अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई खुलापत्र

मन्त्रीजी,
लाल सलाम !
तपाईँसँग भेटघाट नभएको पनि धेरै भयो । पहिले हामीबीच समसामयिक राजनीति र विविध विषयमा निकै छलफल हुने गथ्र्यो । हामी फरकफरक पार्टीका भए पनि देशमा कम्युनिस्ट पार्टीको शासन व्यवस्था स्थापना गर्ने हाम्रो गन्तव्य भने एउटै हो । यद्यपि, तपाईँको र हाम्रो कार्यशैली भने बिलकुल फरक छ । त्यसैले त हामी हिजो पनि राजनैतिक विचार र सिद्धान्तबारे बहस गथ्र्यौँ र आज पनि गर्दै छौँ । तपाईँहरू सशस्त्र सङ्घर्षमा छँदा हामीले तपाईँलाई अराजकतावादी भन्यौँ, त्यतिबेला तपाईँ खुब रिसाउनुभएको थियो । अहिले नेकपा माओवादीको बाटो १८० डिग्री फरक भएको छ । माओवादीले पुँजीवादी सरकारमा गएर समाजवाद स्थापना गर्ने एमालेकै संशोधनवादी बाटो पछ्याउँदै छ ।
एकपटक मैले तपाईँलाई ‘कम्युनिस्टहरू पुँजीवादी सरकारमा जानु भनेको फोहर पोखरीमा डुब्नु हो भनिन्छ नि’ भनेको थिएँ । त्यतिबेला भर्खर ‘माओवादी’ शान्ति प्रक्रियामा आएको थियो । सशस्त्र लडाइँको रापताप बाँकी नै थियो । तपाईँ त झन् उतिबेलाको सैन्य कमान्डर ! त्यस्तो कुरा तपाईँमा नहुने कुरै भएन । हामी सँगै गएको एउटा भ्रमणमा तपाईँले रातो रक्सी (रेड वाइन) को गिलास लिएर मलाईसमेत खान आग्रह गर्दै भन्नुभएको थियो, “कामरेड तपाईँको कुरा साँचो हो । हामी अहिले चुर्लुम्म डुबेका त छैनौँ । फोहर पोखरीबाट उम्कने कोसिस गर्दै छौँ ।” पौडि खेलेको अभिनय गर्दै हाँसीहाँसी भन्नुभएको त्यो कुरा मैले बिर्सेको छैन । तपाईँँको त्यो अभिव्यक्तिबाट मैले अब माओवादी चाँडै नै पुँजीवादको दलदलमा फस्दै छ भन्ने बुझेको थिएँ। अब प्रस्ट भयो ।
तपाईँ माओवादी कमान्डर रहँदाको थुप्रै कहानी पनि मलाई सुनाउनुभएको थियो । वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको हत्या गर्ने जिम्मेवारी पनि तपाईँले नै पाउनुभएको रहेछ । पश्चिम नेपालमा देउवाको हत्याको लागि थापिएको धरापबाट देउवा बल्लबल्ल बचेको कुरा तपाईँ स्वयम्ले सगर्व मलाई बताउनुभएको थियो । आजको दिन तपाईँको त्यो कुरा सम्झेर पनि यो पत्र लेख्दै छु ।
त्यतिबेला तपाईँ देउवालाई प्रमुख शत्रु मान्नुहुन्थ्यो र त हत्या गर्न खोज्नुभएको थियो । आज तपाईँ स्वयम् त्यही देउवाको नेतृत्वमा अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ । कुन नैतिकताले तपाईँ देउवाको नेतृत्वमा सरकारमा बसेर काम गर्दै हुनुुहुन्छ ? मलाई सोध्न मन लाग्यो । सायद तपाईँले मलाई जवाफ दिनुहुन्छ होला, “राजनीति हो कामरेड ! राजनीतिमा कोही स्थायी शत्रु हुँदैन” । यस्ता जवाफ अवसरवादीहरूले यसअघि धेरै पटक यसैगरी बोलेको मलाई थाहा छ ।
मन्त्रीजी, म आज कुनै सैद्धान्तिक छलफलमा जानुभन्दा अर्थतन्त्रकै बारे केही कुरा गर्न चाहन्छु । तपाईँँ सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट गठित शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको एक महत्वपूर्ण मन्त्री हुनुहुन्छ । आजभन्दा झन्डै ७ महिनाअघि अर्थमन्त्रीको सपथ लिएर कुर्सीमा बस्दै तपाईँले भन्नुभएको थियो—“हामी कति गरिब भएर बस्ने ? अब समृद्धिको जग बसाल्ने हो । साधन र स्रोत सम्पन्न भएर पनि गरिबीको बाजा हामीले कति बजाउने ? हामीले पनि सङ्कल्प र अठोट ग¥यौँ भने गरिबी अन्त्य गर्न सक्छौँ । छोटो समयमा समृद्धिको जग हाल्न सक्छौँ ।”
तपाईँँले बोल्नुभएको त्यो कुराले तपाईँसँग अर्थतन्त्र विकासको राम्रै खाका होला भनेर मलगायत करोडौँ जनताले अनुमान गर्नु स्वाभाविक थियो । तर, पुँजीवादी सरकारमा गएर कम्युनिस्टहरूले आमूल परिवर्तन गर्न सम्भव हुँदैन भन्नेमा कमसे कम म प्रस्ट छु । केही सुधारका कामबाट पनि जनताको हित हुन्छ भने त्यो पनि एक सकारात्मक पाटो हो ।
तपाईँँले छोटो समयमा समृद्धिको जग हाल्न सक्ने बताएको अहिले सात महिना भयो । तर, खोइ ? अर्थतन्त्र सुधार हुनुको सट्टा झन्झन् गिर्दो अवस्थामा छ । बितेको ६ महिनाको आयात निर्यातको अवस्थाले तपाईँँको कामको सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष उजागर गर्दछ । भन्सार विभागका अनुसार आव २०७८।२०७९ को साउन १ देखि पुस मसान्तसम्ममा १ खर्बको निर्यात र १० खर्बको आयात भएको तथ्याङ्क छ । गत आवको सोही अवधिमा ६ खर्ब ६१ अर्बको मात्रै आयात भएको थियो । सम्पूर्ण वस्तुमा परनिर्भर भएर हामी कति दिन यसरी बस्न सक्छौँ ?
अर्थमन्त्रीजी, तपाईँले आव २०७८।२०७९ का लागि रु. १६ खर्ब ३२ अर्बको प्रतिस्थापन बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । छ महिनामा करिब नौ खर्ब व्यापारघाटा भएपछि चालु आव मा देशको कुल बजेटभन्दा बढी व्यापार घाटा हुने स्पष्ट भइसकेको छ । तपाईँले छोटो समयमा समृद्धिको जग हाल्ने भनेको कुरा के यही हो ?
मूल्यवृद्धि पाँच वर्ष यताकै उच्च ७.११ प्रतिशत भएको छ, रेमिट्यान्स घट्दो क्रममा छ, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी र कर्जा ११.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । रोजगारीको निम्ति दैनिक ३–४ सय युवा जनशक्ति विदेशिँदै छन् । तिनीहरूबाट आएको रेमिट्यान्सले नै नेपालको अर्थतन्त्र चलिरहेको तपाईँजस्ता पदाधिकारीहरू बेलाबखत भन्ने गर्नुहुन्छ । अहिले नेपालमा आउने रेमिट्यान्स मलेसिया, अरब जस्ता मुलुकबाट बढी आउने गरेको छ । बेलायत, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, युरोपबाट बिस्तारै रेमिट्यान्स रकम घट्दै जाने लक्षण देखापर्दै छ । किनभने, ती देशमा जानेहरू अधिकांश त्यही बस्ने सोच बनाउँदै छन् । त्यहीँ बस्नेहरूले नेपालमा पैसा पठाउन छाड्ने छन् । तिनीहरूले पैसा नपठाउने भएपछि कसरी रेमिट्यान्स बढ्छ र अर्थतन्त्र चल्छ ?
पुँजीगत खर्च पनि अत्यन्त न्यून छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार चालु आव २०७८।२०७९ को ६ महिनामा पुँजीगत खर्च १३.४४ प्रतिशत मात्र भएको छ । जबकि, तपाईँँले हरेक महिना १० प्रतिशत खर्च गर्ने बताउनुभएको थियो । विकास निर्माणमा खर्च नहुँदा पुँजी चलायमान हुँदैन । पुँजी नचल्दा जनताले रोजगारी पाउँदैनन् । विगतमा जस्तै यो वर्ष पनि आवको अन्त्यतिर हतारहतारमा विकासको काम गर्ने, गुणस्तरहीन काम गरेर बजेट सिध्याउने ‘असारे विकास’ ले निरन्तरता पाउनेछ । यो नेपालमा एक प्रकारको रोगजस्तै भइसकेको छ । तपाईँँ अर्थमन्त्री भएपछि सुधारको प्रयास भएको खोइ ? हिजोका अर्थमन्त्रीहरू र तपाईँँबीच के कुरामा भिन्नता छ ? देखाउन सक्नुहुन्छ !?
मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतभन्दा बढी छ । हरेक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिले सामान्य नागरिक बाँच्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । एकातिर कोरोनाको कारण कैयौँले रोजगारी गुमाउनुपरेको छ भने अर्कोतिर मूल्यवृद्धिको कारण जनता बजारबाट उपभोग्य वस्तु खरिद गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
मन्त्रीजी, कृषिप्रधान देशमा मलको हाहाकार छ । समयमा किसानलाई रासायनिक मल समेत उपलब्ध गराउन सक्दैन भने यो सरकार ‘बुँख्याचा’ नभए के हो ? मल वितरणमा कोटा प्रणाली लागु गरिएको छ । त्यो पनि अत्यन्त हचुवा ढङ्गले । भक्तपुर नगरपालिका जस्तो ८० प्रतिशतभन्दा बढी किसानको बसोबास गर्ने नगरपालिकाको लागि आव २०७८।२०७९ को लागि जम्मा ४०० बोरा (२० मे.ट.) मलको कोटा निर्धारण गरिएको छ । यो सुन्दा नै जोकोहीको कन्चट तात्तिन्छ । किसानको लागि एक बोरा मलको व्यवस्था गर्न नसक्ने सरकारबाट जनताले के आशा गर्ने ? नेपाली जनताले नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खोल्नुपर्नेमा धेरै अघिदेखि जोड दिँदै आएका हुन् । तर, अर्थमन्त्रीहरूले कहिल्यै ध्यान दिएनन् । नेपालमा मल कारखाना खोलेमा कमिसन आउने ठाउँ बन्द हुन्छ । पार्टी चलाउन सकिन्न भन्ने चिन्ता शासक पार्टीमा रहेको बुझ्न गा¥हो छैन । यो वर्ष २७ अर्ब रुपियाँ मलको लागि अनुदान छुट्याइएको छ । त्यही पैसा मल कारखानाको लागि छुट्याइए केही वर्षमै स्वदेशमै मल उत्पादन सुरु हुनेछ, जनताले गुणस्तरीय मल पाउनेछन्, कृषि उत्पादन वृद्धि हुनेछ र विदेशमा बिक्री गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिनेछ । कृषि विज्ञहरूका अनुसार नेपालको लागि वार्षिक ७ लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक छ जबकि सरकारसँग ४ लाख टन पनि ल्याउने क्षमता नभएको स्वयम् कृषि मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू बताउँछन् । अझ नेपालको लागि चाहिने रासायनिक मल भारतसँग खरिद गर्ने र भारतले नेपालको लागि समेत टेन्डर आह्वान गरी कमिसन खाएर मल पठाउने गरेको कुरा सुन्दा त झन् आश्चर्य लाग्यो । मलमा पनि हामी भारतनिर्भर नै रहेछौँ । नेपाल सरकारले किन सिधै मल उत्पादक देशसँग सम्झौता गरेर मल ल्याउने व्यवस्था गर्दैन ? यसमा पनि कमिसनकै कुरा त होला नि होइन ?
