अनुकरणीय ख्वप मोडेल

संयुक्त राज्य अमेरिकाका ३० औँ राष्ट्रपति क्याल्भिन कुलिजको स्थानीय सरकारबारे एक प्रसिद्ध कथन छ– “हामीलाई धेरै राज्य सरकार होइन, उत्कृष्ट स्थानीय सरकार आवश्यक छ ।” उनको त्यो समयको शासकीय रुझान अहिले हाम्रो देशले अँगीकार गर्नुपर्ने बेला आएको छ । राज्य व्यवस्था सफल हुन स्थानीय सरकार प्रभावकारी हुनु अति आवश्यक छ । आधारभूत आवश्यकताहरू जस्तै– स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीको क्षेत्रमा सबल स्थानीय सरकारको नेतृत्वले केन्द्रीय सरकारले भन्दा प्रभावकारी काम गर्नसक्छ । यसको सफल उदाहरण हो– भक्तपुरको ख्वप मोडेल । सायद राजनीतिक आग्रहले होला, राष्ट्रियरूपमा खासै चर्चा नभए पनि सक्षम स्थानीय सरकारले मुख्यतः शिक्षा र स्वास्थ्यलाई जनतासँग कसरी जोड्न सक्छ भन्ने एक मोडेल नै हुनसक्छ, यो ।
मैले भक्तपुरको ख्वप उच्च मावि र इन्जिनियरिङ कलेजमा अध्यापन गर्दा ख्वपः मोडेललाई नजिकबाट बुझ्ने मौका पाएको थिएँ । स्थानीय जनताको अपनत्व अनुकरणीय छ । सायद भक्तपुर एकमात्र यस्तो नगरपालिका हो, जसले बहुप्राविधिक अध्ययन संस्थान, इन्जिनियरिङ कलेज, उच्च मावि तथा स्नातकोत्तरसम्म पढाइ हुने शिक्षालयहरू आफ्नो व्यवस्थापनमा सञ्चालन गरेको छ । जहाँबाट स्थानीय जनतालाई मात्र होइन, अन्य धेरै दुर्गम क्षेत्रका र विपन्न विद्यार्थीले सुलभ शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा पाइरहेका छन् ।
स्थानीय जनशक्तिको सदुपयोग गरी गुणस्तरीय विद्यालय तथा उच्च शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने ठोस आधार बनाउन स्थानीय सरकार दत्तचित्त भएर लागेको देखिन्छ । ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण, प्रवद्र्धन तथा पुनर्निर्माणमा पनि उत्तिकै सफल कौशल देखाउनुका साथै आफ्नो परम्परागत प्रविधिलाई जीवित राखेको छ । जस्तो कि, बहुप्रतिष्ठित रानीपोखरीको पुनर्निर्माण गर्ने क्रममा पानीलाई प्राकृतिक तवरले अड्याउन भक्तपुरे परम्परागत प्रविधिको प्रयोग गरिएको थियो । पछिल्लो समय व्यायाम पार्कको व्यवस्था र ज्येष्ठ नागरिकलाई घर–घरमा स्वास्थ्य परीक्षणको सुविधा उपलब्ध गराएर आम नागरिकको स्वास्थ्यमा सचेतना तथा सहज पहुँच बढाएको छ । यस अर्थमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीमा आफ्ना नागरिकको मौलिक हकलाई स्थापित गर्ने बाटोमा यहाँको स्थानीय सरकार लागेका मान्न सकिन्छ ।
मैले करिब तीन वर्ष ख्वपका शैक्षिक संस्थाहरूमा प्राध्यापन गर्दा विभिन्न अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुने अवसर पाएको थिएँ । नगरपालिकाले आफ्नै विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने, बृहत् वतावरणीय सन्तुलनसहितको पूर्वाधार निर्माण गर्ने, पुरातात्विक सम्पदाहरूको संरक्षण, जनस्वास्थ्यमा सुलभ पहुँच, एक घर एक स्नातक जस्ता दूरगामी तथा बहुआयामिक महत्वका योजनाहरूबारे विमर्श हुने गथ्र्यो ।
