पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्दै सत्ता गठबन्धन

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले पदीय मर्यादाविपरीत कार्य गरेर न्यायपालिकाको गरिमा, विश्वसनीयता, जनआस्था र स्वतन्त्रता जोगाउन असक्षम भएको आरोप लगाउँदै नेपाल बार एसोसियसनको घोषित आन्दोलनका कार्यक्रम चालु नै छन् । जबरामाथि मन्त्रीमण्डलमा समेत भागबण्डा खोजेर आफ्ना जेठान गजेन्द्र हमाललाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बनाएको आरोप छ । उनीहरू प्रधानन्यायाधीशको राजिनामा नआएसम्म बहस पैरवी नगर्ने अडानमा छन् । कानुन व्यवसायीहरूको आन्दोलनका कारण सर्वोच्च न्यायालयमा मुद्दाको सुनुवाइ प्रभावकारी रूपमा हुन सकिरहेको छैन ।
यसैबीच सत्ता गठबन्धनमा रहेका पाँच दलका शीर्ष नेताको बैठकले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई बिदामा बसेर कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश तोक्न सुझाव दिएको समाचार आएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार बसेको गठबन्धनको बैठकले लामो समयदेखि अदालत अवरुद्ध भएको र प्रधानन्यायाधीश बिरामी परेकाले तत्काल कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश तोकेर अदालतको कामकारबाही अघि बढाउन सुझाव दिएको बताइएको छ । सत्ता गठबन्धनले झट्ट हेर्दा सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको गतिरोध हटाउन पहल गरेको देखिए पनि यो वास्तवमा दोषजति प्रधानन्यायधीश जबरामाथि थोपेर आफूहरू पानीमाथिको ओभानो बन्ने कोशिश मात्र हो ।
न्यायपालिकाको आजको सङ्कटका लागि प्रधानन्यायधीश जबरा एक्लै मात्र जिम्मेवार होइनन् । जबराले मन्त्रीमण्डलमा भागवन्डा माग गरेको भनिएको आधार भने सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ११ फागुन २०७७ र २८ असार २०७८ का विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने फैसलाहरू हुन् । २८ असार २०७८ को फैसलामा सर्वोच्च अदालतको सम्वैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना मात्र नगरी “प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन ७ दिनभित्र बोलाउनू र नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई दुई दिनभित्र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नू” भनी परमादेश जारी गरेको थियो । साथै प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिनेबेला सांसदहरूलाई दलीय ह्विप नलाग्ने भनी संसदीय व्यवस्थाको प्रचलनविपरीतको निर्णयसमेत फैसलामा गाँसिदिएको थियो । गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएको प्रधानमन्त्री देउवाले हो भने सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले त्यसमा मौन सहमति जनाएका थिए । मन्त्रिमण्डलमा भागबन्डा खोज्ने न्यायपालिका प्रमुख जबरा दोषी हुन् भने न्यायपालिका प्रमुखलाई मन्त्री पद भाग दिने कार्यपालिका प्रमुख वा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्ता गठबन्धनका नेताहरू कसरी चोखो हुनसक्छन् ? जबराको राजीनामा माग्नेहरूले प्रम पदबाट देउवाको राजीनामा पनि माग्नुपर्ने हो ।
त्यसैले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा मात्र सङ्कटको समाधान होइन । जबराले जुन फैसलालाई सौदाबाजी गरेर मन्त्रीमण्डलमा असंवैधनिक र अनैतिक भागबन्डा खोजे उक्त फैसला पनि असंवैधनिक र अनैतिक हुन्छ । त्यसैले सौदाबाजीको मनसाय राखेर गरेको उक्त फैसला निरस्त वा प्रभावहीन बनाइनुपर्छ । साथै उक्त फैसला गरेका संवैधानिक इजलासमा रहेका सबै न्यायाधीशहरूले नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिनुपर्छ । होइन भने संसदले प्रधानन्यायधीशसहितपाँचै जना न्यायाधीशहरूमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्छ । महाअभियोगको संविधानमा भएको बाटो छोडेर अहिले सत्ता गठबन्धनका दलहरू प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामासरह बिदामा बस्न दिएर आफूहरू दोषमुक्त हुन खोजिरहेका छन् । जबराले भने राजीनामा नगर्ने र बिदामा पनि नबस्ने बताइसकेका छन् । अब के महाअभियोगको संवैधानिक प्रावधानमा अघि बढ्न सत्ता गठबन्धन तयार छ ?