शिक्षामन्त्री र मन्त्रीहरू दूरदर्शी होऊन् !

हालै सरकारले ३५ अङ्क नल्याउने विद्यार्थीलाई असफल घोषणा गर्ने नयाँ नीति ल्यायो । परीक्षामा अनुत्तीर्ण सबै विद्यार्थीलाई उत्तीर्ण घोषणा गर्ने नीति ल्याउँदा शिक्षाविद्, शिक्षक र अभिभावकहरूले आपत्ति जनाएका थिए । आज सरकारले खोटपूर्ण नीति फे¥यो – यसैलाई भनिन्छ लाटोको खुट्टा बाटोमा !
केही मन्त्रीहरू ‘मलाई थाहा छैन, ऐन नियम यस्तो’ भनी आफू पन्छिन खोज्छन्– यो दृष्टिकोण र कार्यशैली पूर्णरूपले खोटपूर्ण छ । “सरकारले निर्णय ग¥यो हामी कर्मचारीको काम कार्यान्वयन गर्ने हो” भन्ने भाषा र वाक्य मन्त्रीले बोल्न सुहाउँदैन । शिक्षामन्त्रीले प्रचलित ऐनकानुनको औचित्यबारे बोल्नैपर्छ र नयाँ संशोधन सदनमा पेश गरेर समय सुहाउँदो ऐन– कानुन दुरुस्त बनाउनु आवश्यक छ । वर्तमान शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षाबारे केही कलेज प्रतिनिधिहरूसँग कुरा गर्दा कलेजहरू बन्द गरेकोमा लाचारी देखाउनु माओवादी केन्द्रलाई सुहाउने विषय होइन ।
एक दलको महाधिवेशनमा नेताहरूका छोराछोरीलाई निजी विद्यालय र महाविद्यालयमा पढ्न दिन नहुने विरामपूर्ण तर्क प्रस्तुत गरियो । के निजी विद्यालय र कलेजहरू गैरकानुनी संस्था हुन् ? के नेताका छोराछोरीले धनी (पँुजीपति, सामन्त र मध्यम वर्ग) का छोराछोरीसँग बुद्धिमा अर्थात् शिक्षामा प्रतिस्पर्धा गर्नु अपराध हो ? निजी शिक्षालयहरू स्तरीय हुन् भने के भोलि शोषक र शासकहरूको मात्रै प्राज्ञिक क्षेत्रको एकहत्ति गराउने षड्षन्त्र साबित हुँदैन ? हिजो बोर्डिङ्ग स्कूलहरूमा हडताल नगरी सार्वजनिक स्कूलहरूमात्रै महिनौँ हडताल गराइन्थ्यो । त्यसका दुई वटा नराम्रा परिणाम देखिएका थिए – एक, गरिबका छोराछोरी धेरै दिन पढाइबाट वञ्चित भए । दोस्रो, धनी र मध्यम वर्गका छोराछोरी भारत र अन्य देशमा गई पढ्दा देशको ठूलो रकम बाहिरियो । बाध्य भएर विदेश पढ्न जाँदा ‘शिक्षाका नाममा तीन वर्षमा एक खर्ब बाहिरियो ।’ (नागरिक, शनिबार, ३ पुस २०७८)
यसकारण, आफूलाई ‘क्रान्तिकारी’ भन्ने शिक्षामन्त्रीले सार्वजनिक विद्यालयलाई समेत निजी विद्यालत्र्न्दा स्तरीय बनाउनु आवश्यक छ । राजनैतिक दलहरूले शिक्षा मन्त्रालय हाँक्ने मन्त्रीमार्फत आफ्ना अयोग्य अस्थायी शिक्षकहरूलाई स्थायी गर्ने काम रोक्नु आवश्यक छ वा योग्यता पु¥याएपछि मात्रै शिक्षामा नियुक्ति दिनु उचित हुन्छ । शिक्षा आयोगको नाममा राम्रा विद्यालयका राम्रा – राम्रा शिक्षकहरूको ठाउँमा आ–आफ्ना जिल्लाका शिक्षकहरू पठाइएका उदारहरण कम छैनन् ।
यस्ता अनेक जालझेल र पक्षपातलाई रोक्न सुरुमै परीक्षा लिएर मात्रै शिक्षक नियुक्ति गर्नु आवश्यक छ । अस्थायी सरकारहरूले आ–आफ्ना मानिसलाई अस्थायी शिक्षकमा नियुक्त गर्दा अस्थायी शिक्षकको पल्टन नै खडा भएको हो । साथै, शिक्षकहरूलाई छिट्छिटो सरुवा गर्नु अनुपयुक्त छ ।
xxx
आफ्नै मन्त्रालयको विषयमा मन्त्रीहरू जानकार नहुँदा वा तिनले कुनै स्वार्थवश गलत नीति अवलम्बन गर्दा देश बारम्बार भड्खालोमा पुगेको छ ।
डा. महतले आफ्नो बजेट भाषणमा हरेक निर्वाचन क्षेत्रबाट २–२ सय जना युवा श्रमिकलाई विदेश पठाउने निर्णय संसद्बाट पारित गरेकै कारण आज देशको कृषि अर्थतन्त्र र उद्योगधन्दा सबै चौपट भएको जगजाहेर छ भने एक जना प्लम्बर वा स–साना प्राविधिक श्रमिक समेत विदेशबाट ल्याउनु परेको छ । देशमा काम गर्ने योग्य युवाहरू छैनन् ।
एउटा गलत निर्णयले देशको अधोगति हुन्छ । बारम्बार फेरिइरहने सरकारका धेरै धेरै गलत निर्णयले देश र जनताले अझ धेरै दुःख पाउने निश्चित छ ।
xxx
हालै शिक्षा मन्त्रालयले केही ठूला नर्सिङ कलेजहरूबाहेक नगरपालिकाबाट राम्रोसँग सञ्चालित नर्सिङ कलेजलाई समेत स्वीकृति नदिएको समाचार आयो । मन्त्रालयका केही कर्मचारीले महँगा र निजी ठूला नर्सिङ्ग कलेजहरूसँग मिलेर जनताका छोराछोरी पढ्ने नर्सिङ्ग कलेज समेत बन्द गराएको जानकारीमा आएको छ ।
कथंकदाचित पुनः कोभिड– १९ को नयाँ रोग फैलियो भने हामीसँग स्वास्थ्यकर्मीको कमीले ठूलो हाहाकार फैलिनेछ । यसकारण, मन्त्री, सचिव एवम् यस्ता गलत निर्णय र विधेयक खेस्रा गर्ने ‘बहादुरहरू’ को नाम सार्वजनिक गरिएको खण्डमा छलफल र रायसुझावको निम्ति बाटो खुल्ने हाम्रो विचार छ ।