भौतिक संरचनासहितका शैक्षिक संस्थानहरू सञ्चालन गरी आधारभूत राजमार्ग बनाउन नगरपालिका दत्तचित्त रहेको देख्न सकिन्छ । पछिल्लो समय ख्वप विश्वविद्यालयको अवधारणाअनुरूप ख्वप अस्पतालको स्थापना गरेर शिक्षण अस्पताल बनाउने लक्ष्यका साथ गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिइरहेको छ । यहाँको स्थानीय सरकारको दूरदर्शितासहितको कार्यनीति भने देशव्यापी लागू गर्नुपर्ने स्तरको छ । पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर यो नगरपालिकाको टीमलाई सरकारले विशेष बजेट दिने तथा योजना कार्यान्वयनमा सहजता प्रदान गर्ने हो भने छोटो समयमा देशको रोलमोडेल नगरपालिकाको राष्ट्रिय मानक यसलाई बनाउन सकिन्छ ।
त्यसो त अहिले देशका अधिकांश स्थानीय सरकारहरू ठेक्का, कमिसन, प्राकृतिक स्रोत दोहनजस्ता अनेकौँ विकृत कार्यहरूमा कुख्यात हुँदै छन् । तर, यावत् विकृतिहरूलाई चिर्दै ख्वपः मोडेलले भने आफ्नै जमिनमा टेकेर अन्तर्राष्ट्रिय लय समातेको देख्न सकिन्छ । ख्वप टीमले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि स्थापना गरेको उच्च शिक्षाका आधारभूत तथा प्राविधिक शिक्षालय र स्वास्थ्यको सुलभताका लागि बनाएको मार्गचित्र दक्षिण कोरियाको सिओल तथा जापानको टोकियो महानगरको जस्तो छ, जुन सुखद संयोग हो । शिक्षाकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने टोकियो महानगरले टोकियो मेट्रोपोलिटन युनिभर्सिटी सञ्चालन गरेको छ भने सिओल महानगरले युनिभर्सिटी अफ सिओल स्थापना गरेको छ ।
निश्चय नै यी विश्वविद्यालयहरूका प्राथमिकता ख्वपः मोडेलभन्दा उच्च स्तरका छन् । तर, सही बाटो समात्नु कालो बादलमा चाँदीको घेरा देखिनुझैँ हो । अझ विकसित देशहरूमा विकास निर्माण तथा सामाजिक एवम् वातावरणीय समस्याहरूको सन्दर्भमा मझौला स्केलका अध्ययन, अनुसन्धानहरूमा स्थानीय सरकारले विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरेको पाइन्छ । तर, हाम्रोमा शिक्षालयलाई स्थानीय समस्या तथा योजनाहरूमा जोड्ने सघन काम हुन सकेका छैनन् ।
आधारभूत विद्यालयको पुनः संरचना वा विशिष्ट शिक्षालय स्थापना गरेर नागरिकका हरेक दैनिकीसँग जोड्न स्थानीय सरकारले भरपर्दाे जग बनाउन सक्छ । हाम्रो सामाजिक संरचना र आर्थिक सबलता नियाल्ने हो भने विद्यालय शिक्षालाई पूर्णतः अनिवार्य गराउन र बालश्रममुक्त गर्न भौतिक संरचनाहरूलाई विस्तार गर्दै दिवा वा पूर्ण आवासीय विद्यालयको व्यवस्था गर्नु उचित हुन्छ । विद्यालय संरचनाभित्रबाटै खेलकुदका प्रतिभा पहिचान तथा विकास गर्ने भरपर्दाे व्यवस्था गर्न सकिन्छ । विद्यालयस्तरबाट नै सानो स्केलमा वातावरण संरक्षण तथा फोहोर व्यवस्थापनमा नयाँ पुस्तालाई आबद्ध गराउन सकिन्छ ।
विकसित देशमा नयाँ पुस्ताका लागि स्थानीय सरकारमार्फत धेरै रचनात्मक कार्य गरेको पाइन्छ । पङ्क्तिकारले उच्च शिक्षा अध्ययन गरेको विश्वविद्यालयमा स्थानीय सरकारको संयोजनमा हरेक सप्तान्तमा विज्ञान, प्रविधिमा विशेष रुचि भएका स्कूले विद्यार्थीहरूलाई विज्ञानका जिज्ञासु प्रयोगहरू विद्यावारिधिका शोधार्थीहरूको सहजीकरणमा गरिन्थ्यो । भर्खरैमात्र पङ्क्तिकारको अनुसन्धान समूहमा इन्टर्न गर्न एक अन्डरग्य्राजुएट विद्यार्थी आएकी थिइन् । चाखलाग्दो पक्ष के छ भने नगर सरकारले स्थापना गरेको विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी विशेष शिक्षालयमा पढेकी ती छात्राले नगरको छात्रवृत्तिमा विद्यालय पढ्दा नै क्योटो विश्वविद्यालयका एक प्रख्यात प्राध्यापकको प्रयोगशालामा दुई महिना अनुसन्धान गरेकी रहिछन् । जसलाई स्थानीय सरकारको दूरदृष्टिको उच्चतम कदम मान्न सकिन्छ ।
