के बुद्धिजीवीहरूले नदेखेकै हुन् त ?

सन् २००१ सेप्टेम्बरमा अल कायदाले अमेरिकाको टुइन टावरमा हमला ग¥यो । त्यसपश्चात् अमेरिकीहरूको सोचाइमा परिवर्तन आएको देखिन्छ । २००२ नोभेम्बरमा अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिले रक्षा, कूटनीति र विकास समेटेर तीनखम्बे नीति अगाडि सा¥यो । अमेरिकालाई गरिब तथा पिछडिएको देशको स्रोत—साधन र श्रमशक्ति कब्जा गरी विकास गरेको आरोप छ । आरोप तोड्न, विकास र आतङ्कवादको नाममा नियन्त्रण राख्न तीनखम्बे नीति बनाएको प्रस्ट हुँदै छ । गरिब देशहरूमा विकास गरिदिएको जस्तो मात्र देखाउन प्रयासरत छ । विकास र सहयोगका लागि आएको धेरै रकम सामान खरिद र विज्ञको पारिश्रमिकको रूपमा अमेरिका फर्कने गर्छ । नेपालमा ७० वर्षदेखि विदेशी सहयोग जति भित्रिए पनि विकास नभएको तथ्यले यो कुरा पुष्टि गर्छ । अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति यसप्रकारका छन् ः
क. अमेरिकी जनता, भूगोल र जीवनशैलीको सुरक्षा
ख. अमेरिकी समृद्धिको प्रचार
ग. शक्तिद्वारा शान्ति स्थापना
घ. अमेरिकी प्रभावको विस्तार
अमेरिकी संसद्ले सन् २००४ मा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग सहश्राब्दी चुनौती निगम (एमसीसी) स्थापना ग¥यो । यो यूएसएआइडी र अन्य अमेरिकी संस्थाभन्दा फरक छ । सामाजिक विकासमा भन्दा पूर्वाधार विकासमा सहयोग दिने नीति अगाडि सारेको छ । अफ्रिकी महादेश र चीनको व्यापार, सम्बन्ध, लगानी र सहयोगमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । अफ्रिकामा चीनको प्रभाव बढ्दै गएको अमेरिकालाई चित्त नबुझ्ने गरेको व्यवहारले देखाएको छ । भनिन्छ, ‘चोरेर खाने बानी परेपछि मान्छेलाई काम गरेर र मागेर खान मन लाग्दैन’ । उपनिवेशवादी र साम्राज्यवादी देशहरूले कमजोर देशहरूमा प्रभुत्व जमाउनु आफ्नो हक नै ठान्छन् । स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्दा दबाब, हस्तक्षेप, हमला, नाकाबन्दी गरेको विश्वमा प्रशस्त उदाहरण छन् ।
अमेरिकी सहश्राब्दी चुनौती निगमले सर्त राखेर लगानी र सहयोग गर्ने गरेको छ । २१ वटा नीतिगत सूचाङ्कको आधारमा सहयोग गर्ने देश छान्छ । आफू अनुकूल सूचाङ्कको नतिजा निकालेको कारण शङ्का उत्पन्न भएको छ । नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएको देखाउनुले सो कुरा पुष्टि गर्छ । एमसीसीले अफ्रिकी महादेशमा ४४, युरोप, एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा २७ र ल्याटिन अमेरिकी महादेशमा १० वटा कार्यक्रम गरेको छ । हालसम्म ५० देशसँग काम गरेको छ । जसमा ३४ देशमा ४८ वटा सम्झौता (कम्प्याक्ट) र ३० देशमा ३३ वटा परीक्षण कार्यक्रम (थ्रेसहोल्ड प्रोग्राम) गरेको छ ।
