नेपालको जलसम्पदा भारतको पोल्टामा – २

भारतको चाहना बिजुली नभई पानी

भारतलाई बिजुली बेचेर धनी हुने सपना पञ्चायतकालीन हो । तर, भारतको चाहना भने सधैँ नेपालको बिजुलीभन्दा पानीमा केन्द्रित छ । माथि नै उल्लेख भइसक्यो कि ब्रिटिशहरूले नेपालको पानी उपयोगको खाका कोरेका थिए, विद्युत्भन्दा सिँचाइका लागि पानी उनीहरूले उत्तरी भारतका लागि आवश्यक देखेका थिए । पछिल्लोपटक भारतले महत्वाकाङ्क्षी नदी जोड योजना अघि सारेको छ । यद्यपि, नदी जोड योजना पनि ब्रिटिश इन्डियाकालीन नै हो । पछि प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीका पालामा भारतीय जलसंशाधन मन्त्री केएल रावले उक्त योजनाको विस्तृत अध्ययन गराएका थिए । पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री अटल विहारी बाजपेयी सरकारले सुरेश प्रभुको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरी भारतभित्र र बाहिर (नेपाल) का नदीनाला समेटेर नदी योजना अघि सारेको थियो । हिमालयन नदी क्षेत्रमा १४ वटा र प्रायःद्वीपीय नदी क्षेत्रमा १६ वटा गरी जम्मा ३० वटा ठुलठुला सम्पर्क बनाउने योजना भारतको छ । जसअन्तर्गत नेपालका कोसीलाई मेचीमा जोडेर बङ्गालमा लैजाने, कोसीलाई घाघरा (कर्णाली) मा मिसाउने, गण्डक–घाघरा (कर्णाली) मा मिसाउने, घाघरा (कर्णाली)–यमुनामा मिसाउने, शारदा (महाकाली) लाई यमुनामा मिसाउने र शारदा (महाकाली) लाई यमुना हुँदै राजस्थानको सावरमती नदीमा पु¥याइने भनिएको छ । नदी जोड योजनाको उद्देश्य भारतमा बढ्दो जनसङ्ख्याका लागि आवश्यक खाद्यान्न वृद्धिमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउनु र बढ्दो जनसङ्ख्याका लागि आवश्यक खानेपानीको आपूर्ति गर्नु रहेको छ । हुन पनि भारतका तत्कालीन केन्द्रीय जलसंशाधनमन्त्री सैफउद्दिन सोजले २०६५ भदौ २७ गतेको बीबीसी नेपाली सेवासँगको कुराकानीमा नेपालको जलस्रोतमाथि भारतीय चासो के हो भन्ने प्रश्नको जवाफमा भनेका थिए– “नेपालको जलस्रोतमा भारतीय चासो पहिलो बाढी नियन्त्रण, दोस्रो सिँचाइ र तेस्रो बिजुली हो ।” तर, हाम्रा नीतिनिर्माताहरू भने भारतलाई बिजुली बेच्ने चिन्तनबाट ग्रस्त छन् । भोलिका दिनमा नेपालका उर्वर नदी उपत्यका डुबाएर, त्यहाँका बासिन्दालाई उठिबास लगाएर बनाइने आयोजनाबाट उत्पादन हुने अतिरिक्त पानी (जुन पानी नेपालले खपत गर्ने अवस्था नभएकोले भारतले प्रयोग गर्नेछ) र ती आयोजनाहरूले तल्लो तटीय क्षेत्र भारतमा पुग्ने बाढी नियन्त्रणको लाभको मूल्य कायम गर्ने सोच हाम्रा योजनाकार र नीतिनिर्मातामा छैन । भारत बाढी नियन्त्रण र अतिरिक्त पानी चाहन्छ, नेपाली योजनाकार भने भारतलाई बिजुली बेच्न चाहन्छन् । भारत बिजुली नभएर पनि बाँच्न सक्छ, किनकि अहिले पनि बहुसङ्ख्यक भारतीय जनता विद्युत् सेवाबाट बञ्चित छन् तर खाद्यान्न र पानीबिना त्यहाँको जनसङ्ख्या बाँच्नसक्ने कुरा कल्पना पनि गर्न सकिन्न । अर्कोतिर बिजुलीका थुप्रै विकल्प छन् तर पानीको कुनै विकल्प छैन । त्यसैले भारतले निर्विकल्प रूपमा रहेको नेपालको पानीको दीर्घकालीन महत्व राम्ररी बुझेको छ । अध्ययन गरेको छ† सोही कारण भारत नेपालको अमूल्य जलसम्पदा हत्याउन चाहन्छ । त्यसका लागि भारत विभिन्न परियोजनाहरूमा निजी तथा सरकारी कम्पनीहरूमार्फत आफ्नो उपस्थितिसहित आधिपत्य कायम गराउन सफल भएको छ । हाम्रा लम्पसारवादी राजनीतिक दल, सत्तासीन पार्टी र कर्मचारीतन्त्रले भने भारतकै योजनाअनुसार भारतलाई सबै जिम्मा लगाउँदै आएका छन् । जलसम्पदा मुलुक र भावी पुस्ताका लागि जलसम्पदा जोगाइराख्ने सोच उनीहरूमा छैन ।

पावर ट्रेड एग्रीमेन्ट
भारतलाई बिजुली बेच्ने सम्झौता (पावर ट्रेड एग्रीमन्ट–पीटीए) महाकाली सन्धिसँगै भएको थियो । प्रधानमन्त्रीस्तरमा महाकाली सन्धिमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावले दिल्लीमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमण टोली दिल्लीबाट बम्बई पुगेको थियो । बम्बईमा नेपाल भारतबिच पावर ट्रेड एग्रीमेन्ट–पीटीएमा हस्ताक्षर भएको थियो । महाकाली सन्धिझैँ विवादास्पद र नेपालको अहितको उक्त पीटीएमा नेपालका तर्फबाट जलस्रोत सचिव डाक्टर द्वारिकानाथ ढुङ्गेल र भारतका तर्फबाट ऊर्जा सचिव पी. अब्राहमले हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, उक्त सम्झौता कार्यान्वयनमा आएन ।
पछिल्लोपटक सन् २०१४ मा नेपाल भारतबिच अर्को पीटीए सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । उक्त पीटीए र माथिल्लो कर्णालीको पीडएसँगै हस्ताक्षर भए । नेपालको अहितको पीटीएमाथि नेमकिपाका सभासद् डिल्लीप्रसाद काफ्लेले २०७१ भदौ २७ गते संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिमा फरक मत दर्ता गरेका थिए । नेमकिपासहित अरू वामपन्थी दलहरूले पनि उक्त सम्झौताको विरोध गरेका थिए । तर, नेपालको अहितमा भएको उक्त पीटीएमा भारतले नेपालमा बन्ने जलविद्युत् परियोजनाहरूमा भारतीय कम्पनीहरूको बहुमत शेयर रहनुपर्ने सर्त राख्न चाहेको थियो । उक्त भारतीय चाहना नेपालको असहमतिका कारण सफल भएन । सोही कारण भारतले उक्त पीटिए कार्यान्वयनमा त्याउन चाहेन । फलतः भारतले विद्युत्लाई रणनीतिक वस्तु भन्दै त्यसपछि एकतर्फीरूपमा निर्देशिका र कार्यादेश जारी गर्दै आयो । जुन निर्देशिकाहरूले नेपालसँगको पीटीएमा भएका प्रावधानलाई समेत उछिन्ने काम गर्यो । पछिल्लोपटक भारतले नेपालमा बन्ने ती परियोजनाहरूको मात्रै बिजुली किन्ने रणनीतिअनुसार नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ, जहाँ भारतसँग पीटीए भएका मुलुकका कम्पनीहरूको बिजुलीमात्रै भारतले किन्ने भनेको छ । सोही कारण वर्षायाममा बढी भएको माथिल्लो तामाकोसीको ४५६ मेगावाट बिजुली भारतले नकिन्दा खेर गएको थियो । भारतले आफ्नो लगानीको त्रिशुली र देवीघाट आयोजनाहरूको ४० मेगावाट बिजुलीमात्रै किनेको थियो । चमेलिया, माथिल्लो तामाकोसीलगायतका आयोजनाहरूमा चिनियाँ निर्माण कम्पनीहरूको संलग्नता रहेको भन्दै भारतले ती आयोजनाहरूको बिजुली किन्न मानेन । पछिल्लोपटक त भारतले नेपालका जलविद्युत् आयोजनाहरूको सुरुङ चिनियाँ विस्फोटक पदार्थले खनिएको हकमा ती आयोजनाको बिजुली नकिन्ने बताएको छ । नेपालका जलविद्युत् आयोजनाका लगानीकर्ताहरूको तीनपुस्ते विवरण बुझाउनुपर्ने भनेको छ । भारतले आफूसँग पीटीए भएका मुलुकका कम्पनीद्वारा उत्पादित बिजुलीमात्रै किन्ने भन्नु नेपालमा रहेका चिनियाँ कम्पनीहरूलाई विस्थापित गर्नु हो । सोही कारण नेपालबाट चिनियाँ कम्पनीहरू विस्थापित भइसकेका छन् । नेपालमा चिनियाँ सहभागिताका आयोजनाहरू भारतीय कम्पनीहरूले हत्याइरहेका छन् । नेपालको जलस्रोतमा भारत रणनीतिक हिसाबले प्रस्तुत भएको छ । सोही रणनीतिअनुसार ऊ नेपालको जलसम्पदा दीर्घकालीनरूपमा आफ्नो पोल्टामा हाल्न चाहन्छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले उक्त भारतीय योजनालाई सार्थक तुल्याउन हदैसम्मको त्वमशरणम् नीति अख्तियार गरेको छ । मुलुक र जनताप्रति घात गर्दै सत्ता राजनीतिका लागि भारतभक्ति प्रदर्शन गरेको छ । मुलुकको इज्जत, प्रतिष्ठा, स्वाभिमानलाई खुट्टाले कुल्चेको छ ।

२५ वर्षे दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता
वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता प्राप्तिका लागि बन्दुक उठाउनुअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई संयुक्त जनमोर्चाका तर्फबाट डा. बाबुराम भट्टराईमार्फत ४० सूत्रीय मागपत्र बुझाएका थिए । मागपत्रका अघिल्ला ९ वटा बुँदा राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित थिए । तीमध्ये पहिलो बुँदा भारतसँगको सन् १९५० को सन्धिलगायत असमान सन्धि–सम्झौताको खारेजी र दोस्रो बुँदामा घातक टनकपुर सन्धिलाई ढाकछोप गर्न र नेपालको जलस्रोतमा भारतीय एकाधिकारलाई अनुमति दिने भएकाले १९९६ जनवरी २९ को तथाकथित एकीकृत महाकाली सन्धिलाई तत्काल खारेज हुनुपर्ने माग प्रचण्ड–बाबुरामहरूको थियो । बाबुराम भट्टराईले सो मागपत्र महाकाली सन्धि परराष्ट्रमन्त्रीस्तरमा २०५२ माघ १५ गते हस्ताक्षर भएपछि प्रधानमन्त्री देउवालाई २०५२ माघ २१ गते बताएका थिए । मागपत्रउपर सुनुवाइ नभएको बहानामा माओवादीले लगत्तै २०५२ फागुन १ गते जनयुद्धको घोषणा गरेको थियो । जनयुद्धको घोषणासहित देशभर बन्दुक पड्काउँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भने भारत भ्रमणमै थिए । भारत भ्रमणका बेला देउवाले माघ २९ गते महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । यतिबेला महाकाली सन्धि खारेजी र जलसम्पदामा भारतीय एकाधिकारको खारेजीको मागसहित हतियार उठाएको पार्टीको सुप्रिम कमान्डर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छन् । तर, दुर्भाग्य मुलुकका जलसम्पदा लगायतमा प्रचण्ड सरकार इतिहासमै चुकेको छ । प्रचण्ड सरकारले महाकाली सन्धिलाई समेत मात दिने गरी सम्पूर्ण जलसम्पदा