सरकारलाई गरिबको आँसुले पोलोस्

देउवा सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको मूल्यवृद्धिले दैनिक ज्यालादारी गरेर पेट पाल्ने मजदुरहरूको जीवन थप कष्टकर बनेको छ । त्यसै त महामारीले रूनु न हाँस्नु बनाएको थियो ।
कतिले रोजगारी गुमाएका छन् भने कतिले पहिलेभन्दा निकै कम ज्यालामा काम गर्नुपरेको छ । महामारीको कारण पेट पाल्न धौ धौ भएको बेला केटाकेटीको पढाइलाई ध्यान दिनसक्ने कुरै भएन । सरकारी विद्यालयमा भर्ना गरिएका मजदुरका छोराछोरीलाई अनलाइन कक्षा भनेको कुन चराको नामजस्तै हो । विद्यालयले जसोतसो अनलाइन कक्षा राखेको भए पनि अभिभावकले छोराछोरीलाई कोठामा राखेर मोबाइलमा पढाउन सक्ने थिएनन् । जसोतसो किप्याड मोबाइलले चलाइरहेका मजदुरहरूलाई स्मार्ट फोन कुन संसार हो, थाहा छैन ।
ढाड खुस्किसकेका मजदुरहरूलाई अहिले फेरि महिना दिनमा दुई चार पटकको मूल्यवृद्धिले आकाशिएको बजार भाउले फेरि रूनु न हाँस्नु बनाएको छ । अब त रूनु न हाँस्नुमात्र होइन, भोकै मरिने पो हो कि भन्ने अवस्था बनेको छ । सहरमा कोठामा दाउरा बाल्ने कुरा भएन । ग्यास नै बाल्नु प¥यो । ग्यासको मूल्यमा एकबाजी ७५ रूपैयाँसम्म बढाउनु र त्यहीअनुसार बजारका सबै सामानको मूल्य बढ्दा पसिना बगाएर पनि मुखमा माड लगाउन सकिने अवस्था रहेन ।
सरकार पनि किन गरिबलाई मार्न नै तम्सेको छ । गरिबलाई के बाँच्ने अधिकार छैन, यो देशमा ? गरिबलाई भोकै मार्ने सरकारको योजना हो ? के यो देश मजदुर र श्रमजीवीको पनि होइन र ?
चुनावको बेलामा पुसमा डल्लो परेका छाउराजस्तै डल्लो परेर भोट माग्न आउने नेताहरू हाम्रो आँसुमा होली खेलिरहेका छन् । जनताको आँसु पुछ्ने नेता र राजनीतिक दल न जनताका नेता र पार्टी हुन्छन् । खोइ त जनतालाई यस्तो विपद् पर्दा सिंहदरबारको ठेकेदारी पाएका नेता र पार्टीले के गरे ? उनीहरूलाई गरिबको आँसुले पक्कै पोल्नेछ । पोलोस् ।