समाज, शिक्षक र राजनीति

राजनीति सबै नीतिको राजा मानिन्छ । राजनीति सही बाटोमा रहे देश सप्रिन्छ होइन भने अवस्था दिनप्रति दिन ओरालो लाग्दछ । देशको अवस्था ओरालो लाग्नुको तात्पर्य हो आम नागरिकको अवस्था ओरालो लाग्नु । देश र जनताको भलो चाहने हरेक नेपालीले सही राजनीतिक दिशाको आशा गर्नु स्वाभाविक हो । कतै जनताको सपना सपनामै मात्र सीमित हुने त होइन ? जनता चिन्तित छन् । देश र जनताको हितमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै सरकारमा गएका र जाने तरखरमा रहेका शासक दलहरूमा आएको राजनीतिक विचलन र अराजनीतिक गतिविधिका कारण नागरिकमा यो सन्देह उत्पन्न भएको हो ।
राजनीति फोहरी खेल होइन । संसारमा परिवर्तन राजनीतिले नै हुन्छ । राजनीतिक आन्दोलनबाट मात्र परिवर्तन सम्भव हुन्छ । रुसमा लेनिनको नेतृत्वमा भएको क्रान्तिबाट स्थापित समाजवादी सत्ता तथा माओ त्सेतुङको नेतृत्वमा सफल जनक्रान्तिबाट चिनियाँ शैलीको समाजवाद सही राजनीतिक विचारधाराकै कारण सफल भएको हो र तत्तत् मुलुकमा समाजवादको उदय भएको हो । राजनीतिक नेतृत्व र सही विचारविना यो सम्भव थिएन । अमेरिकी साम्राज्यवादी नीति र भारतीय विस्तारवादी नीतिले गर्दा जनताको जीवनस्तर दिनप्रतिदिन ओरालो लागिरहेको छ । सही राजनीतिक विचारधारा र सो अनुकूलको गतिविधिले नै देश र जनताको मुहार चम्किलो र हँसिलो बनाउन सक्दछ । सही राजनीतिक विचारधारालाई सबैले आत्मसात गर्नुपर्छ ।
हरेक मानिस सामाजिक प्राणीमात्र होइन राजनीतिक प्राणी पनि हो । राजनीतिक प्राणी भएकोले कुनै न कुनै राजनीतिक विचारधाराप्रति आकर्षित हुनु स्वाभाविक हो । शिक्षक, डाक्टर, वकिल, इन्जिनियर, प्राध्यापकलगायत अन्य पेशाकर्मी पनि यही समाजमा बस्छन् । त्यसकारण, कुनै पनि पेशामा लाग्ने व्यक्तिले राजनीतिक विचार बोकेको हुन्छ । राजनीति पदीय हानथापको मात्र विषय हुनु हुँदैन । राजनीति मनोमानी आफ्नो अधिकार दुरूपयोग गर्ने मञ्च हुनुहुँदैन । शिक्षक होस् या अन्य कुनै पेशाकर्मी आप्mनो कार्यक्षेत्रमा रहँदा वा बस्दा आप्mनो पेशालाई मर्यादित बनाउनु उसको धर्म हो । पेशामार्फत जनता र देशको सेवा गर्नु उसको कर्तव्य हो । संविधान, कानुन, ऐन, नियमअनुसार पाइला चाल्नु हरेक नागरिकको पहिलो कर्तव्य हो ।
शिक्षक सरुवामा पूर्वाग्रह !
हालै भक्तपुर जिल्लास्थित सूर्यविनायक नगरपालिकाले केही शिक्षकमात्र होइन विद्यालयको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेको प्रधानाध्यापकसमेत सरुवा गर्ने निर्णय ग¥यो । नगरपालिकाको प्रेषित पत्रअनुसार निश्चित दिनभित्र सरुवा गरिएको विद्यालयमा हाजिर हुन नगएमा त्यसरी नगएका शिक्षकको मङ्सिर महिनाको पारिश्रमिक रोक्का गरिनेछ । कुनै पनि राष्ट्रसेवक कर्मचारी वा शिक्षकको लागि सङ्घीय सरकारद्वारा विनियोजित रकम स्थानीय तहले आप्mनो आदेश पालन नगरेकै भरमा रोक्न सक्ने प्रावधान छ वा छैन ? यसरी रोक्नु शिक्षक कर्मचारीको हितमा छ वा छैन ? कसैको पारिश्रमिक रोक्ने जस्तो व्यहोराको पत्रले शिक्षक र शिक्षालयको उन्नति र विकासमा के कस्तो असर पार्ला ? के यतातर्फ स्थानीय तहका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले सोचेका छन् ?
