नेपालको जलसम्पदा भारतको पोल्टामा – १

नेपालको जलसम्पदा हत्याउने भारतीय योजना ब्रिटिश–इन्डियाकालीन हो । सोही योजनाअनुसार अङ्ग्रेज शासकहरूले नेपालमा कोसी उच्चबाँध निर्माणको खाका कोरेका थिए । बिहारलाई बाढीबाट जोगाउन ब्रिटिशहरूले सर्वप्रथम सन् १७७९ मा मेजर जेम्स रेनेलमार्फत कोसीको अध्ययन गराएका थिए । त्यसपछि सन् १८६३ तिर जेम्स फरगुसनले कोसीको अध्ययन गरेका थिए । फरगुसनपछि कोसीको अध्ययन गर्ने एफ.ए. शिलिङ फिल्ड थिए । सन् १८७० पछि ब्रिटिशहरूले कोसीमा तटबन्धको अवधारणा अघि सारेका थिए । तटबन्ध निर्माणका लागि ब्रिटिशहरूले नेपालसँग सहमति पनि जुटाएका थिए । सन १८९१ मेमा बाढी आएपछि उक्त ब्रिटिश योजना अघि बढेन । त्यसपछि पनि ब्रिटिशहरूले कोसीको अध्ययनलाई निरन्तरता दिइ नै रहे । सन् १८९४ मा इन्जिनियर विलियम ए. इङलिशले कोसीको स्थलगत अध्ययन गरेका थिए । ब्रिटिशहरूको अध्ययनले नेपालको बराहक्षेत्रमा उच्च बाँध निर्माणलाई जोड दिएको थियो । भारत छोड्नुअघिसम्म ब्रिटिशहरू कोसीको अध्ययनमा थिए । भारत स्वतन्त्र भएपछि ऊसँग लगानीको अभाव थियो । सोही कारण भारतले ब्रिटिशहरूको खाका अनुसार कोसी उच्च बाँध निर्माण गर्नसक्ने अवस्था थियो । फलतः भारतले उच्च बाँधको विकल्पमा भारदहमा कोसी ब्यारेज निर्माणको लागि नेपालसँग सन् १९५४ मा कोसी सम्झौता गरेको हो । गण्डक (नारायणी) को सवालमा ब्रिटिशहरूले सन् १८७१ मै उत्तरी भारतमा सिँचाइका लागि गण्डकको पानी प्रयोग गर्ने योजना सन् १८९० कै दशकमा पलाएको थियो । सन् १८९६ मा विहारमा खडेरी परेपछि ब्रिटिशहरूले गण्डकमा नहर निर्माण गर्ने योजना बनाएका थिए । सोही योजनाअनुसार हालको भैसालोटन ब्यारेजमाथि ब्रिटिशहरूले सन् १९०३ मा एकतर्फी नहर निर्माण थालेका थिए । सन् १९०९ देखि उक्त नहरमार्फत विहारमा सिँचाइ सुविधा पु¥याएका थिए ।
महाकालीमा पनि अङ्ग्रेजहरूले सन् १८६९ तिरै नहर निर्माण गरी युनाइटेड प्रोभिन्स (हाल उत्तरप्रदेश) मा सिँचाइको योजना बनाएका थिए । तर, त्यतिबेला आयोजना अघि बढेन । पछि सन् १९०१ मा ब्रिटिश इन्डियाद्वारा गठित ‘सिँचाइ आयोग’ को सुझावअनुसार महाकालीमा नहर निर्माणको प्रस्ताव गरियो । सन् १९१० को बाढीका कारण महाकालीले बाटो परिवर्तन गरी नदी पूरै नेपालतिर पसेपछि योजना परिमार्जन गर्नुपर्ने भयो । फलतः सन् १९२० मा नेपालसँग भूमि सट्टाभर्ना गर्ने सर्तमा नेपाली भूमि मिचेर सन् १९२८ मा महाकाली नदीमा शारदा ब्यारेज निर्माण गरेका हुन् । अङ्ग्रेज शासकहरूले नेपालको जलसम्पदाबाट उत्तरी भारतमा समृद्धि ल्याउने खाका कोरेका थिए । तत्कालीन चिफ इन्जिनियरले मुख्यसचिव सर ओलाफ क्यारोलाई पत्र नै युनाइटेड प्रोभिन्समा ब्रिटिश इन्डियाको युनाइटेड प्रोभिन्सका लेखेर “नेपालमा वर्षायामको पानी बुन्न सकियो भने युनाइटेड प्रोभिन्सलाई हुने सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणको लाभ यति धेरै हुनेछ कि त्यसको बदलामा नेपाललाई सित्तैमा बाँध उपहार दिए हुन्छ” भनेका थिए । तर, सन् १९४७ मा अड्ग्रेजहरूले भारत छोड्नुपर्दा नेपालको पानी हत्याउने उनीहरूको योजना कार्यान्वयनमा आएन ।

नेपालको जलसम्पदा हेर्ने स्वतन्त्र भारतको दृष्टिकोण :
सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र हुँदा ऊसँग विकास निर्माणका लागि पर्याप्त पुँजी थिएन । र, पनि स्वतन्त्र भारतले नेपालको प्राकृतिक स्रोत खासगरी जलस्रोतलाई हेर्ने ब्रिटिश इन्डियाकालीन दृष्टिकोणलाई हुबहु आत्मसात गर्यो । सोही कारण नेपाल भारतबिच सन् १९५० मा हस्ताक्षरित शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पत्राचारको दफा ४ मा “नेपाल सरकारले नेपालका प्राकृतिक स्रोतको विकास अथवा कुनै औद्योगिक परियोजनाको लागि विदेशी सहयोग लिने निर्णय गरेमा, भारत सरकार या भारतीय नागरिकहरूद्वारा राखिएका सर्तहरू कुनै अन्य विदेशी सरकार या विदेशी नागरिकहरूद्वारा राखिएका सर्तभन्दा नेपालका लागि कम अनुकूल नभएमा नेपाल सरकारले भारत सरकार वा उसका नागरिकहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिनेछ” भन्ने प्रावधान राखियो ।
सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पत्राचारमा नेपालका प्राकृतिक स्रोतको विकासका लागि विदेशी सहयोग लिने निर्णय गरेमा भारत सरकार र भारतीय नागरिकलाई पहिलो प्राथमिकता दिने भन्ने बुँदाले भारतको नेपालको जलस्रोतलाई हेर्ने दृष्टिकोण प्रस्ट छ । अर्थात्, उसले नेपालको प्राकृतिक स्रोतमा आफ्नो उपस्थितिलाई सुनिश्चित गर्ने दुष्प्रयास गरेको छ । त्यसपछिका दिनहरूमा प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाका पालामा सन् १९५४ मा कोसी सन्धि भयो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको पालामा सन् १९५९ मा गण्डक सम्झौता भयो । ती दुवै सन्धि–सम्झौताहरूमा नेपालको हक खोसिएको थियो । लाभजति भारतलाई हानिजति नेपाललाई हुने गरी ती सन्धि–सम्झौताहरू भएका थिए । कोसी र गण्डक दुवै सन्धि–सम्झौताहरूले ती नदीहरूमा नेपालको माथिल्लो तटीय अधिकार खोस्ने काम भयो । पछि गण्डक सम्झौता सन् १९६४ र कोसी सन्धि १९६६ मा पुनरावलोकन भए । पुनरावलोकनपछि कोसी नदीको माथिल्लो तटीय अधिकार नेपाल फर्काउन सफल रहे पनि गण्डकका हकमा फेब्रुअरीदेखि अप्रिलसम्म गण्डक नहरबाट भारतले उपभोग गरिरहेको पानी नघट्ने गरेरमात्रै नेपालले गण्डक जलाधार क्षेत्रमा आयोजना विकास गर्न पाउने र त्यसका लागि भारतसँग सहमति कायम गर्नुपर्ने प्रावधान कायमै राखियो । २०१६ सालमा प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाका पालामा दाङको देउखुरी उपत्यका डुबाउने गरी भारतले पश्चिम राप्तीमा जलकुण्डी योजनाको नेपालसँग अनुमति नै नलिई आफूखुसी सर्वेक्षण गरेको थियो । नेपालको आपत्ति पछि जलकुण्डीबाट भारतीयहरूका ४० वटा क्याम्प हटाइएका थिए । सन् १९७० को दशकमा नेपालले पश्चिम राप्तीमै भालुवाङ जलाशय आयोजनाको अध्ययन गरेको थियो । नेपाली भूमिभित्र रहेको उक्त परियोजनालाई भारतले संयुक्त परियोजना भन्दै अड्को थापेपछि नेपालले उक्त परियोजनाबाट पछि हट्नु परेको थियो । नेपालको पूर्ण स्वामित्वको आयोजनालाई भारतले संयुक्त आयोजना भन्दै भ्रम छरेबाट पनि भारतको नेपालको जलसम्पदामाथिको कुदृष्टि छर्लङ्ग हुन्छ । पञ्चायतकालमै १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी परियोजना अघि बढाउन खोज्दा भारतले उक्त परियोजनामा आफ्नो सुरक्षा फौज रहनुपर्ने प्रस्ताव नेपालले अस्वीकार गर्दा उक्त आयोजना थाती रह्यो ।
नेपालले २०४५ सालमा चीनबाट हतियार खरीद गरेको निहुँमा भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगायो । त्यहीबेला पञ्चायतविरुद्ध जनआन्दोलन सुरु भयो । जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुग्दा भारतीय विदेश सचिव एसके सिंह जलसम्पदा र सुरक्षा भारतलाई सुम्पनुपर्ने मस्यौदा सन्धि बोकेर काठमाडौँ उत्रिएका थिए । तर, उक्त सन्धि नेपालले स्वीकारेन । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि नवगठित अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको भारत भ्रमण भयो । भ्रमणको क्रममा प्रधानमन्त्री भट्टराईले भारतसँग नेपालका नदीनाला नेपाल र भारत दुवै देशका ‘साझा नदी’ हुन् भन्ने माइन्यूटमा सही गरेर आए । २०४८ सालको आमनिर्वाचनपछि नेपाली काङ्ग्रेसको बहुमतको सरकार बन्यो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमण भयो । भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री कोइरालाले भारतले अवैधरूपमा महाकाली नदीमाथि बनाएको टनकपुर बाँधसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । नेपालको सार्वभौमिकताविपरीत निर्माण गरिएको टनकपुर बाँधको पूर्वी एफलक्स बन्ड निर्माणका लागि नेपाली भूमि उपलब्ध गराउने काम प्रधानमन्त्री कोइरालाले गरे । अवैध टनकपुर सम्झौतालाई प्रधानमन्त्री कोइरालाले स्वदेश फर्केपछि ‘सम्झौता’ नभई ‘समझदारी’ मात्रै भएको झूट बोले । टनकपुर सम्झौताविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि अदालतले टनकपुर समझदारी नभई सम्झौता नै भएको ठहर गर्यो । नेपाली भूमि डुबानमा पारेर, प्रयोग गरेर नेपालको हक लाग्ने महाकाली नदीमा टनकपुर बाँध निर्माण गरी भारतले आफूखुसी १ सय २० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेर उपभोग गर्दै आएको छ ।
टनकपुरको घाउ सुक्न नपाउँदै भारतसँग महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर भयो । महाकाली सन्धिमा अवैध टनकपुर सम्झौतालाई समेत मिसाएर वैधता दिइयो । प्राविधिक आयु सकिएको शारदा ब्यारेजको म्याद थपियो र भारतको हितअनुसार भविष्यमा बन्ने पञ्चेश्वर परियोजनामा सहमति जनाइयो । दुवै देशले महाकाली नदीबाट उपभोग गर्दै आएको पानी कटाएर बाँकी पानीमात्रै दुवै समान हक लाग्ने अपव्याख्यासहित महाकालीको पानीमाथिको नेपालको हक खोसियो । यसरी सन्धिका नाममा नेपालको अमूल्य सम्पदा महाकाली नदी भारतलाई बुझाउने काम तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनी, जलस्रोतमन्त्री पशुपतिशमशेर जबरा, विपक्षी दलका नेता माधवकुमार नेपाल र नेता केपी शर्मा ओलीबाट भयो । राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि सदनको दुईतिहाइ बहुमतबाट अनुमोदन भयो । महाकाली सन्धिविरुद्ध मत जाहेर गरेर मुलुकको पक्षमा उभिने नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) मात्रै थियो । नेमकिपा अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ ‘रोहित’, आशाकाजी बासुकला र भक्तबहादुर रोकाया† नेकपा एमालेका मोहनचन्द्र अधिकारी, हिरण्यलाल श्रेष्ठ र पद्मरत्न तुलाधर तथा मसालका परि थापा र नवराज सुवेदीले मात्रै महाकाली सन्धिको विपक्षमा मत हालेर आफूलाई देशभक्त सांसदको कित्तामा उभ्याएका थिए । बाँकी नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाल सद्भावना पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सबैले महाकाली सन्धिको पक्षमा मतदान गरेका थिए ।
महाकाली सन्धिपछि वि.सं. २०५४ सालमा भारतलाई बिजुली बेच्ने र तल्लोतटीय लाभ (अतिरिक्त सिँचाइ र बाढी नियन्त्रण) पनि भारतलाई पुग्ने गरी पश्चिम सेती आयोजना अस्ट्रेलियाको स्मेक नामक कम्पनीलाई दिइयो । तर, उक्त आयोजना अघि बढ्न सकेन । २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि ३०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली र ४०२ मेगावाटको अरूण ३ परियोजना भारतीय निजी कम्पनी जीएमआर र सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमलाई गैरकानुनीरूपमा बुझाउने काम भयो । ती दुवै आयोजना बुझाउन पूर्वसचिव भानुप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा कार्यदल गठनको नाटक मञ्चन भयो । सोही कार्यदलको सुझावको आधारमा ती दुई परियोजना जीएमआर र सतलजलाई दिइएको भनियो । तर, ती आयोजनाका हकमा अन्तरिम संविधान २०६३ मा विद्यमान प्रावधानहरूलाई सरासर छल्ने काम भयो । संविधानभन्दा माथि एकजना पूर्वकर्मचारीको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलको प्रतिवदेनलाई आधार बनाएर माथिल्लो कर्णाली र अरूण ३ बुझाइएको थियो । त्यतिबेला भारतीय कम्पनीहरूलाई नै बुझाउन खोजिएको ६०० मेगावाट बूढीगण्डकी भने रोकियो । पछिल्लोपटक बूढीगण्डकी जलाशय आयोजनाको क्षमता बढाउने नाममा १२०० मेगावाट पु¥याइएको छ । नेपाल सरकारले बूढीगण्डकी निर्माणका लागि भनेर पेट्रोलियम पदार्थमा प्रति लिटर ५ रूपैयाँ उठाउन लागेको वर्षाैँ भएको छ । बुढीगण्डकीका नाममा यसरी उठाइएको रकम ५० अर्ब नाघेको छ । तर, बूढीगण्डकी निर्माण भइहाले त्यसको तल्लोतटीय लाभ (अतिरिक्त पानी र सिँचाइ र बाढी नियन्त्रण) को कुनै खाका कोरिएको छैन । वर्तमान ढाँचामै बूढीगण्डकी अघि बढाइए त्यसको तल्लोतटीय लाभ सित्तैमा भारतको हात पर्नेछ ।
सुरुमा ३०० मेगावाट क्षमताका लागि माथिल्लो कर्णाली र ४०२ मेगावाट क्षमताका लागि अरूण ३ परियोजना सम्झौता गरिएकोमा पछिल्लोपटक गैरकानुनीरूपमा ती दुवै आयोजनाहरूको क्षमता ९०० मेगावाट पु¥याइएको छ । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजना सम्झौता अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५६ तथा वर्तमान संविधानको धारा २७९ अनुसार संसद्को दुईतिहाइ बहुमतबाट अनुमोदन भएपछिमात्रै कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने मागसहित पङ्क्तिकारद्वारा सर्वोच्च अदालतमा रीट निवेदन दर्ता भएको थियो । माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको परियोजना विकास सम्झौता–पीडीएमा हस्ताक्षर भएको मितिले २ (दुई) वर्षभित्र जीएमआरले वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, जीएमआरले निर्धारित समयअनुसार लगानी जुटाउन सकेन । त्यसपछि नेपाल सरकारले २०७३ पुस २४ गते जीएमआरको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद पुनः १ (एक) वर्षका लागि थप्यो । त्यतिबेला पनि पीडीएमा विद्यमान प्रावधानविपरीत कामचलाउ सरकारले नै वित्तीय व्यवस्थापनको पहिलो म्याद थप्यो । त्यसरी म्याद थप्दा पनि जीएमआरले १ (एक) वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकेन । यस अवस्थामा नेपाल सरकारले जीएमआरले पीडीएको पालना नगरेको र म्याद थप गर्दा पनि लगानी जुटाउन नसकेको कारण तत्काल पीडीए भङ्ग गर्नुपथ्र्यो, तर गरेन । नेपाल सरकारले उल्टो २०७४ कार्तिक २७ गते फेरि १ वर्षका लागि दोस्रोपटक वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थप्यो । त्यतिबेला पनि कामचलाउ सरकार नै थियो । आम निर्वाचनको तयारी भइरहेको थियो । सो दोस्रोपटक थपेको १ वर्षभित्र पनि जीएमआरले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकेन । त्यसपछि ३ वर्ष १० महिनासम्म म्याद गुजारी कुनै काम नगरी पूरा समय खाली राखी बसेको जीएमआरलाई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (काम चलाउ सरकार) ले पुनः २०७९ असार ३१ गते (अर्थात् आमनिर्वाचन घोषणाको ठीक चार दिनअघि) वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद एकैचोटि २ वर्षका लागि थपेको छ । उक्त गैरकानुनी म्याद थप विरुद्ध पङ्क्तिकारले सर्वोच्च अदालतमा दायर अर्को रिट निवेदनमा माननीय न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि माथिल्लो कर्णालीसँग सम्बन्धित सबै रीटनिवेदनहरूमाथिको सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलाश तोकियो । संवैधानिक इजलासमा माथिल्लो कर्णालीको मुद्दा हेर्न नमिल्ने सूचीमा रहेका तत्कालीन का.मु. प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको समेतले ती रिट निवेदन हेरी बहस गराई जीएमआरको पक्षमा फैसला गर्दै रिट निवेदन खारेज गरे ।
–बाल विकास स्मारिका २०८० बाट