नेपालमा सहकारी कानुनको विकास, चुनौती र अवसर : एक चर्चा

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
सहकारी भन्नाले समुदायमा आधारित सदस्यहरू आफै शेयरधनी भई आफैले व्यवस्थापन र नियन्त्रण गरी आर्थिक क्रियाकलाप (विशेषगरी बचत तथा ऋण) सञ्चालन गर्ने संस्था हो भन्ने बुझिन्छ । सामन्तवाद, जमिनदारी र चर्को ब्याज लिने साहुमहाजनविरोधी किसान आन्दोलनले दैनिक जीवनमा आइपर्ने समस्या एवं खेतीको मौसममा मल, बीउबिजनको व्यवस्था र ज्यालाको खाँचो टार्न किसान सहकारी संस्थाको स्थापना गरी यसलाई काम चलाउ प्रयोग गरिएको थियो । नेपालको पहिलो किसान आन्दोलन (२००८–२०१४) ले त्यस सहकारी संस्थालाई धर्म भकारी नाम दिएको बताइन्छ ।
भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ ले मोही किसानले जग्गावालालाई प्रत्येक वर्ष प्रतिरोपनी ३० पाथी चामल र गहुँ कुतबाली तिर्नुपर्ने अवस्थामा परिवर्तन ल्यायो र प्रतिरोपनी बढीमा २३ पाथी धानमात्रै तिरे पुग्ने कानुनी व्यवस्था गर्यो । यसबाट नेपालको विभिन्न ठाउँमा बीउबिजनको लागि बचत संस्थाको स्थापना भएको बताइन्छ ।
नेपालमा करिब ६५ वर्षअघि सहकारी संस्थाको स्थापना भएको इतिहास भए तापनि सहकारी क्षेत्र संस्थागतरूपमा विकास हुन सकेन । सहकारीका आधारभूत सिद्धान्तहरू स्पष्ट हुन सहकारी ऐन २०४८ जारी भएपछि मात्रै सहकारी संस्थाको क्रमिक विकास भएको देखिन्छ ।
सहकारी ऐन २०४८ जारी भएपछि सरकारले सहकारी संस्थाको विकास गर्न कुनै उत्साहजनक कार्य गरेको देखिँदैन । अहिले देशमा करिब ३५ हजारको सङ्ख्यामा सहकारी संस्थाहरू स्थापना भएको देखिन्छ ।
एक खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी बचत परिचालन हुने सहकारी क्षेत्र निश्चय पनि देशको आर्थिक गतिविधि हुने महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूमध्ये एक हो । यो क्षेत्रमा ६५ हजारभन्दा बढी व्यक्तिहरूले प्रत्यक्षरूपमा रोजगारी पाएका र करिब २ लाख ६५ हजार व्यक्तिहरू सञ्चालक समितिका पदाधिकारीको रूपमा क्रियाशील रहेको तथ्याङ्कले बताउँछ ।
सहकारी संस्था र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबीचको भिन्नताका बारेमा सर्वसाधारण जनतालाई उचित ढङ्गले अभिमुखीकरण गर्न नसक्दा नेपालमा २०५० सालतिर सर्वसाधारणहरूलाई चर्को ब्याज दिने प्रलोभनमा पारी विभिन्न सहकारी संस्थाहरूले बचत तथा निक्षेप सङ्कलन गरी सहकारीका सञ्चालक भाग्ने गरेको देखियो ।
तर, सहकारी ऐन २०४८ मा सहकारी संस्था र सहकारी सञ्चालकलाई हुने दण्ड सजाय न्यूनमात्र रहेको थियो ।
सहकारी ऐन, २०४८
देशका कृषक, कालिगढ, कम पुँजीवाल र निम्न आयवर्गका श्रमिक, भूमिहीन तथा बेरोजगार वा सामाजिक कार्यकर्ताले सर्वसाधारण उपभोक्ताको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको लागि पारस्परिक सहयोग र सहकारिताको आधारमा विभिन्न किसिमका सहकारी संस्था तथा सङ्घहरूको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न जारी गरेको सहकारी ऐन, २०४८ ले सहकारी संस्थाको गठन, सदस्यता, कार्य सञ्चालनविधि, आर्थिक श्रोतको परिचालन, एकीकरण तथा विभाजन, छुट र सुविधा, संस्थाको विघटन, दर्ता खारेजीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
दण्ड सजायको हकमा तत्कालीन सहकारी ऐन २०४८ को दफा ४३ ले दफा ३४ बमोजिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, बचत विवरण तथा नीति, सञ्चालकहरूको नाम, साधारणसभाको बैठकसम्बन्धी प्रतिवेदन पेश नगर्ने सहकारी संंस्थालाई रजिष्ट्रारको आदेशले एक हजार पाँच सय रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने सामान्य दण्ड सजायसम्बन्धी व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
सहकारी संस्थाको नाममा व्यक्तिगत व्यापार गर्न पाइने गरेमा पाँच सय रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने फितलो दण्ड सजायसम्बन्धी व्यवस्थाले बदनियत भएका सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूलाई सर्वसाधारणको करोडौँ बचत तथा निक्षेप रकम कुम्ल्याई भाग्न हौसला नदिएको भन्न नमिल्ला । खासमा सहकारी ऐन २०४८ ले सहकारी क्षेत्रमा हुनसक्ने कसुरको पहिचान र दण्ड सजायसम्बन्धी व्यवस्था गर्न सकेको देखिँदैन ।
२०६३ को अध्यादेशपछि पनि विकृति उस्तै नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भएपछि सहकारी ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी भएपछि मात्रै कसूर–सम्बन्धी परिभाषा, समस्याग्रस्त सहकारी संस्था, पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश भइसकेका व्यक्तिको अध्यक्षतामा व्यवस्थापन समिति गठन, कसूर र दण्ड जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था गरी सहकारी संस्थाको बचत तथा शेयर रकम हिनामिना गर्ने, आफूखुसी परिचालन गर्ने व्यक्तिलाई सजायको दायरामा ल्याई कसूरको मात्रा बमोजिम १० लाख रूपैयाँदेखि ५० करोड रूपैयाँसम्म जरिवाना र ३ महिनादेखि ७ वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था लागु भयो ।
यसरी सामान्यरूपमा एकै प्रकारका पेशा व्यवसायमा सहकार्य गर्ने २५ जना नेपाली नागरिकहरूले प्रतिव्यक्ति १०० रूपैयाँ शेयर रकम जम्मा गरी सहकारी संस्था दर्ता गरी सदस्यहरूबीच बचत सङ्कलन तथा ऋण परिचालन गरी आर्थिक कारोबार गर्नसक्ने कानुनीव्यवस्था गरेको सहकारी क्षेत्रमा आमनागरिकका अरबौँ रूपैयाँ जोखिममा पर्न थालेपछि दण्ड सजायसम्बन्धी व्यवस्थामा कडाइ गरेको देखिन्छ ।
तापनि ‘खाने मान्छेलाई जुँगाले छेक्दैन’ भन्ने उखानझैँ सहकारी क्षेत्रमा हुने विभिन्न खालका विकृति विसङ्गतिहरू भने रोकिएन बरु विभिन्न किसिमले सहकारी संस्थालाई दिएको सुविधा सहुलियतलाई दुरूपयोग गर्ने क्रम बढ्न थालेको महसुस गर्न सकिन्छ ।
सहकारी क्षेत्रका विकृतिहरू
