सोभियत रुस – केही टिपोट र प्रभाव – ४

(तत्कालीन सोभियत रूसको विषयमा भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले लेख्नुभएका लेखहरूको सङ्कलन ‘सोभियत रसिया, सम रेन्डम स्केच्स एन्ड इम्प्रेसन्स’ को पहिलो अङ्ग्रेजी प्रकाशन सन् १९२९ मा बम्बईको चेतना प्राकाशनले गरेको थियो । त्यसको दोस्रो छपाई सन् १९४९ मा भएको थियो । इन्डियन कल्चर वेभसाइटमा राखिएको सो पुस्तकको ई–प्रतिबाट अनुवाद गरिएको हो । जम्मा १४८ पृष्ठको १६ शीर्षकमा विभाजित यो पुस्तक हरेक शनिबारको ‘मजदुर’ दैनिकमा क्रमशः प्रकाशित गर्दै जानेछौँ । पुस्तकको नेपालीमा अनुवाद सुशिलाले गर्नुभएको हो–सम्पादक)
सोभियत सङ्घको संविधान
सोभियत सङ्घको संविधान सन् १९२२ को डिसेम्बरमा बनेको थियो । सङ्घ बन्नुअघि चार वटा अलग अलग गणराज्यहरू थिए ः रुसी समाजवादी सङ्घीय सोभियत गणराज्य, युक्रेन, श्वेत रुस र ट्रान्सककेसिया । उनीहरूको अस्तित्व अलग अलग थियो । तर, उनीहरू आपसमा मिलेका थिए र धेरै विषयमा उनीहरूबीच आपसी सहमति थियो । चारवटै गणराज्यहरू मिलेर एउटा सङ्घ बनाउने निर्णय उनीहरू सबैका संसद्बाट अलग अलग निर्णय भएको थियो । त्यही संसद्बाट सङ्घको संविधान बनाउन आ–आफ्नो तर्फबाट प्रतिनिधिको पनि छनौट गरिएको थियो ।
सुरुमा सङ्घअन्तर्गत चार गणराज्यहरू थिए । तर, सन् १९२५ मा अन्य दुई वटा गणराज्यहरू पनि त्यसमा समाहित भए । अहिले सङ्घअन्तर्गत रुसी समाजवादी सङ्घीय सोभियत गणराज्य, युक्रेन, श्वेत रुस, ट्रान्सककेसिया, तुर्कमेनिस्तान र उज्वेकिस्तान छन् । तीमध्ये दुई वटा गणराज्यअन्तर्गत अरू पनि गणराज्यहरू छन् । रुसी समाजवादी सङ्घीय सोभियत गणराज्यअन्तर्गत नौ वटा गणराज्यहरू छन् : क्रिमिया, ततार, बश्खिर, बुरोएट–मङ्गोलियन, केघिज, कारेलियन, दगेस्तान, लकुत र जर्मन भोल्गा गणराज्य । ट्रान्सककेसिया सङ्घीय समाजवादी गणराज्यअन्तर्गत तीन गणराज्यहरू छन् ः अजर्बैजान, अर्मेनिया र जर्जिया । ती अलग गणराज्यका अतिरिक्त धेरै सङ्ख्यामा स्वायत्त क्षेत्रहरू पनि छन् । रुसी समाजवादी सङ्घीय गणराज्य एउटैमा पनि बाह« वटा त्यस्ता स्वायत्त क्षेत्र छन् ।
केन्द्रलाई तोकिएको शक्तिबाहेक ती सबै गणराज्यहरू सार्वभौम मानिन्छ । केन्द्रीय सरकारको भागमा तोकिएका शक्तिमा वैदेशिक सम्बन्ध, सङ्घमा नयाँ गणराज्य सामेल गर्ने, व्यापार र करका निश्चित पक्ष । संविधानको धारणा ४ मा ‘सङ्घ समान जनताका स्वेच्छिक सङ्घ’ र ‘सङ्घबाट अलग हुने अधिकार सबै सोभियत गणराज्यलाई हुने’…नयाँ संयुक्त राज्य सन् १९१७ को अक्टोबरमा राखिएको जगमा आधारित सक्षम सत्ता हो जहाँ जनता आपसमा भ्रातृत्वपूर्ण सहकार्यसहित शान्तिपूर्वक बाँच्न सक्छन् ।
