शिक्षक भएर झूट बोल्न पाइँदैन र गलत प्रचार गर्न पाइँदैन

बिहीबारको दिन थियो । भक्तपुर नगरपालिकाको शिक्षा ऐन, २०७४ ले नगरभित्रका सामुदायिक र संस्थागत स्कूलहरूको सञ्चालक समितिमा जनप्रतिनिधिहरू बसेर सेवा गर्ने अवसर दिएकोले एकदिन वडाको एउटा स्कूलको सञ्चालक समितिको बैठकमा सहभागिता जनाउन गएको थिए । सञ्चालक समितिको अध्यक्ष आउनु नभएकोले प्रधानाध्यापकसँग स्कूलको विषयमा अनौपचारिकरूपमा छलफल गर्दै थिएँ । त्यस्तैमा एकजना नजिकको परिचित साथीको फोन आयो । फोन रिसिभ गर्नेबित्तिकै त्यस परिचित साथीले त्यस अगाडिभन्दा भिन्दै तरिकाले औपचारिकरूपमा नै ‘नमस्कार’ फर्काए । मैले पनि ‘नमस्कार’ भने । अरू बेला त्यस साथीले फोनमा कुरा गर्दा अनौपचारिक तरिकाले कुरा गर्थे । आज साथीले निकै औपचारिकरूपमा बोल्दै थिए । उनले आज व्यक्तिगत कुरा नगरी भोलि बेलुका ७ बजे मसँग भेट्नलाई समय मागिरहेका थिए । अरू समयमा सिधै घरमा आउने साथीले औपचारिकरूपमा फोनमा समय मागेको सुनेपछि अलि सचेत भएर कुरा गर्न थालेँ । ती साथी देको मिवा इटापाके आवास योजनाको सङ्घर्ष समितिको सदस्य भएको झट्ट सम्झना भयो । मैले फोनमा बेलुका ७ बजेको समय दिनलाई आफ्नो डायरी हेर्नुपर्ने बताएर भेट्नुपर्ने कारण सोधेँ । साथीले ‘देको मिवा ईटापाके आवास योजनाको विषयमा छलफल गर्न मसहित तीन जना मेरो घरमा भेट्न आउँछु’ भने । मैले त्यसपछि साथीलाई भनिहालँे, “तीन जना मात्र किन तपाईँहरू कार्यसमितिको १७ जना नै आउनुस् न र सल्लाहकारहरू पनि बोलाउनुस् ।” उनल भने, “होइन हामी तीनजना मात्र आउँछौँ ।” मैले साथीलाई डायरी वडा कार्यालयमा भएकोले बेलुका डायरी हेरेपछि कलब्याक गर्छु भनी फोन राखिदिएँ ।
बेलुकी खाना खाएपछि मैले आफ्नो डायरी पल्टाएर हेरेँ । भोलि बेलुका वडा कार्यालयमा नै बैठक रहेछ । त्यसैले मैले साथीलाई शनिबारको दिन बिहान ११ बजेको समयमा भेट्न सकिने सूचना मोबाइलमार्फत पठाए । तर, राती धेरै अबेर भइसकेकोले साथीले मलाई त्यसको जवाफ पठाएन । तापनि मैले शनिबार साथीसँग छलफल गर्ने मनसाय बनाएँ ।
शनिबारको दिन बैठकको छलफलको विषय सकिएपछि मैले कथित सङ्घर्ष समितिका एक जना परिचित साथीले फोन कल गरेर छलफल गर्न चाहेको कुरा जानकारी दिए । जनप्रतिनिधि साथीहरूले पाँचै जना बसेर कुरा गरौँ न किन एक्लै कुरा गर्ने भन्नुभयो । साथै घरमा किन भेट्ने यो विषय त सार्वजनिक विषय भएकोले वडा कार्यालयमा नै बसेर छलफल गर्ने सल्लाह दिए । अरू साथीहरूले पनि आफूहरू पनि सहभागी बन्न पाए हुने धारणा राखँे । तर मैले अहिलेलाई जनप्रतिनिधिमात्र बसेर कुरा गर्दा पनि पुग्छ भनी आफ्नो राय राखे । तर, साथीहरू प्रायःले सङ्घर्ष समितिले जनताको बीचमा गलत सन्देश दिएकोले त्यसको जवाफ दिन पनि सबै जना बसेर कुराकानी गर्नुपर्ने सल्लाह दिए ।
