू गरे । वर्ग सहयोगको दिशामा अति सावधानीपूर्वक पाइला चाल्दै पहिलो यूपी सरकारमा सहभागी भएर भारतमा उदारीकरण र निजीकरणलाई सही तवरले लागू गर्ने बाटो साफ गरियो र यस दिशामा वामपन्थी पार्टीहरू नयाँनयाँ नीतिहरूका जन्मदाता बने । २००५ मा संसदमा बसेर उनीहरूले सेज अधिनियम पास गराए । सेजको अर्थ स्पेसल इकोनोमिक जोन हो । त्यो नियमअन्तर्गत कुनै किसिमको श्रम कानुन लागू नहुने औद्योगिक क्षेत्रहरू बनाइयो ।
यसरी यी संशोधनवादी पार्टीहरूले मजदुर वर्गलाई ऐतिहासिक धोका दिए । झूट, विश्वासघात र भ्रमको यति लामो कालखण्ड झेलेको कामदार जनताको ठूलो हिस्सा तिनीहरूले मिचिसकेका छन् । तिनको आधार अब मूलतः सङ्गठित क्षेत्रका स्थायी कर्मचारीहरू र एक हदसम्म केही राज्यहरूका साना र मझौला व्यवसायीहरू तथा मझौला र धनी किसानहरूबीच छ । मजदुर वर्गको एउटा हिस्सामा उनीहरूबारे केही भ्रम अझै बाँकी छ । तर, तिनलाई निरन्तर क्रान्तिकारी प्रचार र सङ्घर्षहरूको माध्यमबाट मात्र उदाङ्गो पार्न र भत्काउन सकिन्छ । सत्य के हो भने मजदुरहरूले झट्ट हेर्दा कम्युनिस्टजस्ता देखिने यी पार्टीहरूको भित्री गुदी पुँजीवादी नै हुन्छ । संशोधनवादी पार्टीहरूले मजदुर वर्गको आन्दोलनलाई सुधारवाद, अर्थवाद र संशोधनवादको गञ्जागोलमा डुबाउँदा सबैभन्दा ठूलो फाइदा फासीवादी शक्तिहरूले लिए । ती शक्तिले पुँजीवादी व्यवस्थाको सङ्कट र अभावमा मजदुर आन्दोलनको एउटा सानो हिस्सामा र व्यापक निम्न पुँजीवादी हिस्सा प्रतिक्रियावादी विचार भर्ने आधार तयार गरे । राम जन्मभूमि आन्दोलन, बाबरी मस्जिद काण्ड अनि १९९१ को सङ्कटपछि र १९९५ सम्म उदारीकरण र निजीकरणको विनाशकारी असरपछि भारतमा फासीवादी आन्दोलन पहिलेभन्दा आक्रामक भएर जुर्मुरायो । १ करोड ४२ लाख सदस्य रहेको एटक र ६० लाखभन्दा बढी सदस्यताको फुइँ झार्ने सिटु र बङ्गाल, केरल र त्रिपुरामा सरकार चलाउने माकपा र भाकपाले यो आक्रामक फासीवादी छालको समयमा किनारमा बसेर धार्मिक सहिष्णुताको भजन गाइरहे । साम्प्रदायिकतासित लड्ने नाममा कहिले काङ्ग्रेस त कहिले मुलायम सिंह यादवको पुच्छर बनिरहे । २००२ मा सल्किँदो गुजरातको विरोधमा सडकहरूमा उत्रिनुपर्ने, फासीवादीहरूसँग भिड्नुपर्ने, मजदुरहरूको लडाकु सङ्गठनहरू बनाउनुपर्ने र खाकी बर्दीधारीहरूलाई जोडदार जवाफ दिनुपर्ने थियो । त्यसबेला पनि यति ठूलो सदस्य सङ्ख्यासहितका यी संशोधनवादी पार्टीहरूलाई संसद्को सुकिलो मञ्चबाटै लड्न प्रभावकारी हुने लाग्यो । वास्तवमा, यिनीहरूले मजदुर वर्गलाई क्रान्तिकारी आह्वान गर्ने क्षमता गुमाइसकेका थिए र गर्जिन मुख खोल्थे नै भने पनि म्याउमात्र निस्किने थियो । यिनको इतिहासले देखाउँछ, फासीवादलाई ‘प्रतिकार गर्नै नसकिने उभार’ बनाउन कुनै एउटा शक्तिको सबैभन्दा ठूलो हात छ भने त्यो संशोधनवादकै छ ।
पश्चिम बङ्गालको लोकसभा चुनाव र राज्यसभा चुनावहरू हुँदा भाकपा र माकपाको ठूलो जनाधार खुस्केर भाजपातिर गयो । यसलाई जनताको क्रान्तिकारी ऊर्जा अर्थवाद र संशोधनवादले बोधो पारेको र तिनको राजनीतिक चेतना भुत्ते पारेको फल मान्न सकिन्छ । देशका अन्य भागहरूमा पनि मजदुर, निम्न मध्यम वर्ग र साधारण श्रमजीवी वर्गबीच क्रान्तिकारी पार्टी र राजनीतिको अनुपस्थितिका कारण बढ्दो आर्थिक असुरक्षा र सङ्कटकालमा फासीवादी शक्तिहरूले जरा गाड्ने मौका पाए ।
नवउदारवादको युगमा फासीवादी उभार
पुँजीवाद अहिले समाधानै गर्न नसकिने सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ । यससँग जुध्न संसारका सबै देशमा पुँजीपति वर्गले सबैभन्दा प्रतिक्रियावादी, दक्षिणपन्थी, मजदुरविरोधी र फासीवादी सरकारहरू निर्वाचित गर्दै छ । भारतको हकमा हिन्दुवादी फासीवादी मोदी सरकार सत्तामा आयो । भारतको पुँजीपति वर्गलाई यस्तै सरकारको खाँचो थियो । एक यस्तो सरकार, जसले फलामे हातले नाफाको बाटोमा आउने सबै समस्याहरूलाई हटाउने र पुँजीको दोहनका लागि मैदान खुला बनाउने नीतिहरू लागू गर्न सकोस् । यसको लागि आदर्श प्रत्याशी मोदी र उनको पार्टी भाजपा नै थियो । त्यसैले २०१४ मा सत्तामा आएपछि मोदी सरकारले सबैभन्दा पहिले श्रम कानुनमा हेरफेर ग¥यो । आज यी हेरफेर समाप्त भएका छन् र तिनको ठाउँमा खालि दुइटा श्रम कानुन बाँकी छन् । यी कानुनले मजदुरहरूलाई दासको दशामा खसाल्नेछन् । सबै सार्वजनिक संस्थानहरू कौडीको भाउमा बेचिँदै छ । पुँजीपतिका सारा माग र स्वार्थहरू आरामले पूरा भइरहेको छ । त्यसैले त मुकेश अम्बानी विश्वमा आठौँ र एसियामा सबैभन्दा धनी व्यक्ति बनेका छन् ।
एकातिर धनजति मुठ्ठीभर व्यक्तिहरूको हातमा थुप्रिँदै छ । अर्कोतिर भूमण्डलीकरण र उदारीकरणका ३० वर्षहरूले ठूलो मात्रामा साना पुँजीपति वर्गलाई उजाडेको छ । साथमा सानो आकारका उत्पादकहरू, पसले, ज्यालामा काम गर्नेहरू र गाउँका निम्न पुँजीपति वर्ग पनि उजाड बनेका छन् । ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरू सडकपेटीमा आएका छन् । सडकमा नआइसकेकाहरूको शिरमाथि पनि लगातार छँटनी, तालाबन्दी, काम निकाला, ठेक्कामा लगिने खतराको तरबार झुन्डिरहेको छ । अर्थात्, निम्न पुँजीपति वर्गका सामु भविष्यको असुरक्षा र अनिश्चितता ह्वातह्वाती बढ्दै छ । भाजपा र आरएसएसले यही असुरक्षा र अनिश्चिताको