देशभक्त नेपालीले एमसीसी सम्झौतालाई समर्थन गर्दैनन् 

काठमाडौँ, ६ पुस । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेको नाराबाजी मङ्गलबार प्रतिनिधिसभाको बैठक चल्यो । बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७८ र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधीसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७८ मा अस्वीकारको सूचना पेश गर्नुभयो । बैठकमा सांसद सुवालले छलफलमा रहेको विधेयक र समसामयिक राजनीतिक विषयमा चर्चा गर्नुभयो । उहाँले दिनुभएको मन्तव्यको पूर्ण पाठ प्रस्तुत छः
प्रमुख प्रतिपक्षीले संसद्् अवरोध गरेको बेला बैठकको कार्यसूची अगाडि बढाउनु संसद्ीय परम्परा होइन । संसद्् स्थगित गरेर प्रमुख प्रतिपक्षीसँग वार्ता गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
संसद्् अवरोधकै बेला अध्यादेश र विधेयकहरू पेश हुनुले देशघाती एमसीसी सम्झौता पनि यसरी नै पेश हुने आशङ्का गर्ने ठाउँ भयो । एमसीसी सम्झौता देशघाती नै भएको यहाँ दोहो¥याउन चाहन्छौँ ।
एमसीसी सम्झौताको अनुसूची – १ मा बुटवल हुँदै भारतको सीमासम्म विद्युत् प्रशारण लाइन तान्ने योजना राखिएको नेपालको जलविद्युत् भारत हुँदै सिङ्गापुरसम्म लैजाने र नेपाललाई अँध्यारोमै राख्ने हो । यो सम्झौता भारतको हितका लागि अमेरिकाले अगाडि बढाएको पुष्टि हुन्छ ।
दफा ४.२ मा एमसीसीले सहायक उपाध्यक्षलाई कम्प्याक्ट अपरेशन विभाग, यूरोप, एसिया, प्यासिफिक तथा ल्याटिन अमेरिकाको अतिरिक्त प्रतिनिधि नियुक्त गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यो हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य गठबन्धन हो । दुईटा देशको सम्झौतामा यूरोप, एसिया, ल्याटिन अमेरिका र प्यासिफिकको विषय कहाँबाट आयो ?
अमेरिकी रक्षा विभागको दस्तावेजअनुसार एमसीसी सम्झौता हिन्द—प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य गठबन्धन नै हो । अमेरिकाले सन २००४ देखि हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूलाई एमसीसीमार्फत सहयोग गर्ने र अमेरिकी नेतृत्वको सैन्य मोर्चा बनाउने तयारी गरेको हो । सन् २०१८ मा भियतनाममा भएको हिन्द–महासागर सम्मेलनमा पुगेका अमेरिकी विदेश राज्यमन्त्री एलिस जी वेल्सले अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा संलग्न भएबापत नेपालले ५० करोड डलर सहयोग पाउने खुलासा गरेका थिए । यसकारण, एमसीसी सम्झौता अमेरिकी सहयोग होइन, बीष नै हो, सम्झौता खारेज हुनु जरुरी छ ।
एसियामा युद्ध गराउने र हतियार बेच्ने अमेरिकी चाहना हो । एमसीसी सम्झौता यसैको सिलसिला हो । अमेरिकाले संसारको ७० भन्दा बढी देशमा ८०० भन्दा बढी सैन्य अखडा तैनाथ गरेको छ । भारतको विशाखापटनमसम्म अमेरिकी सेना तैनाथ गरिएको छ ।
सन् २०११ मा माओवादीका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले एमसीसी सम्झौता सुरु गर्नुभयो । सन् २०१२ मा नेपाल र अमेरिकाको संयुक्त युद्ध अभ्यास सुरु भयो । सन् २०१७ मा नेपाली सेनाको छाउनीस्थित ‘रेञ्जर गण’ मा हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रअन्तर्गतको अमेरिकी सहयोग रु. १८ करोडमा ‘रिजनल क्राइसिस म्यानेजमेन्ट युनिट’ गठन गरिएको हो । हिमालपारीको जिल्ला मुस्ताङमा पनि नेपाली सेनाको ‘माउन्टेन वारफेर’ तालिमस्थलमा हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रअन्तर्गतको अमेरिकी बजेट सहयोगसँगै अहिले अमेरिकी सेनाले पनि तालिम लिइरहेका छन् । यी सबै हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य गठबन्धनकै सिलसिला हो ।
सम्झौताको दफा ६.८ मा एमसीसीको हैसियत उपशिर्षकअन्तर्गत यो सम्झौताको कारण नेपाललाई हानि–नोक्सानी भएमा वा नेपालीको मृत्यु भएमा कतै उजुरी नलाग्ने उल्लेख छ । यसको अर्थ नेपाल सार्वभौम देश होइन, अमेरिकी नवउपनिवेशजस्तै ठानिएको हो । यस्तो सम्झौता नेपाली जनतालाई स्वीकार हुँदैन ।
सम्झौताको दफा ७.१ मा प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुने प्रावधान नेपालको संविधान र ऐन नियम रद्दीको टोकरीमा फाल्नु हो । यस्तो सम्झौता कुनै पनि देशभक्त नेपालीलाई मान्य हुँदैन ।
अमेरिकाले संसारको ७० भन्दा बढी देशमा ८०० भन्दा बढी सैन्य अखडा राखेको र भारतको विशाखापटनमसम्म अमेरिकी सेना तैनाथ गरेको छ ।
यौन हिंसा गर्नेहरूलाई मृत्युदण्डको सजाय हुनुुपर्नेमा अध्यादेशमा यस्तो बन्दोवस्त छैन । अहिले देशमा एमसीसी सम्झौताको विरोध भइरहेको छ । यो सम्झौता देशको हितमा छैन । यो अमेरिकी सहयोग होइन विषजस्तै हो । यो सम्झौता सुरु गर्नुहुने र हस्ताक्षर गर्नुहुने सरकारी नेता र अधिकारीहरूले राम्रो काम गर्नुभएन, देशघाती काम गर्नुभयो । कुनैपनि देशभक्त नेपालीले एमसीसी सम्झौतालाई समर्थन गर्न सक्दैनन् ।
सम्झौताको अुनसूची ५ (क) मा एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने योजना नेपाल सरकारले पेश गर्नुपर्ने र त्यस्तो योजनामा भारत सरकारको सहमति हुनुपर्ने लेखिएको छ । यसको अर्थ नेपाल सार्वभौम र स्वतन्त्र होइन, भारतको प्रदेशजस्तै हो भनिएको हो । यस्तो सम्झौतामा नेपाल सरकारका मुख्य–मुख्य अधिकारीहरूले कसरी हस्ताक्षर गरे । यो सम्झौता अविलम्ब खारेज गर्न सरकार र प्रतिनिधिसभाका माननीय सदस्यहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ ।
योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा अमेरिकाको लागि नेपाली राजदूत भइसक्नुभएको र हाल भारतको लागि राजदूतमा नियुक्त भएका शंकर शर्माले पनि प्रतिनिधिसभामा छलफल नै नभएको एमसीसी सम्झौताको वकालत गरेका छन् । आफ्नो पदअनुकूल आचरण नगर्ने र संसद््मा विचाराधीन विषयबारे मर्यादा नाघेर समर्थन गर्ने शंकर शर्मालाई भारतीय राजदूतबाट फिर्ता बोलाउनु जरुरी छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका शेखर गोल्छाले पनि एमसीसी सम्झौताबारे जिज्ञासा राखेकाहरूलाई ‘खोक्रो राष्ट्रवाद’ को आरोप लगाए । यो सम्झौताबारे शेखर गोल्छाको टिप्पणी पनि देशघाती नै हो । उनले ७६ करोड भ्याट छली गरेको समाचार आएको छ र कर छली हुने विदेश कम्पनीमा लगानी गरेको छ । यसकारण सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले शेखर गोल्छामाथि छानबिन गरी कार्वाई गर्नु जरुरी छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पुस ४ गते बोलाउनुभएको सर्वदलीय बैठकमा एमसीसी सम्झौताको प्रतिलिपिसमेत प्रधानमन्त्रीलाई नदेखाइएको पुष्टि भयो । पुनः देउवाले सर्वदलीय बैठकमा युवराज सङ्ग्रौलाको एमसीसीबारे टिप्पणी देखाएर खोई कहाँ छ यूरोप, ल्याटिन अमेरिका र भारतको विषय भनी जिज्ञासा राख्नुभयो । २०७४ सालको उहाँको सरकारले एमसीसी सम्झौता अध्ययन नै नगरी, हेर्दै नहेरी हस्ताक्षर गरेको पुष्टि भयो । यो देशघातको जिम्मेवार को को हुन् ?
भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले हालै नेपाल–भारत सम्बन्ध बिगार्न केही तत्वहरू लागेको आरोप लगाउनुभयो । दार्चुलामा जयसिंह धामीको हत्या कस्ले ग¥यो ?, ७१ भन्दा बढी ठाउँमा नेपालको सीमा कसले मिच्यो ?, टिङ्कर, छाङ्रुलगायतका नेपाली भूमिमा जनगणना गर्न अवरोध गर्ने को हो ? यी सबै विषय नेपाली जनतालाई थाहा छ । मान्छेलाई आफ्नो शरीरमा किरा हिँडेको थाहा हुन्छ । त्यसकारण नेपाललाई कसैले कसैको विरुद्धमा उक्साउनु जरुरी छैन । भारतले नेपालमाथि थिचोमिचो गरेसम्म नेपाली जनताले भारतको विरोध गरिरहन्छ । यसमा कुनै दुविधा छैन ।
नेपालको जनगणना नभएको ठाउँ नाभी, कुटी, टिङ्करमा हेलिकप्टर प्रयोग गरेर जनगणना गर्नु गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ ।