सङ्घीयतामा स्थानीय तह र त्यसका चुनौतीहरू

नेपालको संविधान २०७२ लागू भएसँगै नेपालमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएको हो । संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आ–आप्mनो क्षेत्रभित्र स्वायत्तता र स्वतन्त्र हैसियत प्रदान गरेको छ । सङ्घको ३५, प्रदेशको २१ र स्थानीय तहको २२ तथा साझा सूचीमा २५ वटा अधिकारहरू संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । संविधानमा उल्लेखित एकल अधिकारबारे सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूले आ–आफ्नो अनुकुलतामा कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्नसक्छन् । स्थानीय तहहरूले आवश्यकताअनुसार विभिन्न कानुनहरू निर्माण गरी कार्यान्वयनमा पनि ल्याइसकेका छन् । नेपालको राजनैतिक इतिहासमा स्थानीय तहको अधिकार संविधानमै उल्लेख गरी अधिकार सम्पन्न बनाइएको यो पहिलो पटक हो ।
संविधानले अधिकार प्रदान गरे पनि सङ्घ सरकारको नेतृत्वमा बस्ने उच्च पदाधिकारीहरू प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइएको अधिकारसमेत कुण्ठित पार्ने प्रयास गर्दै छन् । संविधान कार्यान्वयनसँगै विगत एकात्मक राज्य संरचनामा कायम रहेका जिल्लास्तरीय सबै एकाइहरू खारेज गरी ती अधिकारहरू स्थानीय तहको मातहतमा सञ्चालनमा आउनुपर्ने थियो । तर, सङ्घ सरकारले सङ्घीय एकाइलाई जीवन्त बनाउन खोजेको मात्रै होइन झन्झन् बलियो बनाउने तयारी गर्दै छ ।
संविधानको अनुसूची ८ अनुसार मा.वि. तहसम्मको शिक्षाको एकल अधिकार स्थानीय तहको हो । कतिपय स्थानीय तहले शिक्षा ऐन निर्माण गरी त्यसको कार्यान्वयनसमेत गर्दै आएको छ । तर, सङ्घ सरकारले संविधानमै नभएको जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइ गठन गरेर कक्षा ९ देखि माथि सङ्घले नै अधिकार दाबी गर्दै एसईईको परीक्षादेखि सबै व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । मा.वि. तहसम्मका शिक्षकहरूलाई तलब स्थानीय तहले खुवाउने र ती शिक्षकहरूमाथि नियन्त्रण सङ्घबाट हुँदै आएको छ । यो स्थानीय तहको अधिकारमाथि नियन्त्रणको एक नमुना हो ।
संविधानले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको कल्पना गरेको छैन । संविधानमा प्रदेश प्रहरीको व्यवस्था छ । तर, आवश्यक ऐननियमको अभावमा अहिले जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियन्त्रणमा प्रहरी परिचालन भइरहेको छ । प्रदेश गृहमन्त्रीको मातहतमा कुनै सुरक्षा निकाय बन्न सकेको छैन । प्रदेश मुख्यमन्त्री केन्द्रको प्रधानमन्त्रीझै शक्तिशाली हुनुपर्नेमा केन्द्रको आदेश निर्देशन पालना गर्ने मूर्तिजस्ता भएका छन् । यसर्थ, अहिले प्रदेशको औचित्यतामाथि नै प्रश्न उठेको छ ।
योजना छनोट र कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको भूमिका गौण बनाइएको छ । सशर्त बजेटको नाउँमा स्थानीय तहको योजना छनोट गर्ने अधिकार केन्द्रले तानेको छ । केन्द्रलाई स्थानीय तहको आवश्यकता थाहा हुँदैन । केही प्रशासकहरूलाई चाकरी गरेको भरमा केन्द्रले योजना छनोट गर्ने विगतकै निरन्तरता छ । स्थानीय तह जनताको नजिक बसेर काम गर्ने जनप्रतिनिधिमूलक संस्था भएको हुँदा कुल बजेटको ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय तहमा पठाउनु आवश्यक छ । जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय जनतासँग छलफल गरी आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर विकास निर्माणको कार्यलाई अगाडि बढाउन पाएमा सङघीयता विगतको तुलनामा जनताको हितमा रहेको जनताले अनुभूत गर्न पाउनेछन् ।
अचम्मको कुरा के छ भने सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि खानेपानी, नगर विकास, उपत्यका विकास प्राधिकरण, कृषि, पुरातत्वजस्ता संरचनाहरू यथावत् नै छन् । ती सबै संरचनाहरूले सङ्घको निर्देशनमा काम गर्दै छन् । उपत्यकालगायत धेरै ठाउँका सांस्कृतिक सम्पदाहरूको उचित संरक्षण हुननसक्नुमा पुरातत्व विभाग स्थानीय तहअन्तर्गत नहुनु पनि हो । यस्ता कारणहरूले सङ्घ सरकार स्थानीय तहलाई अधिकार दिनै नचाहेको प्रमाणित गर्दछ ।
१० वर्षमा नेपाललाई स्वीट्जरल्यान्ड बनाउने दाबी गर्ने माओवादीहरू पटक÷पटक सरकारमा पुगे । तिनीहरूले स्वीट्जरल्यान्ड त के नेपालको अस्तित्व नै सङ्कटमा पार्ने काम गरे । अहिले तिनीहरू आफ्नै अस्तित्वको लडाइँ लडिरहेका छन् । राजनैतिक नैतिकता, इमानदारिता सबथोक छोडेर अहिले राजनीतिमा जे पनि सम्भव छ भन्नेजस्तो अनैतिक र अराजनैतिक गतिविधि गर्दै छन् । माओवादीहरूले विचार र सिद्धान्तको कुरा गर्नै छाडेका छन् । तिनीहरूसँग पँुजीवादी सरकारमा जाने र पदको प्रलोभन देखाई कार्यकर्तालाई पार्टीमा टिकाइराख्नुबाहेक अर्को कुनै विकल्प बाँकी छैन ।
सङ्घीयताको नाउँमा विगतमा श्री ५ को सरकारले विकेन्द्रीकरणको नारा लगाउँदै गाउँपालिकासम्मलाई आफ्नै निर्देशनमा चलाएझैँ अहिले सङ्घीयताको प्रचार गर्दै सबै अधिकार केन्द्रमै केन्द्रित गरिँदै छ । सङ्घीयताको चर्को नारा लगाउने माओवादीहरूले यथार्थ नबुझेका भने होइनन् । नेकपा नाउँबाट आफै संलग्न दुईतिहाइको सरकारले प्रदेश र सङ्घको अधिकार एक एक गरी खोसिँदासमेत तिनीहरू चुप छन् । पद र पैसाको निम्ति निरन्तर लडिरहेका माओवादीहरू स्थानीयको अधिकार केन्द्रमा तान्न खोज्दा पनि एक शब्द बोलेका छैनन् ।
सबै अधिकार केन्द्रीकृत गर्ने मनसाय हो भने सङ्घीयता लागू गर्नु आवश्यकै थिएन । सङ्घीयताको अर्थ अधिकार विकेन्द्रीकरण हो । गाउँ–गाउँसम्म अधिकार प्रत्यायोजन गर्नु नै सङ्घीयता हो । स्थानीय तह बलियो भए लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । यही आधारमा नेपालको संविधान निर्माण भएको हो तर सरकारमा बस्ने दलहरूले सङ्घीयताको मर्मअनुसार काम नगरेका मात्रै होइनन् सीधै सङ्घीयता र संविधानविपरीत कार्य गर्दै छन् ।
स्थानीय तहले कर्मचारी राख्न नपाउने यो कस्तो सङ्घीयता हो ? प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घले खटाउने, अन्य सबै कर्मचारीहरू प्रदेश लोकसेवाले नियुक्त गर्ने, स्थानीय तहले ती कर्मचारीहरूको भरमा काम गर्नुपर्ने अवस्थामा कसरी सुशासनको आशा गर्न सकिन्छ ?
स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन २०५५ ले प्रशासकीय अधिकृतबाहेक कर्मचारीहरूको स्थायी, अस्थायी र करारमा नियुक्ति तथा बढुवाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको थियो । सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि स्थानी यतहको कर्मचारीसम्बन्धी अधिकार खोसिएको छ । कतिपय स्थानीय तहले सङ्घले पठाएको कर्मचारीलाई हाजिर गराउन अस्वीकार गरे । सङ्घले पठाएको कर्मचारी नलिएमा बजेट रोक्ने, कटौती गर्नेजस्ता अनेक चेतावनीपूर्ण पत्राचार गरिएको मात्रै होइन बजेट काटेर पठाउनेसमेत गरेको पाइएको छ ।
विगतमा स्थापित संरचनाहरू खारेजीको सट्टा सबै प्रदेशहरूमा सङ्घका विभिन्न कार्यालयहरू खोलिँदै छन् । प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको अधिकारसमेत सङ्घले विभिन्न रूपमा प्रयोग गर्ने कोशिश गरिँदै छ । सङ्घ सरकारमा जाने मन्त्रीहरू स्थानीय तहले शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मा लिनै सक्दैनन् भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएर हिँडेका छन् भने एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीले प्रधानमन्त्री रहेको बेला प्रदेश र स्थानीय तहलाई सङ्घका एकाइमात्र भएको पटक÷पटक सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । संविधानविपरीतका यस्ता अभिव्यक्तिहरू आपत्तिजनक छन् ।
संविधानको भावना एकातिर शासक दलका नेताहरूको सोच र व्यवहार अर्कोतिर भएर शासन चलिरहेको छ । सङ्घीयतामा सबैभन्दा बलियो र भरपर्दो स्थानीय तह हुनुपर्नेमा अहिले निकै नै अन्योल र अस्पष्ट भइरहेको छ । संविधानप्रदत्त अधिकारलाई कुनै पनि बहानामा नियन्त्रण गर्न खोज्नु असंवैधानिक काम हो । असंवैधानिक काम गरेर आप्mनो व्यक्तिगत इच्छा प्राप्त गर्ने र राज्यलाई अप्ठेरो पार्ने छुट कसैलाई पनि छैन ।
(भक्तपुर साकोसको रजत जयन्तीको अवसरमा प्रकाशित स्मारिकाबाट)