शासक दलका कर्तुतले सङ्घीयता बदनाम

नेपालमा एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाले देशको सबै भागमा समन्यायिक विकास गरेन भनेर सङ्घीयताको माग गरिएको थियो । तीन तहको अधिकारसम्पन्न सरकार बनेपछि गाउँ – गाउँमा सिंहदरबार पुग्यो भनेर जनता धेरै उत्साहित भएका थिए । सिंहदरबारमा केन्द्रित स्रोत, साधन र अधिकारलाई तल स्थानीय तहसम्म पु¥याएर जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न पाउनु सकारात्मक पक्ष पनि हो । सङ्घीयतालाई एउटा राजनीतिक प्रणालीमात्र नभएर जनउत्तरदायी कार्यप्रणालीका रूपमा पनि लिइन्छ । तर, नेपालका शासक दलहरूका क्रियाकलापले सङ्घीय राज्य व्यवस्था बाँदरको हातमा नरिवल भन्ने उखान चरितार्थ भइरहेका छन् । सङ्घीयताको बदनामी प्रदेश सरकारहरूका क्रियाकलापले बढी भइरहेको छ ।
प्रदेशहरूमा मन्त्री पद र सुविधाको लागि तानातान चलिरहेको छ । प्रदेश सरकारमा मन्त्री बन्न दलबदल गर्नेदेखि मन्त्री पदको भाग पु¥याउन मन्त्रालय टुक्र्याउने असान्दर्भिक क्रियाकलाप भइरहेका छन् । बाग्मती प्रदेशमा १४ मन्त्रालय छन् भने मन्त्री १८ जना छन् । यति ठूलो मन्त्रिपरिषद्को औचित्य के छ भन्नेबारे शासक दलहरूले बोल्न सकेका छैनन् । ११० सदस्यीय प्रदेशसभा छ । बितेको चार वर्षमा ३ दर्जनभन्दा बढी सांसदहरू मन्त्री बनिसकेका छन् । ९३ सदस्य रहेको १ नम्बर प्रदेशसभाले अहिलेसम्म तीनजना मुख्यमन्त्री छानिसकेको छ । १२ मन्त्री र आठ राज्यमन्त्री गरी २० सांसदलाई मन्त्री बनाइसकेको छ । त्यस्तै, प्रदेश २ मा ६ पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर भइसकेको छ । मन्त्री र राज्यमन्त्री गरी २० सांसद मन्त्री भइसकेका छन् । त्यस्तै ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभाका १९ जना सांसद मन्त्री बनिसकेका छन् । ८७ सदस्यीय प्रदेशसभा भएको लुम्बिनी प्रदेशमा पनि २७ मन्त्री र ५ राज्यमन्त्री बनिसकेका छन् । ४० जना सांसद भएको कर्णाली प्रदेशमा २० जना सांसद मन्त्री बनिसकेका छन् । सबैभन्दा कम सुदूर पश्चिममा अहिलेसम्म १२ मन्त्री र ६ राज्यमन्त्री गरी १८ जना मन्त्री बनिसकेका छन् । मन्त्रीहरू बढाएर ठूलो रकम मन्त्रीहरूको सुविधामा खर्च गरेजस्तै प्रदेश सरकारहरूको कार्य सम्पादन भने जनअपेक्षाको दस प्रतिशत गर्न सकेको देखिँदैन । विषयविज्ञभन्दा भागबन्डाको आधारमा मन्त्री बन्दा र बनाइँदा धेरै गल्ती र कमजोरीहरू भइरहेका छन् ।
प्रदेश सरकारहरूले धमाधम मन्त्रालय थप्न थालेपछि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्रदेश सचिव र अन्य कर्मचारी व्यवस्थापनमा सकस परिरहेको बताइएको छ । सङ्घीय निजामतीका प्रथम श्रेणीका सहसचिव र अन्य कर्मचारीहरूको प्रदेशहरूमा खटनपटन सङ्घीय सरकारले गर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारहरूले सत्ता टिकाउनको लागि अनावश्यकरूपले मन्त्रालय र मन्त्रीको सङ्ख्या बढाएर राज्यकोषमा व्यत्रर बढाएको भन्दै सर्वत्र आलोचनाको विषय भइरहेको छ । चार वर्षअघि सातवटै प्रदेशमा मन्त्रालय सङ्ख्या ४९ वटा रहेकोमा अहिले बढाएर ७१ पु¥याइएको छ । त्यस्तै, मुख्यमन्त्रीसहित ४९ मन्त्री रहने व्यवस्था रहेकोमा राज्यमन्त्रीसहित ८० पु¥याइएको छ । मन्त्रालय फुटाउने र मन्त्रीहरू थप्ने सिलसिला जारी नै छ । गठबन्धन सरकार गठनमा भागबन्डा मिलाउन नै मन्त्रीको सङ्ख्या थप भइरहेको हो ।
संविधानमा सांसद सङ्ख्याको २० प्रतिशतसम्म मन्त्रिमण्डल बनाउन पाउने प्रावधान छ । सोही प्रावधानको दुरूपयोग गर्दै मन्त्री र मन्त्रालय विस्तार गरिएको देखिन्छ । यसरी मन्त्रालय थप्दा प्रशासनिक खर्चबापत मात्र राज्यकोषमा वार्षिक एक अर्ब ८९ करोड २१ लाख अतिरिक्त व्यत्रर हुने अनुमान छ । सङ्घीयताको सकारात्मक पक्ष हुँदाहुँदै शासक राजनीतिक दलहरूका यस्ता कर्तुतले नेपाली जनतामाझ सङ्घीयताको बदनामी भइरहेको छ । जुन चिन्ताजनक विषय हो ।