‘सत्ता गठबन्धन टिकाउन स्थानीय चुनाव सार्नु अवैधानिक’

– नेपाल समाचारपत्र, १६ माघ २०७८
संविधानविद्हरूले सत्ता र शासकीय सुविधा वा कुनै दलको स्वार्थलाई हेरेर स्थानीय चुनाव सार्न खोज्नु गैरसंवैधानिक मात्र नभई संविधानलाई खतरामा पार्ने काम भएको बताएका छन् ।
त्यस विषयमा अधिकांश कानुन व्यवसायीको एकै खालको मत रहेको छ । संविधानविद् अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले “सत्ता गठबन्धनको स्वार्थ र अमूक दलको सबलीकरणका लागि संविधानको धाराको व्याख्या गर्न नपाइने” बताउनुभयो ।
“स्थानीय तहको निर्वाचनबारे संविधानमा नै तोकिएपछि तलमाथि गर्न सकिँदैन” – अधिकांश कानुन व्यवसायीहरूको एकै खालको मत छ ।
संविधानमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई अलग–अलग अस्तित्वसहित पाँच वर्षे अवधि तोकिएको छ । विगतको अनुभवको आधारमा संविधानमै स्थानीय तह कहिल्यै भङ्ग नहुने र केन्द्रले चाहेर पनि स्थानीय तहलाई भङ्ग गर्ने अधिकारसमेत नराखिएको स्पष्ट छ ।
सत्तामा बसेका र बलिया शक्तिहरूले मनपरी नगरून् भनेर संविधान एवम् ऐन–कानुनअनुसार निष्पक्ष तथा धाँधलीरहित निर्वाचन गराउनु नै प्रजातन्त्रको जग हो भन्ने भावनाअनुसार निर्वाचन आयोगलाई सरकारको खल्तीको संस्था नबनाउनकै लागि ‘आयोग’ को स्तर दिइएको हो ।
सत्तासीनहरूले ऐन–कानुन र आचारसंहिताविपरीत काम गरेमा ‘प्रजातन्त्र’ प्रजातन्त्र जस्तो नभई अराजकता बढ्नेछ । यस्तो स्थितिमा सत्तासीनहरू आफैले ‘वरदान’ दिएको ‘भष्मासूर’ को प्रहारमा पर्ने निश्चित छ ।
१६ माघ २०७८ कै ‘नेपाल समाचारपत्र’ मा पहिलो समाचारको शीर्षक छ –‘स्थानीय निर्वाचन जेठमै गर्ने सत्ता गठबन्धनमा सहमति’ ।
वास्तवमा सत्ता गठबन्धनको सहमतिको आधारमा निर्वाचनको नियम, मिति वा स्थान तोक्ने होइन । यदि सत्ता गठबन्धनले मनपरी गरेमा भारत र पाकिस्तानको विभाजनको बेलाजस्तै लाखौँ हिन्दु र मुसलमानको हत्या हुने खतरा छ । यस्तो उदाहरण अब संसारमा कहिल्यै नहोस् भनेर सबै संवेदनशील हुनैपर्छ ।
१६ माघ २०७८ को ‘नागरिक’ दैनिकमा शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, उपेन्द्र यादव र चित्रबहादुर केसीको तस्बिरसहितको शीर्षकले भन्छ, “जेठभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन, आयोगसँगको परामर्शमा मिति तोक्ने, संविधानसँग बाझिएका कानुन संशोधन गर्ने ।”
त्यस समाचारबारे प्रजातन्त्रको खुब दुहाई दिने नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले भने, “जेठभित्र स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सहमति सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलबीच भएको छ । निर्वाचन आयोगसँग आवश्यक परामर्श गरेर सरकारले छिट्टै मिति घोषणा गर्नेछ ।”
‘आयोगसँग परामर्श’ भनिए पनि सत्ता गठबन्धनको भित्री उद्देश्य आयोगलाई ‘दबाब दिएर काम गराउने’, ‘भनेको जस्तो गर्न लगाउने’ वा ‘गठबन्धनले आफ्नो निर्णय थोप्ने’ अनुभव जनताले गर्दै छन् ।
१५ माघ २०७८ को ‘राजधानी’ दैनिकले लेख्यो – “स्थानीय निर्वाचन सार्ने गरी सुटुक्क ऐन संशोधनको गृहकार्य, म्याद सकिए पनि जनप्रतिनिधिलाई कामचलाउ हैसियत ।”
शेरबहादुर देउवाको सरकारले नै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको पालामा स्थानीय निर्वाचन वर्षौँसम्म नगरी देशलाई भड्खालोमा पारेकै हो । सत्ता गठबन्धन सचेत नभएमा देशी र विदेशी प्रतिगामीहरूको गोटी बन्ने निश्चित छ । अमेरिकी ‘स्वतन्त्रता’ आन्दोलनपछि बेलायती उपनिवेशवादीहरूको साथ दिने एक लाख दलालहरूलाई अमेरिकाबाट निकालिएको थियो । हिजो अफगानिस्तानमा अमेरिकी समर्थक सरकारलाई सहयोग गर्ने झन्डै २० हजार अफगानीहरू विदेशमा शरणार्थीको रूपमा शरण लिँदै छन् भन्ने चर्चा व्यापक छ । त्यस सूचीमा प्रमुख नेताहरूको नाम एक–दुई नम्बरमै आउनु स्वाभाविक हो । शासन गर्दाको जस र अपजसको भागी नेताहरू नै हुनेछन् ।
१४ माघको ‘अन्नपूर्ण’ ले लेख्यो, “स्थानीय चुनावसँग किन डराइरहेछ गठबन्धन ?” १६ माघको ‘राजधानी’ ले लेख्यो – “सत्ता गठबन्धन कसरी भयो ‘युटर्न’ ? जेठमै निर्वाचन गर्ने सत्ता गठबन्धनको निर्णय, दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने सहमति, निर्वाचन ऐन पनि संशोधन गर्ने निर्णय ।”
आफू सत्तामा रहेको बेला संविधान र ऐन–कानुन मिचेर काम गर्दा भोली अर्कै सरकार आएमा गलत कार्य गर्ने बाटो नबनोस् भनी संवेदनशील व्यक्तिले सोच्नु देश र जनताकै हित हुनेछ ।