पार्टी बलियो बनाउने नाउँमा ‘डम्पिङ्ग साइट’ बनाउँदै

निर्वाचन आयोगले सरकारलाई स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ वैशाख १४ र २० गतेको मिति उपयुक्त हुने सिफारिस ग¥यो । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ अनुसार निर्वाचन आयोगले सिफारिस गरेको मितिमा सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्ने बन्दोवस्त छ । स्थानीय तहको पदाधिकारीहरूको कार्यकाल आउँदो जेठ ५ गते सकिँदै छ ।
प्रजातन्त्रमा निर्वाचन जरुरी हुन्छ । स्थानीय तह जनताले घरदैलोमै प्रजातन्त्रको प्रत्यक्ष उपभोग गर्ने थलो हो । जनताले आफूले निर्वाचन गरेर पठाएका नेतृत्वले आफ्नो भावनाअनुसार काम गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइ राख्नु स्वाभाविकै हो । स्थानीय तहलाई प्रजातन्त्रको जग मानिन्छ । स्थानीय तह बलियो र सक्षम भए देशै बलियो हुन्छ भन्ने मान्यता छ । यसकारण, स्थानीय तहको निर्वाचनको महत्व छ ।
शासक दलहरू निर्वाचन जित्नकै निम्ति पैसाको खोलो बगाउँछन्† युवाहरूलाई जाँड, रक्सी, भोजभतेर खुवाएर पथभ्रष्ट बनाउँछन्† मोटरसाइकलमा पेट्रोल र सोझासिधालाई नगद र सामान बाँडेर मत लिन्छन्† बुथ कब्जा गर्छन्† नेपाली काङ्ग्रेस, राप्रपा, मधेसवादी लगायतका पुँजीवादी पार्टीहरूले पैसा र सामान बाँडेकोलाई विरोध गर्नुपर्ने कम्युनिस्ट दाबी गरेका एमाले र माओवादीसमेत त्यही बाटोमा लागे । यी पार्टीका गतिविधिले कम्युनिस्टकै बदनाम भयो । एमाले, माओवादी लगायतका पार्टीहरू ‘भाइ काङ्ग्रेस’ साबित भए । शासक राजनैतिक दलहरूले अन्तिम वर्षको बजेट तयारीमै चुनावको तयारी गरेको समाचार प्रकाशित छन् ।
केपी ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेले २०७८ मंसिरमा महाधिवेशनलगत्तै चुनावी अभियान सुरु ग¥यो । एमालेको दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकले पुसको पहिलो हप्ताबाट पार्टी प्रवेश गराउने अभियान चलाउन जिल्ला र प्रदेश कमिटीलाई निर्देशन दियो । ओलीले २०७८ मंसिर १४ गते ‘अबको ३ महिना पार्टी प्रवेश अभियान सुरु हुन्छ’ भनी घोषणा पनि गरे । त्यसको केही समयपश्चात् ओली आफै कपिलवस्तुको बहादुरगञ्ज पुगेर जनता समाजवादी पार्टीका मङ्गलप्रसाद गुप्तालाई पार्टीमा प्रवेश गराएर यो अभियानको सुुरुआत गरे । गुप्ता २०४८ र २०५६ मा काङ्ग्रेसबाट उम्मेदवार भएका थिए भने २०७० मा तमलोपा र २०७४ मा जसपाबाट उम्मेदवार भएका थिए । उनी अब एमालेबाट टिकट पाउने अपेक्षामा छन् । ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेले निर्वाचनमा आप्mनो पार्टीलाई अग्रस्थानमा पु¥याउन जोकोहीलाई पार्टीमा हुल्ने ‘टिके प्रथा’ लाई प्रश्रय दिँदै छ । यो नीति कम्युनिस्ट पार्टीको चरित्रभित्र पर्दैन । नेकपा एमालेका नेताहरूले आफ्नो पार्टीलाई पहिलो र बलियो बनाउने नाउँमा पार्टीलाई फोहर फाल्ने ‘डम्पिङ्ग साइट’ बनाउँदै छन् ।
चितवनमा एमालेको १० औँ महाधिवेशन ठूलो होहल्ला र तडकभडकका साथ सम्पन्न भयो । तर, उक्त महाधिवेशनमा सैद्धान्तिक तथा वैचारिक छलफल भएको सुनिएन । माक्र्सवाद–लेनिनवादको विषयमा एक शब्द पनि उच्चारण नभएको एमालेकै कार्यकर्ता गुनासो गर्छन् । कम्युनिस्ट पार्टीले सैद्धान्तिक छलफललाई तीव्र बनाउनुपर्ने हो । माक्र्सवाद–लेनिनवादको वैचारिक हतियारले कार्यकर्तालाई सुसज्जित पार्नुपर्ने हो । तर, एमालेको महामधिवेशनमा त्यसो भएन । ‘विचारशून्यता’ एमालेको महाधिवेशनको विशेषता बन्यो । साथसाथै राप्रपा, काङ्ग्रेसको पनि महाधिवेशन सम्पन्न भयो । विचार र सिद्धान्तमाथि ती राजनीतिक दलहरूले पनि छलफल गरेनन् ।
ओली नेतृत्वको एमालेको विगत पनि गतिलो छैन । एमालेका ईश्वर पोखरेल ‘कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्चस्तरीय समिति’ को संयोजक भएको बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिदको लागि २०७७ माघ २५ मा खुलेको टेन्डर अलपत्र पारेर १४ चैतमा रातारात १ अर्ब २४ करोडको ठेक्का ओम्नीलाई दिलाएको र उक्त ओम्नी समूहले अपुरो र गुणस्तरहीन स्वास्थ्य सामग्री ल्याएर अनियमितता गरेको काण्डमा मुछिए । उक्त अनियमिततामा ईश्वर पोखरेल र तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको समाचार प्रकाशित भएको थियो । ईश्वर पोखरेल एकपटक खानेपानीको ट्याङ्कीभरि भ्रष्टाचारको पैसा लुकाएको काण्डमा परेका व्यक्ति हुन् ।
एमाले सरकारले कोभिड–१९ को कारण उपचार नपाएका बिरामी र भोकले छट्पटिएका गरिबको समस्या समाधान नगरी आफ्ना नेता झलनाथ खनालको प्रतिष्ठानको लागि सर्प पाल्न ७२ करोड बजेट विनियोजन गरेर लुट मच्चाउने काम गरेको इतिहास पनि छ ।
ओली नेतृत्वको सरकार ३३ किलो सुन काण्ड, ललिता निवास जग्गा काण्ड, वाइडबडी काण्डजस्ता अनगिन्ति काण्डमा मुछियो । पूर्व सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सोझै घुसको मोलमोलाइ गरेको ‘सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस’ खरिदको ७० करोडको टेप प्रकरणबारे पनि जनता जानकार छन् । नेकपाका नेताहरूको कामदार जनतासँग भन्दा पनि व्यापारिक घरानाहरूसँग राम्रो सम्बन्ध रहेको देखिन्छ । ०७० सालमा राज्यलक्ष्मी गोल्छाले तत्कालीन एमालेको नेतृत्वलाई ७ करोड रुपियाँ बुझाएर सभासद् भएको सार्वजनिकरूपमै अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् ।
एमालेबाट उद्योगमन्त्री भएकाले ०७२ साल असार ३१ गते इटहरी निवासी नीलहरि काफ्लेलाई विराटनगर जुटमिलको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बनाएपछि उक्त मिलमा सरकारको ६८ प्रतिशत रहेको सेयरलाई घटाएर ३३ प्रतिशतमा झार्ने र मन्त्रीकै संलग्नतामा मिलका पार्टपूर्जा, मेसिनरी, मजदुर क्वाटरको झ्याल, ढोका, छानो, जस्ता, कम्पाउन्ड वालसमेत भत्काएर इँटासमेत बेच्न लगाएको घटना छ । एमालेका सांसदहरू सांसद अपहरण काण्डमा समेत मुछिए । एमालेका महासचिव विष्णु पौडेलले २०६१ सालमा बालुवाटारको ८ आना जग्गा आफ्नो छोराको नाउँमा पारित गराए । कम्युनिस्ट दाबी गर्ने एमालेको घाँटी भ्रष्टाचारी र माफियाहरूसँग गहिरोसँग जोडिएको देखिन्छ ।
ओली नेतृत्वकै सरकारको पालामा ‘ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल’ ले २४ नोभेम्बर २०२० मा ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर’ सार्वजनिक गर्दै एसियाली मुलुकमध्ये सबैभन्दा बढी जनताले भ्रष्टाचार बढेको विश्वास गर्ने देश नेपाल भएको प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । ५० प्रतिशत नेपाली जनताले राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारी रहेको विश्वास गरेको, ४३ प्रतिशत नेपाली जनताले सरकारी अधिकारीहरू भ्रष्टाचारी रहेको र ८४ प्रतिशत जनताले नेपालमा भ्रष्टाचार ठूलो समस्या रहेको बताएको प्रतिवेदन ‘ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल’ ले सार्वजनिक गरेको थियो ।
नेका र माओवादी पनि एमालेजस्तै खराब भएको उदाहरण छ । यथार्थमा नेका, एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी पार्टी नाममा फरक भए पनि सरकारमा गएर जनविरोधी काम गर्नमा उनीहरू उस्तै छन् ।