शनिबार वडा कार्यालय बिहानैदेखि खोलेर बसेको थिएँ । ११ बजे सङ्घर्ष समितिका साथीहरू आउने भनेकोले साढे दश बजेबाट नै साथीहरू वडा कार्यालयमा उपस्थित हुनथाले । विशेषगरी आवास योजनाबाट छिटो जग्गा वितरण गर्नुपर्ने माग राखी वडामा पटक – पटक डेलिगेसन आएका व्यक्तिहरूको उपस्थिति बाक्लो हुनथाल्यो । मैले सबैलाई वडा कार्यालयको हलमा बस्न अनुरोध गरँे । सङ्घर्ष समितिका साथीहरू पनि ११ बजेअघि नै आइपुगे । तर सरोकारवाला जग्गाधनीहरू सङ्घर्ष समितिका साथीहरू आउनुपूर्व नै जग्गा वितरणमा किन अवरोध सिर्जना गरेको भनी प्रश्न गर्न एघार बजेअघि नै आएका रहेछन् । हल भरिन थालेको । महिलाहरूको उपस्थिति पनि बाक्लै थियो । मैले सबैलाई नमस्कार अनि वडामा स्वागत गर्दै औपचारिकरूपमा छलफल सुरु गरँे र छलफलका केही नियमहरू पनि बताएँ । एक पटकमा एकजनाले मात्र बोल्ने, एक जनाले बोलिरहँदा अर्कोले नबोल्ने, ठुलो स्वरमा नबोल्ने नियम पनि सुनाएँ । त्यसपछि छलफलको सुरुमै सङ्घर्ष समितिका आएका सरलाई आफ्नो परिचयसहित धारणा राख्न अनुरोध गरँे । सरले आफ्नो परिचय दिँदै भन्न थाले । “म एक जना शिक्षक हुँ । म सङ्घर्ष समितिको सदस्य पनि होइन र सल्लाहकार पनि होइन । म एक जना आवास योजनाबाट पीडित व्यक्ति हुँ । त्यही हैसियतमा आज योजनाको उपभोक्ता समितिका सदस्य रहनुभएका यस वडाका वडाध्यक्षसँग छलफल गर्नमात्र आएको हुँ । देको मिवा इटापाके आवास योजना सञ्चालन भएको ९ वर्ष भयो । अझ दुई तीन वर्ष जालाजस्तो छ । अझ कति समय लम्ब्याउने हो ? यो आवास योजनाको बजेट ११७ करोड हो । १०५ रोपनी जग्गा बिक्रीमा राखेर किन नगरपालिकाले नाफा खान खोजेको हो ? मेरो हिसाबमा त ३०।३५ रोपनीमात्र बिक्री जग्गा राख्नुपर्ने हो । सङ्घर्ष समितिले जग्गावितरण गर्नलाई कहिल्यै रोकेको छैन । अहिलेको मूल्यमा जग्गा बिक्री गर्ने हो भने आयोजनालाई करोडौँ नाफा हुने देखिन्छ । के नगरपालिकाले नाफा लिने हो ? घर निर्माण गरेर बसिसकेकाहरूको जग्गाबाट परिवारलाई किन योगदान कटौती गरेको ? नगरकोटको बाटोमा परेका घर धनी र जग्गाधनीलाई सबभन्दा बढी आवास योजनालो दुःख दिएको छ । नगरकोट रोड २० मिटरको हो । किन आवास योजनाले जग्गाधनी र घरधनीलाई बाटोबापत जग्गा कटौती गरको हो ? नगरकोट रोडको मापदण्डमा परेकोलाई भित्र जग्गा दिनु आवश्यक छैन । नगरकोट बाटोको दक्षिण तिरकोलाई किन नकाटेको हो ? नगरपालिकाले पहिला नै लगत कट्टा किन नगराएको हो ? नगरपालिकाले लगत कट्टाको लागि सडक बोर्डले पत्र पठाउँदा नगर्नू भनी जवाफ पठाएर गल्ती गरेको छ । नगरकोट रोडमा पर्ति जग्गासँगैको घरलाई किन ८० प्रतिशतसम्म जग्गा किन काट्नुप¥यो ? नक्सापास गरेर पर्ती जग्गासँगै घर बनाएकाले पनि नगरपालिकाले धेरै जग्गा काट्नु गलत छ । बाटोको लागि लिएको जग्गा बाटोकै लागि प्रयोग गर्नुपर्छ । अरू नगरपालिकाले घरधनीलाई योगदान दिन नपर्ने सूचना दिएको छ । भनपाले पनि त्यस्तै गर्नुपर्छ । साविक दक्षिण परेको जग्गालाई पनि २ प्रतिशत किन जग्गा योगदान गराएको छ । आवास योजनमा जग्गा व्यवस्थित गर्ने हो तर जग्गाको आकार प्रकार मिलेको देखिँदैन । खुुला जग्गा पहिले नै छोएकोलाई फेरि २ प्रतिशत योगदान काट्नुहुँदैन ।”
सरको कुरा सकिएपछि मैले विनम्रतापूर्वक जवाफ दिएँ, “तपाईँले गलत सूचना पाउनुभएको रहेछ र आवास योजनाबारेको तथ्याङ्क पूरै गलत छ । सुरुमा तपाईँले आयोजना ९ वर्षदेखि सञ्चालन भएको भन्नुभयो । यो गलत जानकारी भयो । आयोजनाको उपभोक्ता समितिको गठन भएको मिति २०७१ माघ २५ गते हो । नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदले मिति २०७२ माघ २५ गते स्वीकृत गरेको हो । अहिले २०७८ सालमा अब भन्नुस् ९ वर्ष कसरी भयो । त्यसैले शिक्षक भएर झूट बोल्न पाइँदैन र गलत प्रचार गर्न पाइँदैन । तपाईँहरू आन्दोलन गर्ने, आवास योजनाको नक्सा च्याटिदिने, गेटमा ढुङ्गा हान्ने अनि जग्गा वितरण गर्नलाई रोकेको छैन भन्ने तर्क कसरी गर्नु हुन्छ ? नगरपालिका स्थानीय सरकार हो, नाफा लिने निकाय होइन । केही गरी बिक्री जग्गा बढी भएमा पनि आवास योजनामा नै खर्च गर्ने हो । अरू ठाउँमा होइन । नगरकोट रोडमा पहिला लगत कट्टा नगर्नुमा आवासीय घरहरूको संरक्षण गर्न हो । साथै कसैका सम्पत्ति नोक्सान हुने गरी व्यक्तिको इच्छाविपरीत नगरपालिकाले लगत कट्टाको सिफारिस दिन मिल्दैन । नगरकोट रोड हाल बीस मिटरका भएपनि २०२१ सालको नापीमा ६ देखि ९ मीटरमात्र देखिएकोले त्यहीअनुसार योगदान कटौती गरिएको हो । त्यहाँ योगदान कटौती नगरी भित्रका जग्गाबाट योगदान कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन सैद्धान्तिकरूपले मिल्दैन । बाटोको लागि लिएको जग्गा बाटाको लागि नै प्रयोग गर्ने नीति आवास योजनाको हो । साविक सडकको दक्षिणपट्टिको घर जग्गालाई २ प्रतिशत नकाट्ने नीति आवास योजनाको हो । आवास योजनाले जग्गा व्यवस्थित गर्ने भएकोेले प्रायः जग्गा व्यवस्थित नै हुने गर्दछ । एउटा दुईटा जग्गाको आकार प्रकार भूबनोटको कारणले नमिलेको हुन सक्छ । तर, सबै जग्गाको नै नमिलेको भन्नमिल्दैन । खुला ठाउँमा आवास योजना पर्नुभन्दा अगाडि नै परेको जग्गाबाट २ प्रतिशत योगदान कटौती नगर्ने आवास योजनाको नीति हो । कसैको काटिएको छ भन्ने सच्याउन सकिन्छ ।”
मैले बुँदागतरूपमा सरको प्रश्नको जवाफ दिएँ । अब म अस्ति सङ्घर्ष समितिसँगको छलफलमा उठेको र आज उहाँले नउठाएको विषयमा पनि केही जवाफ दिन चाहन्छु, ‘एउटा निजी स्कूललाई पनि सामुदायिक स्कूल र कलेज सरह सुविधा दिनुपर्ने पनि सङ्घर्ष समितिकाले बोलेको छन् त्यो सम्बन्धित र जायज माग होइन । सङ्घर्ष समितिको बुँदा नं. १ को मागमा आवास योजना वैज्ञानिक हुनुपर्ने कुरा छ । यो आवास योजनाले कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गरेको छैन । सबैलाई नीतिअनुसार नै जग्गा वितरण गर्न खोजेको छ । त्यसैले यो तर्क कुनै पनि हालतमा मिल्दैन । एक जना सङ्घर्ष समितिको सदस्यले यो आवास योजना पाँच प्रतिशत जग्गा कटौती गरेर नै गरी दिन्छु भनी कुतर्क राखे । जब कि पाँच प्रतिशत त खुल्ला क्षेत्रवापत नेपाल सरकारको नियमअनुसार छोड्नुपर्छ । यो आवास योजनामा २४ कि.मि. त बाटो मात्र छ । एक छेउमा प्राकृतिक पानी र अर्को छेउमा फोहर जाने ढल राख्ने योजना छ । यो योजनाअनुसार कति ठाउँमा राखिसकिएको पनि छ । रिटेनिङ वाल बनाएर अनाहकमा नगरपालिकाले खर्च बढाएको आरोप पनि लगाइएको छ । यो तर्क पनि सरासर गलत छ । सम्बन्धित विज्ञहरूको सल्लाहअनुसार धेरै वर्षको बाढीको बहावको अध्ययन गरेर आवास योजनाभित्र बाढी नपसोस् भन्ने उद्देश्यले रिटनिङ वाल निर्माण गरिएको हो । सङ्घर्ष समितिकाहरूले छलफलको क्रममा अमर्यादित र असभ्य भाषाको प्रयोग गरेका छन् । कर्मचारीहरूमाथि असभ्य भाषा प्रयोग भएको छ । जनप्रतिनिधिलाई अमर्यादित भाषाको प्रयोग गरिएको छ । हाम्रो पछाडि जनता रहेको छ भनी धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग भएको छ । जनतालाई गलत सन्देश दिएर सङ्घर्ष समितिले विभिन्न मिडियामार्फत प्रचार गरिएकोले त्यस्तो भ्रमलाई चिर्न आवश्यक रहेको छ ।”
मैले कुरा सकाएपछि सङ्घर्ष समितिका अर्का सदस्यले आफ्नो परिचयसहित बोल्न थाले, “खोलाको जग्गालाई वैकल्पिक मार्ग बनाउने भनिएको थियो तर बाटो सानो नै भएको छ । खोलासँगै २० मिटरको मापदण्ड खोइ ? टहरा भएको मानिसलाई यथास्थानमै जग्गा दिनुपर्दैन र ? ख्वप कजेज पछाडिको बाटो खोइ ? आवास योजनाले किन सूचना नदिएको ? कर्मचारीहरूको व्यवहार राम्रो हुनुपर्छ ।” उहाँले छोटोमा भनाइ राखेपछि मैले पुनःजवाफ फर्काउन हात उठाएँ र जवाफ दिएँ, “खोला छेउमा नेपाल सरकारको मापदण्ड २० मि. भएपनि नगरपालिकाले जनताको जग्गा बढी कटाउन नपरोस् भनेर १२ मि. मापदण्ड स्वीकृति गरेर ल्याएको हो । यसले जनतालाई नै बढी फाइदा हुनेछ । नगरकोटको वैकल्पिक मार्गको रूपमा यो बाटो बिस्तारै विकास हुँदै जानेछ । आवास योजनाले सबै उपभोक्तालाई समय समयमा सूचना प्रकाशित गरेर सूचना दिइरहेको छ । ख्वप कलेज पछाडि बाटो राख्दा बिक्रीजग्गा र खुला क्षेत्रसँगै भएको झनै बढी जग्गा खेर जाने भएकोले बाटो नराखिएको हो । कुनै कर्मचारीको व्यवहार राम्रो नभएमा सुधार गर्न सकिन्छ र टहरा बनाइबसेकोलाई यथासम्भव त्यही ठाउँमा नै जग्गा दिइएको छ ।” मेरो जवाफ सकिएलगत्तै त्यस साथीको फोनमा कल आयो । फोनमा के कुरा भयो थाहा भएन । तर ती साथी मेरो जवाफ सुनेर नाजवाफ भएर मेरो इर्मरजेन्सी कल आयो भनी अनुमति नलिई बैठक छोडेर गयो । सम्भवतः त्यो साथीले जनताको विचार सुन्ने धैर्य पनि रहेन र फोनकलको बहानामा बैठक छोडेर गयो ।
