विद्यालय बन्द हुँदा कसरी प्रभावित छन् भारतीय विद्यार्थी–१

सन् २०२२ को जनवरी सुरु भएसँगै नयाँ वर्ष सुरुआतको उत्साह र ताजा आरम्भको भावना क्षणभरमै क्षतविक्षत भयो । भारतको अधिकांश भाग कोभिडको तेस्रो लहरले छोपियो । त्यसपछि के हुन्छ, सबैले सहजै अनुमान गर्नसक्थे । देशभर एकपछि अर्को राज्य सरकारहरूले फेरि विद्यालयहरू बन्द गर्ने निर्णय गरे । युनेस्कोको तथ्याङ्कअनुसार महामारीको कारण भएका विद्यालय बन्दले भारत आफ्नो शैक्षिक लक्ष्यमा पुग्न असफल बन्दै छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने भारतको सबभन्दा ठूलो गैरसरकारी संस्था प्रथमले भारतका सबै राज्य र ग्रामीण जिल्लाका बालबालिकाको सिकाइ मापन गर्दै आएको छ । हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्ने शैक्षिक प्रतिवेदनमार्फत उसले आफ्नो अनुसन्धानको निष्कर्ष सार्वजनिक गर्दै आएको छ । उसले सार्वजनिक गरेको सन् २०२१ को प्रतिवेदनमा तीनचौथाइ शिक्षकहरूले शिक्षण कार्यमा समस्या झेल्नुपरेको गुनासो गरेको उल्लेख छ । प्रायःले गरेको एउटा साझा गुनासो भनेको बालबालिकाहरूले पढाएको बुझ्न सकेका छैनन् भन्ने हो । त्यस्ता विद्यार्थीको अनुपात बढेर ६५.४ प्रतिशत पुगेको छ । उदाहरणको लागि कर्णाटकको ग्रामीण क्षेत्रका सरकारी विद्यालयमा कक्षा तीनमा पढ्ने विद्यार्थीमध्ये साधारण जोडघटाऊ गर्न जान्ने विद्यार्थी सन् २०१८ मा २४ प्रतिशत थियो । अहिले घटेर १६ प्रतिशत पुगेको छ ।
शिक्षण सङ्कट
दुई वर्षको अवधि धेरै पटक विद्यालय बन्द हुँदा शिक्षणमा आइरहेका यस्ता समस्याबारे राज्य सरकार वा केन्द्रीय सरकारलाई थाहा छ कि छैन ? अहँ, सरकारलाई यसबारे पत्तो पनि छैन । सन् २०२१ को अगस्टमा भारतीय संसद्को शिक्षा, महिला, बालबालिका, युवा र खेलकुद समितिले एउटा प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको थियो । त्यसमा देखाइएअनुसार विद्यालय बन्द हुँदा शिक्षणमा आएको कमी टीठलाग्दो छ । समितिले विद्यालयहरू बन्द हुँदा बालबालिकाको सिकाइमा मात्र कमी आएको छैन, बरु विद्यार्थी जीवनमा विद्यालयमा बालबालिकाले दैनिक अनुभव गर्ने सामाजिक सम्पर्क र सामाजिकीकरणको नियमित प्रक्रिया नै रोकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिवेदनले यस्तो अवस्थाले गरिबमा परेको प्रभावबारे पनि चर्चा गरेको छ । “सिकाइको कमीले सधैँ समाजको सबभन्दा कमजोर वर्ग अर्थात् कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि, ग्रामीण तथा आदिवासी क्षेत्र एवम् सीमान्तकृत समाजका विद्यार्थी, विशेषतः छात्राहरूलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने गर्छ”, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । “छोटो समयमात्र विद्यालय बन्द हुँदा यी वर्गका विद्यार्थीहरूमा दूरगामी प्रभाव पार्ने गरेको विगतको अनुभवले देखाएको छ । यस्तो समस्याको समाधान खोजिनुपर्छ र तत्काल आवश्यक कदम चालेर अवस्था थप बिग्रनुबाट रोक्नुपर्छ ।”
सिकाइ गरिबी
कस्तो दिमाग खलबलाउने तथ्याङ्क ! सन् २०२१ मा युनेस्को, युनिसेफ र विश्व बैङ्कले प्रकाशन गरेको संयुक्त प्रतिवेदनले विद्यालय बन्द भएकोले अहिलेको मूल्यमा हिसाब गर्दा संसारभर यो पुस्ताका विद्यार्थीहरूले १७ खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको जीवनका कमाइ गुमाएका छन् । त्यत्ति पैसा भनेको आजको विश्वको कुल गार्हस्थ उत्पादनको १४ प्रतिशत हो र सन् २०२० को अनुमानित कुल गार्हस्थ उत्पादनभन्दा १० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी हो । न्यून र मध्यम आयका देशहरूमा यस्तो ‘सिकाइको गरिबी’ मा बालबालिकाको हिस्सेदारी निकै बढी हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विद्यालय बन्द र दूर शिक्षाको फरक फरक स्तर र प्रभावकारिताको आधारमा उनीहरूको ‘सिकाइको गरिबी’ मा हिस्सेदारी ७० प्रतिशतसम्म हुने अनुमान गरिएको छ ।
विद्यालय बन्द हुँदा विद्यार्थीहरूको सिकाइमा दीर्घकालीन असर पु¥याएका धेरै प्रमाणहरू छन् । विशेषतः समाजको विपन्न वर्गका बालबालिकाको लागि विद्यालय बन्द हुँदा भएको क्षति पूर्ति गर्न निकै गा¥हो हुन्छ । विद्यालय पुनः खोल्नु र बन्द गर्नु ‘अरू क्षेत्रमा जस्तै’ सामान्य असरमा सीमित रहँदैन ? “कोभिडको अनिश्चितताले विद्यालयहरू कहिले बन्द भए त कहिले खोलिए । यो चक्र चलिरह्यो”, भारत सरकारको नीति अनुसन्धान संस्था ‘नीति अध्ययन केन्द्र’का सभापति तथा कार्यकारी अधिकारी यमिनी एयैरले भने, “त्यसको लागि विकेन्द्रीकृत अवधारणा आवश्यक हुन्छ । प्रथमतः, सरकारले कतिबेला विद्यालय बन्द गर्ने र त्योभन्दा महत्वपूर्ण कुरा कहिले विद्यालय खोल्ने भन्ने विषयमा एउटा नियम बनाउन जरुरी छ । दोस्रो, जिल्ला र विद्यालय तहमा स्रोत खर्च गर्नेमा बढी लचकताको आवश्यकता छ । ता कि विद्यालयहरू राज्य सरकारहरूका स्तरीय सञ्चालन कार्यविधि (एसओपी) अनुसार अघि बढ्न सक्छन् र आफ्नो खाँचोअनुसार खर्च गर्नसक्नेछन् ।”
“यसो गर्नु अहिले जस्तै खर्च गर्न दिल्ली अथवा प्रादेशिक राजधानीको मुख ताक्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ”, एयैरले भने ।
विचलित पुस्ता
सबभन्दा सुरुमा समाधान गर्नुपर्ने व्यवहारिक समस्या भनेको धेरै सङ्ख्यामा विद्यालय छोड्ने विद्यार्थीलाई नियन्त्रण गर्नु हो । यसरी विद्यालयले छोड्ने विद्यार्थी कति छन् र उनीहरूलाई कसरी सिकाइको बाटोमा फर्काउन सकिन्छ ? सन् २०१९–२०२० मा केन्द्रीय सरकारको एकीकृत जिल्लास्तरीय शैक्षिक सूचना प्रणालीबाट प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार माध्यमिक तहमा विद्यालय छोड्ने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या १६.१ प्रतिशत छ । अरुणाञ्चल र आसाम जस्ता राज्यमा यो तहमा विद्यालय छोड्ने विद्यार्थी ३० प्रतिशत छन् । गुजरात, मध्य प्रदेश र ओडिसाजस्ता राज्यमा त्यो तहमा विद्यालय छोड्ने विद्यार्थी २० प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।
भारतका शिक्षा मन्त्री धमेन्द्र प्रधानले गत वर्षको अगस्ट महिनामा विद्यालयबाहिर रहेका १५ करोड बालबालिकालाई सरकारले शिक्षा प्रणालीमा भित्याउन चाहेको बताएका थिए ।
मापन
के भारतका कुनै पनि प्रादेशिक सरकारले महामारी र त्यही कारण भएको विद्यालय बन्दका दुई वर्षमा विद्यालय छोड्ने बालबालिका र विद्यार्थीको सङ्ख्या कतिले बढ्यो, के कुनै हिसाबकिताब गरेको छ ? यो विषयमा तामिल नाडुले केही काम गरेको छ ।
“पहिला विद्यार्थीले आधारभूत तथा माध्यमिक तहका विभिन्न चरणबाट विद्यालय छोड्थे । विद्यालय छोड्ने विद्यार्थी सङ्ख्या कति छ भन्ने कुरा कसैलाई थाहा हुन्थेन । वर्षौं वर्ष यसरी नै चल्यो । अनि हामीले यस्ता विद्यार्थीको सङ्ख्याको सघन अध्ययन थाल्यौँ”, तामिल नाडु राज्यको विद्यालय शिक्षाका कमिसनर के नानथाकुमारले भने । उनले शिक्षा विभागले कसरी ‘ती हराएका बालबालिका’ को खोजी ग¥यो भन्ने कुराको व्याख्या गरेका छन् । “जुलाई–अगस्टमा विद्यालय बाहिर रहेका विद्यार्थीलाई विद्यालयमा फर्काउन हामीले शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एमआइएस) नामको नयाँ प्रणालीको विकास ग¥यौँ । त्यो प्रणालीले सरकार, निजी र सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूका सबै तथ्याङ्क एकै ठाउँमा ल्याउँछ । तामिल नाडुमा १ करोड २० लाख बालबालिका छन् ।”
