विदेशी पुँजीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति निन्दनीय

देशको खरबौँ नेपाली रकम विदेशी बैङ्कमा रहेको खबर नयाँ होइन । स्थानीय तह प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा खर्च गर्नको लागि विदेशी बैङ्कमा खरबौँ रकम राखिएको समाचार त्यसबेला नै प्रकाशमा आएको थियो । अहिले पनि कति नेताहरूको विदेशी बैङ्कमा अरबौँ रकम रहेको बताइएको छ । उक्त रकम देशमा आवश्यक कलकारखाना तथा उद्योगधन्दा खोल्न लगानी गरेको भए युवाहरूले काम पाउँथे, देशको आयस्रोत बढ्थ्यो । नेपाली रकम नेपाल र नेपालीको प्रयोग गर्दा राष्ट्रिय पुँजीपतिवर्गको विकास हुन्छ । विदेशी दलाल र विदेशी व्यापारीहरूको यहाँ चलखेल हुँदैनथ्यो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने व्यवस्थाको माग गरेको थियो । सम्पत्तिको सीमाङ्कन गर्नुपर्छ भन्ने माग पनि नेमकिपाको हो । विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने व्यवस्था भएको भए त्यो रकम नेपाल र नेपालीहरूको निम्ति लगानी हुन्थ्यो । सम्पत्तिको सीमाङ्कन भए अवैध ढङ्गले अकुत सम्पत्ति कमाउने काममा केही नियन्त्रण हुन्थ्यो । देशको ठुलो धनराशी केही व्यक्ति र कम्पनीको हातमा जानु भनेको देशमा आर्थिक सङ्कटको सङ्केत हो । विश्व बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले नेपाललाई ऋण दिँदै छ । के यो नेपाललाई अर्काे श्रीलङ्का बनाउने षड्यन्त्र होइन ? आर्थिक सङ्कट भएमा देशमा विदेशी पुँजीको प्रभाव बढ्नेछ, देशको अर्थतन्त्र विदेशको हातमा जानेछ । यस्तो बेला हाम्रो देशको स्थिति के हुनेछ ? के यसबारे सत्तारुढ दलका नेताहरूले सोच्नुपर्दैन ? विदेशी पुँजीलाई प्रोत्साहन गर्ने तर राष्ट्रिय पुँजीपतिवर्गलाई उत्साहित नगर्ने सरकारी नीतिको निन्दा र विरोध गर्नुपर्छ ।
देशको आफ्नै उद्योगधन्दालाई आफ्नै खुट्टामा उभ्याउनुपर्छ र आफ्नै देशमा युवाहरूलाई रोजगार दिनु आवश्यक छ । औद्योगिक उत्पादन नभई हाम्रो निर्यात प्रवद्र्धन असम्भव छ । आफ्नो उत्पादन नभएमा व्यापार असन्तुलित हुन्छ । यसले देशको अर्थतन्त्र ओरालो लाग्छ । देशका उद्योगहरूलाई प्राथमिकता दिएर सञ्चालन गर्नुपर्ने हो । तर, सत्तासीन दलका नेताहरू भएका उद्योगहरू घाटामा पु¥याएर डुबाउन चाहन्छन् । तिनीहरू देशको उद्योगलाई डुबाएर विदेशी व्यापारीलाई दिने या विदेशी दलाललाई निजीकरण गर्न दिने काम गर्छन् । छालाजुत्ता कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना, इँटा टायल कारखाना, हेटौडा कपडा कारखाना, वीरगञ्जको कृषि औजार कारखाना आदि सार्वजनिक उद्योगहरूलाई निजीकरण गरियो । यसले देशको उत्पादनमा ¥हास आयो । देशका सरकारी कलकारखाना, संस्थान तथा उद्योगहरू निजीकरण गर्दा देशको आयस्रोत घट्छ । सरकारले व्यक्ति मोटाउने सरकारको अर्थतन्त्र डुबाउने काम गर्नु हुँदैनथ्यो । पुँजीपतिवर्गको सेवा गर्ने नेकाको पछि कम्युनिस्टहरू लाग्नु हुँदैनथ्यो । तर, नेपालका सत्तासीन कम्युनिस्टहरू नेकाको पछि लागे, लागिरहे । यसरी देशका सत्तासीन कम्युनिस्टहरू नेकाको भाइकाङ्ग्रेस बने । यो देशको दुर्भाग्य हो । कम्युनिस्टले आफ्नो दलको सिद्धान्त र विचार बन्धक राख्ने काम गर्नु कम्युनिस्ट पार्टीलाई सुहाउँदैन ।