लामो समयदेखि रासायनिक मलमा परनिर्भर हुनुपर्दा कृषि उत्पादन दिनानुदिन घट्दै गइरहेको छ । मासिक ५ अर्बभन्दा बढीको चामल, ४ अर्बभन्दा बढीको तरकारी विदेशबाट आयात हुनुपर्ने स्थितिले हाम्रो कृषि उत्पादनको यथार्थ प्रस्ट हुन्छ ।
विदेशीसँगको ऋण बढ्दै गएर सरकारी कर्मचारीहरूलाई तलब खुवाउन नसक्ने अवस्था आउने त होइन ? सोचनीय छ । त्यसैले त तपाईँँको पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले नेकाका सभापति एवम् प्रधानमन्त्रीसित एमसीसीको ५५ अर्ब डलरमा ¥याल चुहाइरहेको । एमसीसीको त्यो अनुदान सहयोग लिएमा नेपालमा अमेरिकी सेनाहरूले परेड खेल्न सक्ने प्रवल सम्भावना रहँदारहँदै पनि प्रचण्डले ‘पैसा फिर्ता पठाउने कुरा हुँदैन’ भनी घुमाइफिराइ त्यो रकम स्वीकार्ने कुरा गरेका छन् । तपाईँले पनि एमसीसीबारे पक्कै अध्ययन गर्नुभएकै होला । हामीसँग बजेट नभए विकास निर्माणको काम केही समय ढिलो गरौँला तर एमसीसी जस्तो देशघाती सम्झौता संसद्बाट कुनै हालतमा अनुमोदन गर्नुहुँदैन । एक मित्रको हैसियतले तपाईँ अर्थमन्त्रीलाई यो मेरो सुझाव हो ।
मन्त्रीजी, तपाईँँ कति सफल र असफल भन्ने कुरा बितेका ६ – ७ महिनाले देखाइसकेको छ । कुनै व्यक्ति पदमा बस्दैमा योग्य हुन्छ भन्ने सत्य होइन रहेछ, ‘सैन्य कमान्डर’ बनाउनुपर्ने मान्छेलाई अर्थमन्त्री बनाउँदाको दुष्परिणाम आज सारा नेपाली जनताले भोग्दै छन् । मन्त्री भएर भत्ता र सुविधा पचाउने मात्रै होइन, जनताको समस्या सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । तब न सफल मन्त्री !
मन्त्रीजी, देशको अर्थमन्त्री हुनु भनेको नाचगान गरी रमाइलो गर्ने विषय होइन, तपाईँ देशको जिम्मेवार पदाधिकारी हुनुहुन्छ । जति अवधिसम्म मन्त्री पदमा रहनुहुन्छ, अर्थतन्त्र बलियो बनाउनेमा ध्यान केन्द्रित गर्न मेरो आग्रह छ । कर नतिर्ने धनीमानी उद्योगपतिहरूलाई कर तिर्न लगाउन, भ्याट र कर छली गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न, नयाँनयाँ उद्योगहरू स्थापनाको लागि उत्साहित गर्न, सामुदायिक अस्पताल, विद्यालय र कलेजहरूलाई अनुदानको व्यवस्था गर्न र कृषि उत्पादन बढाउन सहयोगको नीति लिन मेरो सुझाव छ । पक्कै पनि यसले अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सहयोग गर्नेछ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासले मात्रै नेपाली स्वाभिमानीपूर्वक बाँच्न पाउनेछन् । यसबारे मन्त्रीजीले अवश्य ध्यान दिने आशा गर्दछु ।
आजलाई यतिमै कलम बन्द गर्छु । बाँकी अर्काे पत्रमा लेख्नेछु ।
उही तपाईँको मित्र
साजन