गोल्छालाई छात्ता सङ्गठनको अध्यक्षबाट निष्काशन किन नगर्ने ?

काठमाडौँ, १७ मङ्सिर । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष दीवाकर गोल्छाको नेपाली नागरिकताबारे नै प्रश्न उठाएको छ । उनले नेपालको कमाई भारत र संरा अमेरिकामा थुपारेको पुष्टि हुँदै छ । केही समयअगाडि कर छली हुने देशहरूमा उनको लगानी रहेको समाचार प्रकाशित भएको थियो ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजको रजत जयन्ती र अवार्ड वितरण समारोहमा उनले भने, “खोक्रो राष्ट्रवादलाई देखाएर मुलुकको लागि आवश्यक परियोजना एमसीसी रोकिराख्ने को हो ? अब समृद्धिमा राष्ट्रवाद खोज्ने हो कि झिनामसिना कुरामा खोज्नुपर्ने हो, त्यो प्रस्ट गर्ने बेला भइसक्यो ।”
एमसीसी सम्झौताको अनुसूची १ मा काठमाडौँ–रातमाते–दमौली–हेटौँडा–बुटवल हुँदै भारतको सिमानासम्म विद्युत् प्रशारण लाइन विस्तार गर्ने उल्लेख छ । यसको अर्थ नेपालको जलविद्युत् भारत हुँदै सिङ्गापुरसम्म लैजाने हो । नेपाललाई अँध्यारोमै राख्ने हो । भारतले नेपालको कोशी, गण्डक, महाकाली, कर्णाली, अरूणलगायत ठूला जलविद्युत् उत्पादन गर्ने नदीहरू यसअघि नै कब्जा गरिसक्यो ।
अनुसूची ५ (क) मा एमसीसीलाई चित्तबुझ्ने योजना नेपाल सरकारले पेश गर्नुपर्ने र त्यस्तो योजनामा भारत सरकारको समर्थन हुनुपर्ने उल्लेख छ । यसको अर्थ नेपाललाई भारतको प्रदेशजस्तै बनाउने र नेपालको सार्वभौमिकतालाई स्वीकार नगर्ने हो ।
सम्झौताको दफा ४.२ मा एमसीसीले सहायक उपाध्यक्षलाई एसिया, युरोप, ल्याटिन अमेरिकाको लागि अतिरिक्त प्रतिनिधि नियुक्ति गर्ने उल्लेख छ । यसको अर्थ हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य गठबन्धन निर्यात गर्नु हो ।
दफा ६–८ मा सम्झौताको कारण नेपाललाई हानी–नोक्सानी भएमा र नेपाली जनताको मृत्यु भएमा उजुरी नलाग्ने र दफा ७.१ मा प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको कानुन बाँझिएका प्रस्तुत सम्झौता लागु हुने व्यवस्थाको अर्थ नेपाललाई भारतीय एकाधिकार पुँजी र अमेरिकी साम्राज्यवादको नवउपनिवेश बनाउनु हो ।
उद्योगी–व्यापारीहरूको छात्ता सङ्गठनका अध्यक्ष गोल्छाले एमसीसी सम्झौताका देशघाती प्रावधानहरूबारे अध्ययन नै नगरी ६ हजार करोडको आयोजना कुनै पनि हालतमा खेर जान दिन नहुने र अति राष्ट्रवादबाट मुक्त हुनुपर्ने बताएकोले एक देशभक्त नेपालीलाई सुहाउने होइन ।
केही समय अघि गोल्छाले आफ्नो बजाज कम्पनीले खरिद गरेको ५ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको ७६ करोड रूपैयाँ भ्याट छुट सरकारसँग लिएको तर उपभोक्तालाई नदिएको समाचार प्रकाशित भयो । गोल्छाको यस्तै आर्थिक अनुशासनहीन कामको कारण अन्य इमानदार उद्योगी–व्यापारीको समेत शीर निहुरेको छ ।
गोल्छाको नागरिकताबारे अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान शाखाले छानबिन गर्नुपर्ने र सम्पत्ति शुद्धिकरण कार्यालयबाट उनको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने र सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । देशक्त र इमानदार उद्योगी व्यापारीहरु नेपालको हितविपरीत बोलेका गोल्छालाई आफ्नो सङ्गठनको अध्यक्षबाट निष्कान गर्न लागि पर्नुपर्ने पनि आवाज उठेको छ ।