प्रजातन्त्र अहिले अधिकांश त कर्मकाण्ड सरह हो – ६

ल्याटिन अमेरिकी अनुभव
ल्याटिन अमेरिकामा हुने प्रगतिशील वाम आन्दोलनको यहाँ बलियो समर्थक हुनुहुन्छ । आजको ल्याटिन अमेरिकी राजनीति र जनआन्दोलनहरूलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
यसबारे मैले आफ्नो पुस्तक ‘पाइरेट्स अफ क्यारिबियन : एक्सिस अफ होप’ लगायत अनेक ठाउँमा विस्तृतरूपमा लेखेको छु । ल्याटिन अमेरिकी विकास असमान छ । मैले यसलाई ‘क्यारिबियन : एक्सिस अफ होप’ को रूपमा चित्रण गर्दिन । म यसलाई जनआन्दोलनहरूमा आधारित वामपन्थी सामाजिक जनवादको रूपमा चित्रण गर्छु । तिनीहरूमध्ये कोही पनि पुँजीवादनिर आउँदैनन् वा त्यसबाट अलग्गिन चाहन्छन् । तिनीहरू आफैले भनेका छन्, त्यो तिनको उद्देश्य होइन किनभने त्यसबाट पछि हट्न यिनताका निकै गा¥हो छ । तिनीहरू सर्वसाधारणलाई दैनिक जीवनमा सहभागी बन्न र विभिन्न तहमा केही ढाँचागत परिवर्तन ल्याउन खोज्ने सरकार हुन् । संरा अमेरिका र पश्चिम युरोपेलीहरूले भेनेजुयलालाई तारो बनाउनु विनाशकारी थियो र त्यसले असर पनि ग¥यो । भेनेजुयला त्यहाँ भइरहेका सबै परिवर्तनहरूको मुहान थियो । सफलै नभए पनि उनीहरू केही हदसम्म स्थिर आर्थिक जग तयार गर्ने प्रयासमा छन् । भेनेजुयलाको सत्ता ढलाउन खोज्ने अमेरिकी चेष्टा अहिलेसम्म विफल भएको छ । ज्वाँ गाइडोलाई संरा र केही युरोपेली देशहरूलाई भेनेजुयलाका राष्ट्रपतिको रूपमा मान्यता र बढावा दिँदै छन् । बैङ्क अफ इङ्गल्यान्डले भेनेजुयलाको सुनको सञ्चिति खोसेको छ । भेनेजुयलावासीहरूलाई यात्रा गर्न मनाही छ । यो देशलाई अविराम सताइएको छ । तर, तिनीहरूले राष्ट्रपति निकोलस माडुरोलाई सत्ताच्युत गर्न सकेका छैनन् । माडुरोसँग केही जनसमर्थन हुनु यसको पहिलो कारण हो । दोस्रो कारण हो, सेनाका केही जनरलहरूलाई किन्ने अमेरिकी प्रयास असफल भयो । एकजना जनरलले खुलेर सो प्रस्तावबाट आफू अत्यन्त अपमानित भएको बताए । अमेरिकाले आफूहरू भेनेजुयलावासी भएको बिर्सेको र केही पैसा दिएर हाम्रो सरकार परिवर्तन गर्ने सोचेको भने । अहिलेको सङ्कट यस्तो छ ।
बोलिभियामा तिनीहरूले इभो मोरालेसलाई सत्ताच्युत गर्न सफल भए । तर, त्यो लामो समयसम्म टिकेन । तिनीहरूले चुनाव घोषणा गर्नुप¥यो र मोरालेसको पार्टीकै एकदम राम्रा उम्मेदवारले चुनाव जिते । निर्वासनबाट फर्केका मोरालेसलाई जनताले करतल ध्वनिले स्वागत गरे । ब्राजिलमा हामीले सफल संवैधानिक कु देख्यौँ । लुइज इनासियो लुला दा सिल्भालाई राजनीतिक परिदृश्यबाट नामेट पार्ने प्रयास देखियो । अदालतले लुलालाई छोड्नुप¥यो । तिनीहरूले कुनै प्रमाण जुटाउन सकेनन् । उनलाई जाइर बोलसोनारोविरुद्ध चुनावमा उठ्न नदिने प्रपञ्च थियो । धेरै मानिसले भनेजस्तो बोलसोनारोलाई फासीवादी भन्नु गाली ठहरिनेछ । उनमा त्यस्ता गुणहरू छन् । उनको वास्तविक समस्या के हो भने उनी अति दक्षिणपन्थी विचारका व्यक्ति हुन् र उनको मानसिक सन्तुलन ठीक छैन । त्यसैले जे देख्यो, त्यसको बारेमा उनी बर्बराइहाल्छन् । उनको तुलनामा डोनाल्ड ट्रम्पको कुरा तर्कपूर्ण हुन्थ्यो । सबै मत सर्वेक्षणले अर्को चुनावमा लुलाले सजिलै जित्ने देखाएका छन् । अहिले स्थिति आशावादी देखिन्छ र त्यहाँ युवा नेताहरू जन्मिँदै छन्, जस्तो राष्ट्रिय घरबारविहीन कामदारहरू नेता नै भए । यो एकदम लोकप्रिय आन्दोलन हो । पछिल्लोपल्ट ब्राजिल पुग्दा साओ आपउलोमा म केही शिविरहरू हेर्न गएको थिएँ । त्यो शिविर घरबारविहीन कामदारहरूको लागि बनाइएको थियो । त्यहाँ मैले तिनीहरूका नेतालाई भेटेँ । तिनका नेता गुइलहेर्मे बौलस अत्यन्त लोकप्रिय रहेछन् । लुलाले पनि बौलसले आयोजना गरेका ¥यालीहरूमा सम्बोधन गरेका छन् । ब्राजिललाई म प्रायः भारतसँग दाँज्ने गर्छु । यसमा पनि ब्राजिलवासीहरू अगाडि छन् । उनीहरूले नयाँ नेताहरू जन्माउँदै छन् । सङ्गठन र ढाँचाको कुरामा भारतीय समाजवादी र वामपन्थीहरूले ब्राजिलको बाटो पछ्याउनुपर्छ ।
जहाँसम्म अन्य दक्षिण अमेरिकी देशहरूको कुरा छ, अर्जेन्टिना सधैँ तलमाथि भइराख्छ । चिलीमा हालसालै तानाशाही कालको संविधान पुनः लेखन गर्न जनमतसङ्ग्रह भयो । अगस्टो पिनोचेका तानाशाही कदमहरूलाई ढाँचागतरूपमा चुनौती दिने र परिवर्तन गर्ने यो पहिलो ठोस प्रयास हो । तलैबाट उठेका जनआन्दोलनहरूले अनुदार र कथित समाजवादी पार्टीहरू दुवैलाई यो दिशामा दबाब दिए । चिलीमा विजय नै हुनुपर्छ भन्ने छैन ।
सारमा, ल्याटिन अमेरिकी प्रगतिशीलहरू पराजित भइहालेको स्थिति होइन भन्छु । तिनीहरूले लडे पनि फेरि उठ्दै छन् । असमान र असजिलो स्थिति छ । तिनलाई पूरै नामेट पार्न गा¥हो छ । संरा अमेरिकाले १९५०, १९६० र १९७० को दशकमा जस्तो त्यहाँ पुनः प्रभुत्व र नियन्त्रण जमाउन सकिरहेको छैन ।
चीनसामु चुनौतीहरू
तपाईँ ‘चीन विश्वको ज्यासल हो’ भन्नुहुन्छ । वर्तमान भूराजनीतिक परिदृश्यमा तपाईँ चीनलाई कहाँ राख्नुहुन्छ ?
यो निकै महँगो प्रश्न हो । चीन कसरी विकसित हुन्छ, भित्र के हुन्छ र संरा अमेरिका र उसका सहयोगीहरूले चीनसित कस्तो व्यवहार गर्छन्, कुरा यसमै निर्भर छ । चीनको राष्ट्रिय पुँजीवादको विकास विस्मयकारी हुँदाहुँदै पनि तिनीहरूले अझ अगाडि बढ्नुपर्छ र उपयुक्त लोककल्याणकारी राज्य निर्माण गर्नुपर्छ । कुनै बेला निःशुल्क रहेको स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ । त्यहाँ तनखाको मामिलामा ठूलो वित्तीय असमानता छ । ज्याला र तनखाको असमानता चीनमा अहिले संरा अमेरिकाको भन्दा चर्को छ । त्यहाँ ठूलो सामाजिक असमानता छ । त्यसलाई अब रोक्नुपर्छ र हेरफेर गर्नुपर्छ । सरकारले बहुसङ्ख्यक जनताको पक्षमा केही गर्न सकेन भने त्यहाँ ढिलोचाँडो सामाजिक उथलपुथल हुनेछ । चिनियाँ सरकार यसबारे चिन्तित छ । तिनीहरू डराउनै पर्छ किनभने चीनमा विद्रोह नै विद्रोहको २००० वर्ष लामो इतिहास छ । २० औँ शताब्दीमा भएका किसान, मजदुर वर्ग र विद्यार्थीहरूका आन्दोलनहरू यो क्रान्तिकारी जुझारूपनका आधुनिक उदाहरण हुन् । जनताले केही कुरा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने महसुस गरेको खण्डमा तिनीहरू त्यसमा लागिपर्छन् । १९८९ मा तियनमेन चोकमा त्यही भएको थियो । तिनीहरू सत्तामा बसिरहन चाहन्छन् भने यी कुरामा ध्यान दिनैपर्छ ।
