‘समाज विकासको एक झलक’ बारे अन्तरक्रिया
- बैशाख २३, २०८१
काठमाडौँ, २ माघ । विस्तारवादी भारतले २०७६ कार्तिक १५ गते (सन् २०२२ डिसेम्बर ३० का दिन) भारतीय राज्य विधानसभा चुनावको पूर्वसन्ध्यामा उत्तराखण्डको हल्द्वानी पुगेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विभिन्न परियोजनाहरूको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रममा भारतीय जनताको सुविधाको निम्ति लिपुलेक हुँदै मानसरोवर तथा कैलाश पर्वत जाने बाटो विस्तार गर्ने बताए ।
लिपुलेक नेपालको भूमि हो । भारतीय प्रम नरेन्द्र मोदीको यो अभिव्यक्ति नेपालको सार्वभौमिकतामाथि ठाडो हस्तक्षेप हो । देशभक्त नेपाली जनताले भारतीय हस्तक्षेपको विरोध गर्दै छन् ।
नेपाली जनताको विरोध भएपछि नेका पनि बोल्न बाध्य भयो । २०७८ पुस ३० गते शुक्रबार नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी नेपालकै भूभाग भएको र लिपुलेकमा भारतले सडक निर्माण कार्य गर्नु आपत्तिजनक भएको उल्लेख गर्दै सातबुँदे संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित गरे ।
अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार छ । देशको सीमा सुरक्षा गर्ने र नेपालको संसद्बाट पारित भएको नेपालको नक्साअनुसारको भूमि फिर्ता ल्याउने दायित्व सरकारको हो । नेकाको देउवा सरकार यो विषयमा चुइँक्क बोल्दैन । नेपालको ७१ भन्दा बढी स्थानमा ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी नेपाली भूमि भारतले कब्जा गर्दा पनि नेपाली काङ्ग्रेस र यसको नेतृत्वको सरकारले कहिल्यै बोलेन । नेकाको सरकारले भारतीय विस्तारवादको पाउमा महाकाली, कोसी, गण्डकलगायतका प्राकृतिक स्रोत साधन चढाएको आलो घाउबाट नेपाली जनता पीडित छन् । नेपालको उद्योगधन्दा, कलकारखाना पनि भारतीय एकाधिकार पुँजीको इसारामा कौडीको मोलमा बिक्री गर्ने नेकाकै सरकार हो ।
सरकारमा बसेका दलका महामन्त्रीहरूले देशको सार्वभौमिकतामाथि भारतीय थिचोमिचोको विरोधमा वक्तव्य प्रकाशित गरी भारी बिसाएर पुग्दैन । नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन र भारतीय प्रम मोदीको हस्तक्षेपकारी भनाइको खण्डन गर्न प्रम देउवालाई दबाब दिनु जरुरी छ । आफूहरूले वक्तव्य दिएको विषयमा आफ्नै पार्टीका प्रम देउवाले बोल्दैनन् भने उनको नेतृत्वमा पार्टीको महामन्त्री भएर बस्नुको औचित्य कसरी हुन्छ ? भारतसँग शिर उठाएर आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउन प्रम देउवालाई तत्काल वार्तामा बसाउनु जरुरी छ । त्यसो गर्दा पनि भारतले टेरेन भने संयुक्त राष्ट्र सङ्घलगायत अन्तर्राष्ट्रिय दबुमा आवाज उठाउन प्रम देउवालाई सहयोग गर्नुपर्दछ । नेकाका महामन्त्रीहरू वक्तव्य प्रकाशित गरेर जनताको आँखामा ‘छारो’ हाल्ने काम किन गर्दै छन् ?
Leave a Reply