भारतलाई सुम्पने गरी घातक सम्झौता गरेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्लोपटक भारत भ्रमण गर्दा थुप्रै राष्ट्रघाती सन्धि–सम्झौता गरेका छन् । भारत जानु २ घण्टाअघि आप्रवासी गैरनेपालीलाई नेपाली नागरिकता दिने र नेपाली नागरिकलाई अल्पमतमा पार्ने ग्रान्ड डिजाइनअनुसार नागरिकता विधेयक सदर गरेका थिए । भारत पुगेपछि प्रचण्डले भारतले मिचेको नेपाली लिम्पियाधुरालगायतको क्षेत्र फर्काउने विषयमा कुरा उठाएनन् । महेन्द्रनगरबाट हवाई रुट नेपालले पाउनुपर्ने कुरा गरेनन् । नेपाल भारतबिच विद्यमान असमान सन्धि–सम्झौता पुनरावलोकनका लागि गठित एपीजीको प्रतिवेदनबारे कुरा राखेनन् । प्रचण्डको भारत भ्रमणको मुखैमा भारतले आफ्नो नयाँ संसद् भवनमा नेपाललाई समेत समेटेर बनाएको कथित ‘अखण्ड भारत’ को आपत्तिजनक नक्सामा आपत्ति जनाएनन् । कुनै कूटनीतिक नोट बुझाएनन् । भारत भ्रमणका बेला प्रचण्डले अक्षम्य राष्ट्रघात गरे । प्रचण्डले भारतलाई ६६९ मेगावाटको तल्लो अरूण परियोजना बुझाए । ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली परियोजना भारतलाई बुझाए । तल्लो सेती परियोजना बुझाए । भारतीय सरकारी कम्पनी एनएचपीसीलाई ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती आयोजना पनि सुम्पे । डिजिटल पेमेन्ट प्रणालीका नाममा नेपाली नागरिकको व्यक्तिगत विवरण भारतीय कम्पनीको जिम्मा लगाए । जलविद्युत्जस्तो सस्तो स्वच्छ ऊर्जा भारतलाई र डिजेल पेट्रोलजस्तो महँगो फोहोर ऊर्जा (Dirty Energy) भारतबाट नेपालले किन्ने सहमति गर्दै नेपाललाई ऊर्जामा भारतनिर्भर बनाइराख्न भारत सफल भयो । नेपालको मुख्य व्यापार घाटाका रूपमा रहेको डिजेल पेट्रोललाई विस्थापित गर्दै नेपालमा उत्पादित बिजुली आफैँले खपत गरी व्यापार घाटा कम गर्नुपर्नेमा उल्टो भारतीय तेल आयातका लागि चितवन र झापामा भारतीय पेट्रोलियमको शाखा विस्तार गराउँदै नेपालको व्यापार घाटा कायमै राख्न भारत सफल भयो । लक्ष्मणपुर, महलीसागर, कुनौली, खाडोजस्ता सीमा डुबानको निकास खोजिएन । बीपी कोइराला नेपाल भारत फाउन्डेसनका नाममा भारतीय बौद्धिक घुसपैठ भइरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारको थिङ्क ट्याङ्क ‘परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान’ मा ‘सुषमा स्वराज इन्स्टिच्युट’ लाई जोडेर अर्को राष्ट्रघात गरे । उल्टो सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठको गलत सल्लाहमा लागेर स्वदेश फर्केपछि लिम्पियाधुरा–लिपुलेक र कालापानी बङ्गलादेश पुग्ने बाटोसँग साट्न सकिने गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिए । जबकि भूपरिवेष्ठित राष्ट्र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार समुद्रसम्म पुग्ने पारवहन सुविधा पाउनु अधिकारको कुरा हो । भारतले मिचेको भूमि साटेर ऊसँग बाटो माग्ने कुरा हास्यास्पद हो । त्यसमा पनि भारतीय प्रधानमन्त्री आइके गुजरालको विसं. २०५४ सालमा भएको नेपाल भ्रमणको क्रममा नेपालले फूलबारी–बङ्गलाबन्दको बाटो पाउने कुरामा सहमति जुटिसकेको हो । प्रचण्डको भारत भ्रमण भारतीय एजेन्डा सम्बोधन गर्नेमा केन्द्रित रह्यो । त्यही क्रममा उनले नेपालको जलसम्पदा दीर्घकालीनरूपमा हत्याउने योजनाअनुसारको २५ वर्षे दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता (लङटर्म पीपीए) भयो भनियो । सम्झौतामा नेपालका ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र उनका भारतीय समकक्षी श्रीआलोक कुमारले प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको कुरा मिडियामा आयो । तर, सम्झौता सार्वजनिक गरिएन ।
पछिल्लोपटक उक्त सम्झौतामा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्करको नेपाल भ्रमणका बेला हस्ताक्षर भयो । सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट जलस्रोत तथा ऊर्जा सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल र भारतको तर्फबाट ऊर्जा सचिव पङ्कज अग्रवालले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौताअनुसार भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने भनेको छ । सम्झौतामा भारतले आयोजना तोकेर मात्रै नेपालको विद्युत् खरीद गर्ने तथा द्विपक्षीय लाभ हुने लगानीमार्फत विद्युत् व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने उल्लेख छ । सम्झौताले नेपालको जलसम्पदामा अस्वाभाविक भारतीय उपस्थितिलाई स्थान दिएको छ । सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा दुवै देशले द्विपक्षीय ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी आफ्ना कानुन, नियमावली र कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न सक्ने भनिएको छ । जसबाट बुझ्न सकिन्छ कि भारतले २०७७ फागुनमा जारी गरेको अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापार कार्यविधि कार्यान्वयनमा ऊ टसमस छैन । जुन कार्यविधिमा भारतले ऊर्जा व्यापार सम्झौता नभएका छिमेकी देशका व्यक्ति र कम्पनीको लगानी गरेको आयोजनाको विद्युत् नकिन्ने कुरा उल्लेख छ । उक्त कार्यविधिका कारण भारतसँग पीटीए नभएको चीनको लगानीका वा लगानी रहने नेपालस्थित परियोजनाहरूको बिजुली भारतले नकिन्ने प्रस्ट छ । नेपाल–भारतको बिचको यो पछिल्लो २५ वर्षे विद्युत् सम्झौताले उक्त भारतीय कार्यविधिलाई अनुमोदन गरेको छ । भारतले अहिले नेपालबाट वर्षायाममा बढी हुने भनिएको बिजुली पनि आयोजना हेरेरमात्रै किन्ने गरेको छ । भारतले चिनियाँ लगानी तथा चिनियाँ ठेकेदार संलग्न आयोजनाको विद्युत्लाई किन्ने गरेको छैन । पछिल्लो सम्झौताले उक्त चिनियाँ कम्पनीको बिजुली नकिन्ने भारतीय अडानलाई मान्यता दिएको छ ।