सोभियत सङ्घको संविधानमा कुनै पनि अन्य कानुनजस्तै गरी सजिलै परिवर्तन गर्न सकिन्छ । त्यसकारण, त्यो नयाँ परिस्थितिअनुसार लचिलो र सजिलै अनुकूल बनाउन सकिन्छ । सोभियत सङ्घको संविधान राष्ट्रहरूबीचको भिन्नता स्वीकारेर बनाइएको र विभिन्न संस्कृतिको विकासको लागि स्वतन्त्र संविधान हो । त्यो पुराना सत्ताजस्तै एकात्मक तानाशाही राज्यको विरोधमा लेखिएको संविधान हो । पुरानो सत्ताले आफ्नो नियन्त्रणका विविध राष्ट्रियतामाथि आफ्नै भाषा र संस्कृति थोपर्ने प्रयास गथ्र्यो ।
सोभियत सङ्घको सर्वोच्च निकाय भनेको अखिल सङ्घीय कङ्ग्रेस हो । सङ्घीय परिषद् (सदन) हरेक गणराज्यबाट समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा आधारित भएर निर्वाचित हुन्छ । राष्ट्रिय परिषद् (सदन)मा हरेक गणराज्यबाट पाँच–पाँच जना र हरेक स्वायत्त क्षेत्रबाट एक जनाको दरमा प्रतिनिधित्व हुन्छ । तसर्थ, राष्ट्रिय परिषद्मा सबैभन्दा प्रमुख र प्रभावशाली रुसी समाजवादी सङ्घीय सोभियत गणराज्यको जति जना प्रतिनिधि हुन्छन्, अन्य साना गणराज्यहरूको पनि त्यही सङ्ख्यामा प्रतिनिधि हुन्छन् ।
अखिल सङ्घीय कङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यकारी समितिलाई केही हिसाबमा संसद्सँग तुलना गर्न सकिन्छ । कङ्ग्रेसमा १ हजार १ सय सदस्य हुन्छन् । त्यसको बैठक ६ महिनामा एक पटक बसिन्छ । सबै कानुन समितिका दुवै सदनबाट पारित गरिनुपर्छ । तसर्थ, राष्ट्रिय परिषद् सबै महत्वपूर्ण विषयको निर्णायक आवाज हो । त्यसकारण, विभिन्न स्वायत्त गणराज्यहरूलाई आफ्नो आर्थिक, सामाजिक जीवन र संस्कृतिको विकासका लागि मात्र पूर्ण अवसर हुने गर्दैन बरु सङ्घको सरकारमा पनि तिनले निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छन् ।
सबै सोभियत र तिनका कार्यकारी र प्रतिनिधिहरू हरेक वर्ष निर्वाचित गरिन्छन् । अखिल सङ्घीय कङ्ग्रेस भने हरेक दुई वर्षमा निर्वाचित गरिन्छ ।
अखिल सङ्घीय कङ्ग्रेसले विभिन्न विभागका प्रमुख र कमिसारहरू पनि निर्वाचित गर्छ । यस खालको सङ्घीय जनकमिसार परिषद् व्यवहारतः सङ्घको मन्त्रिमण्डल हुने गर्छ ।
हरेक गणराज्यको आफ्नै सोभियत कङ्ग्रेस, केन्द्रीय कार्यकारी समिति र जनकमिसार परिषद् हुन्छ । विभिन्न विभागहरू जस्तै विदेश मामिला विभाग भने सङ्घीय सरकारकै अधिकारभित्र रहन्छ । केही विभाग जस्तै सर्वोच्च आर्थिक परिषद्, श्रम, वित्त आदि विभाग भने दुवै तह (केन्द्र र गणराज्य) मा पनि हुन्छन् । अधिकांश भने गणराज्यहरूमा मात्र हुन्छन् । जस्तैः– कृषि, न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण आदि ।
हरेक गणराज्यमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष चुनावमार्फत गाउँ र कारखानादेखि सोभियत प्रणाली बनाइएको हुन्छ । गाउँको सोभियतले ग्रामीण जिल्ला सोभियत कङ्ग्रेस र त्यसको कार्यकारी समिति र त्यहाँबाट प्रान्तीय सोभियत कङ्ग्रेस निर्वाचित गरिन्छ । त्यहाँबाट गणराज्यको कङ्ग्रेसमा प्रतिनिधि पठाइन्छ । सहरी क्षेत्रमा सहर सोभियतले जिल्ला र प्रत्यक्षतः प्रान्तीय सोभियत निर्वाचित गर्छ । प्रान्तीय सोभियतले गणराज्यको कङ्ग्र्रेसको लागि प्रतिनिधि निर्वाचित गर्छ । तर, सहरी क्षेत्रलाई कङ्ग्रेसमा प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्वको अधिकार हुन्छ । अखिल रुस वा अन्य सबै गणतान्त्रिक कङ्ग्रेसमा ग्रामीण क्षेत्रको निकै अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व हुन्छ भने सहरी क्षेत्रमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दुवै ढङ्गबाट प्रतिनिधित्व गरिन्छ ।
ग्रामीण सोभियतहरूमा दुवै गाउँ र जिल्लाका किसानहरूको उल्लेखनीय बहुमत हुन्छ । तर, माथिल्ला सोभियतहरूमा भने क्रमशः कम्युनिस्टहरूको प्रतिनिधित्व बढ्दै जान्छ । शक्तिका सबै पदमा कम्युनिस्टहरूकै पूर्ण नियन्त्रण रहन्छ । अखिल रुस सोभियत त कम्युनिस्टहरूकै नियन्त्रणमा हुन्छ ।
सोभियत सङ्घको संविधानमा कम्युनिस्ट पार्टीको कुनै औपचारिक स्थान नभए पनि सोभियत शासन व्यवस्थामा कम्युनिस्ट पार्टी वास्तवमै खम्बा हो । कम्युनिस्ट पार्टी सचेत कामदार जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने मूर्त ढाँचाको सङ्गठन हो । कम्युनिस्ट पार्टीका निश्चित उद्देश्य र कार्यक्रम हुन्छन् र सेनामा जस्तो कडा खालको अनुशासन हुन्छ । आफूले मानव जातिको भविष्यको प्रतिनिधित्व गरेको भन्ने कम्युनिस्टहरूको विश्वास कोही धार्मिक अनुयायीको आस्था र विश्वाससँग तुलना गर्न योग्य हुन्छ । कम्युनिस्ट पार्टीले बुद्धिजीवी र किसानलाई पनि आफ्नो सदस्यता दिन्छ । तर, सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व सिद्धान्त र व्यवहार दुवै हिसाबले बुझ्नेलाई मात्र त्यस्तो सदस्य बनाइन्छ । कम्युनिस्ट पार्टीमा सदस्यता लिन सजिलो हुँदैन । अनि त्यसको शुद्धता जोगाउन पनि गाह«ो हुन्छ । कम्युनिस्ट पार्टीमा समय–समयमा उनीहरूको शब्दमा ‘शुद्धीकरण’ कार्यक्रम हुन्छ । त्यसक्रममा जो अनुपयुक्त हुन्छ, उनीहरूलाई निष्काशन गरिन्छ । सोभियत सङ्घमा आज सबभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति भनेका स्तालिन हुन् भन्ने तथ्यबाट कम्युनिस्ट पार्टीको शक्तिको लेखाजोखा गर्न सकिन्छ । स्तालिन कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव हुन् । यद्यपि, उनले कुनै उच्च पद भने ग्रहण गरेका छैनन् ।