फाइदा उठाए । यही अनिश्चितता र असुरक्षाबाट जन्मेको रिस, बौलाहट, चिढचिढाहट र निराशालाई सङ्घ परिवारले अल्पसङ्ख्यकहरू, खासगरी मुसलमान र शरणार्थीहरूविरुद्ध मोड्यो । मुसलमान, शरणार्थी र इसाई आदि सबैलाई सारा सङ्कट, समस्या र असुरक्षाको कारक बताउँदै तिनका विरुद्ध सडकमा उन्माद भरियो । सङ्घ परिवारले जन्माएको साम्प्रदायिक उन्माद तत्कालीन आर्थिक सङ्कटका कारण बाहिर आयो र फासीवाद भारतमा पहिलोचोटि १९८० को दशकमा एउटा प्रतिक्रियावादी सामाजिक आन्दोलन बनेर उदायो । तर विचारधारात्मक, सङ्गठनात्मक र संस्थागत कामहरूको तयारी सङ्घले १९२५ देखि गर्दै आएको थियो । शाखाहरू, सांस्कृतिक केन्द्रहरू, शिशु मन्दिरहरूमा साम्प्रदायिक, स्त्रीविरोधी, दलितविरोधी विष घोलीघोली खुवाइयो र आज यी संस्थाहरूबाट जन्मेका मानिसहरू कर्मचारीतन्त्र, पुलिस, सेना, न्यायपालिका, विश्वविद्यालयहरूदेखि लिएर चोक र चौबाटोहरूमा सङ्घका विचारहरूको रक्षक र प्रचारक बन्न पुगेका छन् । यस्तो स्थितिमा आज व्यापक श्रमजीवी जनतालाई क्रान्तिकारी सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा जगाउन सक्ने, तिनलाई गोलबन्द गर्न वा सङ्गठित गर्नसक्ने र तिनका पीरव्यथा, समस्या र असुरक्षाको खास कारण धर्म वा समुदाय नभई पुँजीवाद हो भनी सम्झाउन सक्ने कुनै देशव्यापी क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी छैन । आज यस्तो पार्टीको निर्माण गर्दै मजदुर वर्गबीच व्याप्त सबैखाले जातीय विचारहरूसँग लड्नुपर्छ र तिनको राजनीतिक चेतना उठाउनुपर्छ । मजदुर वर्गलाई उसको ऐतिहासिक मिसन सम्झाउनुपर्छ र उसको वरपर पाइने रुढीवादी, अवैज्ञानिक, अतार्किक विचारहरूसँग लगातार सङ्घर्ष गर्नुपर्छ । यही बाटोबाट मात्र मजदुर वर्ग र साधारण कामदार जनताले फासीवादीहरूलाई धुलो चटाउन सक्नेछन् । अन्ततः ३० वर्षको नवउदारवादको रजगजमा देशमा वर्गहरूबीचको खाडल एकदम गहिरो पारिएको छ । करोडौँ करोड बेहाल, निराश र बेघर जनताको टाउकोमा मुठ्ठीभर व्यक्तिहरूले अपराधपूर्ण र येयासी जीवन बाँचिरहेका छन् । आउँदा दिनहरूमा बढ्दो महँगी, छँटनी, तालाबन्दी, बेरोजगारी हेर्दा यो खाडल झन् गहिरो हुने देखिन्छ । आर्थिक सङ्कटबाट जन्मिने असन्तोषलाई दबाउन फासीवादी हमला झन् आक्रामक हुनेछन् । यसको अलिकति सङ्केत अहिले नै देखिन्छ । क्रान्तिकारी शक्तिहरूले सर्वहारा वर्गबीच राजनीतिक प्रचारप्रसारको काम युद्धस्तरमा अगाडि बढाउनुपर्नेछ र श्रमजीवी वर्गले यी राजनीतिक गतिविधिहरूमा जोडतोडले भाग लिनुपर्नेछ ।
स्रोत : मजदुर बिगुलको सेप्टेम्बर अङ्क ।
समाप्त
अनुवाद : सुरेश