निर्वाचन आयोगको गलत आग्रह

निर्वाचन आयोगले ‘जनक्रान्ति’, ‘वर्गसङ्घर्ष’ र ‘साम्यवाद’ जस्ता शब्द विधानबाट हटाउन माओवादी केन्द्रलाई गरेको आग्रह अप्रजातान्त्रिक र असंवैधानिक छ । आयोगले त्यस्ता शब्द वैधानिक राजनीतिक दलको विधानमा उल्लेख हुनु ‘असंवैधानिक’ भएको भन्दै हटाउन भनेको हो । आयोगको आग्रहप्रति माओवादीले विरोध जनाएको छ । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलको विधानमा रहेका शब्दको विषयमा गरेको आग्रह संविधानको भावनाविपरीत मात्र होइन, सामान्य राजनीतिक सुझबुझभन्दा पनि बाहिरको विषय हो । राजनीतिक दलको लक्ष्य र सिद्धान्तमाथि निर्वाचन आयोगको यस्तो थिचोमिचो कुनै पनि राजनीतिक दललाई स्वीकार्य हुनसक्दैन ।
संविधान आफै अपरिवर्तनीय दस्तावेज होइन । समाजमा आउने परिवर्तनलाई बोक्न नसक्ने संविधानमा या त परिवर्तन गरिन्छ, नभए त्यस्ता संविधान मिल्काएर नयाँ संविधान बन्छ । राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनका बाहक राजनीतिक दल र शक्ति नै हुन्छन् । तत्कालिक रूपमा अहिलेको संविधान माने पनि विद्यमान समाजभन्दा प्रगतिशील संविधान र समाज बनाउने लक्ष्य बोकेका राजनीतिक दलहरू आवश्यक छन् । असल कम्युनिस्ट पार्टीको लक्ष्य अहिलेको पुँजीवादी प्रजातन्त्रमा सधैँ अल्झेर बस्नु कदापि हुनसक्दैन । बरू यो व्यवस्थालाई रणनीतिकरूपमा प्रयोग गरी अझ अघि बढ्नु नै कम्युनिस्ट पार्टीको लक्ष्य हो । त्यो कुरा कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो विधान र कार्यक्रममा प्रस्टरूपमा लेखेका हुन्छन् । यो विषयमा निर्वाचन आयोग बोल्नु र त्यस्ता लक्ष्य एवम् कार्यक्रम हटाउन भन्नु पूर्णतः गलत छ ।
निर्वाचन आयोगले गरेको आग्रह संविधानमा उल्लेखित बहुदलीय व्यवस्थाको भावनाविपरीत पनि छ । नेपालको आजको सन्दर्भमा बहुदलको अर्थ बहुलवाद पनि हो । बहुलवादको अर्थ विभिन्न राजनीतिक दर्शन, सिद्धान्त र लक्ष्य बोकेका दलहरूले आफ्ना नीति–कार्यक्रमअनुसार राजनीतिक गतिविधि गर्नु हो । साँच्चै निर्वाचन आयोगले भनेजस्तै गर्ने हो भने देशका सबै राजनीतिक दलले आजको विद्यमान अवस्थामै टाँसिएर बस्नु पर्नेछ । अगाडि बढ्ने बाटो सबै बन्द हुनेछ ।
समाज कहिल्यै पनि यथास्थितिमा बस्न सक्दैन । समाज स्वाभाविक परिवर्तनको दिशामा लगातार अघि बढिरहेको हुन्छ । त्यसलाई निषेध गर्नु कुनै पनि निकायको क्षमताको कुरा होइन । माओवादी आफ्नो विधानमा भएका शब्द र विचारप्रति इमानदार छ वा छैन, यो बहसको अर्को पाटो हो । तर, कुनै पनि राजनीतिक दललाई उसको लक्ष्य त्याग्न आग्रह गर्नु निर्वाचन आयोगको क्षेत्राधिकार र नैतिकताले दिँदैन । त्यसो गर्दा राजनीतिक विचारको प्रतिस्पर्धामाथि लगाम लगाउने अवस्था बनाउनेछ । निर्वाचन आयोगले ‘संवैधानिकता’ को कृत्रिम परिभाषाको आधारमा यसरी राजनीतिक दलमाथि निषेधको लाठी चलाउनु ठीक होइन ।
नेपालको राजनीतिमा पछिल्लो समय केही संवैधानिक निकायहरूले संविधान पालनाको नाममा संवैधानिक प्रावधानको प्राविधिक व्याख्यामात्र गर्दा यस्ता अनावश्यक झमेलाहरू तेस्र्याइएका छन् । यसले संवैधानिक अभ्यासलाई समृद्ध बनाउने छैन । बरू संविधानवादलाई अझ कमजोर बनाउनेछ र देशलाई अराजकता एवम् अस्थिरताको दलदलमा धकेलिनेछ ।
राजनीतिक दल निश्चित सिद्धान्तअनुसार निश्चित लक्ष्य हासिल गर्न स्थापना गरिएको विचारवान मानिसहरूको समूह हो । राजनीतिक दलको यो आधारभूत परिभाषासमेतको ख्याल नगरी निर्वाचन आयोगलाई राजनीतिक दलमाथि अप्रजातान्त्रिक निषेध गर्न खोज्नुले निर्वाचन आयोगको भूमिका र क्षेत्राधिकारमाथि पनि स्वाभाविक प्रश्न उठ्नेछ ।