के नेपाल एक प्रजातान्त्रिक देश हो ?

संसद् सरकारकै कारण केही दिन अवरुद्ध छ । त्यस्तोबेला परराष्ट्रमन्त्री भारत भ्रमणमा गएर ‘नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठकमा तीन सहमति’ (कान्तिपुर, २४ जेठ २०८३) भएको खबर छाप्यो ।
संसद् चलिरहँदा परराष्ट्रमन्त्री विदेश गएर के विषयमा ‘सन्धि–सम्झौता’ वा ‘सहमति’ गर्ने हो बताउनु आवश्यक छ । देशमा संसद्को बैठक भइरहदो प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री वा अरु कुनै पनि मन्त्रीले सन्धि–सम्झौता वा ‘सहमति’ बारे जानकारी दिनैपर्छ । त्यसो नगर्दा हरेक पटक नेपालको हात पर्दै आएको छ र त्यस गलत परम्परा उपनिवेशवादी र सामन्तवादी संस्कारबाट पैँचो लिइएको ‘परम्परा’ हो ।
यस्तो कार्य हुने सम्भावना २३–२४ भदौको अघोषित नेपालमाथिको आक्रमण र त्यसको लगत्तै गरिएको महानिर्वाचन पनि आक्रामक विदेशी शक्तिहरूको योजनामा आधारित थियो । भेनेजुयलाको मादुरो सरकार निर्वाचनबाटै निर्वाचित थिए तर त्यहाँको सेना, प्रहरी, गुप्तचर विभाग र प्रशासन एवं अदालतसमेत चोखो नभई अमेरिकी साम्राज्यवादी आक्रमणको अगाडि घुँडा टेकेका थिए ।
गएको निर्वाचन पनि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित थिएन । वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री पनि भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादकै पिछलग्गू हुन् ।
जुन सरकार र मन्त्रीहरू संसद्प्रति उत्तरदायी हुँदैनन् ती सरकारहरू प्रजातान्त्रिक हुँदैनन् । के परराष्ट्रमन्त्री खनालले आफ्नो घरको कामबारे भारतीय परराष्ट्रमन्त्री जयशङ्करसँग छलफल गरेका हुन् ? उनले भने – “हामीसँग कुनै पुरानो बोझ छैन ।” यसको अर्थ हो – ‘सबै ‘सहमति’ नयाँ हुन्, जो हिजो नेपालले स्वीकार गरेको थिएन’ । त्यसको प्रस्ट अर्थ हो – ‘यो सरकार प्रतिक्रान्तिबाट आएको सरकार हो ।’
नेपाल–भारत र बुद्धिजीवी समुदायमा वर्तमान सरकार दक्षिणपन्थी सरकार हो भन्नेबारे प्रस्ट हुने भए ¤
नेपाली काङ्ग्रेस, एमालेको ‘भ्रष्ट’ सरकारको विध्वंशबाटै सत्ताच्युत गरेको १० महिना भयो । त्यसबेलादेखिकै कार्की सरकार पनि ‘नयाँ पुस्ता’ को सरकार भनी जनताले बुझ्दै आएका हुन् ।
निर्वाचनमा झन्डै दुईतिहाइ संसद्मा मत पाउँदा त नयाँ सरकारको खुट्टा भुइँमा छैन । तर हेरौँ – सरकारले पुराना बन्दोबस्तलाई बिदा दिएर नयाँ व्यवस्थित बन्दोबस्त मिलाउन सक्यो ?
एकै दिनको समाचार शीर्षकहरूले बताउँछन् –
१) ‘जोखिम मोलेर इटालीमा शरण खोज्दै नेपाली’ (कान्तिपुर, २४ जेठ २०८३ )
२) बैतडीको समाचार छ – ‘गाउँमा लाइन पुगेको छैन, दुई वर्षदेखि बिजुलीको बिल तिर्छन् दोरावासी’ (कान्तिपुर, २२ जेठ २०८३)
त्यसोभए जनतासँग सेवा नलिए पनि रकम असुल गर्ने को को हुन् ? के नयाँ सरकारले छानबिन गरेर सजाय दिनुपर्दैन ? जनताको आवाज यही हो ।
३) ‘भारतीय चिया बोर्डले गोदाममै नमुना परीक्षण थालेपछि चिया निर्यातमा पुनः अवरोध’ । ‘चिया किन्न हच्किन थाले भारतीय आयातकर्ता, नेपाली चिया भारतीय व्यापारीले नकिनुन् भन्ने बोर्डको नियत देखिएको व्यवसायीको दाबी’ (ऐ–ऐ–) ।
४) ‘आर्थिक वर्ष सकिन डेढ महिना बाँकी छँदा दर्जन मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ३० प्रतिशत कटेन’ (ऐ–ऐ–) ।
नयाँ सरकारको ध्यान कता छ ? के मन्त्रालयहरूमा मानिस बस्छन् वा कठपुतली ? जनताको प्रश्न यस्तै छन् ।
५) ‘सरकारी विद्यालयमा किन घट्दै छन् विद्यार्थी’ ? ‘आधा दशकमा सरकारीमा ८ लाख विद्यार्थी घटेका छन् भने निजीमा ४ लाख बढेका छन्’ (नागरिक दैनिक, २२ जेठ २०८३) ।
‘विश्व बैङ्क’ का प्रतिनिधिहरूले नेपाली सम्बन्धित प्रतिनिधिहरूलाई प्रस्ट भाषामा भनेका थिए– उच्च शिक्षा सक्नेलाई दिने हो, सबै नेपाली विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा दिने होइन, भारी बोक्ने र खेती गर्ने व्यक्ति चाहिन्छ । प्रस्ट भन्थे – उच्च शिक्षा धनीमानी परिवारले मात्र पढ्ने हो, अरूलाई ज्यामी बनाउने,
के यो वर्तमान सरकार बहुमत जनतालाई उच्च शिक्षाबाट वञ्चित गर्ने उद्देश्य राख्छ ?