सार्वजनिक सरकारी भवनमा पूजा कोठा !

धेरै ढिलो भयो !
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान २०६८ कार्तिक ३ गते स्थापना गरिएको हो । पछाडि पारिएको क्षेत्रका सिमान्तकृत जनतालाई स्वास्थ्य सेवा पु¥याउन, त्यस क्षेत्रका विद्यार्थीलाई चिकित्सा शिक्षामा छात्रवृत्ति प्रदान गर्न, दुर्गममा अवस्थित स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र अस्पतालहरूको सेवा गुणस्तरीय बनाउन आवश्यक स्वास्थ्यकर्मीहरू तयार गर्न आवश्यक काम गर्ने यो प्रतिष्ठानको लक्ष्य हो ।
यो प्रतिष्ठानमा मंसिर २६ गते एमबीबीएस कार्यक्रम सुरु भयो । यो धेरै ढिलो भयो । प्रतिष्ठान स्थापनाको एक दुई वर्षमै एमबीबीएस सुरु हुनुपथ्र्यो । यो प्रतिष्ठानमा समयमै एमबीबीएस कार्यक्रम सुरु भएको भए जुम्ला, डोल्पा, हुम्ला, कालीकोट, रुकुम, जाजरकोट, सल्यान, सुर्खेत, अछामलगायत जिल्लामा काठमाडौँबाट चिकित्सक उपलब्ध गराउनुपर्ने थिएन । सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले दुर्गम जिल्लाका स्थानीय तहको सिफारिसमा छात्रा १ र छात्र १, नर्सिङ र एमबीबीएस अध्ययन गराउन (खाने, बस्ने, पुस्तक र अन्य शैक्षिक सामग्रीसहितको) छात्रवृत्ति बन्दोवस्त गर्ने र यसरी छात्रवृत्ति पाएका डाक्टर र नर्सिङ कार्यकर्ता सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकाअन्तर्गत रहेर स्वास्थ्य उपचारमा संलग्न हुने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । सरकारले यस्तो निर्णय नगरे दश वर्षपछि पनि दुर्गम जिल्लाको स्वास्थ्य स्थितिमा परिवर्तन आउने छैन ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ओली सरकारले आफ्ना कार्यकर्ता डा. मङ्गल रावतलाई उपकूलपति र नृपेन्द्र महतलाई रजिस्ट्रार नियुक्ति ग¥यो । २०४६ सालपछि सरकारमा गएका दलहरूले विश्वविद्यालय, सार्वजनिक संस्थान र संवैधानिक आयोगहरूमा यसरी नै आ–आफ्नो समर्थक नियुक्ति गरी भागबन्डा गर्दै आएका छन् । यसकारण, ती निकायहरू अस्तव्यस्त छन् ।
एमालेबाट एकीकृत समाजवादी पार्टी (माधव) विभाजन भयो । माधवका कार्यकर्ता विरोध खतिवडा स्वास्थ्यमन्त्री भए । मन्त्री खतिवडाले ओली समर्थकहरू उपकूलपति डा. रावत र रजिस्ट्रार महतलाई योग्यता नपुगेको आरोप लगाई हटाए तथा आफ्ना समर्थकहरू अस्पतालका डाइरेक्टर डा. निरस थापालाई निमित्त उपकूलपति र प्रशासक इन्द्रबहादुर शाहीलाई निमित्त रजिस्ट्रार नियुक्ति गरे । डा. रावत र नृपेन्द्र दुवैले निष्काशनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिए । सर्वोच्च अदालतले प्रम अध्यक्ष भएको सिनेटबाट निष्काशन गरिनुपर्नेमा स्वास्थ्य मन्त्रीबाट निष्काशन गरिएकोलाई बदर ग¥यो र डा. रावत एवम् नृपेन्द्रलाई पुनःबहाली ग¥यो ।
पुनर्वहाली भएका उपकूलपति डा. रावत र रजिस्ट्रार नृपेन्द्रले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई प्रमुख अतिथि बनाएर एमबीबीएसको कार्यक्रम सुरु गरे । विद्यालय, कलेज, अस्पताल स्थापना गर्नु राम्रो काम हो । तर, दुर्गम ठाउँ जुम्लामा सुरु भएको एमबीबीएस कार्यक्रममा धनीमानीका पर्यटक विद्यार्थीहरूको बोलवाला हुन दिनुभएन । काठमाडौँ लगायतका योग्य प्राध्यापकहरू नियुक्ति गरी कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पछाडि पारिएका अत्याधिक विद्यार्थीहरूलाई एमबीबीएस र एमडीमा पठनपाठन गराउने वातावरण तयार गर्नु जरुरी छ ।
भवनजस्तै नगर राम्रो भएन !
२०७२ सालको भूकम्पमा क्षति भएको बालुवाटरस्थित प्रमको सरकारी निवास तयार भयो । प्रम केपी ओलीको सरकारले २०७६ भदौ १२ गते निर्माण सम्झौता गरेअनुसार ४० करोड रुपियाँको लागतमा दुईओटा भवन निर्माण ग¥यो । प्रमको निजी निवासको लागि बनाइएको एक रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको भवनमा होम थिएटर, जिम हल, अध्ययन कक्ष लगायतको व्यवस्था जरुरी नै हो । तर, पूजा कोठाको व्यवस्था आश्चर्य लाग्यो । प्रम सबै जाति, भाषा, धर्मका नेता हुनु आवश्यक छ । प्रम पद सार्वजनिक हो । सार्वजनिक जिम्मेवारी पदको कुनै धर्म हुँदैन । प्रमको निजी घरमा पूजा कोठा व्यवस्था होला, सरकारी निवासमा पूजा कोठा हुनु जरुरी छैन ।
सार्वजनिक प्रयोजनका लागि दुई रोपनी क्षेत्रफलमा उनको भवन निर्माण गरिएको छ । यो आवश्यक नै होला । सरकारी भवन राम्रो हुने तर त्यहाँबाट दिइने सेवा जनहितकारी नहुने अवस्था अन्त्य हुनु जरुरी छ । जुम्लामा सबैभन्दा राम्रो भवन सहरी विकास कार्यालयको छ । तर, जिल्ला सदरमुकामको चन्दननाथ नगरपालिका अस्तव्यस्त छ । बजार सफा छैन । सहरको पुरानो बस्तीबाट बगेको खोल्सामा फोहोर ढल जोडिएको हुँदा दुर्गन्ध बढ्दो छ । आवास विकास योजनाबद्ध छैन । गल्ली–गल्लीको बाटो हुँदै घर निर्माण भइरहेको छ । जुम्लाको राम्रो भवनमा बसेको सहरी विकास कार्यालयले यस्तो अव्यवस्था कहिले देख्ने होला ?
सङ्घीय सरकारअन्तर्गत काठमाडौँमा सहरी विकास मन्त्रालय नै छ । भृकुटी मण्डपको जग्गामध्ये २९४ रोपनी शासक दलका समर्थकहरूबाट ब्रह्मलुट भइरहेको छ । ठूला व्यापारीले अति न्यून भाडामा सो जग्गा कब्जा गरेका छन् । भोगाधिकार पाएको समाज कल्याण परिषद्ले न्यून भाडाअनुसारको ५ करोड ४० लाख बक्यौतासमेत उठाउन सकेन । फनपार्क क्षेत्रको ६० रोपनी जग्गा भाडामा लगाइँदा साढे ३१ करोड रुपियाँ भ्रष्टाचार भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठहर गरी तत्कालीन समाज कल्याणमन्त्री बद्री न्यौपाने र पूर्वमन्त्री टेकबहादुर गुरुङविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो । पूर्वमन्त्री गुरुङले ६० रोपनी जग्गा लामो समयदेखि कब्जा जमाउँदै आएको समाचार छ । उनले प्रतिरोपनी मासिक ९ हजार २५० रुपियाँमात्र भाडा बुझाएको खबर छ । २०६१ सालमा खुल्ला मञ्च सफा गर्ने भनी त्यहाँका साना व्यवसायीलाई ३ महिनाको लागि भृकुटी मण्डपमा सारिएको थियो ।
सरकारले औद्योगिक उत्पादन बढाउन ठाउँठाउँमा औद्योगिक क्षेत्रहरू स्थापना ग¥यो । तर, औद्योगिक उत्पादन बढ्न सकेन, बर्सेनि आयात बढ्दो छ । औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा पनि उद्योगी–व्यापारीहरूले प्रतिरोपनी वार्षिक १० हजारमा कब्जा गर्दै छन् । सरकारका मन्त्री, उच्च कार्यकारी, करछली र सार्वजनिक सरकारी जग्गा कब्जा गरेका उद्योगी–व्यापारीहरूको मिलिमतोमा देशैभरी यसरी नै अनियमितता र भ्रष्टाचार बढ्दो छ ।