नेमकिपाद्वारा भारतीय हस्तक्षेपको विरोध एवम् भत्र्सना

भक्तपुर, २६ पुस । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भारतीय प्रम मोदीद्वारा नेपालको सार्वभौमिकतामा हस्तक्षेप गरी लिपुलेकसम्मको सडक विस्तार जारी राख्ने अभिव्यक्तिको विरोध एवम् भत्र्सना गरी सोमबार वक्तव्य प्रकाशित गरेको छ । सो वक्तव्यको पूर्ण पाठ यसप्रकार छ :
भारतीय प्रम नरेन्द्र मोदीले पुस १५ गते (डिसेम्बर ३० का दिन) उत्तराखण्डको हल्द्वानीमा आयोजित राज्यसभाको चुनावी प्रचारसभामा ‘टनकपुरदेखि पिथौरागढसम्मको अल वेदर रोडको कामसँगसँगै अहिले लिपुलेकसम्मको सडक बनाएको र यसको विस्तार कार्य पनि जारी भएको’ भनाइ नेपालको सार्वभौमिकतामाथि ठाडो हस्तक्षेप हो । तर, देउवा सरकारले भारतीय हस्तक्षेपको विरोध गरेको छैन र यसबारे जनतालाई सुसूचित गराएको छैन । के देशघाती एमसीसी सम्झौता पारित गराउन र भारतीय थिचोमिचो स्वीकार गराउन नै देउवा सरकार ल्याइएको हो ?
उत्तराखण्ड राज्यका गभर्नर गुरमित सिंहले पुस १७ गते (जनवरी १ का दिन) नेपाली भूमि नाभी र गुन्जीमा सडक निर्माणका मजदुरलाई ज्याकेट बाँडेर नेपालको सार्वभौमिकतामा हस्तक्षेप गरे । भारतले नेपाली भूमि नाभी र गुन्जीका नेपालीलाई भारतीय रासन कार्ड बनाइदिने र बैङ्क खाता खोल्न लगाउने अनाधिकार काम गर्दै छ ।
भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले मंसिर २९ गते (डिसेम्बर १५ का दिन) ‘भारत र नेपालको सम्बन्ध बिगार्न केही तत्व लागेको’ आरोप लगाएका थिए ।
इष्ट इन्डिया कम्पनीका तत्कालीन अधिकारी जे. आदमको सन् १८१७ को पत्रअनुसार महाकाली नदीको पश्चिममा भारत पर्दछ । सन् १८५७ सम्मको भारतीय नक्साअनुसार पनि महाकाली नदीको मुहान नेपाली भूमि लिम्पियाधुरामा पर्दछ । ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणअनुसार लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालकै भूमि हो । त्यसपछिका भारतको नक्सामा लिम्पियाधुराबाट महाकाली नदी सुरु भएको उल्लेख गरिएन । भारतले २०७६ कार्तिक १५ गते (सन् २०१९ नोभेम्बर १ मा) जम्मु–काश्मीर र लद्दाखलाई भारतको राज्य बनाई राजनीतिक नक्सा जारी गरेर नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसमेत भारतको भूमिमा समेट्यो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भारतको यो हस्तक्षेपकारी नक्सा खारेज गराउन भारतीय दूतावासमार्फत भारतीय प्रम मोदीलाई तत्काल विरोधपत्र पठायो । यसकारण, भारतीय प्रम मोदीको पुस १५ गतेको भनाइ भारतको बलमिचाइ नै हो । हामी यो बलमिचाइको विरोध एवम् भत्र्सना गर्दर्छौँ ।
नेपाली भूमि कालापानीमा तैनाथ भारतीय सेना अविलम्ब फिर्ता पठाउनुपर्दछ । २०७७ जेठ ७ गते जारी नेपालको नयाँ नक्सामा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको छ । नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा नेपालको प्रशासनिक उपस्थिति गराउनु जरुरी छ ।
भारतले नेपालको ७१ भन्दा बढी ठाउँमा ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी भूभाग अतिक्रमण गरेको छ । भारत अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता गराउन नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायत अन्तर्राष्ट्रिय दबुमा आवाज उठाउन आवश्यक छ ।