के देउवा पुनः असक्षम प्रम साबित हुने हो ?

शुक्रबार निर्वाचन आयोगले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको सर्वदलीय बैठक बोलायो र वैशाखमा कुनै पनि हालतमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्ने भन्दै त्यसको लागि वातावरण बनाउन आग्रह ग¥यो । वास्तवमा निर्वाचनमा सम्पन्न गर्ने मामिलामा राजनीतिक दलहरूको भूमिका आवश्यक हुने भए पनि सरकार र निर्वाचन आयोगको इच्छाशक्ति र तत्परता नै निर्णायक हुने गर्छ । अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनको वातावरण तयार हुन नसक्नुमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकार र सत्ता गठबन्धन नै मूल रूपमा जिम्मेवार छन् । निर्वाचन आयोगले सरकारलाई सीधा भन्न नसकेको हुनाले राजनीतिक दलहरूमार्फत दबाब सिर्जना गर्न खोजेको हो भनी अर्थ लगाउन मुश्किल छैन ।
हाल कार्यरत रहेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको अवधि कानुनतः २०७९ को जेठ ५ गतेसम्म मात्र हो । निर्वाचन ऐनअनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको अवधि समाप्त हुनु दुई महिनाअगावै नयाँ जनप्रतिनिधिहरूको निर्वाचन भइसक्नुपर्छ । त्यस अर्थमा २०७८ को चैतभित्रमै निर्वाचन हुनुपर्ने हो । निर्वाचन आयोगले एक डेढ महिना अगाडि नै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न आग्रह गर्दै पत्र लेखेको थियो । आयोगले ०७९ साल वैशाख १४ गते एकै चरणमा वा दुई चरणमा गर्ने भए वैशाख १४ र २२ गते स्थानीय निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसबारे सरकारले अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन । सामान्यतः निर्वाचनको तयारीका लागि १२० दिन आवश्यक हुने निर्वाचन आयोगको अनुभव रहेको छ तर आयोगले माघ पहिलो साता निर्वाचनको मिति घोषणा गरिए सय दिनभित्र पनि निर्वाचन गर्न सकिने बताएको छ ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनबारे परामर्श गर्न प्रधानमन्त्री देउवासँग पटक–पटक समय माग गरे पनि प्रम देउवाले विभिन्न बहाना राखी टार्दै आएको बताइन्छ । प्रम देउवा किन निर्वाचन गराउनुपर्ने संवैधानिक दायित्वबाट डराउँदै छन् राजनीतिक वृत्तमा चर्चाको विषय बनेको छ । निर्वाचनको लागि निर्वाचन आयोगले आग्रह वा ताकेता गरिरहन नपर्नेगरी चुनावको मिति निर्णय गर्नुपर्ने र चुनावको तयारी गर्न निर्वाचन आयोगलाई भन्नुपर्ने हो । अहिले देशको स्थिति उल्टो भइरहेको छ । निर्वाचन आयोगले चुनाव गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ, मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने काम सम्पन्न गरिसकेको छ तर सरकार चुनाव कहिले गर्ने निर्णयमा नपुगेको मात्र होइन चुनावै गर्ने वा नगर्ने मनस्थितिमा रूमलिइरहेको आभास हुन्छ । राजनीतिज्ञले आउँदो चुनावको बारेमा मात्र सोच्ने तर राजनेताले देशको भविष्यका बारेमा सोच्ने गर्छ भन्ने गरिन्छ । सरकारमा बसेका दलहरू निर्वाचनमा आफ्नो दलका उम्मेदवारहरूले जित्न नसक्ने हुन् कि भनी हारको मानसिकताले ग्रसित भएरै मिति घोषणामा विलम्ब गरिरहेका त होइनन् भनी सचेत जनताले प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।
वर्तमान सत्ता गठबन्धनले पूर्ववर्ती सरकारमाथि संविधान च्यातेको, मिल्काएको, हुर्मत लिएको र संविधानको अन्त गर्न खोजेको आरोप लगाएको थियो र लगाउन छोडेको पनि छैन । तर, आफूहरू नै संविधानबमोजिम गर्नुपर्ने चुनावको निर्णय र तयारी गर्नुपर्ने दायित्वबाट भाग्न खोजिरहेका छन् । नेपालको धेरै पुरानो नभइसकेको इतिहासमा वर्तमान प्रम देउवा समयमै निर्वाचन गर्न नसकेपछि असक्षम घोषित भई सत्ताबाट गलहत्याइएका थिए । त्यतिबेला संविधान उल्लङ्घन गरेका राजाले असक्षम घोषणा गरेका थिए । तर, अहिले पनि समयमै निर्वाचन गराउन नखोजेमा नेपाली जनताले सत्ताबाट गलहत्याउनेतर्फ प्रम देउवा समय छँदै सचेत हुनु श्रेयष्कर हुनेछ ।