कहिलेसम्म हो सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन ?!

कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई सरकारका अङ्गहरूको रूपमा लिइन्छ र राज्य सञ्चालनको लागि यी अङ्गहरूको भूमिका महत्वपूर्ण छ । यी तीनवटै अङ्गहरूबीच शक्ति पृथकीकरणको आधारमा कार्यविभाजन गरिनुका साथै सन्तुलन र नियन्त्रण सिद्धान्तको आधारमा एक अङ्ग अर्कोसँग नजिक रही काम गरेको हुन्छ । राजनीतिशास्त्र पढेका विद्यार्थीले अनिवार्य पढ्नैपर्ने यो सिद्धान्त व्यवहारमा लागू हुने सिद्धान्त हो या किताबको पानामा मात्र सीमित हुने हो ? छलफलको विषय छ ।
सिद्धान्ततः संसद्ले कानुन बनाउने गर्दछ । संसद्द्वारा निर्मित कानुनको कार्यान्वयनको लागि कार्यपालिका रहेको हुन्छ भने यसरी बनेको कानुन कार्यान्वयन भए÷नभएको जाँचबुझ गर्नुका साथै केही कानुनी प्रावधानमा केही अस्पष्टता वा जटिलता देखिन आएमा त्यसको स्पष्ट व्याख्या गर्ने जिम्मेवारी पनि संविधानले न्यायपालिकालाई सुम्पेको छ । तसर्थ न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक भएको हो । तर, छानबिन र तथ्यको आधारमा पीडकले कानुनअनुसार सजाय र पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्नुपर्ने न्यायपालिकाले स्वतन्त्रताको अनुभूति गर्न नसकेको पनि दशकौँ भइसकेको छ । अर्थात,् न्यायपालिका दलीय भागबन्डाका कारण दलीय प्रभावबाट मुक्त हुन सकिरहेको छैन । अन्य संवैधानिक परिषद्अन्तर्गतका अन्य आयोगका आयुक्तहरूको नियुक्तिसँगै न्यायपालिका पनि दलीय प्रभावमा परेबाट यो समस्या उजागर भएको हो । यसले सरकार असफलताको बाटोमा अगाडि बढेको सङ्केत गर्दछ । सरकार असफल हुनु राज्य असफलताको बाटोतर्फ अगाडि बढ्नु पनि हो । राज्य असफल बनाउने षडयन्त्र कतै शासक दलहरूकै सहमति त होइन ? आशा गरौँ, यस्तो नहोस् ।
नेपाल ट्रष्टको नाममा आएको छाउनीस्थित १५ रोपनी जग्गा र घर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले आफ्ना छोरीलाई दाइजो दिएको भन्दै प्रेरणाको सम्पत्ति भएको ठहर गर्नुका साथै क्रुरतापूर्वक पत्नी हत्याको दोषी करार भई हिरासतमा रहेका सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन डीआइजी रञ्जन कोइरालालाई कानुनी प्रावधानविपरित करीब १२ वर्षको कैद छुटको फैसला प्रधानन्यायाधशि चोलेन्द्र शमशेर जबराले गरेका थिए । विशेष अदालतमा अढाई वर्ष न्यायाधीशमा रहँदा भ्रष्टाचारका ३६ मुद्दामा ३५ आरोपीलाई सफाइ दिने लगायतका दर्जनौँ फैसलामा अनियमितता, भ्रष्टाचार र पक्षपात लुकेको आरोप पनि प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि लागेको छ । साथै पछिल्लो चरणमा प्रधानन्यायाधीश स्वयम् मन्त्रालयको भागबन्डामा सामेल भई भ्रष्टाचार गरेको सङ्गीन आरोप पनि यतिखेर प्रधानन्यायाधीश जबरालाई लागेको छ । जसको परिणाम न्यायालय आम जनताको आँखामा बदनाम भएको छ । पछिल्लो चरणमा एकदम बदनाम भएकोे न्यायालयलाई सुधार गर्न प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको एकसूत्रीय माग अगाडि ल्याएर नेपाल बार एशोसिएसन यतिखेर चरणबद्ध आन्दोलनमा होमेको छ ।
