भर्खरै :

आयातीत मल परीक्षण नहुँदा भ्रष्टाचार !

स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न नेपाल मजदुर किसान पार्टीले माग गर्दै आएको चार दशकभन्दा बढी भयो । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारको स्वदेशमै मल कारखाना खोल्नेतर्फ ध्यान गएको छैन । पटक–पटकको दबाबपछि गएको वर्ष मल कारखाना खोल्न अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने भनिएको थियो । त्यो अध्ययन, अनुसन्धान र खोजीनीति कहाँ पुग्यो, पूर्वाभ्यास भइरहेको छ छैन, त्यो सार्वजनिक भएको छैन । मल कारखाना खोल्न सरकार गृहकार्यमा जुट्छ या जुट्दैन ? त्यो शङ्काकै घेरामा छ । अहिले पनि एक पक्ष नेपालमा मल कारखाना खोल्न नहुने तर्क राख्छ । देशमा कच्चा पदार्थ र बजार नभएको हुँदा मल कारखाना खोल्न नहुने उनीहरूको दाबी हो ।
नेमकिपा स्वदेशमै मल कारखाना स्थापना गर्न सङ्घर्षरत छ । विभिन्न देशबाट आयात हुने मल सीमा नाकामा परीक्षण गर्नुपर्छ भन्ने माग नेक्राकिसङ्घको हो । बेलाबखत गुणस्तरहीन, म्याद नाघेको र तौल नपुगेको मल आयात भइरहेको कारण मल परीक्षण गरेरमात्र आयात गर्नुपर्छ भन्ने माग नेक्राकिसङ्घको हो । सरकारले यसतर्फ पनि ध्यान दिएको छैन । जसले जस्तो मल देशमा ल्याए पनि कुनै मतलब छैन । म्याद नाघेको, गुणस्तरहीन र तौल नपुगेको मल यहाँ कति ल्याइयो ? सोको कुनै निरीक्षण या सोधखोज भएको देखिँदैन । सरकार या कृषि मन्त्रालयको गैरजिम्मेवारीले गर्दा देशमा गुणस्तरहीन मल भित्रिरहेको हो । मल परीक्षण गरेर आयात गरिएको भए गुणस्तरहीन मल आउँदैनथ्यो ।
नेमकिपा र नेक्राकिसङ्घको माग सुनुवाइ नभएको हुँदा गुणस्तरहीन मल भित्र्याएर विदेशी कम्पनीलाई धेरै नाफा कुम्ल्याउने अवसर मिल्यो । गुणस्तरहीन मल प्रयोग गर्दा एकातिर मल घट्छ भने अर्काेतिर मल बढी खर्च हुन्छ । आखिर नोक्सान देशकै लागि हुन्छ, खेती किसानको हुन्छ । गुणस्तरहीन मल आपूर्ति भएकै सन्दर्भलाई लिएर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्बन्धित व्यक्ति र कम्पनीलाई मुद्दा राखेको समाचार प्रकाशमा आयो । मल खरिदमा १ अर्ब ५३ लाख रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । त्यस मुद्दामा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारी, प्रबन्धक विष्णुप्रसाद पोखरेल र मल परीक्षणमा संलग्न नेपाल इन्भाइरोमेन्ट साइन्टिफिक प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक सलिल देवकोटा आदि मुछिएका छन् ।
नेपालमा मल कारखाना स्थापना नगर्नु, स्थापनातर्फ ध्यान नजानुको एक कारण मलबाट प्राप्त हुने कमिसन नै रहेको कुरा बेलाबखत समाचारमा नआएको होइन । रासायनिक मल आयातमा करोडौँ रकमको कमिसन मिल्थ्यो । एक समय मलबाट पाउने कमिसनकै विषयलाई लिएर कृषिमन्त्री र आफ्नै पार्टीको कुरा सार्वजनिक भएको थियो । कमिसनको रकम कृषि मन्त्रीले पार्टीलाई पनि बुझाएको कुरा उसबेलै चर्चाको विषय बनेको थियो । यसरी मन्त्री र पार्टीले करोडौँ रकम कमिसन पाउने भएरै देशमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना नभएको खुलासा भएको थियो ।
मल खरिदमा भ्रष्टाचार भएको समाचार उहिल्यै छापिएको थियो । पदको दुरूपयोग गरेर कतिले करोडौँ रकम कुम्ल्याए होला । मल आयात गरेर कमिसन पाउँछ भने देशमा मल कारखाना खोल्नेतर्फ कृषि मन्त्रीको ध्यान जान्छ कसरी ?
मल खरिदसम्बन्धी भ्रष्टाचार भएको मुद्दामा गुणस्तरहीन मल भित्रिएको मात्र होइन, कम गुणस्तरको मललाई गुणस्तरीय मल भनी प्रमाणित गरिएको उल्लेख छ । आर्थिक अनियमितता गरी सार्वजनिक सम्पत्ति हानि–नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको पनि मुद्दामा उठाइएको छ । गुणस्तरहीन मल रोक्नेबारे नेमकिपाले तीन चार दशक अघिदेखि सुझाउँदै आएको हो । नेपाल क्रान्तिकारी किसान सङ्घले मल स्थापना र मलको गुणस्तर परीक्षण गर्नुपर्ने मागका साथ सङ्घर्ष गर्दै आएको धेरै वर्ष भयो । नेमकिपाले यो कुरा सदनमा पनि राख्दै आएको हो । सरकारले मल आयात गर्ने बेलामा परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाएको भए यस्तो स्थिति आउँदैनथ्यो, कमिसन र आर्थिक अनियमितता हुँदैनथ्यो । यसतर्फ कृषि मन्त्रालय, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग तथा अन्य सरोकारवाला निकायको ध्यान जानु जरुरी छ ।
कृषिप्रधान देशमा मल कारखाना जरुरी छ । खेतीपातीको लागि रासायनिक मल नभई हुँदैन । खेतीपाती तथा तरकारी बालीको लागि रासायनिक मल नभई हुँदैन भने यसको बजार कसरी अभाव हुन्छ ? सरकारले मल कारखाना खोलेमा त्यो देशको लागि एक महत्वपूर्ण आयस्रोत बन्छ । जलस्रोतको भण्डार रहेको यो देशमा मल कारखाना सञ्चालन गर्न आवश्यक विद्युत् उपयोग गर्न सकिन्छ । हो, खेतीपाती र तरकारी बालीमा प्राङ्गारिक मल प्रयोग गर्न सकिन्छ, त्यो उपयुक्त तरिका पनि हो । प्राङ्गारिक मलको विकास पनि गर्नुपर्छ । तर, प्राङ्गारिक मल देशभरि पु¥याउन सकिँदैन, भए पनि पर्याप्त हुँदैन । त्यसबेला अर्काे विकल्प भनेको रासायनिक मल नै हो । अहिले प्रचुर प्रयोग भइरहेको मल पनि यही रासायनिक हो । यसकारण, देशमै रासायनिक मल कारखाना खोल्नुपर्छ भन्ने माग उठेको हो ।
सरकारले मल आपूर्तिमा अनुदान दिइरहेको छ । करोडौँ रकम अनुदानमा खर्चिएको छ । तर, अनुदानमा करोडौँ रकम खर्चिएर के गर्ने ? प्राप्त मल गुणस्तरहीनको आयात हुन्छ, म्याद नाघेको या डल्ला परेको हुन्छ र कम तौलको हुन्छ । डल्ला परेको, तौल नपुगेको र गुणस्तरहीन मल बिक्री गरिरहेको बेला स्थानीय किसानहरूले खबरदारी पनि गरेका थिए । तर, सरकारको यसतर्फ ध्यान गएको देखिँदैन । सरकारको यही कमजोरीको कारण मल खरिदमा भ्रष्टाचार र अनियमितता बढेको हो, भएको हो ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महेन्द्रराय यादवले ठेकेदारी प्रणालीको कारण देशमा मल अभाव भएको या पर्याप्त नल्याएको सार्वजनिक गरे । मन्त्री यादव मलको समस्या समाधानको बाटो सरकार– सरकारबीच सम्झौता हुनुपर्ने तथा आफ्नै देशमा मल कारखाना स्थापना गर्नुपर्ने ठान्छन् । आफ्नै मल कारखाना भएपछि यो समस्या समाधान हुने उनको दाबी हो । अतः कृषि मन्त्रालयले छिट्टै नै मल कारखाना स्थापनाको लागि गठित अध्ययन टोलीले प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्छ, छिट्टै पूर्वाधार तयार गरेर छिटोभन्दा छिटो मल कारखाना खोले किसानले समयमै गुणस्तरयुक्त मल पाउनेछन्, मलको हाहाकार हुनेछैन र त्यो देशको लागि ठूलो आयस्रोत बन्छ । त्यसले देश र जनताकै लागि हित गर्छ ।

तपाईलाई यो खबर कस्तो लाग्यो?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *