भारतको उग्रराष्ट्रवादी धर्मयुद्ध

भारतीय जनता पार्टीले त्यस्ता संस्थाहरूलाई नियन्त्रण गर्दै छ, जसका कार्यहरू भारत सरकारको साँघुरो मानसिकताको दृष्टिकोणअनुसार गल्ती हुने गरेका छन् ।
विगत पाँच वर्षदेखि भारतको चरित्र निर्धारण गर्ने निषेधात्मक र अनुदारवादी प्रवृत्ति अहिले नयाँ उल्लेख्य बिन्दुमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले क्रिसमसको दिनलाई विदेशी सहायता रकम स्विकारेको आधारमा मिसनरिज् अफ च्यारिटी संस्थाको नविकरण गर्न अस्वीकृत गर्ने सही समय भएको निर्णय ग¥यो ।
मदर टेरेसाले स्थापना गरेको र क्रिश्चियन नन (महिला स्वयम्सेविका) हरूले सन् १९५० देखि सञ्चालन गर्दै आएको संस्था भएको नाताले क्याथोलिक चर्चले २०१६ मा भारतको मिसनरिज् अफ च्यारिटीलाई विशेष सम्मानसमेत गरेको थियो । तर, मोदी र भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले हिन्दूत्वको विचारधाराको शपथ खाएर आएकोले हो कि भारतलाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने दिशामा तिनीहरू अगाडि बढाइरहेका छन् । मोदी सरकारले आफ्नो लक्ष्यमा सहमति नजनाउने सङ्गठनहरूलाई समूल नष्ट गर्ने अभियान नै चलाइरहेको छ ।
भारतमा सबै गैरसरकारी संस्थाहरूलाई विदेशी सहायता कोष प्राप्त गर्नका लागि र आफ्नो कार्य सञ्चालनका लागि सरकारको अनुमति प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था वैदेशिक सहायता नियमन अधिनियम (२०१०) ले गरेको हुनाले अहिले सरकारले नागरिक समाजमाथि गलत नियतले शक्ति प्रयोग गर्ने अधिकार पाइरहेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले नागरिक समाज र गैरसरकारी संस्थाहरूलाई ‘युद्धको नयाँ मोर्चा’ घोषित गर्दै देशको राष्ट्रिय हितमा चोट पु¥याउनका लागि नागरिक समाजहरूलाई भ्रममा पारिएको, भ्रष्ट बनाइएको, विभाजित पारिएको तथा खेलबाड गरिएको दाबी गरे ।
मोदी सरकारले आफूलाई मन नपरेका गैरसरकारी सङ्गठनहरूको गोलीगाँठो नै निकालिदिने कार्य गरेको छ ः धेरै संस्थाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरू, प्रतिष्ठानहरू र चन्दादाता संस्थाहरूले दिने आर्थिक सहायतालाई रोकिदिएको छ । स्मरण होस्, केन्द्रीय गृह मामिला मन्त्रालयले सन् २०१५ मा ‘ग्रीनपिस’ को विदेशी सहायता प्राप्त गर्ने अनुमति खारेज गरेको थियो भने २०२० मा एम्नेष्टी इन्टरनेसनलको खाता बन्द गरी त्यस संस्थाको भारत च्याप्टरको काम कारवाहीलाई नराम्ररी प्रभावित पारिदिएको थियो । त्यस्तै, जून २०२१ मा मानवअधिकारवादी संस्था– ‘कमनवेल्थ ह्युमन राइट्स इनिसियटिभ्स’ को पनि अनुमति खारेज गरिदिएको थियो । तर, जहाँ भारतका धर्मनिरपेक्ष समूहहरूलाई तिनीहरूको उदारवादी नीतिहरू र मानव अधिकार कार्यका कारण तारो बनाइयो त्यहीँ विदेशी सहायताबाट चल्ने धार्मिक गैरसरकारी सङ्गठनहरूलाई पनि सरकारले शत्रुताको सूचीमा राखिदियो । तिनीहरूमाथि हिन्दू वा सम्भावित हिन्दूहरूलाई धर्म परिवर्तन गराएको आरोप लगाइएको छ । यस्तै, सेप्टेम्बर २०२१ मा भारतको केन्द्रीय गृह मन्त्रालयले वैदेशिक सहायता नियमन अधिनियम (२०१०) उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउँदै अर्को क्रिश्चियन मिसनरी सङ्गठन ‘हार्भेस्ट इन्डिया’ को पनि अनुमति रद्द गरेको थियो ।
मिसनरिज् अफ च्यारिटीविरुद्धको कदममा मोदी र भाजपा अघिल्लो सरकारको ठीक विपरीत स्थानमा उभिन पुगेका छन् । अघिल्लो सरकारले नोबेल शान्ति पुरस्कारले सम्मानित मदर टेरेसा र उनको संस्थाको उच्च प्रशंसा गरेको थियो । मिसनरिज् अफ च्यारिटीले बिना भेदभाव गरिब, असहाय र मृत्युशøयामा पुगेका मानिसहरूको सेवा गर्ने गर्छ । भारतका धेरै हिन्दूहरूले समेत मदर टेरेसा र उनको संस्थाको सेवामूलक कार्यका लागि धेरै अघिदेखि कृतज्ञताभाव प्रकट गर्दै आएका छन् । तर, जबदेखि नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा भाजपा सत्तामा आयो, त्यस संस्थाको सेवात्मक कार्यलाई हतोत्साहित पार्ने र धर्मान्तरणको रूपमा अपव्याख्या गर्ने कोसिस गरियो ।
मिसनरिज् अफ च्यारिटीविरुद्धको सरकारको निर्णयबारे मिडियाले जिज्ञासा राख्दा गृह मन्त्रालयले दाबी ग¥यो कि जब उक्त संस्थाको नवीकरणको आवेदनमाथि विचार हुँदै थियो, तब केही नकारात्मक कार्यको सूचना प्राप्त भएको थियो । डिसेम्बरमा उक्त सङ्गठनविरुद्ध गुजरातमा एक प्रहरी थानामा उजुरी दर्ता गरिएको थियो । धेरै वर्षसम्म नरेन्द्र मोदी मुख्यमन्त्री भई शासन गरेको उक्त राज्यमा केही केटीहरूलाई उक्त सङ्गठनले धर्म परिवर्तनका लागि बाध्य पारेको आरोप लगाइएको थियो । तर, उक्त सङ्गठनले आफूमाथि लागेको आरोप खण्डन गर्दै आफूहरूले कहिल्यै कसैको धर्म परिवर्तनका लागि बाध्य पार्नु त टाढाको कुरा प्रेरित समेत नगरेको वा कसैलाई क्रिश्चियन धर्मका मानिससित विवाह गर्नका लागि पनि जोडबल वा प्रेरित गर्ने कार्य नगरेको बतायो । सङ्गठनविरुद्ध अदालतमा औपचारिक मुद्दा दर्ता गरिएकै छैन । सायद झूटो आरोप लगाउन सजिलो भएजस्तै झूटो प्रमाण सिर्जना गर्न सजिलो नभएर हुनसक्छ ।
यता सरकारले कुनै पनि सेवाकारी संस्थाहरूलाई धर्म परिवर्तनका लागि प्रयोग गर्ने प्रयासमाथि कडाइ गर्ने कुरा बताएको छ भने उता तारो बनाइएका सङ्गठनहरूले सरकारले आरोप लगाएजस्तो त्यस्तो केही पनि नभएको स्पष्ट पारेको छ । धर्म व्यक्तिको व्यक्तिगत आस्थाको विषय भएको हुनाले सरकारले यति धेरै चिन्ता लिएर उत्तेजित हुनुपर्ने होइन । यहाँ सरकारको हिन्दूत्व पूर्वाग्रह स्पष्टसित देख्न सकिन्छ । व्यापक फैलाइएको धारणा छ कि क्रिश्चियन र मुस्लिम सङ्गठनहरूले मात्र वैदेशिक सहायता प्राप्त गरेर काम गरिरहेका छन् जब कि हिन्दू सेवाकारी संस्थाहरूले पनि विदेशी सहायता प्राप्त गरिरहेका छन् । उदाहरणको लागि हिन्दूवादी समूहहरूले भारतको उत्तरपूर्वमा काबिला अवस्थामा रहेका आदिवासी मानिसहरू (उनीहरू विभिन्न तवरले प्रकृति पूजक रहेका छन्) लाई हिन्दू धर्ममा धर्मान्तरण गराइरहेका छन् । ती समूहहरूले विभिन्न देशमा सक्रिय हिन्दू समूहहरूबाट सहायता प्राप्त गरिरहेका छन् तर विदेशी सहायतालाई लिएर सरकारले तिनीहरूमाथि लक्षित गरी कुनै कडाइ गरेको छैन ।
सरकारको प्रयासले देशमा नकारात्मक र दयनीय प्रभाव पारिसकेको छ । आर्थिक सर्वेक्षणकर्ता बाएन एन्ड कम्पनीका अनुसार सन् २०१६ – २०२१ सम्ममा भारतमा आउने गैरनाफामूलक सहायतामा ३० प्रतिशतले कमी आइसकेको छ । त्यस अवधिमा भारतको गृह मन्त्रालयले १३ हजार गैरसरकारी सङ्गठनहरूविरुद्ध कारबाही गरिसकेको छ भने ४ हजार ८ सय अनुमतिहरू खारेज गरिसकेको छ ।
धर्मान्तरणमाथि सरकारको यति धेरै ध्यान केन्द्रित हुनुको कारण बृहत् हिन्दूत्व परियोजनासित कदम मिलाउनका लागि हो । हिन्दूत्ववादी मतदाताहरू भारतलाई हिन्दू राष्ट्रको रूपमा हेर्ने गर्छन् र ऐतिहासिकरूपमा हमलाकारी र घुसपैठियाहरूले यसको महत्वपूर्ण विशेषताले परिवर्तन गरेको मान्छन् । उनीहरूको विचारमा हिन्दूहरूले अरू धर्ममा धर्मान्तरणले भारतीयपन समेत मेटिनेछ ।
यसरी भाजपाले प्रणालीगतरूपमै त्यस्ता संस्थाहरूलाई नियन्त्रण गरिरहेको छ, जसका कार्यहरू भारत सरकारको साँघुरो मानसिकताको दृष्टिकोणअनुसार अपराध र गल्ती हुने गरेका छन् । डोभालको भाषणपछि र मिसनरिज् अफ च्यारिटीविरुद्ध गृह मन्त्रालयका कदमहरूपछि नागरिक समाज र सेवाकारी सङ्गठनहरूले भारतमा आगामी दिनमा स्थिति अझ खराब हुने अनुमान गर्नैपर्छ ।
भारत अहिले ¥हासको बिन्दुमा रहेको छ । दशकौँसम्म विकासशील देशहरूमा प्रजातन्त्रको सफलताको कथा देख्न बिरलै पाइन्थ्यो । विविधतामा रमाएको, भिन्नताहरूलाई अङ्गीकार गरेको र सबै जातीय समूह, धर्म एवम् विचारधारा फलेफुलेको एक प्रजातान्त्रिक देशको रूपमा विश्वसामु भारतको प्रतिष्ठा थियो । तर, अहिले मोदी सरकारको निषेधात्मक, पूर्वाग्रही र बढ्दो निरङ्कुश प्रवृत्तिको माध्यमले विश्वमा भारतको पुरानो प्रतिष्ठा कायम नरहेको तथा ‘नयाँ प्रतिष्ठा’ कमाउन उन्मुख भएको सन्देश गइरहेको छ । त्यसले नयाँ वर्षमा केही कूटनीतिक बेढङ्गीपन छ र आगामी दिनहरूमा अझ बढी देखापर्न सक्नेछ । अक्टोबरमा रोममा जी–२० बैठकपछि पोप फ्रान्सिससितको एक निजी भेटका क्रममा मोदीले उनलाई भारत भ्रमणको निम्तो दिए । भ्याटिकन सीटीले पछि एक विज्ञप्ति जारी गरेर पोपले अर्को वर्षमात्र भारतको भ्रमण गर्नसक्ने भन्ने जनाउ दियो । पोप फ्रान्सिसले तत्कालै भारत भ्रमणको निम्तो स्विकार्न सकेनन् किनभने उनलाई पनि आफ्नो समुदायका मानिसहरूको चासोको ख्याल राख्नुपथ्र्यो । उनले तुरुन्तै त्यस्तो देशको भ्रमण कसरी गर्न सक्छन्, जुन देशको शासक पार्टीमाथि चर्चहरूमा आक्रमण र क्रिसमस समारोहहरू बिथोलेको ताजा आरोप लागेका छन् । र, जुन देशमा क्रिश्चियन सेवाकारी संस्थाहरूले सरकारले लगाएका कडा प्रतिबन्धका कारण आफ्नो उदाहरणीय सेवा कार्यलाई निरन्तरता दिन सकिरहेका छैनन् । भ्रमण नै गरेको अवस्थामा पनि त्यो एक प्रकारको देखावटी मात्र हुने थियो ।
(लेखक संयुक्त राष्ट्र सङ्घका पूर्व उपमहासचिव, पूर्व भारतीय विदेश तथा मानव संशाधन विकास राज्यमन्त्री र भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसका सांसद हुन् ।)
स्रोत : प्रोजेक्ट सिन्डिकेट
(India’s Chauvinist Crusade)
अनुवाद : प्रकाश