सार्वजनिक क्षेत्र वा निकायमा व्याप्त बेथिति, अनियमितता र भ्रष्टाचारलगायतका गलत कृत्यहरू हटाउने अभिप्रायले हुने कतिपय आन्दोलनहरूले कहिलेकाहीँ आम जनतालाई भन्ने फाइदा पु¥याउने गर्दछ । कतिपय जनसरोकारका विषयमा बेखबर आम जनताले आन्दोलनका कार्यक्रममार्फत भए गरेका अनियमितता र बेथितिका प्रसङ्गहरू एक÷एक गरी बाहिर आउनु सकारात्मक पाटो हो । यसले संस्थालाई जनतालाई मात्र होइन त्यस्ता संस्थाहरूलाई समेत फाइदा पु¥याउँछ । आज प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध चर्केको आन्दोलनको सिलसिलामा यस्तै गुप्त कुराहरू बाहिर आउनुले जनता थप सुसूचित हुने अवसर पाएका छन् । ‘काले काले मिलेर खाउँ भाले’ भनी बसेका कतिपय न्यायाधीशहरूको समेत कर्तुतहरू बाहिर आउनु न्याय क्षेत्रमा देखिएको नयाँ आशाको किरण हुनसक्दछ । यो मौकाको लागि नेपाल बार एशोसिएसनलाई साधुवाद ।
सबै नीतिको राजा राजनीति हो । यसमा कसैको दुईमत नहोला । राजनीति सही व्यक्ति र बाटोमा अगाडि बढ्न नसकेको अवस्थामा अन्य क्षेत्र पनि नराम्ररी प्रभावित हुने गर्दछ । यो पनि त्यत्तिकै सत्य हो । सिङ्गो मुलुकको न्यायक्षेत्रको जिम्मेवारी पाएको न्यायालय आज गलत राजनीतिक निर्देशन र राजनीतिक भागबन्डाको चङ्गुलमा फसेको छ । जसको परिणाम न्यायालयभित्रको आन्दोलनले हो र, यसले आम नागरिक नागरिकलाई नराम्ररी प्रभावित पारिरहेको छ ।
न्यायपालिका अध्यक्षको भूमिकामा रहेका प्रधानन्यायाधीशसमेत राजनीतिक दलको गोटी बन्न पुगेपछि जे जस्तो परिणाम आउने निश्चित प्रायः थियो, त्यही परिणाम आउनुमा केको आश्चर्य रह्यो र ? राजनीतिक दलको सहमतिबाट खोज्नुपर्ने राजनीतिक समस्या वा जटिलताको उपचार अदालत परिसर वा न्यायालय पुगेर खोज्न थालेपछि भागबन्डाको आधारमा नियुक्त न्यायपालिकाको अध्यक्ष अर्थात् प्रधानन्यायाधीशसँगै अन्य न्यायाधीशहरूले गर्ने फैसलामा भागवन्डाको गन्ध आउनुलाई अनौठो मान्नुपर्ने कुनै कारण देखिंदैन ।
हिजो नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी ओलीले संसद् विघटन गर्दा सहमतिको आधारमा नयाँ प्रधानमन्त्रीको नाम दिन असमर्थ शासक दलका नेताहरूका कारण न्यायालयभित्र विवाद देखिएको हो र न्यायालय आन्दोलनको केन्द्रबिन्दुमा पुग्न गएको हो । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री छान्ने अधिकार संसद् र सांसदलाई मात्र हुन्छ । संसद्भित्र बहुमतको आधारमा वा सहमतिको आधारमा बहुमतको प्रधानमन्त्री छान्ने प्रचलित मान्यताविपरीत नेताहरू न्यायालयको चरणमा पुगे । दलका नेताहरू आप्mनो अयोग्यता र असक्षमतालाई ढाकछोप गर्न न्यायालयको ढोका घच्घच्याउन पुगेपछिको परिणाम आज नेपालीसामु जगजाहेर नै छ ।
