फिजीमा बन्दरगाह निर्माण गर्ने क्वाडको घोषणाले निम्त्याउन सक्छ अमेरिका–चीन विवाद

भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, अस्ट्रेलिया र जापानका विदेशमन्त्रीहरूले हालै नयाँदिल्लीमा भएको बैठकमा प्रशान्त महासागरीय टापु राष्ट्र फिजीमा संयुक्त रूपमा बन्दरगाह पूर्वाधार विकास गर्ने योजना घोषणा गरेका छन् । चार देश सम्मिलित समूह ‘क्वाड्रिलेटरल सेक्युरिटी डायलग एलायन्स’ (छोटो रूप क्वाड) ले विगत दुई दशकदेखि एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको आर्थिक र राजनीतिक प्रभावलाई प्रतिरोध दिनेबारेमा बहस गर्दै आएको छ ।
फिजीमा क्वाड सदस्यले बन्दरगाह विकास गर्ने घोषणापछि चीनले समूहले जे गरे पनि ‘कुनै तेस्रो पक्षलाई लक्षित गर्न नहुने’ प्रतिक्रिया दिएको छ । पेइचिङले ‘समूह कुनै खालको द्वन्द्व तथा टकरावमा संलग्न भएमा’ विरोध गर्ने बताएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आफैँ चीनलाई खुसी पार्ने ध्याउन्नमा लागेको बेला चीनविरोधी यस समूहको सान्दर्भिकतामाथि प्रश्न उठेको समयमा गत मे २६ मा नयाँदिल्लीमा समूहको बैठक बसेको थियो ।
पछिल्लो समय वासिङटनले पश्चिमी गोलाद्र्ध तथा मध्य–पूर्वी भेगमा आफ्नो शीर्ष ध्यान केन्द्रित गर्दा प्रशान्तीय क्षेत्रमा ध्यान केही कम गरेको छ । अमेरिकाले कम महत्व दिएको समयमा समूहले फिजीमा बन्दरगाह विकास गर्नुको महत्व के छ ? कतै यसले अमेरिका र चीनबिच सम्बन्ध बिगार्न सक्छ ?
फिजीमा बन्दरगाह विकास योजनामा के–के छन् ?
फिजीका विदेशमन्त्री सकियासी डिटोकाले नयाँ घोषित ‘भावी साझेदारीका लागि क्वाड बन्दरगाह’ को पाइलट परियोजनाअन्तर्गत बन्ने बन्दरगाह सुभा र लाउटोमा बनाइने जानकारी दिए । बन्दरगाह परियोजना क्वाडको पहिलो संयुक्त पहल हो । तथापि, बन्दरगाह योजनाका बारेमा थोरै मात्र विवरण सार्वजनिक गरिएको छ । ४१ प्रतिशत फिजी सरकारको स्वामित्व रहेको सुभा बन्दरगाह एजेन्सीले बन्दरगाहको स्तरोन्नतिका लागि १८ करोड १० लाख डलर र सके सुभा बन्दरगाह स्थानान्तरण गर्नेसम्बन्धी १.८१ अर्ब डलरको योजनामा गत साता मात्र अमेरिकी अधिकारीसँग छलफल गरेको फिजियन मिडियाले जनाएका छन् ।
एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा क्वाडले के गर्दै छ ?
क्वाडका चार देशहरू रुस र चीनपछि एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका सबैभन्दा प्रभावशाली शक्तिहरू हुन् । क्वाडले आफूहरूबिचको सहयोगको क्षेत्रलाई यसको मूल सुरक्षा–केन्द्रित दृष्टिकोणभन्दा बाहिर पनि विस्तार भएको छ । पछिल्लो समय समूहले समुद्री सुरक्षा, पूर्वाधार, प्रविधि, स्वास्थ्य र आपूर्ति शृङ्खलाका लागि एसिया प्रशान्त पहलको विस्तृत दायरामा फैलिएको छ ।
समूहले ‘इन्डो–प्यासिफिक पार्टनरसिप फर म्यारिटाइम डोमेन अवारनेस’ (आईपिएमडीए) पनि सञ्चालन गर्दछ, जसले प्रशान्त क्षेत्रका ससाना देशहरूलाई उपग्रह डेटामार्फत अवैध माछा मार्ने, तस्करी तथा अन्य समुद्री गतिविधिहरूको निगरानीमा सघाउँछ । त्यस्तै, यसले ‘क्वान्टम’ कम्प्युटिङ र साइबर सुरक्षामा सहयोगको साथसाथै चीनमा निर्भरता कम गर्न लिथियम, दुर्लभ–पृथ्वी खनिज र अन्य रणनीतिक खनिजका लागि आपूर्ति शृङ्खला सहज बनाउन समन्वय गर्दछ । त्यस्तै, क्वाड देशहरूले ससाना प्रशान्त टापुमा प्रकोप राहत, जलवायु लचिलोपन र मानवीय सहयोगको पनि वाचा गरेका छन् ।
क्वाडलाई लिएर चीन किन खुसी छैन ?
“चीनले क्वाडलाई आफूविरुद्ध गठित गठबन्धनको रूपमा हेर्छ । अहिले फिजीमा सोही समूहले नयाँ परियोजना घोषणा गर्नुलाई पेइचिङले प्रशान्त टापु देशहरूमा क्वाडको सञ्चालन विस्तारको रूपमा हेरिएको छ,” चीनमा विशेष ध्यान केन्द्रित गर्ने ‘ताइवान–एसिया एक्सचेन्ज फाउन्डेसन’ की पोस्ट–डक्टोरल फेलो सना हासमीले भनिन् ।
विगत केही वर्षमा, पेइचिङले यस क्षेत्रमा अर्बौँ डलर लगानी गरिसकेको छ र यसको प्रभाव समानान्तर रूपमा बढेको छ । फिजीमा क्वाडको बन्दरगाह परियोजनाबारे यसै हप्ता मिडियाले सोधेको प्रश्नको जवाफमा, चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता माओ निङले चेतावनी दिँदै भने कि यस क्षेत्रमा कुनै पनि सहयोग ‘कुनै तेस्रो पक्षलाई लक्षित गर्नुहुँदैन ।’
उता मे २६ मा नयाँदिल्लीमा भएको क्वाड राष्ट्रको बैठकपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा, क्वाड देशका विदेशमन्त्रीहरूले पूर्वी चीन सागर र दक्षिण चीन सागरमा बढ्दो तनावका बारेमा पनि चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा ‘यस क्षेत्रमा शान्ति र स्थिरतालाई खतरामा पार्ने कुनै पनि अस्थिर वा एकपक्षीय कदमको कडा शब्दमा विरोध गर्ने’ तिनले पुनः दोहो¥याएका छन् । विज्ञप्तिमा चीनको विशेष रूपमा नाम लिइएको छैन । तथापि, यसलाई ताइवानमाथि चीनको दाबी र त्यस टापुवरिपरि चीनको बढ्दो सैन्य अभ्यासको सङ्ख्यालाई सङ्केत मानिएको छ ।
भोलिपल्ट, चिनियाँ प्रवक्ता निङले प्रेस ब्रिफिङमा यस विषयबारे बोल्दै भने, “पूर्वी चीन सागर र दक्षिण चीन सागरको अवस्था सामान्यतया स्थिर छ । बरु, केही देशहरूले चीनवरपर समुद्री मामिलामा हस्तक्षेप गर्न बन्द गर्नुपर्छ । शान्ति र स्थिरता जोगाउन क्षेत्रीय देशहरूको प्रयासलाई इमानदारीपूर्वक सम्मान गर्नुपर्छ । तनाव र टकराव बढाउने कुनै पनि प्रयासलाई समर्थन गर्न सकिँदैन ।”
‘ताइवान–एसिया एक्सचेन्ज फाउन्डेसन’की पोस्ट–डक्टोरल फेलो सना हासमीका अनुसार प्रशान्त महासागरीय टापु देशहरूमा चीनले निरन्तर उपस्थिति बढाइरहेको छ । हासमीले भनिन्, “यसले अस्ट्रेलिया र अन्य क्षेत्रीय शक्तिलाई चिन्तित बनाएको छ । यस क्षेत्रमा क्वाड अझ सक्रिय रूपमा सञ्चालन हुने तत्परतालाई पेइचिङले रणनीतिक घेराबन्दीको रूप हेर्छ । क्वाडलाई उसले यसैले पनि प्रशान्त महासागरीय टापु देशहरूमा चीनको क्षेत्रीय महत्वाकाङ्क्षालाई बाधा पु¥याउन सक्ने समूहको रूपमा हेर्छ ।”
यसबिच, फिजीले एक दशकअघि गरिएको सडक निर्माण र अन्य पूर्वाधार परियोजनाका लागि चिनियाँ राज्य बैङ्कहरूसँग १० करोड डलरभन्दा बढी ऋण छ । उसो त फिजी विगतमा अस्ट्रेलियाको प्रभाव क्षेत्र हो । चीनको लगानी वृद्धिपछि पछिल्लो समय अमेरिका र अस्ट्रेलियाले पनि फिजीलगायत अन्य प्रशान्त महासागरीय टापुहरूमा आफ्नो रणनीतिक संलग्नता बढाएका छन् । यी दुई देश चीनको फैलिँदो कूटनीतिक तथा समुद्री उपस्थितिलाई लिएर चिन्तित छन् ।
अस्ट्रेलिया, अमेरिका र बेलायतबिचको सन् २०२१ मा घोषित ‘ओकस सम्झौता’ पनि चीनको प्रभावलाई प्रतिरोध गर्ने प्रयासको रूपमा हेरिन्छ । सम्झौताअन्तर्गत क्यानबेरा र लन्डनले वासिङटनसँग मिलेर २०४० को दशकसम्ममा अस्ट्रेलियामा आणविक–वर्गको पनडुब्बीहरू डिजाइन गर्न काम गरिरहेका छन् । अमेरिका र अस्ट्रेलियाले गत वर्ष ‘प्रशान्त पहल’ को एक शृङ्खला पछ्याए, जसमा पपुवा न्यु गिनीसँग बलियो रक्षा सम्झौतासमेत समावेश छ । अस्ट्रेलियाले प्रशान्त क्षेत्रका साना टापु राज्यहरूका लागि आर्थिक सहायता, प्रहरी सहयोग र जलवायु वित्तपोषणसमेत वृद्धि गरेको छ ।
त्यसअघि सन् २०२२ मा, चीनले सोलोमन आइल्यान्डसँग त्यस देशमा आवश्यक पर्दा चिनियाँ प्रहरी, सेना र सशस्त्र बल पठाउन दिने ऐतिहासिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । यस सम्झौतासँगै पेइचिङले अस्ट्रेलियाबाट करिब २,००० किलोमिटर दूरीमा बलियो पाइला टेक्ने अवसर दियो । त्यसपछिका महिनामा, वासिङटनले जवाफी कूटनीतिक अग्रसरता चाल्यो । त्यसपछि नै अमेरिकाले ३० वर्षअघि सोलोमन आइल्यान्ड्समा बन्द गरिएको दूतावास सन् २०२३ मा पुनः खोल्यो । सोही वर्ष अर्को सानो प्रशान्तीय राष्ट्र टोङ्गामा नयाँ अमेरिकी दूतावास खोलियो । वासिङटनले भानुआटु र किरिबाटीलगायत देशहरूमा थप कूटनीतिक नियोग खोलिने योजना पनि घोषणा ग¥यो ।
जो बाइडेनको शासनकालमा अमेरिकाले तीन प्रशान्त महासागरीय देशहरू मार्सल आइल्यान्ड्स, माइक्रोनेसिया र पलाउ सम्मिलित ‘कम्प्याक्ट्स अफ फ्री एसोसिएन अफ थ्री प्यासिफिक कन्ट्रिज’ समूह नवीकरण गरेको थियो । यद्यपि, चीन यी सामूहिक प्रयासहरूमा अगाडि रहेको हासमीले बताइन् । “अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देशले यी क्षेत्रको चिन्ता रहेको जलवायु परिवर्तन, पूर्वाधार विकास र लचिलो आर्थिक सम्बन्धजस्ता विषयमा ध्यान नदिई सम्बन्ध बढाउने प्रयास गरेकाले त्यो बनावटी बनेको छ ।
चीनको प्रभावको सामना गर्न दिगो प्रतिबद्धता र निरन्तरता आवश्यक पर्नेछ । क्वाडको हालैको घोषणा त्यसै दिशामा महत्वपूर्ण हुन्छ । यद्यपि, यसको प्रभाव यी घोषणा कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा निर्भर गर्दछ,” हासमीले भनिन् ।
(लेखक शर्मा दक्षिण एसियाली राजनीति, भारतमा बढ्दो हिन्दू राष्ट्रवाद र अन्य सामाजिक विषयमा कलम चलाउँछन् ।)
–‘अलजजिरा’ बाट