उक्त नगरपालिकाकै शिक्षा नियमावलीअनुसार शैक्षिक सत्रको सुरुमा विद्यालयका शिक्षकलाई अन्य विद्यालयमा सरुवा गर्न सकिने प्रावधान छ र सङ्घीय सरकारले शिक्षक सरुवाको अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पिसकेको छ । तर, यससँगै यसरी सरुवामा पठाउने शिक्षकलाई आफू सरुवामा जाँदै छु भन्ने व्यहोरा जानकारी हुनुपर्नेमात्र होइन सरुवामा सहमति हुनुपर्ने प्रावधान रहेको पाइन्छ । नियमावलीमा शिक्षक सरुवामा स्पष्ट व्याख्या गरेको छँदाछँदै शैक्षिक सत्रको बीचमा प्रधानाध्यापकको सरुवाले कतै स्थानीय तहले सम्बन्धित शिक्षक र विद्यालयमा पढाइमा नकारात्मक असर पार्ने काम त गर्न खोजेको छैन ? केवल राजनीतिक प्रतिशोध वा मतभिन्नताको कारण यस किसिमको काम त गरिरहेको छैन ? यदि त्यसो हो भने परिणाम नकारात्मक हुने छ ।
कुनै पनि पेशामा आबद्ध भई सेवारत कुनै पनि श्रेणी वा पदका कर्मचारीलाई यसरी सङ्घीयताले प्रदान गरेको अधिकारको नाममा बिनाअध्ययन बिनाछलफल सरुवा गर्नु के सङ्घीयताको मर्म हो ? यस्तो प्रकारको सङ्घीयताको अभ्यासले शासकहरूको उद्देश्य त पूरा होला तर संस्थाको हित हुनेछैन । यस किसिमको निर्णयले संविधान प्रदत्त सूचनाको हकबाट समेत वञ्चित गरिएको आभास हुन्छ ।
शिक्षकहरू पनि वर्गमा विभाजित
शिक्षकहरू समाजका पथप्रदर्शक हुन् । शिक्षकहरू दक्ष जनशक्तिका निर्माता हुन् । विचार, अध्ययन, वाक् शक्तिको माध्यमबाट अरूलाई प्रभावित पार्नसक्ने क्षमता र बुझाउन सक्ने क्षमता शिक्षकमा निहित हुने भएकोले पनि समाज परिवर्तनमा शिक्षकको देन महत्वपूर्ण हुन्छ । अन्य कर्मचारीहरूले राजनीतिक दलको विचार बोक्न हुने र दलगत गतिविधिमा भाग लिन सक्ने वा पाउने अनि शिक्षकले गर्न नहुने विषय हास्यास्पद छ ।
केही समयअघि एमालेको अधिवेशन भयो । अहिले काङ्ग्रेसको अधिवेशन चलिरहेको छ । ती महाधिवेशनहरूमा कैयौँ निजामती कर्मचारी तथा शिक्षकहरू प्रतिनिधि भएका छन् । तर, शिक्षकहरू दलीय कार्यक्रममा भाग लिएकै आधारमा शिक्षा मन्त्रालयमा उजुरी पर्नु र पाटनस्थित उच्च अदालतले राजनीतिक गर्न नपाउने आदेश सुनाउनु लोकतान्त्रिक व्यवस्था सुहाँउदो कसरी भन्ने ? तसर्थ, राजनीतिक गतिविधिमा लागेका शिक्षकहरूलाई कारबाहीको लागि सिफारिस गर्नु न्यायसङ्गत देखिँदैन ।
हो, शिक्षकहरूको पनि आप्mनो विचार हुन्छ, राजनीतिक आस्था हुन्छ । आफू कार्यरत संस्थाको मर्यादा पालना गर्दै राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन पाउनु अधिकारको विषय हो । आप्mनो अधिकारको प्रयोग गर्न ऊ स्वतन्त्र हुनुपर्दछ । तर, अधिकारको प्रयोग गर्दा कुनै पनि पेशाकर्मीले आप्mनो कर्तव्य भुल्नुहुँदैन ।
शिक्षकहरू राजनीतिक गतिविधिबाट टाढिनु हुँदैन । शिक्षकहरूमात्र होइनन् कुनै पनि नागरिक राजनीतिक गतिविधिबाट टाढिनु देश र जनताको हितमा हुँदैन । यसले शासक वर्गलाई मात्र फाइदा पु¥याउनेछ । यसकारण, देश र विदेशका स्वतन्त्रता आन्दोलनको इतिहास विद्यार्थीहरूमाझ राख्नुपर्दछ । यस्ता कतिपय घटना विवरणहरूले पनि विद्यार्थीको मनोबल उकास्न ठूलो टेवा पु¥याउँछ । शिक्षकहरूलाई गलत नियतले र राजनीतिक दबाबका आधारमा सरुवा गर्नु र कारबाही गर्न खोज्नु निन्दनीय छ । शिक्षकहरू सही राजनीतिक विचारबाट प्रभावित भएर आप्mनो पेशामा लाग्नुपर्दछ । आप्mनो निहित स्वार्थ पूरा गर्नका लागि ठूलो छातामुनि ओट लाग्ने प्रवृत्ति अवसरवादी चरित्र हो । यस्ता चरित्र बोकेका जनशक्तिबाट समाजले ठोस उपलब्धि हासिल गर्नसक्दैन । सही र गलत छुट्याउँदै नयाँ पुस्तालाई सही बाटोमा दोहो¥याउने काम शिक्षकहरूले गर्नुपर्छ । यसले आमूल परिवर्तनको निम्ति सघाउँछ ।
कार्टुन स्रोतः नेपाल म्यागजिन