भारतमा किसान आन्दोलनको जीत, आन्दोलन स्थगित

दिल्ली, ११ डिसेम्बर (द वायर÷जनसत्ता) । भारतको केन्द्र सरकारले ल्याएका तीन वटा कृषिसम्बन्धी कानुनहरू किसानहरूको हितविरोधी रहेको भन्दै ती कानुन फिर्ता लिनुपर्ने मागका साथ एक वर्षभन्दा अगाडिदेखि चलिरहेको भारतको किसान आन्दोलन अन्ततः सफल भएको छ । मोदी सरकारले किसान आन्दोलनको मागबमोजिम ती तीनवटा कानुनहरू फिर्ता लिनुका साथै कृषि उपजहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सुनिश्चित गर्न किसान प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा उच्चस्तरीय समिति बनाउन स्वीकार गरेको छ ।
किसान आन्दोलनको माग पूरा भएपछि किसान आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको संयुक्त किसान मोर्चाले अहिलेलाई किसान आन्दोलन स्थगित भएको र आवश्यक परे पुनः आन्दोलनमा उत्रने जनाएको छ । आन्दोलन स्थगित घोषणा भएपछि डिसेम्बर ११ शनिबारदेखि दिल्लीका पाँच नाकामा धर्ना दिइरहेका किसानहरू आआफ्नो घर फिर्ता हुन सुरू गरेका छन् ।
किसान सङ्गठनहरूले आफ्ना माग पूरा भएको वा नभएको बारे जाँच गर्न जनवरी ६ का दिन संयुक्त किसान मोर्चाको बैठक हुने पनि जनाएका छन् ।
ती कानुन सबैभन्दा पहिले २०२० जुलाइमा अध्यादेशको रूपमा ल्याइएको थियो । पछि सेप्टेम्बरमा ती अध्यादेशहरूलाई संसदमा छलफल नै नगराइकन कानुनका रूपमा पारित गरिएको थियो । सुरूआतमा किसान आन्दोलन मुख्यतया पञ्जाबमा मात्र सीमित थियो । तर, समयसँगै यो आन्दोलनको विस्तार देशव्यापी आन्दोलनको रूपमा विकास भयो । त्यसमा विभिन्न किसान सङ्गठनहरू र गुटहरूले आफ्ना मतभेदहरूलाई पर राखेर संयुक्त मोर्चा निर्माण गरे र यस प्रक्रियामा जाति र समुदायको कैयौँ अन्तरविरोधहरू मेटिँदै गए । हरेक पटक झट्का खाएपछि यो आन्दोलन अझै सशक्त भएर माथि उठ्यो ।
भारतीय किसानहरूको वर्तमान आन्दोलनलाई पहिलो महिनादेखि नै सरकार समर्थक सञ्चारमाध्यम र अन्य मानिसहरूले घेरा हालेका थिए र सोधेका थिए, किसानहरू कहिलेसम्म आन्दोलनमा बसिरहनसक्छ ? निरन्तर एक वर्षभन्दा लामो अवधि आन्दोलन चालु राखेर किसानहरूले उनीहरूको प्रश्नको जवाफ दिएका छन् ।
नोभेम्बर १९ का दिन गुरू नानक जयन्तीको अवसर पारेर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो सरकारले तीन विवादास्पद कानुनहरू रद्द गर्ने निर्णयको घोषणा गरेका थिए । नोभेम्बर ३० का दिन भारत सरकारले संसद्को दुवै सत्रमा विवादित तीनवटै कृषिसम्बन्धी कानुन फिर्ता लिने प्रस्ताव लगेको थियो र उक्त प्रस्ताव बिनाविरोध पारित भएको थियो । त्यसपछि पनि यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सुनिश्चितता र आन्दोलनको क्रममा मृत्यु भएका किसानका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिइनुपर्ने मागका साथ किसान आन्दोलन चालु रहेपछि सरकारका प्रतिनिधि र किसानहरूबीच पत्राचार भएको थियो र पत्राचारकै क्रममा संयुक्त किसान मोर्चाका मागहरू स्वीकार गरिएको थियो ।
सन् २०२२ को जनवरी–फेब्रुअरीमा उत्तर प्रदेश, पंजाबलगायत राज्यमा विधानसभाको चुनाव हुन गइरहेको छ । किसान आन्दोलनले निर्वाचनको परिणामलाई फरक पार्ने बुझेर ती कानुनहरू निरस्त गर्न केन्द्र सरकार बाध्य भएको हो ।