भर्खरै :

भारतलाई प्रहरी राजमा परिणत गर्ने मनसाय

गत साता नरेन्द्र मोदी सरकारका दुई जिम्मेवार नामहरू – राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र रक्षा स्टाफ प्रमुख विपिन रावतले व्यापक राष्ट्रिय हितको नाममा कानुनको शासनको उल्लङ्घनलाई जायज ठहर गर्ने नयाँ सिद्धान्तहरू कोर्ने कोशिश गरे ।
सरकारका कदम जब शासनको संवैधानिक सिद्धान्तहरू अनुरुप हुने गर्दैन तब तपाइँ के गर्नुहुन्छ ? तपाइँ आफ्नो हिसाबले एक नयाँ सिद्धान्त कोर्ने कोशिश गर्नुहुन्छ होला । पछिल्लो हप्ता हामीले देख्यौं कि कसरी नरेन्द्र मोदी सरकारका दुई ठूला स्तम्भहरू राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र रक्षा स्टाफ प्रमुख विपिन रावतले व्यापक राष्ट्रिय हितको नाममा कानुनको शासनको उल्लङ्घनलाई जायज ठहर गर्ने नयाँ सिद्धान्तहरू कोर्ने कोशिश गरे ।
जुन दिन जम्मु कश्मीरमा पुलिसले एक युवकको हत्या गरेको मामिलामा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स –सीआरपीएफसित प्रश्न सोधेपछि एक मानव अधिकारवादी कार्यकर्तालाई पक्राउ गरियो, त्यसैदिन डोभालले प्रशिक्षार्थी पुलिस अधिकारीहरूलाई भने कि नागरिक समाज (सिभिल सोसाइटी) युद्धको चौथो मोर्चा हो ।
डोभालले चेतावनी पनि दिए कि एक शत्रुको लागि परम्परागत युद्ध खर्चिलो र कम सफल हुनसक्छ, त्यसैले राष्ट्रहितमा नोक्सान पु¥याउनका लागि नागरिक समाजलाई भ्रष्ट गर्न सक्छ, उनीहरूलाई अधीन बनाउन सक्छ, विभाजन गर्न सक्छ र त्यसलाई आफ्ना फाइदाका लागि प्रयोग गर्न सक्छ । उनले प्रशिक्षार्थी पुलिसलाई निर्देशन दिँदै भने – तपाइँको काम यो देख्नु हो कि जनता पूर्ण रूपमा सुरिक्षत रहोस् । अर्को शब्दमा नागरिक समाजमा लुकेका शत्रु देशका गुप्त मद्दतकर्ताहरू÷गद्दारहरू पत्ता लगाउनु र उनीहरूकाविरुद्ध कारबाही गर्नको लागि पुलिसको सक्रियता जरूरी छ ।
त्यस क्रममा डोभालले लोकतन्त्रको एक नयाँ परिभाषा पनि दिए, जसले मतदाताहरू÷ नागरिकहरूलाई पञ्छाएर निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई मात्र प्राथमिकता दिन्छ । उनले भनेका छन्– लोकतन्त्रको सार मतपेटिकाहरूमा निहित हुने गर्दैन बरू ती मतपेटिकाद्वारा छानिएकाहरूले बनाएका कानुनहरू र पुलिसद्वारा ती कानुनहरू लागू गर्ने इच्छाशक्तिमा निहित हुने गर्छ । कानून त्यति राम्रा हुने गर्दैनन्, जस्तो कि ती बनाइन्छन् । बरू त्यति नै असल हुन्छन् जति असल तरिकाले तिनलाई लागू र कार्यान्वयन गरिन्छ ।
डोभालले यी कुरा कानुनको महत्व रेखाङ्कित गर्नका लागि भनेका थिए तर उनको यो सैद्धान्तिकरण निकै समस्याग्रस्त छ । भारतको पुलिसमाथि जुन कानुनहरू लागू गराउने दायित्व छ तीमध्ये अधिकांश औपनिवेशिककालका छन् । ती कुनैखाले लोकतानित्रक बहसको उपज होइनन् । उदाहरणको लागि राजद्रोहसम्बन्धी कानुनलाई नै लिऔँ ।
दोस्रो कुरा, कानुन निर्माताहरूद्वारा पारित कैयौँ कानुन खराब तरिकाले या अस्पष्ट तरिकाले लेखिएका हुन्छन् । तिनीहरूमाथि निकै अपर्याप्त बहस भएका हुन्छन् र तिनीहरूको दुरुपयोग हुने सम्भावनाको ढोका सधैँ खुला रहेको हुन्छ । तेस्रो कुरा, सबै कानुन र कार्यपालिका (सरकार) का सबै फैसला न्यायिक समीक्षाको अधीनमा हुन्छन् । अर्को शब्दमा कानुन असल हुनु त्यसको संवैधानिकतामा निर्भर हुन्छ र त्यसको फैसला अदालतले गर्ने गर्छ, तिनीहरूले गर्ने होइन जो मतपेटिकाहरू बाट निर्वाचित भएर आएका हुन्छन् ।
नागरिक समाजका सदस्यहरू र सरकारका आलोचकहरूलाई परोक्ष चेतावनी दिँदै डोभालले लोकतन्त्रको जुन परिभाषा दिए, त्यो पुलिसको एक हाकिमले आफ्नो मातहतका अधिकृतहरुलाई राज्यको पुलिस बडापत्रबाहेक अरू केही होइन । त्यसअनुसार निर्वाचित प्रतिनिधिहरू अर्थात् सरकारलाई चुनौती दिनेहरूलाई –युद्धको चौथोका आन्तरिक शत्रुको रूपमा हेरिनुपर्छ भन्ने हो ।
तर तथाकथित नयाँ भारतको रक्षा गर्नका लागि त्यतिमात्र पर्याप्त छैन । पुलिसहरूलाई सक्रिय र सजग रहनुकासाथै देशभक्त नागरिकहरूको पनि साथ जरूरी छ, जो कानुनलगायत सबै चीज आफ्नो हातमा लिन तयार छन् । जसरी अहिले भारतका कैयौँ राज्यहरूमा भारतीय जनता पार्टीका नेता–कार्यकर्ताहरूले पुलिस, अदालत, कानुन केही पनि आवश्यक नहुने गरी ‘देशका गद्दारहरू’ लाई आफैले सजाय गरिरहेका छन् ।
त्यसको एक दिन पहिले जनरल रावतले पनि सार्वजनिक रूपमा बताएका थिए कि जम्मु–कश्मीरको ठूलो जनसङ्ख्या कस्तो राम्रो चीज रहेको छ, तिनीहरू आतङ्कवादीहरूलाई भीड मिलेर कुटी कुटी हत्या गर्नका लागि तयार छन् । उनी टाइम्स नाउ न्यूज च्यानलद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा बोलिरहेका थिए । रावतले जनता यसप्रकार तयार भएको दावीको पक्षमा अरू कुनै सबुत भने पेश गरेनन् तर केही अज्ञात सामाजिक सञ्जालका पोष्टहरूको बारेमा चर्चा गरे । जब कार्यक्रम सञ्चालक राहुल शिवशङ्करले उनीसित जनतालाई स्वयम्भू चौकीदार बन्नका लागि प्रेरित गर्नुका खतराका बारेमा प्रशन गरे, तब उनले त्यसलाई आत्मरक्षाको नाम दिए र भने – यो सोच्नु गलत हो कि आतङ्कवादीहरूको मानवअधिकार हुन्छन् तर उनीहरूको शिकार हुनेहरूको हुँदैन । रावतको अभिव्यक्तिको अर्थ आतङ्कवादीको आरोप लागेकाहरूले आफ्नो केही कुरा राख्ने र आफूलाई निर्दोष साबित गर्ने कुनै मौका पाउनुहुँदैन, तिनीहरूलाई ठाउँको ठाउँमै सिध्याइहाल्नुपर्छ भन्ने हुन्छ ।
आन्ध्र प्रदेशदेखि आसामसम्म र महाराष्ट्रको पालघर घटनासम्ममा पुलिसले गरेका गल्तीहरूलाई बेवास्ता गर्दै उनले भने – पशुचोरजस्ता घुसपैठियाहरूको विरुद्ध गाउँको आत्मरक्षाको कारबाही पूरै भारतीय जनजीवनको यथार्थ हो र यहाँ यस्तो मामिला ‘जहाँ गाउँलेहरूले घुसपठियाको नाममा कसैको पनि हत्या गरिदिन्छन’् लाई न्यायालयले पनि घुसपैठियाहरूबाट हुने जोखिमको व्यापक परिस्थितिहरूलाई ध्यानमा राखेर फैसला दिने गर्छन् ।
डोभाल र रावत दुबैले यथार्थमा गतमहिना राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री नरेनद्र मोदीद्वारा राखिएकै पक्ष (विचार) लाई फरक ढङ्गले दोहो¥याउने काम गरेका थिए । उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री मोदीले भनेका थिए – केही मानिसहरू केही घटनाहरूमा मानवअधिकारको उल्लङ्घन मात्र देख्ने गर्छन्, तर कुनैमा देखने गर्दैनन् । मानवअधिकारहरूको उल्लङ्घन तब हुन्छ, नब यसमा राजनीतिक चश्मा लगाएर हेर्ने गरिन्छ । यस किसिमको पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार लोतन्त्रका लागि नोक्सानदायी हुन्छन् । “केही मानिस मानवअधिकारको नाममा देशको नामको छवि खराब गर्न चाहन्छन्” राजनीतिक लाभ र हानिलाई ध्यानमा राखेरै मानव अधिकारको प्रश्नलाई हेर्नु यी अधिकारका साथसाथै लोकतन्त्रलाई पनि नोक्सान पु¥याउने हुन्छ ।
यी सबैलाई हेर्दा मोदी सरकारले यस विचारलाई स्पष्ट सैद्धान्तिकरण गरिइँदै छ कि सरकार र त्यसका सुरक्षा निकायहरूसित तिनीहरूले गरेका गल्तीमाथि प्रश्न गरिनु, मानव अधिकार उल्लङ्घनको आरोप लगाउनु राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि खतरामात्र होइन, अपराध पनि हो र सम्भवतः ‘राजद्रोह’ हो । ठीक यही मानसिकताको प्रदर्शन हालै त्रिपुरोको पुलिसले प्रदर्शन गरेको छ । त्यस राज्यमा हालै भएको मुस्लिमविरोधी हिंसाको सत्य जाँच प्रतिवेदन तयार गर्न लागिपरेका वकिलहरूमाथि आतङ्कवादी भएको आरोप लगाउँदै केही दिनपछि राजद्रोहजस्तो गम्भीर अपराधको आरोप लगाइएको छ । ती वकिलहरूले नै दिल्लीमा २६ जनवरीको किसान ¥यालीका क्रममा मारिएका किसानहरूमाथि वास्तवमा दिल्ली पुलिसद्वारा गोली हानिएको सत्य प्रमाणसहित प्रतिवेदन दिएका थिए ।
मोदी सरकारको मानवअधिकारहरूको यस नयाँ सिद्धान्तलाई सर्वोच्च अदालतले स्वीकार गर्छ या गर्दैन यो अलग विषय हो ।
स्रोत ः द वायर अनलाइन
अनुवाद ः प्रकाश

तपाईलाई यो खबर कस्तो लाग्यो?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *