“न्यायपालिकाको सङ्कटको समाधान संविधान र कानुनबमोजिम हुनुपर्छ”

अहिले न्यायपालिका विवादको चरम उत्कर्षमा छ । हरेक दिनको अखबार तथा समाचार पत्रहरूमा न्यायाधीशहरूको ‘इजलास बहिस्कार’ र कानुन व्यवसायीहरूको आन्दोलनका समाचारहरूले भरिएका छन् । यस्ता महत्वपूर्ण विषयलाई लिएर कानुन अध्ययन समाज नेपालले छलफल कार्यक्रम राखेकोमा हार्दिक धन्यवाद दिन्छु ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा रूपमा जस्तो देखिए पनि सारमा यो बार र बेन्चको विगतकै सङ्घर्षको निरन्तरताको रूपमा लिनु सही हुन्छ । न्यायालयको विवादका कारण त्यहाँभित्रका धेरै कुराहरू जनताले जानकारी पाउने अवसर पाए ।
नेपाल बारले प्रधानन्यायाधीश राणाले संसद् पुनःस्थापना र परमादेश जारी गर्दा कार्यपालिका र संवैधानिक नियुक्तिहरूमा भागबन्डामा सहभागी भएको आरोप लगाउँदै आएको छ । त्यहीकारण मन्त्रिपरिषद्का सदस्य गजेन्द्र हमालले नियुक्ति पाएको ४० घण्टा नबित्दै मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । राणाको राजीनामा बटमलाइन भन्दै नेपाल बारको नेतृत्वमा ‘राणा हटाउ’ अभियान निरन्तर चलिरहेको छ । यही क्रममा प्रधानन्यायाधीश राणाले पत्नी हत्याको आरोपमा दोषी ठहर भएका प्रहरीका पूर्व डिआईजी रन्जन कोइरालालाई साढे ११ वर्ष कैद छुट, विशेष अदालतमा न्यायाधीश छँदाको बखत भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित ३६ मध्ये ३५ मुद्दामा सफाइ, विराटनगरस्थित जुद्ध म्याच फ्याक्ट्री विवादमा गलत निर्णय गरेका जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरू सार्वजनिक भएका छन् । ती अभियुक्तहरू जोगाउन कानुन व्यवसायी र बिचौलियाहरूको के कस्तो भूमिका थियो त्यो पनि प्रस्ट हुनु आवश्यक छ ।
आजको विषयलाई मूलतः तीन वटा बुँदामा प्रस्ट पार्ने कोसिस गर्नेछु ः
१. स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा ः
न्यायपालिकालाई जनताको आस्था र विश्वासको केन्द्र मानिन्छ । नागरिकहरू न्यायपालिकाबाट न्याय पाउने आशा गर्छन् । त्यसैले प्रजातान्त्रिक सरकार भएको देशहरूमा जनताको आस्थाको केन्द्र न्यायालयलाई स्वतन्त्र बनाउने प्रयास गरिएको हुन्छ । हुन त पञ्चायतकालमा पनि न्यायालयलाई पञ्चहरू ‘स्वतन्त्र’ नै भन्न रुचाउँथे ।
बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापछि बनेको संविधान र नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामै ‘स्वतन्त्र न्यायपालिका’ को प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । संविधानमा स्वतन्त्र लेखिए पनि नेपालको न्यायालय दलीय राजनीतिको प्रभावबाट कहिल्यै मुक्त हुन सकेन ।
स्वतन्त्र न्यायालय बनाउन न्यायाधीश नियुक्तिदेखि नै स्वतन्त्र हुनुपर्छ । न्यायाधीश नियुक्ति दलहरूको प्रभावबाट मुक्त होस् भन्नकै लागि संविधानले न्याय परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । न्याय परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष, कानुनमन्त्री सदस्य र सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
न्याय परिषद् आफै दलको प्रभावबाट मुक्त हुनसकेको छैन । न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा बस्ने नेका, एमाले, माओवादी र जसपाजस्ता शासक दलहरूबीच भागबन्डा हुन्छ । क्षमतावान, उच्च नैतिक चरित्र भएकालाई भन्दा राजनैतिक दलले सिफारिस गरेका प्रशासक, कानुन व्यवसायी, आइएनजीओ सञ्चालकहरूलाई प्राथमिकता दिइन्छ । राजनैतिक दलको टिकटमा सांसद्, संविधानसभा सदस्य, पार्टीका जनवर्गीय सङ्गठनको महत्वपूर्ण पदमा रहेका तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका सञ्चालक भएकाहरू न्यायाधीशमा नियुक्त भएका छन् । न्यायाधीशको सपथ गरेलगत्तै लबेदा सुरुवालमा पार्टी कार्यालयमा गएर नेताहरूको आशिर्वाद थाप्न जानेहरूबाट कसरी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमालाई बचाउन सकिन्छ ?
कानुन व्यवसायीहरूले कुनै पनि मुद्दामा एउटाको पक्ष लिने गर्छन् । संविधान र कानुनबमोजिम अभियुक्तलाई सजायको माग गरी आफ्नो पक्षको बचाउनु कानुन व्यवसायीहरूको कर्तव्य हो । तर, नियतवस नागरिकको हत्या गर्ने हत्यारा, देशको ढुकुटीमा ब्रम्हलुट गर्ने भ्रष्टाचारी, रातारात वन फडानी गर्ने वन तस्कर, काला बजारिया, ठगहरू र गरिब किसानलाई मोहीयानी हकबाट निष्कासन गर्ने सामन्त वा जमिनदारहरूको पक्षमा वकालत गर्नु अनैतिक र जनविरोधी काम हो । नैतिकवान कानुन व्यवसायीहरूले व्यक्तिगत फाइदाको निम्ति त्यस्ता मुद्दाहरूमा वकालत गर्दैनन् । कतिपय कानुन व्यवसायीहरू पैसाको निम्ति अनैतिक र अपराधीलाई बचाउन तिनीहरूको पक्षमा वकालत गर्छन् । अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गरेका खुमबहादुर खड्का, जेपी गुप्ता, गोविन्दराज जोशीलगायतलाई बचाउन दर्जनौँ चर्चित वकिलहरू लागेका थिए र अहिले अफ्ताब आलम, विजय गच्छदारलाई बचाउन यस्तै धेरै वकिलहरू लाग्दैछन् । ती नै वकिलहरू अहिले नैतिकताको कुरा गर्दैछन् । नैतिकताको कुरा कानुन व्यवसायीहरूबाट पहिले प्रदर्शन हुन पर्छ । बिचौलियाहरूले न्यायालयलाई खोक्रो पारिसकेका छन् । अहिले आन्दोलन गर्ने वकिलहरू कतिजना बिचौलियाहरू छन् ? त्यो पनि प्रष्ट हुनु आवश्यक छ ।
सिङ्गो न्यायपालिकाको विकृतिको दोष प्रधानन्यायाधीशलाई मात्रै देख्नु ‘रुखलाई देख्नु जङ्गललाई नदेख्नु’ जस्तै हो । एउटा रुख हट्ने बित्तिकै अर्को रुखले त्यसको ठाउँ लिनेछ । त्यसैले त्यहाँका सबै विकृतिहरूलाई जरैदेखि उखेल्न न्यायालयलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउन सबै तयार हुनुपर्छ । यसको अर्थ चोलेन्द्रशमशेर राणालाई बचाउन खोजेको अर्थ नलागोस् । न्यायालयलाई विकृतिको अखडा बनाउने सबैले सजाय पाउनुपर्छ भन्ने आशय हो ।
२. समस्याको जड ः
सर्वोच्च अदालतमा वकिलहरूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलन गरेको एक महिना भयो । सहज निकासको कुनै सम्भावना अझै देखिएको छैन । हरेक विषय कानुनबमोजिम सजायको माग गर्ने वकिलहरू र कानुनको अक्षरशः पालना गर्ने भन्दै न्याय दिने न्यायाधीशहरू सर्वोच्च अदालतको समस्या कानुन बाहिरबाट खोज्दैछन् । दलका झन्डा बोकेका वकिल र न्यायाधीशहरूले गरेको बहिष्कार आन्दोलनलाई नै आधार मानेर राजीनामा दिने हो भने कुनै पनि न्यायाधीशलाई संविधानबमोजिम होइन सडक आन्दोलनबाट हटाउने गलत नजिर बस्नेछ । त्यो ठाउँमा कुनै न कुनै दलको विचार बोक्ने न्यायाधीश पुग्नेछन् । विपक्षी दलका समर्थन गर्ने वकिल र न्यायाधीशहरूले त्यसलाई टिक्न दिने छैनन् । अदालत अरू क्षेत्रजस्तै हड्ताल, बन्द र बहिष्कारजस्ता राजनैतिक प्रदर्शन हुुने थलोमा रूपान्तरण हुनेछ ।
बार एसोसिएसन आफै एउटा राजनैतिक दलबाट प्रभावित सङ्गठन हो । बारले राजनैतिक दलका नेता र पार्टी कार्यालयहरूलाई प्रधानन्यायाधीशको विरुद्ध संविधानबमोजिम महाअभियोग लगाउन घेराउ गर्न सक्नुपथ्र्यो । संवैधानिक बाटो यही नै हो ।
राजनैतिक दलको सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त न्यायाधीशहरूलाई प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा राख्नकै लागि सर्वोच्चका तत्कालीन अस्थायी न्यायाधीशहरू प्रकाश वस्ती र भरतराज उप्रेतीलाई अस्थायीमै अवकाश दिइएको कुरा पनि नेपाली जनताले बिर्सेका छैनन् । उप्रेतीले पछि निराश भएर आत्महत्याको बाटो रोज्नुभयो भने वस्ती अहिले वकालत गर्न पनि नमिल्ने र पेन्सन पनि नपाउने स्थितिमा जीवन बिताइरहनुभएको छ ।
राणा विशेष अदालतको न्यायाधीश छँदा गरेका फैसलाहरूबारे के दलहरूलाई जानकारी थिएन र ? सर्वोच्च अदालतले समेत गलत फैसला गर्ने न्यायाधीशको दर्जा दिई कारबाही गर्न सिफारिस गरेका राणालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन सिफारिस गर्ने संवैधानिक समिति र प्रतिनिधिसभा संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्यहरू कसरी चोखो हुनसक्छन् ?
