बेलारुस र पोल्यान्डको सीमामा शरणार्थी सङ्कटले कसलाई लाभ भइरहेको छ ?

युरोपेली सङ्घको सदस्य देश पोल्यान्डतिर जान खोजिरहेका हजारौँ हजार शरणार्थीहरू अहिले बेलारुस र पोल्यान्डको सिमानामा जम्मा भएपछि बितेका केही सातायता सो क्षेत्रमा तनाव बढेको छ । बेलारुसको सहज भिसा प्रक्रियाको कारण युद्धग्रस्त मध्यपूर्वी देशका धेरै जनता युरोपेली सङ्घको भूमिमा जान त्यता जम्मा भएका छन् ।
शरणार्थीहरूलाई आफ्नो भूमिमा पस्नबाट रोक लगाउन सीमा क्षेत्रमा पोल्यान्डले आफ्नो सेना परिचालन गर्दा हजारौँ पुरुष, महिला र बालबालिका सीमावर्ती क्षेत्रको बेलारुसी भूमिमा चिसोमा कठ्याङ्ग्रिएर बस्न बाध्य भएका छन् । उनीहरू बेलारुस र पोल्यान्डबीच राजनीतिक भकुन्डोजस्तै भएका छन् ।
यो सङ्कट र यसले पोल्यान्ड, बेलारुस र रुसबीच सँगै निम्त्याएको तनावको कारण ती सबै देशका सरकारलाई आ–आफ्ना विदेश तथा आन्तरिक लाभका मुद्दा अघि सार्ने मौका दिएको छ ।
अहिलेसम्म आउँदा बेलारुसका राष्ट्रपति अलेक्सान्द्र लुकाशेन्कोले सीमा क्षेत्रमा यो मानवीय सङ्कट निम्त्याएको प्रष्ट भइसकेको छ । गत वर्ष बेलारुसमा भएको राष्ट्रपति चुनावमा धाँधली भएको आरोपमा युरोपेली सङ्घले उनीमाथि नाकाबन्दी थोपर्नुका साथै उनलाई एक्ल्याइएको छ ।
बेलारुस सरकारले शरणार्थीहरूको लस्करलाई पोल्यान्ड, लिथुआनिया र लात्भियाको सीमातिर धपाइरहेको छ । ती तीन वटै देशहरूले पनि बेलारुसको चुनावी नतिजालाई मान्यता दिएका छैनन् । बेलारुसका राजनीतिक विपक्षी शरणार्थीहरू हिजोआज ती देशमा बसेर निर्वासित अर्ध–सरकार चलाइरहेका छन् । ती देशहरूले आफ्नो सरकारविरुद्ध खुला रूपमा चालेका कदमको लुकाशेन्कोले बदला दिन खोजिरहेको प्रष्ट छ ।
तर, बेलारुसले यतिबेला पश्चिमका ती छिमेकी देशहरूलाई मात्र दबाब दिन खोजिरहेको होइन । पश्चिमा देश र रुसबीचको द्वन्द्वलाई विचार गरेर दुवैसँग शर्तबाजी गर्ने बृहत् रणनीतिको हिस्साको रूपमा बेलारुसले यो सङ्कटलाई अघि बढाउन चाहिरहेको छ ।
बेलारुस रुसको नजिकको सहयोगी देश हो । रुस–बेलारुस सङ्घ नामको एउटा औपचारिक सङ्गठनको बेलारुस सदस्य पनि हो । रुस–बेलारुस सङ्घ मूलतः कागजमा मात्र सीमित सङ्गठन हो । तर, त्यसले दुई देशबीच साझा रक्षा नीति र स्वतन्त्र आवतजावतको सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ । त्यसको अर्थ पोल्यान्ड र अन्य दुई बाल्टिक देश (लिथुआनिया र लात्भिया) सँग बेलारुसको सिमाना नाटोसम्बद्ध क्षेत्रबाट आफ्नो (रुसी) सुरक्षा क्षेत्र छुट्याउने बाहिरी सीमा हो । त्यसकारण अहिले सो सीमा क्षेत्रमा हुन सक्ने कुनै पनि द्वन्द्वले रुस र नाटोबीच द्वन्द्वको रूप लिन सक्छ । अहिले पोल्यान्डको दक्षिणपन्थी सरकारले यही कुरा प्रचार गरिरहेको छ ।
हालै दिएको एउटा अन्तर्वार्तामा लुकाशेन्कोले बेलारुस हुँदै युरोपेली सङ्घमा रुसी ग्यास लान प्रयोग गर्दै आएको यमाल पाइपलाइन रोक्ने धम्की दिए । मङ्गलबार रुसी समाचार संस्था तासका अनुसार बेलारुसको तेल पाइपलाइन सञ्चालक गोमेलट्रान्सनेफ्टले अस्थायी रूपमा दु्रज्बा पाइपलाइनमार्फत पोल्यान्डमा आपूर्ति गरिरहेको तेलमा पनि कटौती गरेको छ । पूर्वजानकारी पनि नगराई आपूर्ति लाइन मर्मत गर्ने नाममा त्यहाँ तेल आपूर्ति कटौती गरिएको हो ।
यद्यपि, पश्चिम र पूर्वी युरोपका धेरै कडा टिप्पणीकारहरूले सीमा सङ्कटको कारकको रूपमा मस्कोमाथि औँला तेर्साएका छन् । उनीहरूले लुकाशेन्कोको धम्कीको स्रोत क्रेमलिन हुन सक्ने आरोप लगाए । त्यही बेला संरा अमेरिकाका वरिष्ठ अधिकारीहरूले युक्रेनमाथि हमला गर्न रुसले सेना बनाइरहेको दाबी गरे ।
यी आरोपमा कति सत्यता छ, भनिहाल्न सकिन्नँ । युक्रेन र बेलारुस हुँदै युरोपेली सङ्घमा सिधै ग्यास आपूर्ति गर्ने रुसको नोर्ड स्ट्रिम २ पाइपलाइनलाई जर्मनीको ऊर्जा नियामक निकायबाट अनुमति पाउने चार महिना अवधिको अहिले मध्य अवधि चल्दैछ । मङ्गलबार मात्र जर्मनीले प्राविधिक कारण देखाएर सो प्रमाणिकरण प्रक्रिया रोक्न लागेको समाचार आएको छ । जर्मनीको यो कदमले ग्यास आपूर्तिको प्रक्रियालाई थप ढिला गर्नेछ । रुसले यो निर्णयलाई प्रष्टतः शत्रुतापूर्ण कदमको रूपमा लिनेछ ।
रुसले सीमामा शरणार्थी सङ्कटलाई प्रत्यक्षतः जर्मनी (जहाँ अधिकांश शरणार्थीहरू जान खोजिरहेका छन्) को निम्ति खतरनाक भएको देखाउन किन खोज्ला, यो अझै अस्पष्ट छ । रुसबाट युरोपेली सङ्घमा आफ्नो भूमि हुँदै ग्यास लगेवापत युक्रेनले पाउनुपर्ने राजस्वबाट वञ्चित गरेर के नोर्ड स्ट्रिम–२ लाई युक्रेनविरुद्ध हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न खोजिएको हो ? वर्षौंदेखि केही आक्रामक टिप्पणीकारहरूले यस्तै दाबी गर्दै आएका छन् । यदि त्यसो हो भने युक्रेनमाथि यतिबेला नै हमला किन ?
त्यसभन्दा विपरीत नोर्ड स्ट्रिम–२ बिथोलिनुमा बेलारुस र युक्रेनलाई जोडेर रुसलाई जथाभावी व्यवहार गर्न उक्साउन खोज्नु अझ बढी संवेदनशील कुरा हो । यसो गर्नु संरा अमेरिकी हितअनुकूल छ । निकट भविष्यमा सम्पन्न हुन लागेको नोर्ड स्ट्रिम–२ परियोजना त्याग्न जर्मनीलाई संरा अमेरिकाले दबाब दिन प्रयास गरिरहेको छ ।
युक्रेनको वरपर रुसी सेनाको घेरा रुसले कोरेको लक्ष्मण रेखा पश्चिमा देशले मिच्दाको प्रतिक्रिया हो । यो वर्षको सुरुमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले देशबासीको नाममा गरेको सम्बोधनमा उनले रुसी लक्ष्मण रेखाको घोषणा गरेका थिए ।

रोसिया टीभीमा नोभेम्बर १३ मा दिएको अन्तर्वार्तामा रुसी राष्ट्रपतिले कालो सागरमा अमेरिकी युद्धपोतहरूको अनपेक्षित आगमन र अक्टोबर २० मा आणविक क्षमतायुक्त बमवर्षक विमानको उडानको जवाफ दिने बताएका थिए । आणविक क्षमतायुक्त बमवर्षक विमानको उडानको प्रतिक्रियामा रुसले पोल्यान्डको नजिकै बेलारुसको आकाशमा बमवर्षकहरू उडाएका थिए ।
तनाव बढेसँगै युक्रेनको कुरा पनि उठेको छ । अक्टोबर महिनामा डनबासमा रुससमर्थित सेनाविरुद्ध युक्रेनी सेनाले टर्कीमा बनेको बेरेटर ड्रोन प्रयोग गरेको समाचार आएको थियो ।
युक्रेनमा पुटिनसमर्थक भिक्टर मेदभेदचकविरुद्ध कानुनी हमला र रुस पक्षधर उनका सञ्चारमाध्यममाथिको नियन्त्रणको मुद्दा पनि अहिले चालु छ ।
यो घटनामा पोल्यान्डको पनि आफ्नै कोण छ । कानुनी शासनको विषयमा युरोपेली सङ्घसँग किचलो भइरहेको अवस्था पोल्यान्डको दक्षिणपन्थी सरकारलाई विषयान्तर गर्न यो सङ्कटले मद्दत गरेको छ । गत महिना, पोल्यान्डको संवैधानिक अदालतले युरोपेली सङ्घसँगको सन्धिका कतिपय बुँदा देशको संविधानअनुकूल नभएको भन्दै गैरसंवैधानिक घोषणा गरेको थियो । यो निर्णय बे्रक्सिट यता युरोपेली सङ्घको एकताको निम्ति सबभन्दा ठुलो चुनौती बनेको छ ।
शरणार्थी सङ्कट पूर्वबाट हमला भएको बुझाइविपरीत पोल्यान्ड सरकारको निम्ति आफू नै ‘युरोपेली सीमा’ को रक्षक भएको देखाउने अवसर पनि हो । पोल्यान्डको दक्षिणपन्थी सरकारको निम्ति यो सङ्कट पोल्यान्डको समाजमा थप जातीय घृणा फैलाउने मौका पनि हो । जातिवादी आप्रवासीविरुद्धको प्रचारबाजी पोल्यान्डको दक्षिणपन्थी राजनीतिको हिस्सा बन्दै आएको छ ।
पोल्यान्डले बाहिर रुसविरुद्ध कुरा गरे पनि उसको आन्तरिक राजनीतिक व्यवहार भने रुसकै अवस्थासँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ । कानुनी राज्यको अवहेलना र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको न्यूनाङ्कन गर्न सत्तारुढ ‘कानुन र न्याय पार्टी’ ले मस्कोकै सिको गरेको देखिन्छ । पुटिनकै नीति अङ्गाल्दै त्यो पार्टीले ‘परम्परागत मान्यता’ को पनि आक्रामक हिसाबले प्रबद्र्धन गरिरहेको छ । त्यसअन्तर्गत समलिङ्गीहरूप्रति घृणा फैलाउने कानुन बनाइएको छ । त्यस मामिलामा पोल्यान्डले रुसलाई पनि उछिनेको छ । धेरै नगरपालिकालाई ‘समलिङ्गी मुक्त क्षेत्र’ घोषणा गरिएको छ । अनि गर्भपतनलाई निषेध गरिएको छ ।
रुस सरकारको सबभन्दा जब्बर नीति भनेको सरकार नियन्त्रित हानिकारक सञ्चारमाध्यमलाई मद्दत गर्नु हो । जसले विपक्षीको उछितो काढ्नुका साथै झुठा कुरा फैलाउँछ । पोल्यान्डको सत्तारुढ दल पनि यस्तै काममा लागेको छ ।
भूराजनीतिको धुँवाको पर्दाको कारण पोल्यान्डलगायत पूर्वी युरोपेली देशहरूले प्रजातान्त्रिक प्रणाली र मानवअधिकारको क्षेत्रमा आफ्ना जिम्मेवारबाट पर भाग्न पाइरहेका छन् । उनीहरूले रुसको काल्पनिक पृथकता (यतजभचलभकक) र स्वभावगत झगडालुपनाको कुरा बेचिरहेका छन् । वास्तविकता के हो भने युरोपेली सङ्घको सदस्य बन्दा आउने कानुनी शासनका रोकबाट अलग बसेको पुटिनको शासन दक्षिणपन्थी अधिनायकत्वको कुरूप उदाहरण हो जसले सम्पूर्ण पूर्वी युरोपेली क्षेत्रलाई अहिले निलिरहेको छ ।
आक्रामक रुसको छायाँ र युरोपेली पूर्वी सीमाको समस्याले पश्चिमका केही राजनीतिक शिविरलाई भने फाइदा नै भइरहेको छ । उनीहरूले दबाब समूहहरू र सैनिक–औद्योगिक समूहलाई द्वन्द्वको निम्ति उक्साउँछन् र रक्षा खर्च बढाउन लगाउँछन् । उनीहरूले विभाजनको आगोमा घ्यु थप्छन् र द्वन्द्वको भय उछाल्छन् । कम्युनिस्ट सरकार ढलेपछि प्रजातन्त्र र उदारवाद स्थापनापछि भएका कामलाई उनीहरू उपेक्षा गर्छन् ।
युद्ध उद्योगले पुटिन र लुकाशेन्कोजस्ता शासकहरूलाई अझ बलियो बनाएको छ । उनीहरूलाई लगातार शत्रुता उछाल्ने अवसर दिएको छ ।
तर, यस्ता कृत्रिम सङ्कट र द्वन्द्वबाट प्रभावित हुने भनेका आम सर्वसाधारण जनता हुन् जसले दक्षिणपन्थी राजनीति र युद्धकेन्द्रित अर्थतन्त्रको पीडा भोग्नुपर्छ ।
(लेखक लात्भियाका स्वतन्त्र टिप्पणीकार हुनुहुन्छ ।)
स्रोतः अल जजिरा
नेपाली अनुवादः सुशिला