सम्झौता गरेका देशहरूमा निजीकरणलाई बढावा दिने गरेको छ । बजार आफ्नो हातमा लिन र ठूला कम्पनीहरूलाई खुसी पार्न नवउदारवादी आर्थिक नीति लागू गर्न दबाब दिने गरेको छ । मुख्य ध्यान अमेरिकी हतियार व्यापारको बजार बनाउनु रहेको छ । एमसीसीले सम्झौता भएका देशहरूमा विभिन्न बहानामा अस्वाभाविक हस्तक्षेप गर्ने गरेको छ । २००९ अगस्ट ३ मा अफ्रिकी देश मदागास्करमा ‘अप्रजातान्त्रिक सत्ता हस्तान्तरण’ को नाममा सम्झौता स्थगित गरेको थियो । २०१२ अगस्ट २४ मा मालीमा पनि सैनिक विद्रोह भएको भन्दै स्थगित गरेको थियो । २०१६ मार्च २८ मा चुनाव समावेशी र प्रतिनिधिमूलक नभएको र तान्जानिया सरकारले सम्झौताको मापदण्ड पूरा नगरेको आरोपमा साझेदारी निलम्बन गरेको थियो । निकारागुवामा अमेरिकाको स्वार्थ नमिल्ने शक्ति निर्वाचनमा विजय भयो । २००९ जुलाई ३ मा एमसीसीको मापदण्डअनुसार काम नगरेको भन्दै सम्झौताअन्तर्गतको सहयोग रोक्का ग¥यो । एमसीसीले सम्झौता रकम १७ करोड ५० लाखबाट ११ करोड ३५ लाख अमेरिकी डलरमा घटाएको थियो (सन्दर्भ सामग्रीः एमसीसीको वेबसाइट) । घानासँगको ऊर्जा सम्झौतापश्चात् सरकारी लगानीको उत्तरी विद्युत् वितरण कम्पनी निजीकरण गर्न खोज्दा विवाद उत्पन्न भई परियोजना रद्द भएको थियो । (सन्दर्भ सामग्रीः एमसीसीको वेबसाइट)
के अन्य देशको प्रजातन्त्रमाथि प्रहार भएको देख्ने अमेरिकाले आफूले गर्ने प्रजातन्त्रविरोधी कदम देखेको छैन ? के अन्य देशले अमेरिकी हस्तक्षेप र आक्रमणको विरोधमा सम्झौता तोड्न सक्छ ? नेपालमा पनि यस किसिमका समस्याहरू नआउलान् भन्न सकिन्न ? जानीजानी अजिङ्गरको आहारा नेपाल बन्नु हुन्न । सम्झौता गर्नेहरूले कालिदासभन्दा महामूर्ख भएको प्रमाणित गरे । मूर्ख र दलालहरूलाई नेपाली जनताले तह लगाउनै पर्छ । बुद्धिजीवीहरूले सहयोग रकममात्र देख्नुले, ‘साउनमा आँखा फुटेको गोरुले सधैँ हरियो देख्छ’, भन्ने नेपाली उखान सम्झाउँछ ।
अमेरिकाले विभिन्न बहानामा हस्तक्षेप गरेका देशहरू धेरै छन् । बेलायती साम्राज्यवादविरुद्ध लामो समयसम्म लडेको अमेरिकाले अन्य देशमा आक्रमण गर्नु विडम्बनाको कुरा हो । इटालीमा कम्युनिस्टहरूलाई हराउन सन् १९४७÷४८ को चुनावमा हस्तक्षेप गरेको थियो । ग्रीसका वामपन्थीहरूमाथि पनि हस्तक्षेप गरेको थियो । सन् १९४५ देखि जापानी हमलाविरुद्ध लडेका फिलिपिन्सका वामपन्थीहरूमाथि अमेरिकी सेनाले हमला गरेको थियो । सन् १९४९ देखि १९५३ सम्म बेलायत र अमेरिका मिलेर अल्बानियाको कम्युनिस्ट सरकार फाल्ने प्रयास गरेका थिए । सन् १९५० को दशकमा पूर्वी जर्मनीविरुद्ध नाकाबन्दी र जालसाजी गरेको थियो ।
बेलायती तेल कम्पनी राष्ट्रियकरण गर्दा इरानी प्रधानमन्त्री मोस्सादेग बेलायत र अमेरिकाद्वारा सत्ताच्युत भएका थिए । ग्वाटेमालाको जाकोबो अर्बेन्जको प्रगतिशील सरकार अपदस्थ गरेको थियो । गुयनामा सन् १९६४ मा बेलायत र अमेरिकाले जगान सरकारलाई सत्ता छोड्न बाध्य पा¥यो । त्यस्तै कम्बोडियामा सन् १९७० मा वाशिङ्टनले राजा सिंहानुकलाई सत्ताच्युत ग¥यो । १९६१ जनवरीमा कङ्गोका प्रथम प्रधानमन्त्री पेट्रिस लुमुम्बाको अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावरको निर्देशनमा हत्या भयो । अमेरिकी सैन्य बलमा डोमिनिकन गणराज्यका राष्ट्रपति जुवान बोस्च सत्ताच्युत भए । क्युवालाई सन् १९५९ देखि आजसम्म नाकाबन्दी र बन्दुकको धम्कीमा राखेको छ । सन् १९६५ मा सुहार्तोले इन्डोनेसियाको सत्ता कब्जा गरेपछि १० लाखभन्दा बढी मानिस मारिए । अमेरिकी दूतावासले कम्युनिस्ट सङ्गठनका ५,००० नेता कार्यकर्ताको नामावली सुहार्तो सरकारलाई बुझाएको थियो (संरा अमेरिकी हस्तक्षेपको सङ्क्षिप्त इतिहास–अनलाइन मजदुर, अक्टोबर ५, २०२१)। १९७३ सेप्टेम्बरमा सेनाले चिलीको एयेन्डे सरकारलाई सत्ताच्युत ग¥यो र उनको हत्या ग¥यो । अमेरिकी सहयोगमा १९६७ अप्रिलमा ग्रीसमा सैनिक सत्ता कब्जा भयो ।
१९७५ डिसेम्बरमा इन्डोनेसियाले अमेरिकी हतियारको सहयोगमा पूर्वी टिमोरमाथि कब्जा जमायो । अमेरिकाले सन् १९७८ मा निकारागुवाको सान्डानिस्टा क्रान्ति रोक्ने प्रयास ग¥यो । सन् १९७९ मा ग्रिनाडामाथि हस्तक्षेप गरेको थियो । सन् १९८१ देखि ८९ सम्म लिवियामाथि बमबारी र आर्थिक नाकाबन्दी ग¥यो । सन् १९८९ मा पानामा आक्रमण गरी झन्डै ५०० मानिसको हत्या ग¥यो । सन् १९९० को दशकमा इराकी जनतामाथि ११ करोड ७० लाख टन बम खसाइयो । अमेरिकी हमलाको कारण अफगानिस्तानमा दशौँ लाख जनता मारिए । ३० लाख मानिस अपाङ्ग र ५० लाख शरणार्थी बन्न बाध्य भए (संरा अमेरिकी हस्तक्षेपको सङ्क्षिप्त इतिहास–अनलाइन मजदुर, अक्टोबर ५, २०२१) ।
एमसीसी हिन्द प्रशान्त रणनीति (आइपीएस) को अङ्ग भएको कारण हामीले विरोध गर्नुपर्छ । २०१९ नोभेम्बर ४ मा अमेरिकी विदेश विभागबाट प्रकाशित हिन्द–प्रशान्त अवधारणा (इन्डोप्यासिफिक भिजन) मा एमसीसी सम्झौताको बजेट हिन्द–प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गतकै भएको उल्लेख छ । अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति ट्रम्पले २०१७ नोभेम्बरको भियतनाम भ्रमणमा हिन्द प्रशान्त रणनीतिको खाका सार्वजनिक गर्दै यस क्षेत्रमा सैन्य नेतृत्व स्थापित गर्ने तथा अमेरिकालाई संसारकै पहिलो सैन्य शक्ति बनाउने घोषणा गरेका थिए । ट्रम्पले ‘हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूको मित्रता, साझेदारी र सैन्य गठबन्धन धेरै पछि सम्मको लागि आवश्यक छ’ भनेकाले पनि यस क्षेत्रका राष्ट्रहरू सचेत हुनु जरुरी छ ।