परिणामले शासक राजनैतिक दलहरू नै न्यायालयमा विकृति विसङ्गति ल्याउनमा मुख्य जिम्मेवार देखिन्छन् । शासक दलहरू आफ्नो कमजोरी लुकाउन न्यायालयको विवाद ‘न्यायालयबाटै समाधान हुनुपर्ने’ दाबी गर्दैछन् । ती दलका नेताहरू आफूहरू उक्त विवादबाट टाढा रहन चाहन्छन् । राजनैतिक उद्देश्यबाट प्रेरित यो समस्याको संविधानबमोजिम दलहरूबाटै समाधानको पहल हुनुपर्छ । न्यायको आशामा बसिरहेका सारा जनताको दुःखलाई हेर्दै सरकार भने मौन छ । यो सरकारको गैरजिम्मेवार प्रस्तुति हो ।
हाम्रो न्यायपालिका सञ्चालन गर्ने न्यायाधीशहरूमा अहङ्कार र दम्भ छ । संविधानका संरक्षक राष्ट्रपतिलाई यो समयभित्र प्रधानमन्त्रीलाई ‘सपथ ग्रहण गराउनू’ भन्ने आदेश दिन सक्ने भएका छन् । देशको राजनैतिक स्थितिलाई भन्दा सरकार सञ्चालक गठबन्धन दलहरूको प्रभावबाट पटक–पटक संसद् पुनःस्थापना गरेको देखियो । यसर्थ संविधानको गलत व्याख्या गरी संसद् पुनःस्थापना भएकोबाट समस्या सुरु भएको छ । परमादेश जारी गर्ने न्यायाधीशहरू जिम्मेवारीबाट भाग्न मिल्दैन । साथै मन्त्रिपरिषद् र संवैधानिक नियुक्तिमा हिस्सा लिएर फैसला गरेको हो भने ती सबै फैसलाहरू बदर हुनुपर्ने र प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ चुनावको स्थितिमा पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । तर्कले यही सावित गर्दछ । ‘घुस लिने र दिने’ दुवै सजायको भागी हुनुपर्छ । न्यायालय विवादमा भागबन्डामा नियुक्ति दिने शासक दलहरू सबैभन्दा बढी दोषी र जिम्मेवार छन् ।
३. निकासको बाटोः
सर्वोच्च अदालतबाट निश्चित दलहरूको प्रभावमा परी परमादेश जारी गर्नु गलत थियो र इतिहासमा गलत फैसलाको रूपमा सधँै रहिरहने छ । तर, कानुन व्यवसायीहरू र न्यायाधीशहरू स्वयम् त्यसको साक्षी बनिरहेका छन् । कानुनबमोजिम गलत काम गर्ने न्यायाधीशहरूको विरुद्ध महाअभियोग लगाउन शासक दलहरूलाई चौतर्फी दबाब दिइनुपर्छ । न्यायालयलाई आजको स्थितिमा पु¥याउने नेका, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीका नेताहरू नै मूलरूपमा दोषी छन् । जसले जनताको प्रधानमन्त्री चयन गर्ने र संसद् विघटन गर्ने अधिकार अदालतमा बुझाए र अध्यादेश जारी गरी पार्टी विभाजन गर्नेजस्ता फोहोर र घृणित खेलहरू खेले, ती दलहरूकै कारण अहिले न्यायालयमात्रै होइन सबैतिर विकृतिहरू देखा पर्दैछ ।
प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउँदा सबै भित्री रहस्यहरू खोलिदिने डरले शासक दलका नेताहरू थरथर कामिरहेका छन् । नेताहरूको जनविरोधी क्रियाकलापहरू एकदिन जनताबीच छताछुल्ल हुनेछन् र तिनीहरूलाई जनताले दूधमा परेको झिङ्गालाई झैँ टिपेर फाल्नेछन् । यसको लागि धैर्यताको मात्रै आवश्यकता छ ।
नेपाल बार एसोसियसनको दबाबमा परेर अहिलेकै अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा दिए भन्ने उनले आरोप स्वीकार गरेको ठहर्छ र कानुन बाहिरबाट न्यायाधीश फाल्ने गलत नजिर बस्नेछ । सर्वोच्च अदालत र अन्य अदालतका न्यायाधीशहरू बार एसोसिएसनका ‘कठपुतली’ बन्नेछन् । अदालतभित्र अस्थिरताको जग बस्नेछ । यसर्थ संविधानबमोजिम प्रधानन्यायाधीश र परमादेश जारी गरी संसद् पुनः स्थापनाको फैसला गर्ने सबै न्यायाधीशहरूविरुद्ध महाअभियोग लगाउनेतर्फ लाग्नु नै आजको समस्याको निकास हो ।
(कानुन अध्ययन समाज नेपालद्वारा शुक्रबार आयोजित ‘वर्तमान राजनीतिक स्थिति र न्यायपालिकामा देखिएको सङ्कट’ विषयक विचार गोष्ठीमा व्यक्त मन्तव्यको सम्पादित अंश–सं.)