सोभियत सङ्घमा विभिन्न जिम्मेवारीसहित ठूलो सङ्ख्यामा बोर्ड र आयोगहरू छन् । तीमध्ये सबभन्दा महत्वपूर्ण सर्वोच्च आर्थिक परिषद् हो । त्यसका पनि विभिन्न हाँगाबिँगा छन् । औद्योगिक एकाइजस्तै श्रमिक सङ्गठनको राज्य संरचनाका आधारभूत हिस्सा हुन् । त्यस्ता सङ्गठन औद्योगिक क्षेत्रमा बनाइन्छ, शिल्प क्षेत्रमा बनाइँदैन । एउटा ठूलो कारखानाका सबै मजदुर एउटा सङ्गठनमा आबद्ध भएका हुन्छन् । उनीहरू खानी मजदुर, सिकर्मी वा मेकानिक आदि जो पनि हुनसक्छन् । त्यसपछि सहकारी समाज, महिला, युवा, पायोनियर आदिको पनि अलग अलग सङ्गठन हुन्छन् ।
श्रमिक सङ्गठन र कारखाना समितिले कारखानामा मजदुरहरूको हितलाई ध्यानमा दिने गर्छन् । तर, कुनै पनि कारखानाको व्यवस्थापक वा सञ्चालक समिति भने अखिल रुसी सोभियतको तर्फबाट सर्वोच्च आर्थिक परिषद्ले नियुक्त गर्छ । व्यवस्थापक र मजदुरबीच द्वन्द्व भए द्वन्द्व व्यवस्थापन समिति र पुनरावेदन समितिको पनि व्यवस्था हुन्छ । व्यवस्थापकलाई जिम्मेवारीबाट निकाल्न वा अन्यत्र पठाउन पनि सकिन्छ ।
छोटोमा यी सबै सोभियत संविधानका केही विशेषता हुन् । शक्ति सबै मजदुरहरूको हातमा राख्ने ढङ्गले यो संविधान बनाइएको छ । पुँजीवाद वा पुँजीवादी व्यवस्था ल्याउन चाहने कसैलाई पनि आश्रय नदिने हिसाबले यो संविधानको खाका बनाइएको छ । पुँजीवाद कुनै पनि आवरणमा फेरि पनि फर्किन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । तर, पुँजीवादविरुद्धको उनीहरूको सङ्घर्ष ‘पुँजीवादी प्रजातन्त्र’ बाट निर्देशित छैन । लेनिन, त्रोत्स्की र अन्य नेताहरूले सन् १९१९ को मार्चमा हस्ताक्षर गरी जारी भएको कम्युनिस्ट अन्तर्राष्ट्रियको घोषणापत्रको सुरुवातमा लेखिएको छ, “पुँजीवादसँगको अन्तिम जीवन र मरणको सङ्घर्षमा लडेका सर्वहारा वर्गसमक्ष पुँजीवादी प्रजातन्त्रबारे पाठोको जस्तो बुझाइ बनाउन माग गर्नु डाँकाहरूविरुद्ध आफ्ना जीवन रक्षा गरिरहेको मान्छेलाई शत्रुले नै बनाएको फ्रान्सेली तरबार युद्धको कृत्रिम नियमको पालना गर्नु जस्तै हो ।
हामी सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वको कुरा गरिरहेका छौँ । तर, हामीलाई बताइएअनुसार यो सङ्क्रमणको अवधिमात्र हो । यो अवधि छिचोलेर एउटा यस्तो महान समय पनि आउनेछ जहाँ वर्ग सङ्घर्ष भन्ने कुराको अन्त्य हुनेछ । त्यो समाजमा कुनै वर्ग हुनेछैन । राज्यको महत्व आफै ओइलाएर जानेछ । त्यो नै वास्तवमा साम्यवाद हुनेछ । कम्युनिस्ट घोषणापत्रको शब्दमा त्यो समाजमा ‘पुँजीको दमनको अन्त्य हुनेछ, युद्ध असम्भव हुनेछ, राज्य राज्यबीचको सीमा मेटिनेछ, सिङ्गो संसार एउटा सहकार्यमूलक साझा गठनमा परिणत हुनेछ, वास्तविक मानव भातृत्व र स्वतन्त्रता प्राप्त हुनेछ ।”