सम्झौतामा हस्ताक्षरसँगै कार्यान्वयनमा आएको भनिएको यस सम्झौताको अवधि २५ वर्ष तोकिएको छ । दुईमध्ये एक देशले सम्झौताको अवधि समाप्त हुनु ६ महिनाअघि नै सम्झौता तोड्न सक्ने सूचना नदिए २५ वर्षपछिका हरेक १० वर्षमा सम्झौता स्वतः नवीकरण हुने पनि भनिएको छ । साथै परस्पर सम्मतिमार्फत जुनसुकै समयमा सम्झौता संशोधन हुने भनिएको छ । जलविद्युत्जस्तो कच्चा पदार्थ भारत निर्यात हुने भए पनि त्यसलाई वर्तमान संसद्को धारा २७९ अनुसार संसद्बाट अनुमोदन गरिएको छैन । त्यसमा पनि पङ्क्तिकारले भारतीय दूतावासले आफूखुसी २० करोड खर्च गर्न पाउने गरी प्रचण्ड सरकारले गरेको सम्झौता र दीर्घकालीन विद्युत् सम्झौता आम नेपाली जनताको जानकारीका लागि सार्वजनिक हुनुपर्ने मागसहित २०८० माघ २ गते जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयमा निवेदन दिँदासमेत नेपाल सरकारले सम्झौता हालसम्म पनि सार्वजनिक गरेको छैन । रमाइलो पक्ष त के पनि छ भने विगतमा भारतलाई लाभ पुग्ने महाकाली सन्धिका मस्यौदाकार तथा भारतीय हितको पञ्चेश्वर परियोजनाका समर्थक तथा तल्लोतटीय लाभ भारतलाई पुग्ने गरी अघि बढाइन खोजेको पश्चिम सेतीमा स्मेक कम्पनीका जागीरे भएर काम गरेका पूर्वजलस्रोत सचिव सूर्यनाथ उपाध्यायले पछिल्लो यस सम्झौतामा प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
विगतमा पश्चिम सेतीको तल्लोतटीय लाभ (बाढी नियन्त्रण र अतिरिक्त पानी) को सुनिश्चितता हुनुपर्छ भन्दा पश्चिम सेतीमा त्यस्तो लाभको अर्थ छैन भन्दै स्मेक कम्पनीमा जागीर खाने पूर्वसचिव सूर्यनाथ उपाध्यायले यतिबेला भारतसँगको २५ वर्षे दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन नभई लागू हुन नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रीट निवेदन दायर गरेका थिए । विगतमा भारतलाई लाभ पुग्ने पश्चिम सेती र माथिल्लो कर्णाली परियोजनाहरूको तल्लोतटीय लाभको सुनिश्चितता र ती परियोजनासम्बन्धी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन भएमात्रै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने रीट निवेदनको विपक्षमा तथा स्मेक र भारतीय कम्पनी जीएमआरका पक्षमा बहस गर्ने कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, यतिबेला सूर्यनाथ उपाध्यायले सर्वोच्चमा दायर गरेको २५ वर्षे दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताविरुद्धको मुद्दामा उपाध्यायका तर्फबाट बहस गरिरहेका छन् । विगतमा माथिल्लो कर्णालीको रीटमा लगानीबोर्डका तर्फबाट भारतीय कम्पनी जीएमआरको पक्षमा बहस गर्ने अधिवक्ता सेमन्त दाहाललाई यतिबेला सूर्यनाथ उपाध्यायले दायर गरेको पछिल्लो यस मुद्दामा सर्वोच्च बारले एमिकस क्युरी (अदालतको मित्र) का रूपमा पठाएको छ । हिजोका दिनहरूमा भारतीय हितका सन्धि–सम्झौताहरूको वकालतकर्ता निवेदक र भारतीय स्वार्थ र कम्पनीका पक्षमा वकालत गर्ने कानुनव्यवसायीहरू १८० डिग्री कोल्टे फेर्दै भारतसँगको २५ वर्षे दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता (लडटर्म पीपीए) को मुद्दामा एक ठाउँमा देखापर्नुले थप आशङ्का पैदा गरेको छ ।
स्रोत : बाल विकास स्मारिका–२०८०