लोकतन्त्र नेताका लागि हो कि जनताका लागि ?

जनआन्दोलनका क्रममा प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र आएपछि जनताका धेरै समस्या केही समयभित्रै समाधान हुने आश्वासन नेताहरूले दिएका थिए । नेताहरूले आफ्नो आचरण सुधार्ने र विगतका गल्तीहरू नदोहो¥याउने वाचा खुला सभाहरूमार्फत गरेका थिए । देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितता, नातावाद, कृपावादजस्ता विकृति–विसङ्गति पनि जरैदेखि उखेल्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भयो, संविधानसभाको निर्वाचन दुई–दुई पटक भयो । जनताको दबाबले भए पनि नयाँ संविधान र नयाँ ऐनकानुनहरू निर्माण भए । तर, देशमा जनतालाई राहतभन्दा आहत पार्ने क्रियाकलाप निरन्तर चलिरहेको छ । निर्णायक स्थानमा रहेका अधिकांश कर्मचारी भेटी वा भनसुन नभइकन जनताको काम नै गर्दैनन् । जनताले आफ्नो बाबुबाजेको नाममा रहेको पैतृक सम्पत्ति आफ्नो नाममा ल्याउन पनि घूस बुझाउनुपर्छ । आफ्नो आम्दानीको आय कर तिर्छु भनेर जाँदा पनि राजस्वका कर्मचारीलाई चित्त बुझाउनुपर्छ । महिनाको ३०–३५ हजार तलब बुझ्ने कर्मचारीहरूको केही वर्षभित्रै काठमाडौँ उपत्यकामा करोडौँ पर्ने घरघडेरी जोडिन्छ । मन्त्री बन्ने अवसर पाएका नेताहरूले आफ्नो कार्यकालमा कुनै खासै महत्वपूर्ण नीति निर्माण र निर्णय लिएको देखा पर्दैन । बरू दशकौँसम्म बसीबसी खान पुग्ने सम्पत्ति जोडेको खुलासा भइरहेका छन् । योग्यता र क्षमता भएर पनि पहुँच र नजराना बुझाउन नसक्नेहरू शैक्षिक बेरोजगार छन् भने दोस्रो श्रेणीमा उत्तीर्ण भएर पनि नेताहरूको चाकडी गरेका र नजराना चढाएकाहरूले योग्य ठानी देशको अव्यवस्थामा योगदान गरिरहेका छन् । अनि नेता र मन्त्रीहरूको सम्पत्तिको अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने भ्रष्टाचारविरोधी आवाजको प्रतिकारमा शासक दलका नेताहरू भनिरहेका छन् – त्यसरी सूक्ष्म अनुसन्धान गर्ने हो भने आधाभन्दा बढी नेता र मन्त्रीहरू जेल जानेछन् । के लोकतन्त्र भनेको नेतातन्त्र हो ? शासक दलका नेता र मन्त्रीहरूले जस्तो कर्तुत पनि गर्न पाउने हो ? लोकतन्त्र नेताका लागि हो कि जनताका लागि ? शासक दलका नेता र उनीहरूका आसेपासेहरूले जतिसुकै गुणगान गाए पनि यस्तो भ्रष्ट व्यवस्था धेरै दिन टिक्नेछैन । अन्यायमा परेका जनता ढिलो चाँडो विद्रोहमा उत्रने निश्चित छ ।