भर्खरै :

एमसीसी सम्झौताविरुद्ध जनसङ्घर्ष सघन बनाऔँ

हालै नेपाल भ्रमणमा आएका संरा अमेरिकी विदेश विभागका दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिलाका सहायक सचिव डोनाल्ड लुले नेपाललाई आगामी मध्य डिसेम्बरसम्ममा एमसीसी सम्झौता पारित गर्न, नभए सो सम्झौता खारेज हुने समय सीमा तोकेर फर्के । यसअघि एमसीसीका उपाध्यक्ष फतिमा सुमार पनि नेपाल आएर झन्डै उस्तै खालको अभिव्यक्ति दिएर फर्केकी थिइन् । तर, नेपाली जनताको व्यापक विरोधका कारण हाम्रा शासक दलहरू एमसीसी सम्झौता पारित गराउने अडानमा टिकिरहन सकेका छैनन् । सत्तारुढ राजनीतिक दलहरू एमसीसी सम्झौता पारित गर्नेमा एकमत भए पनि सम्झौता के कसरी पारित गर्ने वा के कस्ता बुँदा थपघट गर्ने भन्ने विषयमा उनीहरूबीच एकमत हुन सकेको छैन । एमसीसी सम्झौतामा कुनै संशोधन हुन नसक्ने अमेरिकी अभिव्यक्तिपछि केही शासक दलको ‘संशोधन गरेर भए पनि पारित गर्ने’ प्रस्ताव भुत्ते भएको छ । एमसीसीको पक्षमा बोल्दै हिँडेका केही बुद्धिजीवीहरूले पनि एमसीसीको मुद्दा ‘निकै गिजोलिसकेको’ ले अब पारित गर्दा नेपाली समाज द्वन्द्वमा फस्न सक्ने बताउन थालेका छन् ।
नेपाली जनताको एमसीसीविरोधी भावना र शासक दलको अस्पष्टताबारे बुझिसकेका संरा अमेरिकी अधिकारीहरू यतिबेला दबाबको कूटनीतिबाट सो सम्झौता पारित गराउन खोजिरहेका छन् । एमसीसी सम्झौताको विरोधमा नेपाली जनताको लगातारको सङ्घर्षको प्रतिफलस्वरूप अहिलेसम्म संसदमा त्यो सम्झौता पेश गरिएको छैन । अमेरिकी विदेश सहायक सचिवले तोकेको समयसीमाको दबाबमा शासक दलहरूले नेपाली जनतालाई झुक्याएर वा जबरजस्ती सम्झौता पारित गर्न सक्ने खतरा कम्तीमा आगामी एक महिना बढेको छ । तसर्थ, यसअघि लगातार सङ्घर्षको मैदानबाट एमसीसी सम्झौताविरुद्ध बोल्दै र लेख्दै आएका सबै नेपाली जनताले कम्तीमा आगामी एक महिना यो अभियानलाई अझ सघन बनाउन आवश्यक छ ।
सडकमा जनताको कुनै आवाज नसुनिने बित्तिकै शासक दलहरू एमसीसी सम्झौता पारित गर्न उत्साहित हुनेछन् । एङ्गेल्सले भन्नुभएको छ, “जनविद्रोहको ढुङ्गाले पर्खालमा चोट लागेको दरबारले मात्र जनताको विषयमा विचार गर्न सक्छ ।” नेपाली जनताले लगातार शासक दलका दरबारमाथि एमसीसी सम्झौताको विरोधमा आवाजको ढुङ्गा वर्षाइ नरहने हो भने उनीहरूले जनताको भावनालाई बेवास्ता र मौनतामा समाप्त गर्नेछन् र एमसीसी सम्झौता पारित गरेर नेपालको सार्वभौमिकता चाँदीको किस्तीमा राखेर अमेरिकामा बुझाउन सक्छन् ।
एमसीसी सम्झौताको महिनौँ लामो बहसपछि आजसम्ममा यो सम्झौता नेपाल र नेपाली जनताको हितमा नभएको कुरामा नेपाली जनताबीच बृहत् सहमति देखिएको छ । केही लाख डलरको लागि नेपालको सार्वभौमिकता कमजोर बनाउन र नेपालको परराष्ट्र नीतिको जग भत्काउन जनता तयार छैनन् । जनतामाथि भौतिक दमन र जनभावनालाई कुठाराघात गरेर मात्र यो सम्झौता पारित गर्न सक्ने झिनो सम्भावना छ । नेपाली जनताको लास र रगत कुल्चेर शासक दलहरूले यो सम्झौता पारित गर्छ भने त्यस्ता जनविरोधी दलहरूको भविष्य कस्तो हुने हो, इतिहासका पानामा धेरै उदाहरण छन् ।
संरा अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूको पटक पटकको नेपाल भ्रमणपछि पनि एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने प्रक्रिया कति पनि अघि नबढेको अवस्थामा ‘अ’ भन्दा ‘अलङ्कार’ बुझ्ने अमेरिकी अधिकारीहरूले एमसीसी नेपालबाट पनि बहिस्कृत हुने वास्तविकता बुझ्नु राम्रो हुनेछ । श्रीलङ्काबाट पनि अपमानपूर्वक बहिस्कृत एमसीसी सम्झौता नेपालबाट पनि बहिस्कृत हुँदा संरा अमेरिकाले दक्षिण एसियामा आफ्नो नराम्रो कुटनीतिक र राजनीतिक हार भएको बुझ्नु स्वाभाविक हो । युद्ध र द्वन्द्वको दुर्गन्ध मिसिएको यो सम्झौतालाई आफ्नो देशमा लागु गर्न नचाहनु वा नगर्नु नेपाली जनताको अधिकारको विषय हो जुन अधिकार अमेरिका वा कुनै पनि देशले खोस्न सक्दैन ।

तपाईलाई यो खबर कस्तो लाग्यो?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *