देउवा सरकारको ६ महिना अस्तव्यस्तमै बित्यो

काठमाडौँ, २८ पुस । सर्वाेच्च अदालतको परमादेशमा पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका शेरबहादुर देउवाको ६ महिनाको कार्य समीक्षाबारे चर्चा भइरहेको छ । यसबारे सञ्चारमाध्यममा ‘प्रगति गर्न असफल बनेको’ र देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्ने विषयसमेत नपाएको, ८८ दिनपछि पूर्ण बनाएको मन्त्रिमण्डलको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री र रक्षामन्त्री रिक्त रहेको खबर छ । पुँजीगत खर्च १० प्रतिशतमात्र भएको, संसद् बैठक सुरु नभएको, पुस १८ गतेको निर्धारित संसद् बैठक पुस २२, २८ हुँदै माघ ३ गते सारिएको, भारतीय प्रम मोदीले नेपालको भूमि लिपुलेकसम्म सडक निर्माण भएको बताए पनि खण्डन नगरेको सञ्चारमाध्यममा आइरहेको छ ।
सर्वाेच्च अदालतको काममा भइरहेको अवरोध नहटाइएको, १८ बुँदाको साझा कार्यक्रमको कुनै काम नभएको, दक्षिणी छिमेकीतिर बढी नै झुकाव राख्ने र उत्तरी छिमेकीलाई चिढाउन खोजेको, देशघाती एमसीसी सम्झौता खारेज नगरेको, अमेरिकी दबाबमा यो सम्झौता पारित गर्ने तयारी गरेको, कोभिड –१९ महामारीविरुद्धको खोप अभियानलाई प्रभावित बनाउन नसकेको पनि चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ । आफ्नो भतिजालाई प्रमुख स्वकीय सचिव बनाएको, केएमसी र नोबेल कलेजका सञ्चालक आफ्ना पार्टी कार्यकर्तालाई एमबीबीएस अध्ययनमा ठगी गर्न लगाएको, ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेकाहरूविरुद्ध कारबाहीको लागि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई फिर्ता पठाएको, प्राकृतिक स्रोत दोहन गरेका उद्योगलाई एक – एक लाख जरिवानामै उन्मुक्ति दिएको जनगुनासो छ । भारतबाट फर्किएका नेपाली परीक्षणबिनै आ–आफ्नो घर जाँदा पनि कोभिड – १९ परीक्षणको व्यवस्था नगरेको, निर्वाचन आयोगको स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख १४ र २२ मा गर्ने सिफारिसलाई पूर्ण बेवास्ता गरी त्यो निर्वाचन नै नगर्ने र कर्मचारीको जिम्मा लगाउने तयारी गरेको, नर्स पढेकालाई नेपालीको सेवामा नलगाई दुई हजार नर्स बेलायत पठाउने सम्झौता गरेको, दुई वर्षदेखि रिक्त संसद्को उपसभामुखको चुनाव नगरेको समाचार पनि प्रकाशित भयो । मङ्सिर २८ गते सुरु भएको प्रतिनिधिसभाको बैठक ३ पटक र राष्ट्रियसभाको बैठक २ पटकमात्र भएको र खुला सीमाबाट भारतमा भइरहेको नेपाली चेलीबेटी बेचबिखन रोक्न नसकेको र बाँकेमा मापदण्डविपरीतका क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न दिइएको आदि खबरप्रकाशित भएका छन् ।
समाचार अध्ययन गर्दा भारतीय थिचोमिचो स्वीकार गराउन, देशघाती एमसीसी सम्झौता पारित गराउन, अपराधीहरूलाई सरकारको संरक्षण प्रदान गर्न, महँगी, भ्रष्टाचार बढाउन रमाफियाहरूको रजगज घटाउन नै देउवालाई प्रममा ल्याइएको पुष्टि हुँदै छ ।
पालैपालो सरकारमा गएका शासक दलहरू निर्वाचन खर्च पोका पार्न केन्द्रित भएको चर्चा छ ।