नानथाकुमारका अनुसार यो अभ्यासपछि २ लाख २५ हजार बालबालिकाले विद्यालय छोडेको अन्तिम तथ्याङ्क आयो । त्यति ठूलो सङ्ख्या चकित पार्ने खालको थियो । “हाम्रो सन्दर्भमा त्यो निकै ठूलो सङ्ख्या थियो । केही हजार बालबालिकाले मात्र विद्यालय छोड्ने गरेको पुरानो बुझाइलाई त्यो सङ्ख्याले झस्काइदियो । सोचिएको सङ्ख्याभन्दा खास सङ्ख्या निकै गुणाले बढी थियो । यसो हुनुको कारण कोभिड पनि हुनसक्छ अथवा हामीले समस्याको खास गहिराइ नबुझेको पनि हुनसक्छ ।”
बालबालिकाले विद्यालय किन छोड्छन् ? मुख्य कारण त आर्थिक अभाव नै हो । १४–१६ वर्ष उमेर (कक्षा १०–१२) का विद्यार्थीले सबभन्दा बढी विद्यालय छोड्ने गरेका छन् । सार्वजनिक विद्यालय निःशुल्क भए पनि आर्थिक बाध्यताले गरिब परिवार आफ्ना छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउनुको सट्टा काममा लगाउन बाध्य हुन्छन् ।
यस्तो बाध्यता भारतमा जताततैको समस्या हो । त्यसकारण, सम्पूर्ण भारतमा विद्यालय छोड्ने बालबालिकाको जम्मा सङ्ख्याबारे विचार गर्न झकझकाउँछ ।
समाधानको खोजी
सन् २०२१ को अगस्टमा तामिल नाडु सरकारले विद्यालय पुनः सञ्चालन गर्ने विषयमा परामर्श बैठकको आह्वान ग¥यो । बैठकले विद्यालय बन्द गर्दा सिकाईको समस्या बढेको निष्कर्ष निकाल्यो । शिक्षाविद्, नागरिक अभियन्ता र शिक्षण समुदायबीचको सघन बहस र छलफलबाट आईटीके कार्यक्रमको जन्म भयो । आईटीके अर्थात् इलाम थेडी कल्भी जसको शाब्दिक अर्थ ‘घरदैलोमा शिक्षा’ हो ।
सरल शब्दमा भन्दा यो सबै तहका बालबालिकालाई उनीहरू बसेकै ठाउँ नजिक पढाउने र सिक्न सहयोग गर्ने कार्यक्रम हो । यसका दुई पक्ष छन् ः विद्यालय बन्द हुँदा सिकाइ शून्यताको अवधिलाई क्षतिपूर्ति गर्ने र बरोबर विद्यालय बन्द हुँदा सिकाइमा आएका समस्या समाधान गर्न बालबालिकाहरूसँगै काम गर्ने । सन् २०२१ को डिसेम्बरबाट चेन्नाईमा यो कार्यक्रम सुरु भयो । सुरुमा १२ वटा जिल्लामा यसको परीक्षण अभ्यास गरियो । धेरै कुरा अझै सिक्दै जानुपर्नेछ । तर, समस्या बुझ्नु आफै उपयुक्त आरम्भ बिन्दु हो ।
के यो कार्यक्रमले काम गरिरहेको छ ? “कार्यक्रमप्रति निकै चासो देखियो । सिकाइप्रति बलियो प्रतिबद्धता पनि देखियो । तर, अझै परिणाम कस्तो आउने हो, अन्योल नै छ”, चेन्नाईका शिक्षाविद् तथा केएफआई–आदिवासी विद्यालयका सल्लाहकार रजनी रङ्गनाथमले भने,“मेरो विचारमा यो अझै पनि प्रगतिउन्मुख छ ।”
उनले सुरुवाती चरणमा केही व्यवहारिक चुनौती देखिएको व्याख्या गरे । “अवधारणाको हिसाबमा यो निकै प्रगतिशील कार्यक्रम हो”, उनले भने । “समस्या, त्यस्ता निजी विद्यालयहरू पनि छन् जसले सिङ्गो शैक्षिक सत्रमा अनलाइन कक्षा चलाउने निर्णय गरेका छन् । केही त्यस्ता विद्यार्थी छन् जसलाई अहिलेको अवस्थाले सिकाइमा कुनै प्रभाव पार्ने गर्दैन । तर, अनलाइन सिकाइले विद्यालय जाने बालबालिका र उनीहरूको सिकाइमा पार्ने ठूलो प्रभावलाई बेवास्ता गर्न सक्दैनौँ ।”
बाँकी भोलिको अङ्कमा
स्क्रोल डट आइएनबाट नेपालीमा अनुदित सामग्री