सहकारी संस्थाहरूले ब्याजको लोभमा बचत तथा निक्षेप सङ्कलन गर्ने, पारिवारिक शेयर सदस्यहरूको सञ्चालक समिति बनाई बचतकर्ताहरूलाई शेयर सदस्यसँगै सदस्यता खारेजको निवेदनमा हस्ताक्षर गराई सीमित सञ्चालकहरूले मात्रै सहकारीको आम्दानी खाने, सहकारी संस्थाको कारोबार पारदर्शी नहुने, साना–साना पुँजीलाई एकत्रित गर्ने उद्देश्यले स्थापित सहकारी क्षेत्रमा उच्च ओहदामा पुगेका मानिसहरू, व्यापारी व्यवसायीहरूले समेत सहकारी संस्था स्थापना गरी सहकारी संस्थालाई कानुनबमोजिम दिइएको सुविधा सहुलियतको दुरूपयोग गरी आर्थिक कारोबार मौलाउन थालेको देखियो । त्यस्तै सञ्चालक समितिका प्रभावशाली व्यक्तिहरूले सहकारी संस्थाको बचत रकम अप्रत्यक्षरूपमा आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने अथवा आफ्नो समूहका मानिसको नाममा घरजग्गा कारोबार गर्ने, कर नतिरी वा विभिन्न आपराधिक क्रियाकलापबाट जम्मा भएका कालो धनलाई धुलाइ गर्ने, सोझासीधा जनताका घरजग्गा सहकारी संस्थामा धित्तो राखी ऋण दिने नाममा घरजग्गा सहकारी संस्थाका सञ्चालक वा आफ्ना नजिकका नातेदारको नाममा राजीनामा पारित गर्न लगाई चर्को ब्याजदरमा ऋण दिने, ऋणको भाखाभित्र रकम बुझाउन नसकेको भन्दै विभिन्न परिबन्दमा पारी सर्वसाधारणका घरजग्गा पचाई खाने प्रवृत्ति झन्झन् झाँगिएको देखिन्छ ।
यसरी विभिन्न किसिमका आपराधिक क्रियाकलापहरू समुदायमा आधारित स–साना पुँजीलाई एकत्रित गरी गरिब तथा व्यापक काम गरी खाने जनताको हितको लागि सञ्चालन गर्दै आएका सहकारी संस्थाहरूको निम्ति ठूलो चुनौती बन्यो ।
सरकारले सहकारीलाई दिँदै आएका विभिन्न सुविधा सहुलियतहरू कटौती गर्नुका साथै मोटो रकम कर तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था लागु गर्यो । तापनि, सहकारी संस्था तथा संस्थाका पदाधिकारी तथा सञ्चालकहरूलाई नियमन, नियन्त्रण तथा अनुगमन गर्ने निकाय सहकारी विभाग, डिभिजन सहकारी कार्यालय सक्रिय भएको देखिन्न ।
त्यसपछि २०४८ सालमा जारी भएको सहकारी ऐन, २०४८ लाई २०६३ सालमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी कसूर तथा व्यवस्थापन समिति गठनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था ल्याइयो ।
सहकारी ऐन, २०७४
यसै क्रममा २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधानले नेपाललाई सङ्घीय राज्य संरचनामा परिणत गरेपछि २०७४ साल कार्तिक १ गते १५२ दफा भएको नयाँ सहकारी ऐन, २०७४ व्यवस्था ग¥यो ।
सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ३ ले कम्तीमा तीस जना नेपाली नागरिकहरू आपसमा मिली विषयगत वा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था गठन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । त्यस्तै सहकारी संस्थाको भौगोलिक कार्यक्षेत्रको आधारमा सहकारी संस्थालाई स्थानीय सरकार स्तरको, प्रादेशिक स्तरको र सङ्घीय सरकारअन्तर्गत गरी ३ किसिमले वर्गीकरण गर्न सकिने ऐनको दफा १८ ले गरेको कानुनी व्यवस्थासँगै ती सहकारी संस्थाहरूलाई सङ्घीय कानुन सँगसँगै सम्बन्धित स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले बनाएको सहकारी ऐन कानुन पनि लागु हुने व्यवस्था भयो ।
स्थानीय सरकारको स्वीकृतिमा सहकारी सञ्चालन गर्दा भौगोलिक कार्यक्षेत्र सीमित हुने, स्थानीय सरकारले अनुगमन तथा नियन्त्रण कडा गर्नसक्ने भन्दै प्रदेश सरकारअन्तर्गत एक वा एकभन्दा बढी जिल्लालाई कार्यक्षेत्र पनि बनाउन मिल्ने गरी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाहरू सञ्चालन गर्न होडबाजी चलेको सुनिन्छ । यो ठूलो चुनौती हुनसक्छ ।
यसै आर्थिक वर्षमात्रै बाग्मती प्रदेश सरकारअन्तर्गत काठमाडौँ उपत्यकाभित्र बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था सञ्चालन गर्न पाउने गरी करिब ४५० वटा संस्थाले बाग्मती प्रदेश सरकारबाट अनुमति पाएको बताइन्छ ।
सहकारीको वर्गीकरण
सहकारी संस्थालाई भौगोलिक कार्य क्षेत्रका आधारमा सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारअन्तर्गत ३ किसिमले वर्गीकरण गर्न सकिन्छ भने सहकारी नियमावली २०७५ को नियम ११ ले उत्पादक, उपभोक्ता, वित्तीय, श्रमिक र बहुउद्देश्यीय गरी ५ प्रकारको वर्गीकरण गरेको पाइन्छ ।
सहकारी विकास बोर्ड
पारस्परिक सहयोग र सहकारिताको माध्यमद्वारा निम्नस्तरका जनताको आर्थिक तथा सामाजिक स्तरमा सुधार ल्याई विभिन्न किसिमको सहकारी संस्था तथा सङ्घहरूको प्रवद्र्धन एवं विकासमा सघाउ पु¥याउने उद्देश्यले २०४९ सालमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड गठन हुने कानुन जारी गरे तापनि सहकारी आन्दोलनमा यथोचित भूमिका देखिएको छैन ।
सदस्यता निषेध
सहकारी क्षेत्रमा विकृति फैलाउने केही सहकारी संस्थाहरू तथा तिनका सञ्चालकहरूको क्रियाकलापका कारण सहकारी क्षेत्रलाई सङ्कुचित पार्ने उद्देश्यले ऐनको दफा ३२ मा कुनै व्यक्ति एक स्थानीय तहको एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य हुन नपाउने सदस्यता निषेधको कानुन जारी गरियो ।
सर्वसाधारणको बचत गर्ने नेपालको संविधानको धारा २५ बमोजिमको सम्पत्तिसम्बन्धी मौलिक हक तथा सहकारीताका सात सिद्धान्तमध्ये स्वेच्छिक सदस्यताको सिद्धान्तविपरीतको उक्त प्रावधान ३ वर्षमा लागु गरिने भनिए तापनि सर्वोच्च अदालतमा यस सम्बन्धमा रिट निवेदनको मुद्दा दायर गरी कारबाहीको चरणमा छ ।
ऐनले परिच्छेद ८ मा सहकारी बैङ्कसम्बन्धी व्यवस्था गरेको पाइन्छ भने परिच्छेद १० ले सहकारी संस्थाको कोषसम्बन्धी व्यापक हेरफेर गरेको पाइन्छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले निश्चित कारोबार सीमा नाघेका सहकारी संस्थाहरूलाई अनुगमन गरी कारबाही गर्न सकिने निर्देशन जारी गरेको छ, तर नियमन, अनुगमन तथा कारबाही भने प्रभावकारी देखिएको छैन ।
हचुवामा बचत तथा निक्षेप
स–साना पसल तथा रेष्टुराँहरूमा समेत दर्जनौँ सहकारी संस्थाका बजार प्रतिनिधिहरू घरघर पुगेर दैनिक बचत तथा निक्षेप सङ्कलन गर्ने गरेको देखिन्छ । कुन सहकारी संस्थाका सञ्चालक को को हुन् ? सहकारी संस्थाको कार्यालय कहाँ छ ? साधारणसभा कहिले भयो वा हुँदै छ ? जस्ता आधारभूत कुराहरूको जानकारी नराखी सर्वसाधारणले सहकारी संस्थामा रकम जम्मा गर्दै आएका छन् । यो जोखिमपूर्ण मान्न सकिन्छ ।
अर्कोतिर सहकारी संस्थाहरूले बिनाधित्तो ऋण उपलब्ध गराउने, उच्च ब्याजदरको लोभ देखाई बचत तथा निक्षेप सङ्कलन गर्ने गरेको पाइन्छ । यसतर्फ सम्बन्धित निकायको नियमन, अनुगमन तथा नियन्त्रणतर्फ उचित ध्यान दिन सकेको पाइँदैन ।
मुद्दा नटुङ्गिने व्यथा
२०७७ मङ्सिरमा सहयोगी सहकारीका प्रबन्धकलाई १ करोड ५ लाख रूपैयाँ ठगीको आरोपमा लगाइएको मुद्दा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ । २०७७ माघमा नौलो बिहानी सहकारीका अध्यक्षसहित सञ्चालक समितिमाथि ८३ लाख रूपैयाँ ठगी गरेको उजुरी परेपछि अध्यक्ष पक्राउ परे । २०७७ माघमै गंगाजल बहुउद्देश्यीय सहकारीका अध्यक्षलाई ७० लाख रूपैयाँ ठगेको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरियो । उक्त मुद्दाहरू अदालतले टुङ्ग्याइसकेको छैन ।
२०७७ चैतमा गुडविल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सञ्चालकविरुद्ध १३४ जनाको करिब ८१ करोड रूपैयाँ ठगी गरेको भनी मुद्दा दर्ता भयो । अध्यक्षसहित ४ जना थुनामा परे । अन्य धरौटीमा छुटे ।
यी त प्रतिनिधि घटनामात्रै हुन् । देशभर यस्ता आरोपमा दायर भएको मुद्दाको चाङ नै छ । पछिल्ला वर्षमा यस्ता मुद्दा दायर हुने क्रम बढेको अदालतका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
अदालतमा विचाराधीन मुद्दा छिटोछरितो नटुङ्गिदा सहकारीमा करोडौँ रकम डुबेका पीडितहरू अदालत धाउँदै हैरानी र सङ्कटमा परेका छन् ।
ओरेन्टलको अपरेटिभ सहकारी संस्थाले ऐन नियम तथा विनियमबमोजिम कार्य नगरेको, चर्को ब्याज दिने लोभमा देशभरका करिब ६ लाख आम सर्वसाधारणको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा उक्त संस्थालाई कारबाही गर्ने तथा सञ्चालक समितिका अध्यक्षलाई मुद्दा चलाउने कार्य भयो । सर्वसाधारणको बचत रकम फिर्ता दिने प्रयोजनका लागि संस्थाको सम्पत्ति र दायित्व पहिचान गर्ने कार्यका लागि विशेष अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा व्यवस्थापन समिति गठन भयो । तर, समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नपाई सत्तासीन दलका मन्त्रीमार्फत समितिका पदाधिकारीहरू हेरफेर गरिए ।
करिब १७ अर्बको कारोबारको लेखाजोखा गरिने आशा गरेर आफ्नो बचत रकम फिर्ता पाउने आशामा बसेका लाखौँ बचत तथा निक्षेपकर्ताहरूलाई नयाँ व्यवस्थापन समितिले केही लाख रूपैयाँ बचत फिर्ता गर्नसक्ने प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी निरास बनायो । यो अर्को दुःखद घटना हो ।
ऋण असुली प्रक्रिया फितलो
त्यस्तै सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ७९ ले ऋण असुली तथा बाँकी बक्यौताका सम्बन्धमा सहकारी संस्थाले लिलाम बिक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी ऋण असुलउपर गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । यसको लागि सहकारी संस्थाले ऐनको दफा ८० बमोजिम ऋणको साँवा ब्याज फिर्ता नगर्ने व्यक्तिको नाम कालोसूचीमा प्रकाशित गर्न सकिने, दफा ८१ बमोजिम सहकारी संस्थाको कर्जा प्रवाहमा सुद्धता कायम गरी कर्जा प्रवाहसम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्न कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गर्ने, दफा ८२ बमोजिम सहकारी क्षेत्रका कर्जा असुल गर्न कर्जा असुली न्यायाधीकरणको गठन र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधीकरणको व्यवस्थाले कर्जा सुरक्षण र खराब कर्जा असुली प्रक्रियामा निकै ठूलो सहयोग हुनसक्ने देखिन्छ । तर, कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधीकरणको गठन र सञ्चालन भने अहिलेसम्म भएको छैन ।
ऋण असुली तथा बाँकी बक्यौताका सम्बन्धमा संस्थाले लिलाम बिक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी ऋण असुलउपर गर्नसक्ने भने तापनि लिलाम प्रक्रियाका सम्बन्धमा शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गर्नसक्ने कि नसक्ने भन्ने सम्बन्धमा ऐन मौन छ ।
सहकारी नियमावली २०७५ को नियम ३० ले भने लिलाम प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था गर्दै लिलाम डाँक बढाबढबाट मात्र ऋण असुलउपर गर्नसक्ने किसिमको व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । लिलाम बिक्री हुन नसकेको खण्डमा सहकारी संस्था आफैले धित्तो जमानतमा रहेको घरजग्गा स्वीकार गरी लिन सक्ने व्यवस्था छ । लिलाम डाँक बढाबढबाट मात्रै भाखा नाघेका र खराब ऋण असुलउपर गर्नसक्ने नियमावलीले ऐनले उल्लेख गरेको अन्य कुनै व्यवस्था गरी ऋण असुलउपर गर्नसक्ने भन्ने व्यवस्थालाई प्रस्ट पार्न सकेको छैन ।
सहकारी संस्थाले जग्गा रोक्का गर्नसक्ने
सहकारी संस्थाले संस्थालाई बुझाउनुपर्ने रकम नतिरी बाँकी राखेमा ऋण असुली प्रयोजनका लागि कुनै व्यक्तिको खाता, जायजेथाको स्वामित्व हस्तान्तरण, नामसारी वा बिक्री गर्न नपाउने गरी रोक्का राख्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्ने, सम्बन्धित निकायले रोक्का राखिदिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था ऐनको दफा ८४ ले गरेको पाइन्छ । तर, हालसम्म उल्लेखित बमोजिमको रोक्का राख्नेसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था व्यवहारमा लागु हुन सकेको छैन ।
वित्तीय र प्रशासनिकसँगै कानुनी अनुशासन
सहकारी संस्थाहरूले आफ्नो वित्तीय तथा प्रशासनिक अनुशासनलाई पालना गरे तापनि आफ्नो नीतिनियम र कानुनी व्यवस्थाहरूको नियमित अध्ययन तथा समीक्षा गर्न नसक्दा ऋण लगानी, ऋण असुली प्रक्रियामा समस्या आउनुका साथै भाखा नाघेको ऋण बढ्ने गरेको देखिन्छ । सहकारी संस्थाहरूले बजेट निर्माण गर्दा वित्तीय तथा प्रशासनिक अनुशासन पालनाका लागि बजेट विनियोजन गर्ने गरेको पाइन्छ । तर, नीतिनियम तथा कानुनी अनुशासन पालनाको लागि बजेट विनियोजन गर्ने गरेको पाइँदैन ।
सहकारी क्षेत्रमा नेतृत्व विकासका लागि वित्तीय तथा प्रशासनिक सँगसँगै सहकारी नीतिनियम र कानुनी अनुशासनको पालना गर्नसक्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नु उत्तिकै आवश्यक छ । त्यसैले, सहकारी संस्थाहरूले वित्तीय तथा प्रशासनिक अनुशासनका साथै नीतिगत तथा कानुनी अनुशासनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ ।
सहकारी संस्थाहरूले नियमितरूपमा आफ्ना सदस्यहरूको ऋण तथा बचत फाइलहरू, संस्थाको निर्णय प्रक्रिया, निर्णय माइन्युट र संशोधन वा हेरफेर गरिएका विभिन्न नीति तथा विनियमको कानुनी परीक्षण ९ीभनब िब्गमष्त० गर्न गराउन सकिन्छ । यसले गर्दा ऋण लगानी गर्दा आवश्यक कागजात पुगेको छ, छैन ? भाखा नाघेका र खराब ऋण असुल हुन सक्ने बलियो आधार छ, छैन ? लिलाम बिक्री गरी वा अन्य कुनै उपायबाट ऋण असुलउपर हुनसक्छ, सक्दैन ? निर्णय प्रक्रिया र निर्णय लेखन मिल्छ, मिल्दैन ? भन्ने लगायतका कुराहरूमा सहकारीलाई सहयोग मिलेको देखिन्छ ।
समस्याग्रस्त संस्थासम्बन्धी व्यवस्था
वित्तीय अनुशासन, प्रशासनिक तथा कानुनी अनुशासन पालना नगरेका संस्थालाई समस्याग्रस्त
घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था ऐनको दफा १०४ ले गरेको छ । त्यस्ता समस्याग्रस्त संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न नेपाल सरकारले एक व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने, व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त संस्थाको छानबिन, लेखाजोखा गरी सम्पूर्ण लगत तयार गरी बचतकर्तालाई दायित्व भुक्तानी गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था ऐनको दफा १०६, १०७ र १०८ ले गरेको पाइन्छ ।
कसूर र दण्ड सजाय
कसूर, दण्ड सजाय, जरिवानासम्बन्धी कानुनी प्रावधानलाई व्यापक बनाउने कोशिश सहकारी ऐन, २०७४ ले गरेको देखिन्छ । ऐनको
बाँकी पृष्ठ ६ मा
नेपालमा…
दफा १२८ मा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकेको सर्त, समय–समयमा जारी गरेको आदेश वा निरीक्षण, सुपरिवेक्षण वा नियमनको क्रममा दिएको कुनै निर्देशनको उल्लङ्घन गर्ने सहकारी बैङ्क, सञ्चालकलाई पनि सजायको दायरामा ल्याएको देखिन्छ ।
ऐनको दफा १५० मा प्रदेश र स्थानीय तहको कानुन नबनेसम्म यसै ऐनअनुुसार हुने अन्तरिम व्यवस्था गरेको पाइन्छ भने दफा १५०(क) मा सहकारी संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा प्रचलित कानुनबमोजिमका निकायबाट जारी भएको निर्देशनको पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । तर, उल्लेखित व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता देखिएकोे छैन ।
चुनौती र अवसर
यसरी सहकारी क्षेत्रमा व्यापक कानुनी हेरफेर भए पनि विरोधाभाषपूर्ण एवं विवादित कानुनी व्यवस्था, सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारसमेतको उचित नियमन, अनुगमन तथा नियन्त्रणमा पहुँच नहुनु र कानुनको फितलो कार्यान्वयन, कानुन बनेको वर्षौँसम्म कानुन कार्यान्वयनको लागि सरकारले ध्यान पु¥याउन सकेको छैन ।
त्यस्तै सहकारी ऐन २०७४ ले सहकारी संस्थालाई स्वीकृति दिँदा भौगोलिक कार्यक्षेत्र तोकेझैँ सहकारी संस्थाहरूको वर्गीकरण गरी संस्थाहरूले लगानी गर्नसक्ने कार्यक्षेत्रसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नहुनाले सहकारी संस्थाहरूले के कुन क्षेत्रमा आफ्नो प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष लगानी गर्न सकिन्छ ? प्रस्ट छैन ।
सहकारी संस्थाहरूले अहिलेको इन्टरनेट प्रविधिको प्रयोगबाट आफ्नो खाताको रकम भुक्तानी, बैङ्क भुक्तानी, एटिएम मेसिन, अनलाइनको माध्यमबाट रकम भुक्तानी तथा खातामा जम्मा गर्नसक्ने प्रविधिमैत्री व्यवस्थापन सहकारी क्षेत्रमा आबद्ध लाखौँ नेपालीले यसबाट आर्थिक उन्नति तथा सामाजिक विकासको क्षेत्रमा लाभ लिन सकिने अवस्था सृजना गर्न आवश्यक कानुनी बन्दोबस्त गर्न सकिन्छ ।
सहकारी ऐन २०७४ को दफा ९ ले कम्तीमा २५ वटा बहुउद्देश्यीय वा विषयगत संस्थाहरू आपसमा मिली जलविद्युत् आयोजना, रासायनिक मल कारखाना, आवासीय परियोजना, यातायात, भारी कृषि उपकरण, फलफूल प्रशोधन, जडिबुटी प्रशोधन, चिनी उद्योग, शीत भण्डार, अस्पताल, शिक्षालय, प्राविधिक शिक्षालय, प्रयोगशालाजस्ता ठूला लगानी चाहिने उत्पादन कार्य गर्न विशिष्टिकृत सहकारी सङ्घको गठन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
यसरी सहकारी क्षेत्रलाई विकास र विस्तार गरी सर्वसाधारण जनताको आर्थिक पहुँचलाई व्यापक बनाउन र सामाजिक र मानव विकासलाई गति दिन सहकारी क्षेत्रले ठूलो योगदान गर्नसक्ने देखिन्छ ।
यसबाट आर्थिक, सामाजिकमात्र नभई मानव विकास, मानवीय सुरक्षा, कृषि, घरेलु उद्योग, खाद्य सुरक्षा, आवासको सुरक्षा, ऊर्जा, वातावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, गरिबी निवारण, सामाजिक सुरक्षालगायतका क्षेत्रमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरूपमा लगानी गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सकेको खण्डमा व्यापक काम गरी खाने जनताको आर्थिक, सामाजिक विकासलाई व्यापक बनाउन सम्भव देखिन्छ । जसलाई सहकारी क्षेत्रमा ठूलो अवसरको रूपमा लिन सकिन्छ ।
यसको लागि सहकारी ऐन २०७४ ले गरेका विवादित एवं विरोधाभाषपूर्ण कानुनी व्यवस्थाहरूलाई संशोधन गरी वा हटाई, आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी सहकारी संस्थाहरूको गतिविधिलाई चुस्त दुरुस्तरूपमा अनुगमन, नियमन तथा नियन्त्रण गर्नुका साथै दण्ड सजायसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई यथाशक्य लागु गर्न सक्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।
सन्दर्भ सामग्रीहरू :
क) नेपालको संविधान २०७२
ख) भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१,
ग) सहकारी ऐन २०४८
घ) राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन २०४९
ङ) सहकारी अध्यादेश २०६३
च) सहकारी ऐन २०७४
छ) सहकारी नियमावली २०७५
ज) भक्तपुर साकोस, प्रगति प्रतिवेदन २०७७
झ) सहकारी ऐन, नियमावली र मापदण्ड सँगालो, सहकारी विभाग
ञ) सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी
कसूरसँग सम्बन्धित ऐन नियम २०७६