के उखु खेती गर्नु किसानको अपराध हो ?

धान मकैजस्ता खाद्यान्न बालीभन्दा केही बढी फाइदा देखेर किसानहरू व्यवसायिक उखु खेतीमा आकर्षित भएका थिए । फेरि गुँड, सख्खर र चिनी पनि समाजको आवश्यकता नै हो । त्यसैले, थोरै परिणाममा उखु खेती गर्ने प्रचलन खेतीको सभ्यताको सुरुवातदेखि नै रहेको छ । चिनी उद्योगहरूको स्थापनासँगै उखु खेतीको क्षेत्रफल पनि बढ्दै गएको हो । सुरुमा चिनी उद्योगहरूले चिनी बिक्रीसँगै क्रमशः उखुको भुक्तानी मात्र दिने गरेको थिएन बरु खेती लगाउनका लागि पेश्की पनि दिने गरेका थिए । तर, चिनी उद्योगीहरूमा व्यावसायिक धर्म हरायो र उनीहरू आफ्नो हातमा आएको पैसा खेलाएर केही समयमै डोबर तेब्बर कमाउने पैसाको खेलमा लागे । परिणाममा किसानले आफूले चिनी मिलहरूलाई दिएको उखुको मूल्य वर्षौँसम्म पाउन सकेनन् । अनुरोध, आग्रह र ताकेताले छुँदै नछोएपछि किसानहरूले पटक–पटक आन्दोलन गरेर आफूहरू माथि भएको अन्यायविरुद्ध सरकारको ध्यान आकृष्ट पनि गरे तर उनीहरूको समस्या समाधान भएको छैन । कथित उद्योगीहरूको बेइमानी र सरकारको उदासिनतादेखि आजित भएका किसान प्रश्न गरिरहेका छन् – के उखु खेती गर्नु किसानको अपराध हो ?
पाँच वर्षअघि चिनी मिललाई बिक्री गरेको उखुको १२ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बक्यौता अझै बाँकी रहेको उखु किसान सङ्घर्ष समिति सर्लाहीले जनाएको छ । सरकारले हिसाब गरेको कुल ६५ करोड बक्यौतामध्येबाट उक्त रकम अझै पनि किसानले नपाएको सङ्घर्ष समितिको भनाइ छ । उद्योगी र किसानको दाबीमा फरक परेको २५ करोडबाहेकको झन्डै १३ करोड रुपैयाँ अझै उद्योगबाट प्राप्त नभएको बताइएको छ । किसानले दाबी गरेको ९० करोडमध्येको थप २५ करोडको हिसाब खोज्न पनि सरकारले चासो नदिएको समितिको गुनासो छ । सङ्घर्ष समितिका अनुसार अन्नपूर्ण, श्रीराम, महालक्ष्मी, इन्दिरा र लुम्बिनी चिनी मिलले किसानलाई अझै बक्यौता तिर्न बाँकी छ । अन्नपूर्ण चिनी मिलका नयाँ सञ्चालकले किसानलाई चेक वितरण गरे पनि सबै चेक नसाटिएको किसानले बताए । त्यस्तै श्रीराम सुगर मिलले बकयौता रकम जिल्ला प्रशासनमा दिए पनि किसानको विवरण नदिँदा वितरण नभएर थन्किएको समितिले जनाएको छ । अन्य मिलले भने रकम भुक्तानीका लागि खासै चासो नदिएको समितिले जनाएको छ । यता उखु किसानको बक्यौता भुक्तानी विवादबारे किसानबाट थप ताकेता नभएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । गृह मन्त्रालयले पनि किसानहरूकै चासो नभएको दाबी ग¥यो । तर, समस्यालाई लिएर फोन गर्दा र भेटघाटको समय माग्दा मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवलगायत कर्मचारीहरूले समय नै नदिएको र वास्तै नगरेको किसान नेताहरूको गुनासो छ ।
यदि सरकार अर्थात् मन्त्रालयहरू जिम्मेवार भएको भए किसानको रकम भुक्तानीमा समस्या आएको समाचार आएपछि नै चासो राख्नुपर्ने होइन र ? किसानहरूले चाकडी गरोस् र अनि सम्बोधन गरौँला भनी बस्नु उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूमा भएको गैरलोकतान्त्रिक र सामन्ती प्रवृत्ति हो । किसानहरूले आफ्नो परिश्रमले उब्जाएको कृषि उत्पादनको मूल्य वर्षौंपछि पाउनका लागि आन्दोलन, भनसुन र चाकडी गर्नुपर्ने व्यवस्था वास्तविक लोकतन्त्र कसरी हुनसक्छ ? उखु काट्ने मौसम आधा गइसक्यो, कतिपय किसानको उखु खेतमै सुक्न थालेका छन् तर सरकारले यस वर्षको उखुको निम्नतम मूल्य अझै निर्धारण गरिदिएको छैन । आफ्नो उत्पादन खेर जाने डरले किसानहरू मूल्य निर्धारण नहुँदै र पोहोरकै मूल्यमा उखु बेच्न बाध्य भएका छन् । उखुको मूल्य अहिलेसम्म निर्धारण नगर्नुको कारण अरू केही नभई निम्नतम मूल्य कम गर्न चिनी मिलका सञ्चालकहरू र सरकारी कर्मचारीहरूको मिलेमतो भएको आरोपलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको लेखा समितिमा मङ्गलबार भएको छलफलमा किसानलाई उखुको पैसा नतिर्ने ५ उद्योगको जग्गा र बैङ्क खाता रोक्का गर्न पत्राचार गरिएको जानकारी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव दिनेशकुमार भट्टराईले दिए । मन्त्रालयले हिमालय, श्रीराम, लुम्बिनी, अन्नपूर्ण र इन्दिरा चिनी मिलको बैङ्क खाता र जग्गा रोक्का गर्नका लागि भूमि व्यवस्था, गृह र अर्थ मन्त्रालयमा लेखी पठाएको वाणिज्य सचिव भट्टराईले बताए । तर, आम्दानी जति अर्कै ठाउँमा लुकाएर थोरै पैसा देखाइएका उद्योगका खाता रोक्काले उद्योगका मालिकहरूले दबाब अनुभव नगर्ने बरु किसानलाई दिनुपर्ने भुक्तानी अझै पछाडि सार्ने बहाना मिल्ने जानकारहरूको भनाइ छ । सरकारले वास्तवमै समस्या समाधान गर्न चाहेको हो भने सरकारले ती उद्योगका सञ्चालकहरूको व्यक्तिगत सम्पति र बैङ्क खाताहरू कब्जामा लिनुपर्छ र किसानको बाँकी रकम भुक्तानी दिलाउनुपर्छ ।