‘हाम्रो प्राथमिकताको आधार, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार’

संयुक्त राष्ट्र सङ्घको पहलमा विश्वभर अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस सन् १९९२ देखि मनाउन हरेक डिसेम्बरको ३ मा मनाउन थालिएको हो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार प्रव्द्र्धन र अवसर समानीकरणप्रति विश्व समुदायको ध्यान आकर्षित गर्न र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूप्रति हुने सबै प्रकारका भेदभाव, हिंसा र दुव्र्यवहारविरूद्ध लड्न सबैलाई प्ररित गर्ने उद्देश्यले यो दिवस मनाउने गरिन्छ । यसबाहेक अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारका सवालमा गरिएका कामहरूलार्ई जनमानसमा उजागर गर्न, नयाँ प्रतिबद्धताहरू गर्न र समुदायलार्ई अपाङ्गताको सवालमा सचेत गराउन पनि यो दिवसको महत्व छ ।
यो दिवस मनाउन हरेक वर्ष एउटा एउटा नारा तोकिन्छ । यसरी नारा तोक्नुको मुख्य आशय विश्वका हरेक देशहरूले उक्त नारालाई सार्थक तुल्याउन अपाङ्गता भएका व्यक्तिका पक्षमा कामहरू गरून् भन्ने हो । अहिले हामी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको ३० औँ शृङ्खलामा पुगेका छौँ । यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अन्तर्राष्ट्रिय नारा ‘ीभबमभचकजष्उ बलम उबचतष्अष्उबतष्यल या उभचकयलक धष्तज मष्कबदष्ष्तिष्भक तयधबचम बल ष्लअगिकष्खभ, बअअभककष्दभि बलम कगकतबष्लबदभि उयकत–ऋइख्क्ष्म् ज्ञढ धयचमि’ रहेको छ भने नेपाल सरकार, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ‘हाम्रो प्राथमिकताको आधार, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार’ भन्ने निर्धारण गरिएको छ ।
विश्व बैङ्क र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको दाबीअनुसार विश्वको कुल जनसङ्ख्याको १० देखि १५ प्रतिशत मानिसहरू अपाङ्गताको अवस्थामा बाँचिरहेका छन् र अधिकांश अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू विकासशील वा अल्पविकसित देशहरूमा छन् । यही दाबीलार्ई नेपालको हकमा मान्ने हो भने नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जनसङ्ख्या झन्डै ३० लाखको हाराहारीमा हुन्छ । तर, हालसम्म नेपालमा कति अपाङ्गता भएका व्यक्ति, कहाँ कस्तो अवस्थामा रहेका छन् भन्ने कुराको विस्तृत तथ्याङ्क हामीसँग छैन । जनगणना २०६८ को प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार कुल जनसङ्ख्याको १.९४ प्रतिशतमात्र अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहेको जनाइएको छ । तर, यस तथ्याङ्कलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका संस्थाहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वीकारेको अवस्था छैन ।
अपाङ्गतासम्बन्धी विद्यमान कानुन र नीतिहरू
नेपाल अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि २००६ को पक्षराष्ट्र हो त्यसैले यसमा उल्लेखित प्रावधानहरूलाई कार्यान्वयन गराउनु सरकारको अनिवार्य दायित्वअन्तर्गत पर्छ । नेपाल सरकारले २०७४ मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४ लागु गरेको छ भने २०७७ मा यससँग सम्बन्धित नियमावली लागु गरिसकेको छ । यसैगरी २०६९ सालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि भौतिक पहुँच तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका लागु गरेको छ । यी तीनवटा कानुनी दस्तावेजहरू नेपालका तीनवटै तहहरूका लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक हितमा काम गर्न निर्देश गर्ने मूल दस्तावेजहरू हुन् जसले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्ने सबैखाले सेवा सुविधा, हक अधिकार र सहुलियतको बारेमा उल्लेख गरेको छ ।
स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत १० वर्षे पुनःस्थापनासम्बन्धी रणनीति तयार भइसकेको छ भने अपाङ्गता समावेशी राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा निर्देशिका छुट्टै लागु गरिएको छ ।
उल्लेखित अपाङ्गतासम्बन्धी कानुनी प्रावधानहरूबाहेक अरू विभिन्न विषयगत कानुन, नीति र निर्देशिकाहरूमा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि विशेष व्यवस्थाहरू गरिएका छन् । यसमध्ये स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, सामाजिक सुरक्षा ऐन, निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐन, राष्ट्रिय शिक्षा नीति मुख्यरूपमा छन् ।
नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अवस्था
नीति र नियमहरूमा विभिन्न व्यवस्थाहरू उल्लेख गरिएको भए तापनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने गरी उक्त कानुनी र नीतिगत प्रावधानहरूको कार्यान्वयनको अवस्था एकदमै कमजोर रहेको छ ।
नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सिमान्तकृत समुदायको रूपमा चिनिन्छन् । शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक र इन्द्रीयसम्बन्धी अवस्थाको आधारमा हुने विभिन्न प्रकारका भेदभाव, दुव्र्यवहार, हिंसा तथा मानवनिर्मित भौतिक संरचना तथा सूचना तथा सञ्चारमा हुने अवरोधहरूका कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सधँै मानव अधिकारको समान उपयोग, आधारभूत सेवा सुविधाको उपयोग, मौलिक हकहरूको उपयोग, अवसरहरूको समान उपयोगमा सबैभन्दा पछाडि पारिएका छन् । नेपाल सरकारले दिगो विकास लक्षको कार्यान्वयनमार्फत २०३० सम्ममा कसैलाई पनि पछाडि नपार्ने ‘ल्य यलभ ीभात द्यभजष्लम’ भन्ने उद्देश्य लिएको र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू दिगो विकास लक्ष्यको मुख्य लाभग्राही रहेको स्पष्ट उल्लेख भए तापनि हालसम्मका सरकारका दिगो विकास लक्ष्यका कार्यक्रमहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समेट्न सकेको छैन ।
सन् २०१६ मा नेपालका ५९ वटा जिल्लामा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालको समन्वयमा सिन्टेफ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान संस्थाले गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जीवनस्तर अध्ययनको प्रतिवेदनअनुसार अपाङ्गता नभएका व्यक्तिहरूको तुलनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सेवा सुविधामा पहुँचको अन्तर ७० देखि ९० प्रतिशत देखिएको छ । हरेक ८ जना विभिन्न सहायक सामग्रीहरू पाउनुपर्ने अवस्थाका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमध्ये १ जनाले मात्र सहायक सामग्री पाएका छन् । विद्यालय जाने उमेर समुहका अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूमध्ये ४०.५ प्रतिशत विद्यालय बाहिर रहका छन् र यसको लागि सरकारी निकायबाट पर्याप्त पहल भएको छैन । युनिसेफद्वारा प्रकाशित एक प्रतिवेदनअनुसार ५ देखि १२ वर्ष उमेरका कुल अपाङ्गता भएका बालबालिकामध्ये ३० प्रतिशत बालबालिकाहरू अझै विद्यालत्र्न्दा बाहिर छन् । सरकारी प्रतिवेदनअनुसार सरकारले सञ्चालन गरेका ३५,९९३ बाल विकास केन्द्रहरूमा ९,७३,९०० बालबालिका सिकिरहेका छन् तर यिनमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाको सङ्ख्या भने ३,२७० मात्र छ । स्वास्थ्यको अवस्थालाई हेर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमध्ये ८१.४ प्रतिशतको स्वास्थ्य अवस्था अपाङ्गता नभएका व्यक्तिहरूको तुलनामा निकै जोखिमपूर्ण छ र उनीहरूमध्ये झन्डै ६१ प्रतिशत विभिन्न प्रकारका मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याको शिकार हुन्छन् ।
सन् २०१९ मा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालले गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएअनुसार ६७ प्रतिशत अपाङ्गता भएका महिलाहरू विभिन्न प्रकारका हिंसाको शिकार हुने गरेका छन् जसमा ६३ प्रतिशत यूवा अपाङ्गता भएका महिलाहरू छन् । ५२ प्रतिशत अपाङ्गता भएका महिलाहरूको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचनामा पहुँच छैन । कुल हिंसामा परेका महिलाहरूमध्ये १६ प्रतिशतले मात्र उजुरी गर्छन् र यसको पछाडिको मुख्य कारण भनेको न्याय प्रणाली, गुनासो दर्ता प्रणाली, सुनुवाइ प्रक्रिया अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त नहुनु नै हो । अपाङ्गता भएका महिलामाथि हुने हिंसाहरूमा २१ प्रतिशत शैक्षिक संस्थाहरूमा हुने गरेका पाइएको छ । धेरै अपाङ्गता भएका महिलाहरूले प्रजनन स्वास्थ्यको हक उपयोग गर्न पाएका छैनन् ।
यसैगरी विपद् वा मानवीय सङ्कटका अवस्थाहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू धेरै प्रभावित हुने गरेको तथ्य २०७२ साल वैशाखमा गएको भूकम्पबाट नै उजागर भएको छ । विपद्को अवस्थामा प्रायः इमरजेन्सी सेल्टरहरू अपाङ्गता मैत्री नहुनु, पूर्व सूचना प्रणालीहरू अपाङ्गता मैत्री नुहुनु, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको तथ्याङ्क उपलब्ध नहुनु, उद्दारकर्मीहरूलाई अपाङ्गताको विषयमा कुनै जानकारी, अभिमुखीकरण र तालिम नुहुनु जस्ता कारणले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू धेरै जोखिममा पर्ने गरेका छन् ।
कोभिडको माहामारीबाट धेरै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू प्रभावित भएका छन् । लकडाउनको बेलामा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालले गरेको एक द्रुत लेखाजोखाले ल्याएको तथ्यअनुसार ४० प्रतिशतभन्दा बढी अपाङ्गता भएका व्यक्तिले आफ्नो नियमित आयस्रोत गुमाउनुपरेको छ भने धेरैजसो ठाउँहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू राहतबाट वञ्चित हुनुपरेको थियो । लकडाउनको कारण नियमितरूपमा सघन प्रकृतिको स्वास्थसेवा लिइरहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भएका थिए भने कोभिडसम्बन्धी सूचनाहरू पहुँचयुक्त नभएको कारण र क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसन सेन्टरहरू अपाङ्गता मैत्री नहुँदा धेरै सङ्क्रमित अवस्थामा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिले अनेकौँ पीडाहरू भोग्नुपरेको थियो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य तथा सरसफाइसम्बन्धी सामग्रीहरूमा पहुँच न्यून रह्यो । आइसोलेसन केन्द्रहरूको अपाङ्गता मैत्री व्यवस्थापन नहुँदा बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू आइसोलेसन केन्द्रबाट केही दिन वेपत्ता भएका थिए ।
हामीले राज्यबाट खोजेका दूरगामी समाधानहरू
रु बनेका नीति नियमहरूका बारेमा स्थानीय तहलाई अभिमुखीकरण गर्नुपर्छ र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारको पक्षमा काम गर्न र कानुन, नीति र निर्देशिकामा भएका व्यवस्थाहरूलाई लागु गराउन जिम्मेवार बनाउनुपर्छ ।
रु अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि काम गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्नुपर्छ र कानुनमा भएका व्यवस्थाहरूलाई हरेक मन्त्रालयले आफ्ना वार्षिक कार्यक्रम र नीतिहरूमा बजेटसहित समेट्नुपर्छ ।
रु अपाङ्गता भएका व्यक्तिको तथ्याङ्क सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हो । हरेक पालिकामा अपाङ्गता भएका व्यक्ति सही तथ्याङ्क राख्ने व्यवस्था र प्रणालीमा एकरूपता ल्याउनुपर्छ । हरेक अपाङ्गता भएका व्यक्तिको विस्तृत अवस्था थाहा हुनेगरी तथ्याङ्क राख्नुपर्छ र तथ्याङ्क विश्लेषण र उपयोगलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोडेर चुस्त बनाउनुपर्छ । अपाङ्गता पहिचानलाई सबैतिर एउटै प्रणाली र प्रक्रियामा ढाल्नुपर्छ र यससँग सम्बन्धित विज्ञ र दक्ष व्यक्तिहरूको निर्माण र विकासमा लगानी गर्नुपर्छ ।
रु अपाङ्गतासम्बन्धीका सेवा सुविधा, सहुलियत र अधिकार उपयोग गर्न परिचयपत्रलाई अनिवार्य बनाइएको छ तर यसको वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउन नसक्दा धेरैले परिचयपत्र पाउन सकेका छैनन् । जसले गर्दा उनीहरू सेवा सुविधाबाट वञ्चित रहेका छन् । त्यसैले परिचयपत्र वितरण प्रणालीलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।
रु स्थानीय तह र प्रदेश तहको सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि योजना निर्माण गर्दा वा निर्णय गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अनुभव, भोगाइ र विज्ञताको उपयोग गर्नुपर्छ । उनीहरूका कुरा सुन्ने, छलफल गर्ने र परामर्श गर्ने पर्याप्त र पहुँचयुक्त वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।
रु स्थानीय तहमा समस्या समाधानका लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिका संस्थासँग समन्वय र सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ र कानुनमा उल्लेख भएका सेवा सुविधाहरू सकेसम्म स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउने प्रणालीहरूको विकास गर्नुपर्छ । यसको लागि प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ ।
रु अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूभित्र पनि सबैभन्दा धेरै जोखिममा रहेका र सेवा सुविधामा पहुँच कम भएका वा सबैभन्दा धेरै अवरोधहरूको सामना गरिरहेका व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क विश्लेषण गरी कार्यक्रम र बजेटमा ती समूह वा व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
रु सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म भएको अपाङ्गतासम्बन्धी ज्ञान, सूचना र जानकारीको अभावलाई पूरा गर्न सरकारले सूचनामूलक जानकारीहरू उत्पादन प्रसारणलगायत कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिलाई तालिम तथा अभिमुखीकरणलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । विश्वविद्यालय र विद्यालयहरूमा अपाङ्गतासम्बन्धी पाठ्याक्रमहरूलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ ।
रु बौद्धिक अपाङ्गता, अटिजम, श्रवणदृष्टिविहिन, हेमोफेलिया ह्विलचियर प्रयोगकर्ताहरूको लागि बिशिष्ठिकृत कार्यक्रम ल्याइ सवालहरूको सम्बोधन गर्नुपर्दछ ।
रु व्यक्तिगत सहयोगी सेवासम्बन्धी कार्यविधि, साङ्केतिक भाषासम्बन्धी कार्यविधि, हेरचाहसम्बन्धी कार्यविधि, स्मार्ट परिचय पत्र वितरणसम्बन्धी मापदण्ड र कार्यविधि र अपाङ्गतासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति अविलम्ब पारित गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।
–राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ, नेपाल