भर्खरै :

शासक दलले निम्त्याएको न्यायालयको सङ्कट

एउटा गाडीको चालक खराब भए गाडीमा सवार केही यात्रुको ज्यान जोखिममा पर्छ । देशका राजनीतिक नेता खराब भए सिङ्गो देश र जनताले दुःख पाउँछन् । नेपालको सन्दर्भमा आज यो भनाइ चरितार्थ भइरहेको छ । शासक दलहरूको कमजोरीको कारण आज न्यायपालिकामा जस्तो दृश्य देखिएको छ, त्यसले नेपालको लोकतन्त्रलाई कमजोरमात्र पार्ने होइन, लामो समयसम्म त्यसको प्रभाव रहिरहनेछ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै वकिलहरू आन्दोलनमा छन् । न्यायको भूमि ठानिएको सर्वोच्च अदालत परिसरमा हरेक दिन कालो कोट लगाएका वकिल र लाठी बोकेका प्रहरीबीच झडप भइरहेको छ । बिहीबार प्रहरीले लाठीचार्ज गर्दा बारका अध्यक्षलगायत केही कानुन व्यवसायीहरू घाइते भए । हरेक दिनजसो प्रधानन्यायाधीशको पक्षमा वकिलहरूको आन्दोलनको विरोध गर्दै स–साना प्रदर्शन र आन्दोलनकारीसँग उनीहरूको झगडा पनि भइरहेका छन् । न्यायमूर्तिसामु यस्ता दृश्यले न्याय अपहेलित भएको छ, न्यायअधिकारीहरूप्रति जनताको विश्वास घट्दै छ । न्यायालयप्रति जनताको विश्वास कम हुनुको अर्थ लोकतन्त्र र विधिको शासनप्रति विश्वास कम हुनु हो । न्यायपालिकाको परिसरभित्र जस्ता दृश्यहरू यतिबेला देखिएका छन्, त्यसले न्यायपालिकाप्रतिको विश्वास ¥हास हुँदै जानेछ । यस्तो परिस्थिति निम्तिनुको जिम्मेवार को ? किन न्यायपालिकाप्रति प्रश्न उठ्ने अवस्था बन्यो ? कार्यपालिकाको उन्मादलाई संविधानको शक्तिले बाँध्ने नैतिक शक्ति न्यायपालिकाले किन गुमाउँदै छ ? न्यायपालिकासामु न्यायको निम्ति बोल्ने वकिलहरू आज किन प्रधानन्यायाधीशसामु नैतिकताको प्रश्न उठाइरहेका छन् ?
शासक दलहरूले लोकतान्त्रिक सिद्धान्त, शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त र विधिशास्त्रका आधारभूत नियमको उपेक्षा गर्दैै न्यायपालिकालाई आफ्नो हत्केलामा नचाउने सङ्कीर्णता देखाउँदा आज लोकतन्त्रको जग नै कमजोर बन्दै गएको छ । शासक दलहरूले मुखमा लोकतन्त्र र व्यवहारमा तानाशाही चरित्रको दोहोरो व्यवहारको कारण देशले यो अवस्था भोग्नुपरेको हो ।
न्यायाधीश नियुक्तमा भागबन्डा गर्न होडबाजी गर्ने शासक दलहरू प्रधानन्यायाधीशमाथिका आरोपको विषयमा किन बोलिरहेका छैनन् ? प्रधानन्यायाधीशमाथि नैतिकताको प्रश्न उठाएर आन्दोलन गरिरहेका वकिलहरूमाथि किन लाठी र अश्रुग्यास वर्षाइरहेको छ सरकार ? यो विवादमा शासक दलहरू न्यायालयको विषयमा बोल्न हुँदैन भनी मौन बस्नु ठीक होइन । राजनीतिक दलहरूलाई प्रधानन्यायाधीशमाथि कारबाहीको अधिकार र प्रक्रिया संविधानमा नै उल्लेख छ । वकिलहरूले लगाएको आरोप सही हो भने प्रधानन्यायाधीशमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न शासक दलहरू किन अनकनाइरहेका छन् ? होइन, ती आरोप झूटा हुन् भने राजनीतिक दलसम्बद्ध वकिलहरूका सङ्गठनहरूको आन्दोलन किन ?
न्यायाधीशको शपथग्रहणपछि सीधै राजनीतिक पार्टीको कार्यालयमा भेट्न जाने न्यायाधीशहरू र भेट्ने नेताहरू आजको परिस्थिति आउनुका मुख्य दोषी हुन् । के उनीहरूलाई यतिबेला न्यायालयको विषयमा बोल्न मिल्दैन भनेर चुप बस्नु ठीक हो ?
शासक दलका नेताहरूले गरेको एउटा गल्ती वा खराब कामको प्रतिफल लामो समयसम्म जनता भोग्न बाध्य हुन्छन् । हिजो शक्तिमा छँदा शासक दलका नेताहरूले उन्मादमा गरेका अपराधको सजाय के उनीहरूले भोग्नुपर्दैन ? न्यायालयलाई महिनौँ रणभूमि बन्ने परिस्थिति बनाएर शासक दलहरूले लोकतन्त्रको अपमान गरिरहेका छन् ।

तपाईलाई यो खबर कस्तो लाग्यो?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *