सहकारी र महिला

व्यक्ति, परिवार र समाजको लागि, सँगसँगैदेशकै लागि गरिने सामूहिक प्रयास नै सहकारी हो । सहकारीको मूलभूत उद्देश्यमा– सदस्यहरूको आर्थिक उत्थान गरी सामाजिक न्याय र समानता, सहकारीको सिद्धान्त, मूल्य र मान्यताका आधारमा समुदायको हितको लागि सङ्गठित भई काम गर्ने, पारस्परिक सहयोगको भावना अभिवृद्धि गर्ने, व्यावसायिक एकाधिकारजस्ता आर्थिक एवम् सामाजिक विकृति अन्त्य गर्ने, सहकारीको माध्यमबाट समाजका निम्न आय भएका समुदायका जीवनस्तर माथि उठाउने आदि पर्दछ । तर, नेपालका अधिकांश सहकारी संस्था सहकारीको मूलभूत उद्देश्य त के सहकारी संस्था स्थापनाको सामान्य उद्देश्यसमेत पूरा गर्न नसकेको धेरै उदाहरण छन् ।
बचत तथा ऋण सहकारीका केही सञ्चालकहरू छिट्टै धनी हुने कारोबारमा बढी सक्रिय देखिन्छन् । त्यस्ता सहकारीका सञ्चालकहरूले धेरै ब्याज दिने लोभ देखाएर सदस्यबाट बचत सङ्कलन गरी आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्दै छन् । यसमा शासक दल र तिनका नेता कार्यकर्ताले सञ्चालन गरेका सहकारी माफियाहरू सक्रिय छन् । त्यस्ता सहकारीले आफ्ना सदस्यहरूलाई उद्यमशील बनाउने र उत्पादनमा केन्द्रित गराउने कुनै किसिमको पहल गरेका छैनन् । सहकारी सदस्यको जीवनस्तर उकास्न उद्यमशील र व्यवसायमा प्रोत्साहन गर्नु जरुरी छ । तर, सहकारी माफियाहरू सदस्यसँग सेवा शुल्क र ब्याज बढी लिन तल्लीन छन् । त्यस्ता सहकारी संस्थाहरूमा समाजकै निगरानी जरुरी छ ।
अधिकांश सहकारी सञ्चालकले चर्को ब्याज लिएर सदस्यको शोषण गरेको देखिन्छ । चर्काे ब्याजका कारण ऋण तिर्न नसकी टाट पल्टेको अवस्थाका सदस्यहरू पनि छन् । तल्लो वर्गका लागि सहकारी भनिए पनि ती वर्ग सहकारी माफियाद्वारा ठगिएका छन् । बचतकर्ताको बचत बोकेर भागेका ठग सञ्चालकहरूको प्रवृत्तिले गरिब सदस्य नै मारमा परेका छन् । ओरियन्टल र सिभिल सहकारी संस्थालगायतले जनताको बचत ठगेर उठिबास लगाए । झन्डै १३५ यस्ता ठग सहकारी संस्थाका कारण दसौँ हजार बचतकर्ताको खर्बौँरूपियाँफिर्ता भएको छैन । पुँजीवादी शासक दल र तिनका सहकारी माफियाहरूले जनता ठग्नकै निम्ति र गरिब माथिको शोषणलाई वैध बनाउनको निम्ति सहकारी ऐन २०४८ पछि च्याउसरि सहकारी संस्था स्थापना गरे ।
यस्ता सहकारीले व्यापक ठगी गरेको तथ्य प्रकाशित भयो र विरोधका आवाजहरू बढ्यो । एक वर्षअघि झन्डै दुईतिहाइले सहकारी संस्था घटाउने अर्थात् १५ सयमा सीमित गर्ने सहकारी विकास बोर्डको रणनीति पनि सार्वजनिक भयो । यो रणनीति ठूला सहकारी बनाएर जनतालाई शोषण गराउने नै हो । सहकारीको काम टोलटोलमा सीमित गरिनुपर्दछ । यसले मात्र सहकारी माफियालाई रोक्ने बाटो प्रशस्त गर्नेछ । साथै, जनताको बचत रकम ठगी भाग्ने सञ्चालकहरूलाई पक्राउ र कारबाही गरी उनीहरूकै व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट ती रकम असुलउपर गराउने कार्यनीति सहकारी विकास बोर्डले बनाउनुपर्छ ।
अधिकांश सहकारी संस्थाहरू स्थानीय सहकार्यको लागि सहकारी संस्था भनिए पनि पुँजीवाद टिकाउने हतियार र शोषणको माध्यम बन्दै छन् । सहकारी संस्थाले विश्व रोजगारीमा १० प्रतिशत योगदान पु¥याएको तथ्याङ्क छ । सन् २०१७ को एउटा तथ्याङ्कअनुसार सहकारीले विश्वमा २८ करोड मानिसलाई रोजगारी दिएको छ । नेपालमा पनि करिब ३५ हजार सहकारी संस्थामा १० लाखभन्दा बढीले रोजगारी र ६० हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको दाबी गरिएको छ । सहकारी सदस्य सङ्ख्या ६३ लाख बढी रहेको बताइन्छ । मुलुकको कुलगार्हस्थ उत्पादनमा पनि सहकारीको योगदान ४ प्रतिशत रहेको बताइन्छ । सहकारी संस्थालाई समाजमा सहकार्य स्थापना हुनेगरी अगाडि नबढाइएसम्म यसले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने छैन । त्यसो नभएसम्म सहकारी संस्था स्थापना जुन उद्देश्यले भए त्यो उद्देश्य पूरा गर्न सफल हुने छैन र नेपालमा २०७२ सालको संविधानअनुसार देशको अर्थतन्त्रको तीनखम्बे नीतिअन्तर्गत सहकारी संस्था विकास हुने छैन । पञ्चायती व्यवस्थाले पनि सुरुदेखि नै अर्थतन्त्रको मुख्य मेरुदण्डको रूपमा सहकारीलाई लिएको थियो तर सफल भएन । ६ दशक अवधि बितिसक्दा पनि सरकारहरूले सहकारीलाई गरिब जनताको जीवनस्तर उकास्ने उनीहरू ठगिनबाट रोक्ने काम गरेनन् ।
सहकारी संस्थाका सदस्यमध्ये करिब ५२ प्रतिशत सदस्य महिला रहेको र करिब ४० प्रतिशत सञ्चालकको भूमिकामा महिला रहेको तथ्याङ्क पनि छ । तर, व्यक्तिगत स्वार्थको कारोबारमा मात्र अधिकांश सहकारी सीमित हुँदा कतिपय लघुवित्त संस्थाहरूले महिलालाई ठगी र शोषण गर्दै छन् । कतिपय लघुवित्त र सहकारी संस्थाका महिला सदस्य एवम् कर्मचारीलाई आफ्नो जालमा पारी ऋण निकाल्न लगाई ठगी गरेका घटना राजधानीको तीन वटै जिल्लामा सुनिन्छ । त्यसरी ठगिने सोझा महिला आफ्नो परिवारको डरले वा इज्जत जोगाउन चुपचाप पीडा सहन बाध्य छन् । कतिपयले आत्महत्या गरेको र कतिपय मानसिकरूपमा अस्वस्थ भएका उदाहरण हामी समाजमा पाउँछौँ । लाखौँ–करोडौँ ठगीमा लघुवित्तहरूले महिलालाई नै प्रयोग गरी भागेका छन् । ती संस्थाहरूले महिलाको आर्थिक शोषणमा महिलालाई नै लगाएका छन् । यसरी सहकारी र लघुवित्त माफियाहरूको निकै ठूलो जालो रहेको बुझ्न सकिन्छ । त्यस्ता लघुवित्तहरूले काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरकै कतिपय सहकारी संस्थाका महिला बचतकर्ता र कारोबारमा संलग्न कर्मचारीलाई फसाई लाखौँ, करोडौँ रकम ऋण निकाल्न लगाई लिएर बेपत्ता भएका घटना पनि छन् । कतिपयले लघुवित्तहरूमा महिलाहरूमार्फत निकाल्न लगाएको रकम पूर्तिको लागि सहकारीलाई तारो बनाइरहेका पनि छन् ।
ग्रामीण महिला लघुवित्त, फरवार्ड लघुवित्त, माइक्रो फाइनान्स, लक्ष्मीमाइक्रो फाइनान्स, निर्धन लघुवित्त, महिला लघुवित्तलगायतका भक्तपुर जिल्लाका विभिन्न स्थानका लघुवित्तमा सदस्य भएका सोझा महिलाहरूबाट ऋण लिन लगाई ठगी गर्ने तथा ती ऋण र चर्को ब्याज तिर्न सहकारी र सोझा अन्य महिलाहरूलाई सिकार बनाउने गरेका घटना जताततै भइरहेका छन् । त्यस्ता लघुवित्तहरूले ऋण दिने तर सदस्यले ऋण केका लागि लिने भन्नेमा चासो नदिने र ऋणको सदुपयोग भएन भएको खोजी नीति, अनुगमन पनि नगर्ने तर ब्याज र ऋण तिर्न नसकेपछि घर–घरमा गई अनेक तनाव तथा दबाब दिने गरेका उदाहरण पनि भेटिन्छन् । त्यस्ता कतिपय ठग लघुवित्तहरूको दर्ता खारेज गराउन आवश्यक छ ।
सहकारी संस्थाहरूले आफ्नो संस्थाको गतिविधिलाई आर्थिक कारोबारमा मात्र सीमित नराखी महिलाहरूलाई यस्ता विषयमा पनि जानकारी दिनु आवश्यक छ । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलगायत विषयमा पनि छलफल चलाउँदा महिला सशक्तीकरणमा टेवा पुग्नेछ ।
आफ्नो रजत जयन्ती मनाउने सुअवसर पाएको भक्तपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले यस्ता विषयमा ध्यान दिने विश्वास गर्छु । देशकै नमुना सहकारीको रूपमा अगाडि बढिरहेको यस सहकारीको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु ।
भक्तपुर साकोसको रजत जयन्तीको अवसरमा प्रकाशित स्मारिकाबाट