बैङ्क तथा वित्तीय संस्था नै ठूला भ्रष्टाचारी र नक्कली कारोबारीको संरक्षक !

वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले बैङ्किङ प्रणालीबाट बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप जम्मा गरेमा एक प्रतिशत थप ब्याज प्रदान गर्ने मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाले विकृति ल्याएको छ ।
स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई रेमिट्यान्सको रकम भनी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा गर्ने गरेको खुल्न आएको छ । स्रोत नखुलेको धन सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागसँग सम्बन्धित हुन्छ । सरकारले यसमा कडाई नगरेको हुँदा थप एक प्रतिशत ब्याज दिने व्यवस्थाले ‘चोलाई चौतारो’ साबित भयो । अपेक्षाअनुुसारको निक्षेप रकम सङ्कलन नभएको हुँदा निक्षेप आकर्षित गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको दाबी थियो ।
रेमिट्यान्स रकम गैरकानुनी माध्यम हुन्डीमार्फत भित्रिने हुँदा त्यसलाई रोक्न यस्तो व्यवस्था जरुरी भएको दाबी गरियो । तर, स्रोत नखुलेको सम्पत्ति पनि रेमिट्यान्सका नाममा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा हुँदा समस्या देखिएको राष्ट्र बैङ्क स्रोतको दावी हो ।
यस विषयमा धेरै गुनासो आएपछि नेपाल बैङ्कर्स सङ्घ र डेभलपमेन्ट बैङ्कर्स एसोसियसनले नक्कली रेमिट्यान्स खडा गर्नेहरूलाई धेरै ब्याज नदिन परिपत्र गरेको जनाएको छ । यसले भनेको छ– निक्षेपको स्रोतमा रेमिट्यान्स पुष्टि हुने सक्कली कागजातको आधारमा मात्र ब्याज बढी दिनू ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपकर्तालाई रेमिट्यान्स हो भनी स्वघोषणा गर्न लगाएर निक्षेप सङ्कलन गरेको बेठीक भयो । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा नक्कली रेमिट्यान्स खडा गरेर एक प्रतिशत बढी ब्याज दिएको भेटिएपनि फाइनान्स कम्पनीको हकमा यस्तो नदेखिएको फाइनान्स कम्पनी सङ्घका अध्यक्षको भनाइ छ ।
तरलता अभाव हुन नदिन आफ्नोमा निक्षेप सङ्कलन बढाउन बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, फाइनान्स कम्पनीहरू आकर्षक ब्याजको लोभ देखाइरहेका छन् । उनीहरूको भनाइ हो– बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले निक्षेपकर्तालाई बढी ब्याज दिएपछि हामी पनि बाध्य भयौँ ।
अनिवार्यरूपमा निक्षेपकर्ताले जम्मा गरेको रकमको स्रोत खुलाउनुपर्छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कसरी निक्षेप सङ्कलन गरिरहेको छ त्यसलाई नियमन गर्ने दायित्व राष्ट्र बैङ्कको भए पनि यस विषयमा राष्ट्र बैङ्क मौन रहनु विडम्बना हो । यस घटनासँगै ठूला बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले नै ठूला भ्रष्टाचारी र नक्कली कारोवारीलाई संरक्षण गरिरहेको पुष्टि हुन्छ ।
कोभिड–१९ का कारण आर्थिक गतिविधि सुस्त भइरहेको अवस्थामा निषेधाज्ञा खुलेपछि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव देखिएको छ । सरकारले पुँजीगत खर्च कम गर्दा बजारमा सामान खरिद बिक्री कम भयो र तरलता अभाव पनि भएको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको दाबी छ । तरलता अभाव हुन नदिन विकास निर्माणका काम अगाडि बढाउनु जरुरी छ । तर, सरकारको बजेट खर्च कछुवाको गतिमा हिँडिरहेको छ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले नाफाको लागि जे पनि गरिरहेको अवस्था छ । शासक पार्टीहरू सत्ताको भागबन्डामा मात्र रुमलिँदा देशमा आर्थिक सङ्कट आउन सक्ने विज्ञको मत रहेकोले समयमै ध्यान दिनु आजको आवश्यकता हो ।