एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने दल इतिहासमा कलङ्कित हुने

देशको लागि आवश्यक कानुन बनाउने सार्वभौम संसद् अवरुद्ध छ । परमादेशबाट सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरे तापनि प्रतिनिधिसभाले गति लिन नसक्दा यतिखेर न प्रतिनिधिसभा चालू छ न न्यायपालिका नै । यी दुवै पालिकाहरूले आ–आफ्नो नियमित गतिविधि गर्न नसकिरहे तापनि सरकारले गति लिएको डिङ हाक्न नेताहरूले छाडेका छैनन् ।
निर्वाचनमा एउटा राजनीतिक दलको निर्वाचन चिन्ह लिएर जितेका प्रतिनिधिसभाका सांसदहरू विभिन्न प्रकारका लोभलालचमा लागेर आप्mनो दल छाडेर अन्य दलमा लाग्ने नेपाली राजनीतिको पुरानो रोग हो । देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर राजनीतिक मैदानमा होमिएको बताउने नेताहरूले सम्बन्धित दलमा लागेर आप्mनो स्वार्थ पूरा नहुने देखेपछि अर्को दलमा पस्ने प्रवृत्ति कदापि राम्रो होइन । यस प्रकारका गतिविधिले देशमा राजनीतिक दल, तिनका नेता र राजनीतिप्रति मानिसको गलत धारणा बन्न सक्ने र अन्ततः परिणाम सकारात्मक नआउने यथार्थलाई नजरअन्दाज गरेर नेमकिपाले त्यस्ता स्वार्थी, पदलोलुप सांसदहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने तर्क संसद्मा उठाएका थिए । यसरी एउटा दलको निर्वाचन चिह्नबाट निर्वाचित भई अर्को दलमा प्रवेश गर्ने विश्वासघातीहरूको संसद् सदस्यता खारेज गर्नुपर्ने आवाज संसदीभत्र र बाहिर घन्किएको थियो । तर, नेमकिपाको सो आवाजलाई शासक दलहरूले कहिल्यै ओखतीको रूपमा लिने गरेको पाइएन ।
नेमकिपाका सांसदको प्रवेशले ठूलै उपलब्धि प्राप्त भएको महसुस गरेका ती दलहरूले नेमकिपाको कुरा मानेनन् । ‘व्यक्तिगत स्वतन्त्रता’ को उपमा दिँदै नेमकिपाको धारणालाई बेतुकको धारणा भनेका थिए । आज आप्mनै दलका सांसदहरू एमालेबाट जितेर अर्कै दल बनाएर एउटा शक्तिमा आएपछि हिजो नेमकिपाको सोही बेतुकको कुरा आज एमालेको प्रतिनिधिसभा अवरुद्धको एकसूत्रीय माग बन्न पुगेको छ । ‘छिमेकीको घरमा चोरी हुँदा आप्mनो घरमा पनि भोलि चोरी हुनसक्ने’ सामान्य पाठसमेत ठूला दलले हेक्का नराख्दा वा ख्याल नगर्दा आज देशको राजनीति तरलमात्र बन्न पुगेको छैन बरु सार्वभौम प्रतिनिधिसभासमेत अनिर्णयको बन्दी बन्न पुगेको छ ।
नेकपा एमालेको दोस्रो तहका नेता मानिएका माधव नेपालसहित १४ जना सांसद सो पार्टीबाट अलग्गिएर अर्कै दल बनाएर निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेको छ । आज ती सांसदहरूलाई आप्mनो दलबाट कारबाही भइसकेको र तिनीहरूलाई समयमै सभामुखले जानकारी दिनुपर्नेमा त्यसो नगरी सांसदकै हैसियतमा रहेको कारण संसदीय आन्दोलनमा एमाले होमिएको हो । गत मङ्सिर २८ गतेबाट सुरु भएको संसद्को दशौँ अधिवेशनमा पनि एमालेले रोष्टममा गई नाराबाजी लगाउने आप्mनो कार्यक्रमलाई निरन्तर अगाडि बढाउँदै आइरहेको छ ।
एमालेको यस गतिविधिलाई सरकारमा संलग्न दलहरूले सहीरूपमा लिएका छैनन् र लिने पनि छैनन् । सत्ताको लागि जस्तोसुकै कदम उठाउन उद्यत रहने दलहरूको गठबन्धन सरकारमा आज एमाले छैन । तिनीहरूको सम्बन्ध चिसिएको छ । नेकपा एमालेको मागलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा गठबन्धन नराम्ररी कमजोर हुने पूर्वानुमान सबैजसो नेताहरूको छ । गठबन्धन कमजोर हुनुको तात्पर्य वर्तमान सरकार कमजोर हुनु हो । गठबन्धनका नेताहरूले संसद् बन्द गरेर एमालेले राष्ट्रलाई अराजकताको खाडलतिर धकेलेको, आप्mनो पार्टी फुटेको निहुँमा संसद्लाई बन्धक बनाएको जस्ता आरोपहरू लगाइरहेका छन् ।
नेकपा एमाले ठूलो राजनीतिक शक्तिको रूपमा छ । तर, आफ्नै दलको अन्तरकलहका कारण एमाले सरकारबाट बहिर्गमन भई प्रमुख प्रतिपक्षको पङ्क्तिमा पुगेको छ । सरकारमा बस्न नपाएको पीडा उसमा छ । सार्वभौम संसद्बाट प्रधानमन्त्री छान्नुपर्ने संसदीय मूल्य र मान्यताविपरीत न्यायपालिकाले परमादेशको माध्यमबाट प्रधानमन्त्री छानेको कार्यप्रति ऊ असन्तुष्ट छ । यसको कारण न्यायपालिकामाथिको विश्वास घटेको छ । आप्mनो गुमिसकेको छबि उकास्न अब न्यायपालिकालाई मुश्किल हुने देखिएको छ । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको एकसूत्रीय माग राख्दै नेपाल बारको आन्दोलन चालु छ । राजनीतिक समस्याको समाधान राजनीतिक दलहरूबाटै खोज्नुपर्ने मान्यताविपरीत दलहरू न्यायपालिकालाई गुहार माग्न जाँदाको परिणाम सारा नेपाली जनताले दुःख भोगिरहेका छन् ।
यतिखेर नेकपा एमालेको संसद् अवरुद्धको गतिविधि ‘न हाँँसको चाल न कुखुराको चाल’ जस्तो भइरहेको छ । उसले आप्mनो गतिविधि निर्दिष्ट तरिकाले प्रभावकारी ढङ्गमा अगाडि बढाउन सकिरहेको छैन । एमालेको संसद् अवरुद्धको आन्दोलन फितलो महसुस गरिएको छ । विरोध गर्दै गर्ने तर संसदीय काम कारबाही निरन्तर अगाडि बढिरहने जुन परिदृश्य संसद्मा देखिएको छ । यसले उसको दोहोरो चरित्रलाई उदाङ्गो पारेको छ । संसद्को क्रियाकलाप अगाडि बढिरहने हो भने उसको विरोधको कुनै औचित्य रहनेछैन । औचित्यविनाको आन्दोलनले राम्रो सन्देश नदिने पक्का छ ।
एमसीसी परियोजनासम्बन्धी पनि एमालेको आधिकारिक धारणा आउनु आवश्यक छ । गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई देश, जनता र सार्वभौमसत्ताभन्दा विदेशी रकम प्यारो लागेको छ विदेशीको दलाली गर्नु नै आप्mनो कर्तव्य सम्झने प्रवृत्ति हाबी छ । तसर्थ संसद्बाट देशघाती सम्झौता पारित गर्न र गराउन लागिपर्ने कुनै पनि दललाई इतिहासले माफी दिनेछैन । त्यो कलङ्कको टीकाबाट एमाले चोखिन छैन ।