विश्वको अधिकांश भूभागमा चिनियाँ आर्थिक प्रभुत्वलाई पछि धकेल्ने वा रोक्ने संरा अमेरिकी प्रयास आगोसँग खेल्नु बराबर हो । उसले बेलायत र अष्ट्रेलियासँग नयाँ आणविक सम्झौता अर्थात् अउकस सम्झौता ग¥यो । यो सम्झौता चिनियाँ सागर र प्रशान्त महासागरमुनिबाट लगातार चीनको निगरानी गर्ने आणविक पनडुब्बीका लागि भएको हो । यो निहुँ खोजाइ हो । मेरो विचारमा चीनलाई हतियार उद्योगमा धेरैभन्दा धेरै पैसा फसाउन बाध्य पार्न यस्तो निहुँ खोजिएको हो । पछिल्लो अभ्यासको उद्देश्य त्यही हो ।
चीन कसरी झट्का दिने थेरापीबाट जोगियो भनी व्याख्या गरिएको, विद्वान इसाबेला एम वेबरले लेखेको एउटा रोचक पुस्तक छ । उनको विचारमा चीनले विकासमाथि नियन्त्रण गरेको हुनाले ऊ जोगिएको हो । एक चरण उनीहरू झट्का दिने थेरापीको बाटोमा जान उत्सुक भएका थिए । तिनीहरूले यात्रा पनि थालेका थिए, तर समयमै उनीहरू पछि हटे । धनको फैलाव र नयाँ सहर र सामाजिक पूर्वाधारहरूको उदय बुझ्न यो पछि फकाइ अत्यन्त महत्वपूर्ण छ ।
संरा अमेरिकाले लिनसक्ने अर्को बाटो भनेको सिनचियाङको अस्थिरतालाई उपयोग गरेर चीनमा भित्रैबाट उथलपुथल ल्याउनु हो । यो सबैका लागि भयानक, मूर्खतापूर्ण र विध्वंसकारी हुनेछ । तिब्बत र सिनचियाङजस्ता आफ्ना अल्पसङ्ख्यकहरूसँगको व्यवहारमा तिनीहरूले केही गल्ती गरेका छन् र त्यसको आलोचना गर्नु एउटा कुरा हो । हामी त्यो गर्नसक्छौँ । तर, पश्चिमा जगतले सिनचियाङमा विद्रोह भड्काउन खोज्यो भने चीनले प्रतिक्रिया जनाउनेछ । कसरी जनाउला, म भन्न सक्दिनँ । मैले पहिला पनि भनिसकेँ, के कुराले मलाई गम्भीर बनाउँछ भने टर्कीमा दसौँ हजार उइगुर शरणार्थीहरू छन् । सिरियालगायत भूमिमा उनीहरूलाई युद्ध लड्ने र विध्वंश मच्चाउने तालिम दिइएको छ । तिनलाई चीन पठाउने रणनीति हो भने त्यसले सिनचियाङका जनताको भलो हुनेछैन । त्यस्तो खण्ड आइलागे चिनियाँहरू कठोर बन्नेछन् र देशका अन्य भागका जनतालाई त्यहाँ उतार्नेछन् । विगतमा उनीहरूले त्यसै गरेका थिए । अहिले पनि त्यस्तै गर्न सक्छन् । उनीहरूले त्यसो नगरून् भनेर आशा गरौँ । मैले बारम्बार यसमा जोड दिएको छु । उनीहरूले त्यसो गर्न हुन्न ।
आर्थिक तहमा पश्चिमाहरूले विभिन्न मोर्चामा ठेल्न खोजिरहेका छन् । यसले गर्दा व्यापार सम्बन्धमा असर परेको छ । यो पश्चिमा जगत र चीनबीच सम्बन्धको सङ्क्रमणकाल हो । तर कुनै पनि तहमा तिनीहरूले चीनलाई न्यूनाङ्कन गर्न हुन्न ।