अझ रोचक के छ भने जापानमा स्थानीय सरकारको नीतिअनुसार आफ्नो इलाकामा अवस्थित सरकारी शैक्षिक तथा अनुसन्धान केन्द्रहरूले प्रत्येक वर्ष आफ्नो संस्थाले गरिरहेको काम तथा अनुसन्धानका पछिल्ला उपलब्धिहरूबारे सार्वजनिक प्रदर्शनी गर्छन् । यस्ता पब्लिक ओपनिङहरू मुख्यतः बालबालिका केन्द्रित र जिज्ञासा जगाउने तथा प्रोत्साहित गर्ने खालका हुन्छन् । हाम्रोमा पनि बाल प्रतिभाहरूलाई सिकाइमा प्रोत्साहित गर्न स्थानीय सरकारबाट माथि उल्लेखितलगायतका कैयौँ रचनात्मक कार्यहरू गर्न सकिन्छ ।
तर, अफशोच ¤ पहिलो विश्वले शिक्षाको दरिलो जगबाट लामो फड्को मारिसक्दा पनि हामी शिक्षाको जग मजबुत बनाउन चुकिरहेका छौँ । अझै पनि ठूलो सङ्ख्यामा विद्यालय उमेर समूहका बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् । अहिलेको गतिशील विश्वमा बालबालिकाहरू विद्यालयबाहिर रहनु दुःखदायी विषय हो । शिक्षा विभागको २०७२– फ्ल्यास रिपोर्टअनुसार कक्षामा पढ्ने उमेर समूहका ९६.६ प्रतिशत विद्यार्थी भर्ना भए पनि करिब एक लाख बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेका छन् । कक्षा ९–१० मा त्यो सङ्ख्या ५७.९ प्रतिशतमा सीमित छ ।
उक्त उमेर समूहका ४२.१ प्रतिशत अर्थात् करिब पाँच लाख २५ हजार बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेको देखिन्छ । अझ पछिल्लो समय विद्यालय शिक्षामा गाभिएको कक्षा ११–१२ मा त भर्ना सङ्ख्या १६.६ प्रतिशतमात्र रहेको छ । त्यो उमेर समूहका लगभग १० लाख नवयुवा औपचारिक शिक्षालयबाट बाहिर रहेका छन् । यसले बेरोजगारी बढाउनेमात्र होइन, सभ्य समाज निर्माणमा पनि असर गर्छ । शिक्षा विभागले सार्वजनिक गरेको २०७६– फ्ल्यास रिपोर्टमा तथ्याङ्कहरूमा केही सुधार देखिए पनि गुणात्मक फड्को मार्न सकेको देखिँदैन । सक्षम नेतृत्वले दृढतापूर्वक काम गर्ने हो भने बढीमा दुई आर्थिक वर्षभित्र विद्यालय शिक्षामा शतप्रतिशत सङ्ख्यात्मक र देखिने गरीको गुणात्मक सुधार एकैसाथ गर्न सकिन्छ । यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वले शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिबाट अलग भने राख्नैपर्छ ।
अबका दिनमा शिक्षा क्षेत्र, मुख्यतः विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि देशका ७५३ स्थानीय सरकारहरूलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । ख्वपः मोडेल यसको एक मानक हुनसक्छ । विद्यालय शिक्षाबाट दीक्षित हुँदै गर्दा नवयुवाहरू शिक्षितमात्र होइन, आफ्नो क्षमता र रुचिअनुसारको सैद्धान्तिक ज्ञान, प्राविधिक दक्षता तथा प्रतिभा प्रस्फुटनसहितको नागरिक भएर निस्कने वातावरण स्थानीय सरकारमार्फत सुनिश्चित गर्नेतर्फ जिम्मेवार पक्षले ठोस कदम चालोस् ।
(खड्का जापानको नेसनल इन्स्टिच्युट फर मटेरियल्स साइन्समा स्टाफ वैज्ञानिकको रूपमा कार्यरत छन् )
स्रोत : ‘नयाँ पत्रिका दैनिक’