न्यायालयले प्रधानमन्त्री छान्ने गर्दैन । अथवा, यसलाई वा त्यसलाई यति दिन वा यति समयभित्र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नु भनी ठाडो आदेश दिनु नितान्त गलत हो । यस कदमले प्रजातन्त्रको समेत धज्जी उदाएको आभास भएको छ । यसले न्यायपालिकाप्रतिको जनताको विश्वासमा आँच पुगेको छ । परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने चलन वा परिपाटी आजसम्म कुनै पनि देशमा भएको यो पङ्क्तिकारलाई लाग्दैन । यो गलत कृत्य, परिपाटी र प्रणालीसँग बिल्कुलै मेल नखाने काम गर्न शासक दलका नेताहरूलाई कसले उक्सायो ? तिनीहरूको पछाडि को छ ? यी प्रश्नहरूको खोजी नगरी आजको समस्याको मूल समाधान निस्कने छाँटकाँट देखिंदैन ।
प्रचलित मान्यता र सिद्धान्तभन्दा फरक तरिकाले सार्वजनिक नियुक्तहरू भएपछि जनतामा निराशा आउनु स्वाभाविक छ । साथै गलत कामको परिणाम गलत दिनु पनि त्यत्तिकै स्वाभाविक छ । ‘सिस्नु रोपेर तुल्सीको आशा गर्नु’ व्यर्थमात्र होइन मुख्र्याइँ हो । यही बेइमानी शासक दलका नेताहरूले गरेपछि न्यायालयको भूमिकामाथि प्रश्नचिन्ह खडा भएको हो । आज कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच गलत समझदारी र गलत कार्यविधिको खिचडीसमेत पाक्दै गरेको अनुभूति हुने गरी राज्यका दुबै अङ्गहरूले आ–आप्mना गतिविधि अगाडि बढाइरहेको छ । यस किसिमका कार्यले न्यायपालिका स्वतन्त्र हुने कुरै आउँदैन । न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र नबनाएपछि आउने परिणाम थप जटिल बन्ने छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको एकसूत्रीय मागका साथ सङ्घर्षमा उत्रेको नेपाल बार एशोसिएसनले न्यायालयभित्र विगत लामो समयदेखि कायम बेथिति र अनियमिततालाई थप उजागर गर्ने जनअपेक्षा पनि छ । यसका अलावा आर्थिक प्रलोभनमा हुने गरेको गलत फैसलासमेत बाहिर आउने र जनता सुसूचित हुने मौका पाउने आशा पनि गर्न सकिन्छ । साथै दलीय भागबन्डामा नियुक्त प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको समेत नामावली आगामी दिनमा सार्वजनिक हुने जन अपेक्षा असान्दर्भिक पनि छैन । यसका अतिरिक्त दलको छाता ओढेका नेता कार्यकर्तालगायत पहुँचवालाहरूले गरेको बदमासी, अन्यायलगायतका गैरकानुनी गतिविधिमा पनि कानुनी कारबाही नहुने तर सर्वसाधारणले गरेको कानुनी गतिविधिलाई पनि गैर कानुनी काम गरेको ठहर गरी सजाय दिनुले न्यायालयभित्र ‘ठूलालाई चैन र सानालाई ऐन’ भएको व्यापक गुनासो छ । प्रधानन्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशहरूका यस किसिमका गलत गतिविधि र फैसलाले न्यायालयमात्र होइन सिङ्गो देशको शासन व्यवस्थालाई असफल पार्न सक्ने र यसले भविष्यमा गम्भीर दुष्परिणामसमेत निभ्याउन सक्ने विषय सबैको चासोको विषय हो । सर्वसाधारण जनताले समेत सरल र सहज तरिकाले बुझ्ने यस प्रकारका काम शासक दलहरूले नबुझेका हुन् या बुभ्mन नचाहेका हुन् जनताले जवाफ पाउने नै छन् ।
अन्तमाः न्यायपालिकामा हुने शासक दलका गतिविधिहरूलाई नजिकबाट नियाल्दा यति भन्न कसैले पनि आनाकानी गर्नु पर्दैन कि आज न्यायालयभित्रको बेथिति मौलाउनुको जिम्मेवारीबाट भने शासक दलका जिम्मेवार नेताहरू भाग्ने ठाउँ कहीँकतै छैन । भागबन्डाको राजनीतिका भागीदारहरू आजसम्मको बेथितिका जिम्मेवारहरू हुन् ।