अमेरिकाको रक्षा विभागद्वारा २०१९ जून १ मा प्रकाशित ‘हिन्द–प्रशान्त रणनीति’ प्रतिवेदनमा सन् २००४ देखि नै एमसीसीमार्फत हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूलाई अमेरिकाले सहयोग गरिरहेको उल्लेख छ । सो प्रतिवेदनमा ‘हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा १२ वटा देशसँग अमेरिकाको सैनिक साझेदारी र सहकार्य विस्तार हुने छ । मुख्य साझेदार भारत तथा नेपाल र श्रीलङ्का सन् २०१९ मा आइपीएसको नयाँ साझेदार सदस्य हुने उल्लेख छ’ । २०१८ अगस्टमा दक्षिण र मध्य एसियाका निम्ति अमेरिकी विदेश सहायक राज्यमन्त्री एलिस जी वेल्सले भियतनाममा भएको हिन्दमहासागर सम्मेलनमा ‘हिन्द प्रशान्त रणनीतिमा संलग्न भएबापत एमसीसीमार्फत नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने’ खुलासा गरेका थिए ।
२०१९ सेप्टेम्बरमा नेपालका निम्ति अमेरिकी राजदूत ¥यान्डी बेरीले ‘हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सरकारले गर्ने सबै काम हिन्द–प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गत पर्ने’ बताएका थिए । सम्झौताको विरोध बढ्दै गएपछि उनले २०२० फेब्रुअरी १४ मा स्पष्टीकरण दिए ‘यो सम्झौता र हिन्द–प्रशान्त रणनीति एउटै होइन, एमसीसी र आइपीएसबीच फरक छ । नेपालको संसद यो सम्झौतालाई अस्वीकार गर्न स्वतन्त्र छ’ । २०१९ मे १४ मा नेपाल आएका अमेरिकी विदेश सहायकमन्त्री डेभिड जे रेन्जले ‘हिन्द–प्रशान्त रणनीतिबाट नेपाललाई पनि फाइदा पुग्ने’ बताएका थिए ।
सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नभई युद्धको रणभूमि बन्नबाट बचाउन एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्छ । अमेरिकाले संसारको ७० भन्दा बढी देशमा ९०० भन्दा बढी सैन्य अखडा राखेको छ । जापानमा ५४,००० र दक्षिण कोरियामा ३५,००० अमेरिकी सेना राखेको छ । २०१८ फेबु्रअरी २५ मा अमेरिकी विदेश सहायक रक्षामन्त्री जोसेफ एच फेल्टरले ‘नेपालका पूर्वरक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग सैनिक सहकार्य बलियो बनाउन चाहेको’ बताएका थिए ।
अमेरिकाका कर्तुतहरू अझ बाहिर आउन धेरै बाँकी रहेको जानकारहरू बताउँछन् । हामी अमेरिकी जनताको विरोधी होइनौँ । उनीहरू हाम्रा मित्रहरू हुन्, तर हामी अमेरिकी साम्राज्यवादी नीतिका विरोधी हौँ । साम्राज्यवादी नीतिको हामीले मात्र होइन, अमेरिकी जनताले पनि निरन्तर विरोध गरिरहेका छन् । इराक, अफगानिस्तानलगायतका देशमा आक्रमण हुँदा ठूलो विरोध प्रदर्शन भएको थियो । हाम्रा पुर्खाले बेलायती साम्राज्यवादविरुद्ध लडेको थियो । अहिले हामी अति कमजोर भइसकेका छैनौँ । हामी अमेरिकी र युरोपेली साम्राज्यवाद तथा भारतीय एकाधिकार पुँजी र विस्तारवादविरुद्ध लड्न सक्षम छौँ । युवा पुस्ताले आँट गर्नैपर्छ । युवाको हातमा यो देशको गरिमा, सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता बचेको छ । अहिलेका शासक दलका नेताहरू दलाल भए पनि युवा पुस्ता दलाल हुनुहुन्न । हाम्रो बलिदान, मेहनत, परिश्रम, इमानदारिता, देशभक्ति, जोस, जाँगर, अध्ययन, अनुसन्धान, खोजको आवश्यकता देशलाई परेको छ ।