तपाईँले यसबेला ‘विवेकपूर्ण सामाजिक जनवाद’ प्रगतिशीलहरूसामु भएको सम्भाव्य विकल्प हो भन्नुभएको छ । तपाईँ यसलाई किन सम्भाव्य विकल्प ठान्नुहुन्छ ? यो ‘वामपन्थी राजनीतिक योजना’ भन्दा त्यति फरक छैन ।
विश्वका धेरै भूभागका जनताले यही चाहेको हुनाले म यसो भन्छु । वामपन्थीहरूले कतै पनि ठूलो क्रान्तिकारी आन्दोलन चलाएका छैनन् । भारतमा भाकपा (माक्र्सवादी) को पतन र भाकपा (माले) समूहको एक्लोपनले यही देखाउँछ । त्यसो भए विकल्प के त ? यसको उत्तर दिन कठिन छ । मेरो विचारमा २१ औँ शताब्दीको आरम्भमा ल्याटिन अमेरिकी मोडल मात्र सम्भाव्य विकल्प हो । यसमा जनआन्दोलनहरूले राजनीतिक दलहरू जन्माउँछन् अनि तिनीहरू सत्तामा आउन खोज्छन् । भारतजत्रो देशमा यस्तो गर्न गा¥हो छ ।
भारतीय राजनीतिको बुझाइमा ठूलो परिवर्तन आएको छ । भारतमा जनआन्दोलनहरू भएका छन् तर तिनीहरू जनताबाट अलग छन् । तर, ब्राजिल यस मानेमा फरक छ । जहाँसम्म युरोपको कुरा छ, यहाँ पनि सामाजिक जनवादी राजनीतिमा जोड दिँदै छ । अहिले युरोप ठूलो दक्षिणपन्थी उभारको मुठीमा छ । तैपनि, जनआन्दोलनहरू भएका छन् । बेलायतमा जेरेमी कोर्बिनको नेतृत्वमा ठूलो जनआन्दोलन भएको थियो । संरा अमेरिकामा बर्नी स्यान्डको नेतृत्वमा त्यस्तै आन्दोलन भएको थियो । तर, अन्ततः यी सबै जनपरिचालनलाई मूलधारले आफ्नो पोल्टोमा पा¥यो । फ्रान्समा क्रान्तिकारी परम्परा अस्तित्वमै आउन छोड्यो । केही बौद्धिक र थिङ्क ट्याङ्कहरू छन् । तिनीहरू राम्रो काम गर्दै छन् । तर, राजनीतिक तहमा केही छैन । फ्रान्समा तीन प्रमुख राजनीतिक समूह छन् । राष्ट्रपति इमानुयल माक्रोँले अति–केन्द्रको नेतृत्व गर्छन्, अतिवादी दक्षिणपन्थको नेतृत्व मरिन ले पेँले गर्छिन् र पछिल्लो चोटि एरिक जेम्मो मरिनभन्दा पनि दक्षिणतिर गइरहेका छन् । उनी जातीय र इस्लामोफोबिया (मुसलमानहरूप्रतिको द्वेष) ले ग्रस्त छन् । जर्मनीमा पनि दक्षिणपन्थ बलियो हुँदै छ । यसरी आजभोलि जनआन्दोलनहरूमा आधारित वामपन्थी सामाजिक जनवादबारे सोच्नुलाई पनि सनक मानिन्छ । त्यसैले मैले यसलाई केही समयको लागि विकल्प भनेको हुँ । म विश्वमा कहीँकतै क्रान्ति भइरहेको देख्दिनँ । लेनिनले २० औँ शताब्दीलाई युद्ध र क्रान्तिहरूको युग भन्नुभएको थियो । मलाई लाग्छ, २१ औँ शताब्दी वर्चस्वकारी युद्ध र प्रतिक्रान्तिहरूको अवधि हुनेछ । यो शताब्दीमा त्यही हुनेछ ।
प्यालेस्टाइन समस्या
२० औँ शताब्दीमा औपनिवेशिक शक्तिका साम्राज्यवादी नीतिहरू विश्वका धेरै अविराम द्वन्द्व र जल्दाबल्दा समस्याहरूको प्रमुख स्रोत थियो । १९१७ को बालफोर घोषणा र बेलायतका अन्य नीतिहरूले प्यालेस्टाइनको विषयमा यहुदी र अरबहरूबीच द्वन्द्वको बीउ रोपे । यो ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा प्यालेस्टाइन समस्यालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ र भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?
बालफोर घोषणाको माध्यमबाट अङ्ग्रेजहरूले कठपुतली राज्यको रूपमा आफ्नो साम्राज्यलाई सघाउने यहुदी मातृभूमि बनाउन खोजेका थिए । यही उनीहरूको उद्देश्य थियो । यसमा कुनै रहस्य छैन । बेलायती साम्राज्यबिना आजको इजरायल बन्ने नै थिएन । प्रथम विश्वयुद्धपछि बेलायतले पश्चिम एसिया (मध्यपूर्व) मा धेरै राज्यहरू बनायो । प्रथम विश्वयुद्धअघि त्यो भूभागलाई अटोमन साम्राज्यले नियन्त्रण गथ्र्यो । त्यहाँ दमास्कस, जेरुसेलम, कायरोलगायतका सहरहरूसहितको एउटै संयुक्त अरब थियो । नियन्त्रण गर्न सजिलो हुने गरी बेलायतले त्यो भूमिलाई अनेक ससाना राज्यमा टुक्रायो ।
इजरायली व्यापारलाई बेलायतकै आड थियो । देशमा भइरहेको भाँडभैलोविरुद्ध अरबहरूले, खासगरी प्यालेस्टाइनीहरूले दुई वर्ष चानचुन चलाएको प्रतिकारलाई बेलायतीहरूले निर्ममतापूर्वक कुल्चे । त्यो दमन र धेरै जनताको हत्याले प्यालेस्टाइनलाई साँच्चै कमजोर बनायो । लामो कथाव्यथा छ । अन्तमा बेलायत इजरायल देश बनेको घोषणा गर्न सफल भयो । यो देश अझै पनि साम्राज्यवाद समर्थक शक्ति हो । पहिले ऊ बेलायत पक्षधर थियो, आज ऊ मूलतः संरा अमेरिका पक्षधर हो । संरा अमेरिकाले १९४९ देखि इजरायललाई आड दिन थालेको हो र अझ बलियो आडभरोसा १९६७ यता दिन थालेको हो ।
इजरायल अन्य औपनिवेशिक देशहरूभन्दा के मानेमा फरक छ भने यहुदीहरू आफू जुनजुन देशबाट आएको हो, त्यहाँ फर्किन चाहन्नन् । तिनलाई पश्चिमा सभ्यताले जलाएको थियो, क्रुर व्यवहार गरेको थियो । दोस्रो विश्वयुद्धमा यहुदीहरूविरुद्ध नरसंहार मच्चाइएको थियो । साम्राज्यवादी शक्तिहरूको जोडबलले तिनीहरूले यस प्रकारको एकदम असाधारण, अपूर्व राज्य बनाए । त्यहाँबाट उनीहरूलाई फेरि कसैले खेद्न सक्दैन । वास्तवमा इजिप्टका गमाल अब्देल नासेरले इजरायलतिर मित्रताको हात बढाएका थिए । तर, अरब शक्तिहरूसँग सम्बन्ध बनाउनुको साटो, अरबहरूलाई आफ्ना स्वाभाविक मित्र र प्यालेस्टाइनलाई राज्य मान्नुको साटो इजरायलले भटाभट युद्ध गर्न थाल्यो । तिनीहरूले कसरी गाउँका गाउँ जलाइरहे, जातीय सफाया चलाइरहे भन्ने सबै प्रमाण विभिन्न पुस्तकहरूमा पाइन्छ । यहुदी इतिहासमा यी गौरवपूर्ण अध्याय होइनन् । तर, तिनीहरूले एउटा राज्य गठन गर्न सके र मृत भाषा हिब्रुलाई पुनः जीवन दिन सके भन्ने कुरा एउटा तथ्य हो । यो तिनीहरूको पहिचानको सङ्घर्ष थियो र यसमा तिनीहरू विजयी भए । अचम्मलाग्दो कुरा, अन्य कुनै देशले यस्तो सफलता पाएको छैन । कुनै पनि युरोपेली देशले ल्याटिन भाषा ब्युँताउन सकेन । तर इजरायलले गरेर देखायो । तैपनि, दुःखद परिणाम के भयो भने यसले गर्दा प्यालेस्टाइन र उसलाई सघाउने अरब सरकारहरूले नराम्रो हार व्यहोरे ।
अहिले हामी एकदम निराशाजनक र कहालीलाग्दो स्थितिमा छौँ । प्यालेस्टाइनीहरूलाई लघुमानवको रूपमा व्यवहार गरिन्छ । इजरायलमा हुने शान्तिपूर्ण आन्दोलनहरूले पनि इजरायललाई जातिभेदी राज्य घोषणा गरेका छन् । ह्युमन राइट्स वाच प्रगतिशील सङ्गठन होइन, तर त्यसले पनि इजरायलमा जातिभेदी शासन छ भनेको छ । तैपनि, उसलाई पश्चिम युरोपेली देशहरू र संरा अमेरिकाले हरदम सघाउँदै आएका छन् । कहिलेकाहीँ प्रश्न उठ्छ, के पश्चिमले इजरायलमाथि आक्रमण गर्नुपर्छ ? पश्चिमले कुनै पनि देशमा आक्रमण गरेको म हेर्न चाहन्न । तर, मेरो विचारमा तिनीहरूले अझ प्रभावकारी काम गर्नसक्छन् । इजरायललाई १९६७ को सीमाभन्दा पछाडि राख्न पश्चिमा शक्तिहरूले इजरायलमाथि दबाब दिन सक्छन् । अहिलेलाई यो कुरा कल्पनामात्र हो । नाकाबन्दी लगाएर र इजरायललाई दिँदै आएका अनुदानहरू रोक्का गरेर पश्चिमा जगतले त्यस्तो दबाब सिर्जना गर्न सक्छ । तर, तिनीहरूले कहिल्यै त्यसो गर्नेछैनन् । अहिले प्यालेस्टाइनीहरू हावामा उडिरहेका छन् । पीएलओ (प्यालेस्टाइन लिबरेसन अर्गनाइजेसन) को नेतृत्व असफल भएपछि र जनताको प्रतिरक्षा गर्न हमासले तिनलाई एकताबद्ध पार्न अस्वीकार गरेपछि यस्तो भएको हो । पीएलओको हकमा ओस्लो समझदारीपछि त्यसले इजरायलकै पक्षमा व्यवहार गर्छ । मलाई प्यालेस्टाइनको भविष्यले चिन्तित बनाउँछ । प्यालेस्टाइनलाई लिएर म यतिबिघ्न निराशावादी कहिल्यै थिइनँ ।
विभाजनको आघात
सन् २०२२ मा भारतीय उपमहाद्वीपको विभाजन वा भारत–पाकिस्तान विभाजनको ७५ वर्ष पुग्छ । विभाजनबारे तपाईँका संस्मरणहरू सुनाउनुहुन्थ्यो कि ? विगतलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ ?
यस विषयमा मैले चारवटा पुस्तक लेखेको छु । ७५ वर्षपछि अहिले मानिसहरू विभाजन गरेर ठिक्कै गरेछौँ भन्छन् । उनीहरूका कुरा म बुझ्छु । तर तथ्य के हो भने भारत अहिले स्वायत्त अधिकारसहितका प्रान्तहरूको सङ्घीय संरचनाले एकताबद्ध देश हो । के थाहा, पछि योभन्दा पनि खराब स्थिति आउने हो कि ? किनभने, यस्तो भइसकेको छ, आज भारत र पाकिस्तान छन् । यही कुरा अलग्गै तरिकाले भयो भने परिणाम फरक हुनसक्ला । हामी इतिहासलाई पछाडि धकेल्न सक्दैनौँ । तर, विभाजनले धेरै तरिकाले विपत्ति ल्याएकै हो भन्नेमा म सहमत छु । यी राज्यहरू निर्माण गर्ने दुई ठूला पार्टीहरू मुस्लिम लीग र भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेस मूलतः र विधानतः धर्मनिरपेक्ष थिए । हो, यो धर्मनिरपेक्षता कति गहिरो थियो भनी हामी छलफल गर्नसक्छौँ । पाकिस्तान निर्माणको मामिलामा म भन्छु, मुस्लिम लीगका नेताहरू धर्मनिरपेक्ष थिए । मुस्लिम लीग गठन गर्ने यी नेताहरू प्रायशः उत्तर प्रदेश, लखनउका मध्यम र उच्च मध्यम वर्गका बुद्धिजीवीहरू थिए ।
त्यतिबेला ठूला मुस्लिम धार्मिक पार्टीहरूले पाकिस्तान निर्माणको विरोध गरेका थिए । भारतमा देवबन्द मदरसा, जमात–ए–इस्लामी आदिले इस्लाम कि त सर्वव्यापी धर्म हो, कि केही होइन भनी पाकिस्तानको विरोध गरेका थिए । पछि पाकिस्तान बनेपछि उनीहरूले पास्कितानमा आफ्ना मुख्यालयहरू खोले र पुरातनपन्थका अभिभावक बने । १९५० को दशकमा उनीहरूले अराजकता ल्याउन खोज्दा सरकारले तिनीहरूप्रति कठोर व्यवहार गरेको थियो । मुख्य कुरो १९५०, १९६० र १९७० को दशकमा पाकिस्तान एकदम धर्मनिरपेक्ष देश थियो । धार्मिक पार्टीहरूले संसदमा थोरै सीट ल्याउँथे । पाकिस्तानी सेना र गुप्तचर निकाय आइएसआइलाई प्रयोग गरेर अफगानिस्तानमा रुसीहरूविरुद्ध संरा अमेरिकाले युद्ध छेडेपछि मात्र यी समूहहरू बलिया बने । यी टुकडीहरूमध्ये अधिकांश माथिबाट बनाइएका थिए र तिनीहरू अब नियन्त्रणबाहिर गए । यी समूहहरूको आआफ्नै एजेन्डा हुन्थ्यो ।
तिनीहरूले रुसीहरूलाई भगाए र पहिलोचोटि तालिबान सरकार बनाए । अफगानिस्तानको यो विजयपछि तिनले अब सबथोक सजिलो हुन्छ भन्ठाने । युद्ध जितिसकेको श्वैरकल्पना तिनीहरूको सोचमाथि हाबी भयो । तर, तिनीहरूले अमेरिकी भूमिका, अमेरिकी पैसा, अमेरिकी हतियार र पश्चिमा जगतको कथित खुफिया सल्लाहलाई बिर्सिसकेको हुनाले त्यसो भएको थियो । त्यसपछि तिनले जम्मु र कस्मिरमा ठूलो जिहादी ज्वार सिर्जना गरे । यो कस्मिरीहरूको धार्मिक र सांस्कृतिक परम्परासँग एकदम अमिल्दो थियो । सोही प्रक्रिया पाकिस्तानमा पनि दोहोरियो ।
भारतमा काङ्ग्रेस पार्टी भताभुङ्ग भयो । वंशजमाथिको निर्भरता उसको राजनीतिक टाटपल्टाइको सङ्केत हो । घरानाको आधारमा मात्र जित्न सकिन्छ भन्ने राजनीतिक संस्कार दक्षिण एसियाको साझा गुण हो । लामो समयदेखि क्रियाशील भाजपा (भारतीय जनता पार्टी), अझ खासगरी आरएसएस (राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घ) यस सन्दर्भमा बलशाली भइसकेको छ । अङ्ग्रेज राजमा आरएसएसको भूमिका विरोधाभाषपूर्ण छ । तिनीहरू यो इतिहासले व्याकुल हुन्छन्, तर धेरै व्याकुल पनि होइन । जेजसरी भए पनि तिनीहरूले एउटा पार्टी बनाए, पुँजीवादी खाकाभित्र आफ्नो राजनीति चलाए र काङ्ग्रेसविरोधी गठबन्धन बनाए । त्यतिबेला हामीमध्ये धेरैले वामपन्थीहरू त्यो गठबन्धनमा सामेल हुनुहुँदैन भनेका थियौँ । यो सामान्य राजनीतिक गुटबन्दी होइन, उसका लक्ष्यहरू स्पष्ट छन् भनेकै हौँ । तर, उनीहरूले सुनेको नसुनेझैँ गरे ।
भूमण्डलीकरणको स्थितिमा, जातीय राष्ट्रवाद र धार्मिक राष्ट्रवाद प्रबल भइरहेको बेला भारतमा ढिलोचाँडो यस्तो हुने निश्चित थियो । तिनीहरूले धेरैले सोचेभन्दा पहिले नै टाउको उठाए । यसो गर्दैगर्दा तिनीहरूले नयाँ जनमत सिर्जना गरे । यो गान्धीवादी परम्पराबाट एकाएक च्युत हुनु हो । अन्य धर्मले चुनौती दिन नसक्ने वा प्रश्न उठाउन नसक्ने देशमा हिन्दु धर्मको रजाइँ चल्दै छ । नयाँ धार्मिक जनमत सिर्जना भएको छ । त्यसलाई कसैले चुनौती दिनसक्छ भने भित्रैबाट जात व्यवस्थाले दिनसक्छ । यो नयाँ जनमत, हिन्दुत्वको निम्ति लडाइँ, इतिहासको सफाया, बाबरी मस्जिद अभियान सबथोक नयाँ शैलीको प्रभुत्ववाद स्थापना गर्न चालिएको अति नै कुटिल अभियान थियो । यसमा तिनीहरू सफल भएका छन् । नरेन्द्र मोदी अझै पनि लोकप्रिय नेता हुन् । यो तथ्यबाट भाग्न सकिन्न ।
प्रतिरोध क्षणिक भयो । खासगरी दक्षिण भारत पूर्णतः भाजपाको पोल्टोमा परेन । मैले थाहा पाएअनुसार ममता बेनर्जी सरकारका अनेक कमीकमजोरी छन् । तैपनि, पश्चिम बङ्गालमा उनी भाजपाविरुद्ध लडिन् । यसलाई कसैले अस्वीकार गर्नसक्छ जस्तो लाग्दैन । गएको चुनावमा भाकपा (मा) ले भाजपालाई भन्दा उनलाई तारो बनाउनु उदेकलाग्दो थियो । पहिलेका उसका धेरै मतदाताले गएको चुनावमा भाजपालाई मत दिए । मेरो विचारमा लाखौँलाख मानिसले के हुने हो निर्धारित गर्नेछन् । चुनावमा मोदीलाई हराउन सक्ने कुनै ठूलो वर्चस्वशाली पार्टी मैले देख्न सकेको छैन । मूल मुद्दाहरूमा काङ्ग्रेस पार्टीले भाजपाले भनेकै कुरा स्थानीय र क्षेत्रीय तहमा भट्याइरहेको छ । २१ औँ शताब्दीको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सार यही हो । पार्टीहरू झन्झन् नजिक आउँछन् । म यो घटकलाई अतिकेन्द्र भन्छु । युरोप र संरा अमेरिकामा मात्र नभई यो जहाँतहीँ भइरहेको छ । वास्तवमै भारत त्यसको राम्रो उदाहरण हो । त्यसैले भारत र पाकिस्तान दुवै देशको हिसाब बराबर छ ।
यहाँ जनतालाई हौस्याउनु मेरो मनसाय होइन । बरु हामीले कति हारहरू व्यहो¥यौँ भनी बुझाउनमात्र चाहेको हुँ । परायज स्वीकार गरिएन भने हामी कहिल्यै अघि बढ्न सक्दैनौँ । हामीले आन्दोलनको लहर उठायौँ भनेर पराजयहरूलाई बेवास्ता गर्दैमा चमत्कार हुनेछैन । आन्दोलनहरूलाई सबै तहमा व्याप्त विद्यमान पार्टीहरूको दबदबालाई हाँक दिनसक्ने कुनै राजनीतिक दल, राजनीतिक सङ्गठनसँग नजोड्दासम्म यसो गर्नु राजनीतिबाट भाग्नु हुनेछ । तपाईँलाई मन परे पनि नपरे पनि राजनीति यसरी नै गरिन्छ ।
समुन्नत भविष्यको निम्ति हल गर्नैपर्ने तत्कालीन विषयहरू केके होलान् ? तपाई कहाँ देख्नुहुन्छ आशा ?
मूल मुद्दाहरू धेरै छन् । भीमकाय औषधि कम्पनीहरूको छत्रछायाँमा स्वास्थ्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने होइन, बरु राज्यले नै स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित उद्योगहरू चलाएर जनतालाई स्वास्थ्य सुविधाहरू दिनुपर्छ । विश्वका प्रत्येक देशले ठूलो मात्रामा जेनेरिक औषधिहरू उत्पादन गर्नुपर्छ । विश्वको स्वास्थ्य व्यवस्था यस्तो हुनुपर्छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले यसमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । तर, त्यसलाई थोरैधेरै बिल गेट्सले किनेजस्तो देखिन्छ । कता जाला, भन्न गाह्रो छ । मुख्य ध्यान यतातिर जानुपर्छ ।
दोस्रो निःसन्देह जलवायु परिवर्तन हो । त्यत्तिका मानिसहरू, मभन्दा पनि ज्ञानी मानिसहरू, नाओमी क्लेइनजस्ता विद्वानहरूले वर्षौँदेखि यसबारेमा बोलिरहेका छन् । जलवायु परिवर्तनले विनाशकारी स्थिति पैदा गरेको छ । पुँजीवादले गत शताब्दीमा तीव्र पारेको प्राविधिक विकास यसको लागि जिम्मेवार छ । यसलाई कसरी हल गर्ने ? यो विश्वव्यापी योजना निर्माणसँग जोडिएको प्रश्न हो भन्दै गर्दा नाओमी क्लेइन एकदम सही छिन् । कुनै एउटा देशले आफ्नो बलबुतामा यो काम आँट्न सक्दैन । यसको लागि विश्वस्तरको योजना चाहिन्छ । तर, पुँजीवादसँग प्रीति गाँसेका मान्छेहरू भरिएको आजको दुनियाँमा योजनाको बारेमा कुरा गर्न त्यति सजिलो छैन । राज्यको तहमा मात्र त्यसो गर्न सकिन्छ । त्यति नगरेसम्म यो एउटा नरम कुराकानी मात्र हुनेछ । यी चुनौतीहरूबारे दशकौँ अघिदेखि कलाकार र इन्जिनियरहरूले हामीलाई चेतावनी दिँदै आएका थिए । ७५ वा ८० वर्षअगाडि एकजना जापानीले भविष्य यस्तो हुनुपर्छ भनेर विद्युतीय कारको विचार अघि सारेका थिए ।
विश्वमा जसरी अटोमोबाइल उद्योग वर्चस्वशाली उद्योग बनेपछि रेललाई बेवास्ता गरियो । जब कि रेल पर्यावरणमैत्री थियो । जापानी, चिनियाँ र फ्रान्सेलीहरूले नउल्ट्याउँदासम्म रेल व्यवस्थालाई नामेट पारियो, मर्मतसम्भार गरिएन र न्यूनाङ्कन गरियो । अहिले यी उपायहरू लगाउन सकिन्छ । तर, ठूलो आकारमा कार्बन उत्सर्जन घटाउन विश्वस्तरमा काम गर्नुपर्छ । त्यस्तै समानता, त्यसमा पनि लैङ्गिक समानताको विषयमा विश्वका धेरै देशमा काम गर्नुपर्छ । पुरुषवादी तानाशाहीका प्रत्येक पक्षलाई धुलीसात पार्नुपर्छ । आज हामीले भोगिरहेका केही महत्वपूर्ण समस्याहरू यिनै हुन् ।
समाप्त
अनुवाद : संयम