मेरो कुरा सकिएपछि सुरुमै बोल्ने शिक्षक साथीले बोल्ने अनुमति मागे । उनले अगाडि भने “आवास योजनाले २ वर्षसम्म कुनै काम गरेन । एक जना व्यक्तिको घर र जग्गालाई पोखरी जनाई दिएकोले त्यही तनावबाट मृत्यु भयो, योजनामा चोकहरू राख्नु व्यवहारिक छैन, नाफामुखी भनिएको छैन, तर कर्मचारीहरूको व्यवहार रुखो छ । जग्गा सकभर यथास्थानमा दिनुपर्छ ।” मैले पुनःजवाफ दिँदै भने, “आवास योजनाले २ वर्षसम्म काम नै नगरेको भनी तपाईँले झूट बोल्नुभयो सर । आवास योजनाका कर्मचारीहरूले कोरोनाको महामारीमा पनि घरमै बसेर काम गरेका थिए । अफिस समयबाहेक पनि बिहान बेलुुका ओभरटाइम काम गरेका थिए र अहिले पनि गरिरहेका छन् । फेरि तपार्इँ जुन व्यक्ति आफ्नो घर र जग्गापोखरी जनाई दिएकोले त्यही टेन्सन भई मरे भन्नुभयो त्यो पनि सरासर गलत हो । उहाँ सरलाई म आफैपनि चार पाँच पटक पूर्जा र पास भएको नक्सा माग्न गएको थिएँ । त्यही बेलामा नै उहाँ अरू नै रोगले सिकिस्त बिरामी हुुनुहुन्थ्यो । बिरामी मानिसलाई आवास योजनाले प्रकाशित गरेको नक्साका कारण टेन्सन भई मरे भनी जनतामाझ भ्रम छर्नु ठीक होइन । फेरि तपाईँले चोकको कुरा गर्नुभयो । आवास योजनाले चोक राख्नुको कारण सांस्कृतिक नगरजस्तो देखियोस् भन्ने उद्देश्यले हो । कसैले पनि चोक राख्नु हुँदैन भनेर निवेदन दिएको छैन । कर्मचारीहरूको व्यवहार रुखो भए सुधार गर्न सकिने र आवास योजनाले सकभर यथास्थानमा नै जग्गा वितरण गर्न खोजेको छ ।” मेरो कुरा नटुङ्गिदै अरू एक जनाले पनि बोल्ने अवसर मागे । साथै अरू जनप्रतिनिधिहरूले पनि बोल्ने चाहेको कुरा राखे । मैले सबैलाई पालैपालो बोल्ने मौका दिए । टोलका एक शिक्षकले भने, “यो आवास योजना एकदम वैज्ञानिक छ । सङ्घर्ष समितिले जनतालाई भ्रम फैलाएर आयोजना लम्ब्याएर जग्गा दलालहरूलाई फाइदा दिन खोजेको छ । सङ्घर्ष समितिमै पनि जग्गा दलाल, एनजीओका एजेण्टहरू र भ्रष्ट व्यापारीहरूको घूसपैठ भएकोले आवास योजनाको राम्रो कामलाई पनि गलत प्रचार गरेकोले सबै जनता सङ्घर्ष समितिदेखि सचेत हुनुपर्छ ।”
सबैले पालैपालो बोल्ने क्रममा आवास योजनाले व्यवस्थित बसोबासको लागि आवास योजना सञ्चालन गरिरहेकोले छिटोभन्दा छिटो जग्गावितरण गर्नुपर्ने विचार राखे । सबै जनताको आवाजअनुसार आवास योजनाले सही काम गरिरहेको धारणा आएपछि सङ्घर्ष समितिका साथीहरू आफ्नो समितिमा जनताको आवाजबारे छलफल गछौँ भनी बिदा भए । उनीहरू गइसकेपछि औपचारिकरूपमा मैले बैठक स्थगन गरे ।